१२ फाल्गुन २०८० शनिबार
विचार

एकेडेमीको गरिमा

गत चैत २० गते 'राम्रो रचना, मीठो नेपाली' का स्रष्टा साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुलीको निधन भयो। उनकोे शव श्रद्धाञ्जलिका लागि कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लगिएन। पराजुलीका छोरा साहित्यकार शाश्वतले 'पिताको इच्छाबमोजिम त्यसो गरिएको' सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए। पराजुलीले प्रतिष्ठानको शब्दकोश तयारी तथा कविता पत्रिकाको प्रकाशनमा गरेको मेहनतको कदर भएन। चाकडी नगरेको र पार्टीको कार्यकर्ता नबनेका कारण उनलाई प्राज्ञ नबनाइएको गुनासो गरिरहन्थे। 
अरू पनि केही विशिष्ट साधक छन् जसले मरेपछि आफ्नो शवलाई कमलादी लगेर प्रदर्शन नगर्न परिवारलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। कतिपयले भने 'अरूले दुःख पाउँछन्' भन्दै यस्तैखाले सूचना दिएका छन्। जस्तो चर्चित नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले केही समयअघि भारतमा सिकिस्त हुँदा 'शवलाई स्वदेश नलैजान' उनका दाजुलाई भनेका थिए। कतिपयले एकेडेमीमा आफूलाई नियुक्त नगरिएको, आफ्ना कृति प्रकाशन नगरेको, पुरस्कार नपाएको वा नेतृŒवले सोचेजस्तो काम नगरेको झोंकमा पनि त्यस्ता धारणा बनाएका हुन्छन्। सामान्य स्रष्टाको जनमत कमलादीतिर विपक्षी नजर नै हुने गरेको छ। 
निवर्तमान कुलपति बैरागी काइँलाको नेतृत्वले चार जना नयाँ आजीवन सदस्यको नियुक्ति गर्दा प्राज्ञिक क्षेत्रबाटै कतिसम्मको आलोचना भयो भन्नेबारे डा. रामदयाल राकेश र हरि अधिकारीका त्यसबेलामा लेख स्मरण गर्दापुग्छ। व्यक्तिगतरूपमा यी सबै नाम प्राज्ञिक आयामयुक्त नै हुन् तर आलोचकले भनेजस्तो यो राजनीतिक भागबन्डाबाट पर जानसकेको चाँहि थिएन। 
नयाँ नेतृत्व पाएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भावी कार्ययोजना कोरिरहँदा यसप्रति आशा र सन्देहका सन्देश आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक टिप्पणीमा पदाधिकारी र प्राज्ञको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा गरिएकोप्रति आलोचना भएको छ भने सरकारले यस्ता निकायलाई कतिसम्म स्वायत्त र स्वनिर्भर बनाउन भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। 
विसं २०१४ सालमा स्थापना भई विभिन्न कालखण्ड पार गरेर यो अहिले परिवेशको आलोकमा उभिएको एकेडेमी समग्र स्रष्टा र साहित्यप्रेमीका लागि संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यको जिम्मा बोकेको राज्यको एउटा धरोहर हो। साझा प्रकाशन, सांस्कृतिक संस्थान, चलचित्र विकास बोर्डजस्ता निकाय पनि अस्तित्वमा छन्। निकायलाई पनि सिर्जनाको आयामका दृष्टिले समेट्न सक्ने औकात एकेडेमीसँगमात्र छ। 
लोकतन्त्र आउनुअघि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नाम रहेको तथा लोकतन्त्रपछि तत्कालीन संस्कृति मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको कार्यकालमा २०६४ भदौ ३१ मा जारी भएको नयाँ ऐनबाट निर्देशित यो संस्थाका नयाँ नेतृत्वसामु अनगिन्ति चुनौती छन्। लामो समय भाषा साहित्य, कला र सङ्गीतको साझा प्राज्ञिक निकाय मानिने यसले अहिले भाषा साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रूपमा मात्रै जिम्मेवारी लिइरहेको छ। लोकतान्त्रिक मान्यता र विधागत श्रीबृद्धिका लागि ललितकला र सङ्गीत नाट्यसम्बन्धी दुई अलगअलग प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेका छन्। 
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नयाँ कुलपति डा गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले छिमेकी भारत, चीनका साथै सार्क हुँदै तेस्रो विश्वका मुलुकका प्राज्ञिक निकायसँग सम्बन्ध र सहकार्य बढाउने बताएर आफ्नो अवधारणा उजगार गरेका छन्। यो आफैमा महत्वाकांक्षी र सकारात्मक सोच हो। कुरा आउँछ, थैलीको। भोलि रकमका अभावमा यस्ता काम गर्न सकिएन भनेर अहिलेका पदाधिकारीले विदाइका क्षमा मन्तव्य दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। 
गतवर्षको माघ २० मा कुलपति वैरागी काइँलाको पदावधि सकिएको थियो। नयाँ संविधान बन्दै गरेका अवस्थामा सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीसहितको परामर्श र सहमतिमा गठित एकेडेमीको नयाँ नेतृत्वले विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर आफ्नो कार्यारम्भ गरेको छ। यससँगै सबै भाषा साहित्य तथा जाति एवं भूगोलको समुचित प्रतिनिधित्व नभएको गुनासो पनि सुनिएको छ। राजनीतिक भागवण्डा र आस्थाको परिधिलाई बढी प्रश्रय दिइएको भन्ने टिप्पणीप्रति चाँही राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका हुने भएकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नियुक्ति त्यसबाट टाढा रहन सक्दैन भन्ने जवाफ दिँदा हुन्छ।
साहित्यिक पत्रकार दाहाल यज्ञनिधिले स्रष्टाहरूका जमघटमा प्रायः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई 'कमलादीको ओढार' भनी उपमा दिने गरेका छन्। सायद उनको बुझाइमा कमलादीमा रहेको त्यो ठूलो भवन साहित्यकारको निधन भएका बेला फूल चढाउन, आँशु झार्न जाने र ओत लाग्न जाने ठाउँ मात्रै हो। 
नेपाली साहित्यलाई विश्वसामु चिनाउने, समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणमा साहित्यको भूमिका स्थापित गर्ने, ओझेलमा परेको प्रतिभालाई चिनाउने, लेखकीय स्वतन्त्रता र प्रवर्द्धनका लागि कार्य गर्न उप्रेतीको नेतृत्वले कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि ऊसले संस्कृति मन्त्रालयको कुनै महाशाखाले बजेट दिएन वा स्वीकृति दिएन भन्ने नाममा आफूले सोचेका योजना थन्क्याउनु हुँदैन। नयाँ नयाँ दातृ संस्था खोज्ने वा सामुदायिक साझेदारी निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ। केवल साहित्यकारको निधन हुँदा श्रद्धाञ्जलिका लागि पार्थिव शरीर लैजाने 'ओढार' का रूपमा प्रतिष्ठानलाई सीमित नपारियोस्। प्राज्ञिक उचाई बोकेका कतिपय व्यक्तिले 'म मरेपछि मेरो लास एकेडेमीमा नराख्नू' भनेर तितो अभिव्यक्ति दिनेे अवस्थाको अन्त्य होस्।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७१ २१:०४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App