प्राविधिक मुद्दामा तपसिलका गौण विषयलाई मात्र मिलान गरिएकाले एकताको आधार सुदृढ छैन। दीर्घकालीन एकताका लागि लिम्बुवानका मुद्दा विचार र दर्शनको भट्टीमा भुट्ने काम भएकै छैन। वैचारिक आधारमा मुद्दाहरू भट्टीमा हालेर 'ग्याल्बोनाइज' नगरेसम्म यस्ता एकता अस्थायी प्रकृतिकै हुन्छन्। धानका बिटा खलोमा पुर्यााएर कुन्युसम्म लगाएको स्थिति हो। यो पहिलो तीतो सत्य हो।

लिम्बुवानको वर्तमान एकता वीर नेम्वाङले नेतृत्व गरेको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाबाहेक पहिलो संविधान सभाअगाडिको एउटै संगठनबाट टुटेका संगठन हुन्। यसकारण यो एकता गुणात्मक छँदै छैन। केवल जोडात्मक छ। नेताको गणितमात्र फरक छ। जोडात्मक मात्र भएकाले नै यसले उत्साह थपेको छैन्। यो दोस्रो तीतो सत्य हो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिँदा समानुपातिकतर्फ यी संगठनले एक सिटसम्म सुरक्षित गर्न सकेनन्। त्यतिमात्र हैन प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारले जमानतसम्म नजोगाएका मात्र हैन, लज्जाजनक मत ल्याए। यो परिणामपछि हैसियत थाहा पाएर अत्तालिएका संगठनहरूले बाध्यतावस गरेको यो एकता हो। यो तेस्रो तीतो सत्य।

चौथो, संविधान सभा बहिष्कार गर्ने मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् बाहेक अन्य संगठनहरू तितरबितर भइसकको थियो। जुन कुराको प्रमाण दोस्रो संविधान सभाको चुनाउले नै दिइसकेको थियो। यसकारण मञ्च सम्बद्धलाई कज्याएर एकता गर्नुको विकल्प थिएन। निर्वाचन बहिष्कार गर्ने मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान र चुनाउमा भाग लिने लिम्बुवानजन्य संगठनको एकता दोस्रो संविधान सभालाई हेर्ने विषयमा प्रवेश नगरी भएकाले यो एकता कृतिम लाग्छ। यो अर्को सत्य हो।

नेपालका सबै राजनीतिक दलमा देखिँदै आएको पदीय भागबन्डा लिम्बुवान पार्टीको एकतामा 'इबोला भाइरस' सरह सल्किएको रहेछ। पार्टी एकतामा सिद्धान्त कार्यदिशा भन्दा पनि पदीय भागबन्डा मिलाउनु नै एकताको आधार बन्यो। अध्यक्षपछि कहीँ नभएको सर्वमान्य, सर्वोच्च, वरिष्ठ नेता पद राखिएको छ। कुनैबेला राप्रपाको एकीकरण गर्दा पूर्व पञ्चहरूले नेताको कदकाँटीअनुसार यस्तै अनेकन पद सिर्जना गरेका थिए। तर राप्रपाको विघटन पदीय भागबन्डाले पनि रोकेन। लिम्बुवान पार्टीमा पनि करिव करिव अध्यक्षलाई आलंकारिक राख्न खोजिएको छ। जसले भविष्यमा विभाजनको बीउको काम गर्ने सम्भावना छ। दर्जनौँ उपाध्यक्ष, सचिव र सयौंको संख्यामा केन्द्रीय सदस्य रहे। यस्तो लाग्छ, यो पार्टीको संगठन सिपाहीबेगरको जर्नेलहरूको गुल्म हो। गत असोज ४ गते विर्तामोडमा भाषण गर्न नपाए आमसभा नै विथोलिदिने धमास दिने नेतालाई भाषण गर्न दिएर थामथुम पारेको घटना हेर्दा त यो हटियामा 'फौदारी' गर्न आएको अल्लारेहरूको भिड जस्तै लाग्थ्यो। यी सबै विषय महाधिवेशनमार्फत यो पार्टीले सुहाउँदिलो संगठन बनाउन सकेन भने फुटको प्रस्थान बिन्दु यहीँबाट सुरु हुनेछ।

उल्लिखित सबै तीता पक्ष भए पनि लिम्बुवानको मुद्दा संवेदनशील राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक आन्दोलनमार्फत यसले पटक–पटक मान्यता पाएको छ। यसले आंशिक संवैधानिक मान्यता पनि पाएकै हो। लिम्बुवानको माग कानुनी मान्यतामा पनि आधारित छ। लिम्बुवान आधुनिक राज्य निर्माणको सन्धि–सर्पनसँग पनि गाँसिएको विषय हो। भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका गोर्खालेन्डलगायतका प्रशासनिक संरचनामा आधारित मलुवा मागसरह लिम्बुवानको माग होइन। यो त स्वयत्ततामा आधारित राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्ने विषय पनि हो। लिम्बुवान नेपालअन्तरगत आएदेखिकै राजनीतिक अन्तरविरोध देखिएको हो। दोस्रो जनान्दोलनपछि, माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका मात्र उठेको यो मुद्दा होइन। नेपालको यो स्वरूप बनेयता राणा, पञ्चायत, शाह सबै कालखण्डमा यो मुद्दा राजनीतिको हाटमा थियो। तत्कालीन निरंकुश समयमा पनि लिम्बुवानसम्बद्ध संगठनले अन्तरविरोधको हल खोज्न सशस्त्र, निशस्त्र विद्रोह गरेकै हुन। त्यसबखत यो द्वन्द्वको हल खोज्ने प्रयास भए पनि त्यसले सार्थकता भने पाएन।

दोस्रो जनान्दोलनपछि निर्माण भएको राष्ट्रिय सरकारले त लिम्बुवानको कानुनी हैसियत पनि पटक–पटक 'लालमोहर' गरिदिएको छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनअगाडि २०६४ फागुन १८ गते र संविधान सभा निर्वाचनको मुखैमा त्यही सालको चैत ५ गते भएको सहमति लिम्बुवानका कपाली हुन। त्यसमध्ये पछिल्लो सहमतिको पेटबोली यस्तो छ– 'लिम्बुवानबासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण राख्दै संविधान सभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।' (तत्कालीन आन्दोलनकारी मुख्य दलको राष्ट्रिय सरकार र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्बीच भएको लिखितम)

उल्लिखित सहमति र लिम्बुवानको मुद्दाको आधारमा पनि यो साम्प्रदायिक हदको जातीय राज्यको माग होइन भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ। यो जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा वर्तमानको सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलनको निरन्तरतासँग अन्तरघुलित हुने माग हो। लिम्बुवानजन्य संगठनले प्रस्तावित गरेको अरूणपूर्वको ऐतिहासिक भूमिको माग अन्ततः क्षेत्रगत, भौगोलिक कुरा नै हो। लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्रको विरासत लिएर सहराज्यका रूपमा नेपालअन्तर्गत आएको हो। नेपालको यो स्वरूप निर्माण भइरहँदा बाइसी, चौबिसी र उपत्यकाका तीन तथा उपत्यकापूर्वका दुई गरी ५१ राज्य झैं पराजित राज्य होइन। राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनका मुख्तियारसँग 'नून–पानी' सन्धिमार्फत सह–राज्यका रूपमा प्रवेश गरेको हो। तत्कालीन स्वशासन 'किपट' व्यवस्था अनुसार स्वायत्तता उपयोग गर्ने गरी 'नेपालअन्तर्गत' आएको हो। तर पृथ्वीनारायणपछिका शासकहरूले 'अन्तर्गत' लाइ 'अधिनस्त' बनाए। अहिलेसम्म पनि त्यसैको निरन्तरता भएकाले 'अधिनस्त'बाट पुनः 'अन्तर्गत' बनाउन उठेको माग हो। लिम्बुवान नेपाल 'अन्तर्गत' रहने हो सिंहदरबार वा काठमाण्डु 'अधिनस्त' होइन्।

लिम्बुवानको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन यतिखेर नेपाली उखानमा भनिएझैं 'घुम्दैफिर्दे रुम्जाटार' मा आइपुगेको छ। अझ यो आन्दोलन ०६२ /०६३ सालको अगाडि आइपुगेको छ। स्थापित विश्व राजनीतिक दृष्टिकोणअनुसार राष्ट्रिय राजनीतिक परिघटनालाई विश्लेषण गरेर संश्लेषण नगर्दासम्म आउने नौबत यस्तै हो। पहिलो संविधान सभालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि लिम्बुवान आन्दोलन विभाजित भयो। पहिलो संविधान सभाले लिम्बुवानलगायतको संघीयतालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको थियो। दोस्रो संविधान सभालाई हेर्ने मामिला त झनै उत्ताउलो भयो। नेपाली उखानमा भनेजस्तै 'गाई हो न गोरु न हेर्योन न बुझ्यो ढुंग्रो च्याप्यो दुहुन बस्यो' गरियो। आखिर चुनाउको परिणामले छर्लङ्गै बनायो। दोस्रो संविधान सभाको समीकरणले संघीयतालगायतका मुद्दालाई सतहमा ल्याइदिएको छ। यस्तो लाग्छ– संघीयतालगायत अहिलेसम्म भएका आन्दोलनको आदेश यो सभाले खारेज गरिदिनेछ।

एउटा चिनियाँ लोक कथाको प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। कुनै समयमा चीनको कुनै गाउँमा एउटा किसानको सुँगुरले छिर्केमिर्के, पुत्लेपाङ्ग्रे पाठा जन्माएछ। अक्सर सुँगुरले यस्ता पाठा नजन्माउने भएकाले पुरै गाउँमा रमिता भएछ। त्यो किसानको अचम्मको पाठा हेर्न गाउँलेहरू झुत्तिन थालेछन्। रमितेमध्येकै कुनै एक जनाले यस्तो पाठा चिनिया बादशाहकोमा पुर्याोए मूल्यवान असर्फी पुरस्कार पाउन सक्ने बताएछन्। किसानलाई यो कुराले उत्साहित बनाएछ र पाठा बोकेर बादशाहको दरबारमा पुगेर बिन्ती चढाएछ। बादशाहले दरबारको अर्दलीलाई आदेश दिँदै उनकै सुँगुरको फारम किसानलाई देखाउन भनेछन्। जब किसानले बादशाहको फारम हेर्योब त्यहाँ त त्यस्ता कैयौं छिर्केमिर्के पाठा देखेछ। यसरी असर्फी पाउने लोभमा पुगेको किसान निरास भएर आफ्ना पाठा बोकेरै गाउँ फर्किएछ।

यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण उही परम्परागत ढाँचाभन्दा भिन्न छैन। वैज्ञानिक विश्व राजनीतिक दृष्टिकोण लगाएर विषयलाई व्याख्या गरिएन भने उठाइएका मुद्दा गाउँले किसानका रंगीविरंगी पाठा प्रसंगबाहेक केही हुनेवाला छैन। परम्परागत ढंगले चल्दै आएको लिम्बुवानको माग किसानको पाठा जस्तै हो। बदलिँदो विश्व तथा आन्तरिक राजनीतिक परिवेशलाई ख्याल गरेर आजको राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्न सक्नुपर्छ। एक वाक्यमा 'अरूण–सप्तकोसी पूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान' नारा दिएरमात्र राजनीतिक आकर्षण हुन्न। आजको बदलिँदो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्तुलनअनुसार आधुनिक लिम्बुवानको वैज्ञानिक व्याख्या आवश्यक छ। हिजोको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतको सन्तुलन आज प्रस्तावित गरिएको लिम्बुवानमा भंग भइसकेको छ। अतः इतिहास, पहिचान र अधिकारलाई राजनीतिक दृष्टिकोणमार्फत संश्लेषण गरेमात्र यसले मूर्तता पाउनेछ। अन्यथा फेरि पनि 'लिम्बुवान : घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार!'