.gif)
.gif)
राष्ट्रका गौरव इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य, प्रसिद्ध शिक्षा सचिव रामप्रसाद मानन्धर, शिक्षाविद् तथा कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनाल, प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार बालकृष्ण सम, कानुनविद् रत्नबहादुर बिष्टसमेतको संलग्नता रहेको उक्त प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्षपछि नै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति निर्माण गरियो। वि.सं. २०१८ सालमा स्थापना भएको यस समितिको अध्यक्षका रूपमा विश्वबन्धु थापा र सदस्यका रूपमा दीर्घराज उपे्रती, दीर्घराज कोइराला, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, श्यामराजध्वज जोशी, वटुकप्रसाद राजभण्डारी र कृष्णबहादुर मानन्धर जस्ता लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको संलग्नता थियो। यस समितिको स्थापना हुनुभन्दा दुई वर्षअघिमात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले पूर्व प्राथमिक (किन्डरगार्डेन), उमेरअनुसारको शिक्षा, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, शिक्षण विधि, अभिभावक शिक्षक सम्मेलन, शिक्षाको माध्यम, शिक्षक तालिम, पाठ्यपुस्तक मूल्य निर्धारण, आवासयुक्त विद्यालय, संस्कृत शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, सामाजिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा प्रशासन र प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दश वर्षपछि वि.सं. २०२८–२०३२ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागु गरिएको थियो। उक्त शिक्षा पद्धतिमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य सामग्री सङ्गठन, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, शिक्षण सामग्री, शिक्षक तालिम, शिक्षकहरुको सेवामा सुधार, सेमेस्टर प्रणाली, निरीक्षण व्यवस्था, आर्थिक अनुदान, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यालयका लागि भौतिक साधनहरु, प्रौढ शिक्षा, राष्ट्रिय विकास सेवा, छात्रवृत्ति, अपाङ्गहरुको निमित्त शिक्षाको व्यवस्था, सहशिक्षाको व्यवस्था, विभिन्न तहका अनुमानित विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या, योजना सञ्चालकका लागि चाहिने खर्चको अनुमान र योजना लागु गर्ने कार्यक्रम स्पष्ट उल्लेख थियो।
यस योजनाको सार्थक पक्ष नै सेमेस्टर प्रणाली, अनुसन्धान र राष्ट्रिय विकास सेवा थियो। यस योजनाले विद्यार्थीलाई परिश्रमी र अनुसन्धान उन्मुख बनाएको थियो। राष्ट्रिय विकास सेवाअन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तरका विद्यार्थीले अध्ययनका अन्तिम वर्षमा देशका कुनाकाप्चामा पुगेर शिक्षालगायतका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्यादउनुपर्थ्याे। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनापछि शाही उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४०, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ र शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ लाई आंशिक र पूर्णरूपमा लागु गरियो। यी सबै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको उल्लेख गरिएका थिए। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि देशको राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भए पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै राष्ट्रिय बहस चलाइएको छैन। यस सम्बन्धमा कुनै आयोग गठन गरिएको पनि छैन। तर अघि गठन गरिएका आयोगका सिफारिसका आधारमा बहुविश्वविद्यालयको स्थापनातर्फ सार्थक पाइला चालिएका छन्। त्यसैको परिणामस्वरूप लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापना गरियो।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि शिक्षा क्षेत्रमा भएका सार्थक कामका रूपमा तेह्रौँ राष्ट्रिय योजना आधारपत्रमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था (२०७०/०७४) र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२०६६–७२) लागु गरिएको छ। यसले विद्यालयलाई कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा गरी विद्यालय शिक्षालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। विश्वविद्यालय शिक्षामा स्नातक कार्यक्रमलाई चार वर्षे गर्नतर्फका गतिविधि बढेका छन्। यस व्यवस्थाअनुसार हाल प्रचलित एसएलसी परीक्षाका शैलीमा परिवर्तन हुनेछ। यस्ता परीक्षा विद्यालयले स्वयम् सञ्चालन गर्नेछन्। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना पूर्णरूपमा लागु भएपछि उच्चमाध्यमिक शिक्षाका हाल सञ्चालित कार्यक्रममा व्यापक परिवर्तन आउनेछ।
निष्कर्ष
प्रत्येक वर्ष एसएलसी परीक्षा परिणामपछि शिक्षा जगतमा हलचल उत्पन्न हुने गर्छ। शिक्षाविद्हरु राष्ट्रिय नीति ठीक भएन भन्छन्। शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु अनुगमन गर्न सकिएन भन्छन्। कोही शिक्षामा राजनीति हावी भयो भन्छन्। कोही पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउँछन् तर यी सबै आरोप र प्रत्यारोपले कसैलाई फाइदा पुर्यापउँदैन। यसका निम्ति नीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएकाहरुले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमा नै पाठ्यसामग्रीहरु नपुग्नाले र परीक्षासम्बन्धी ज्ञानको अभावमा पनि विद्यालय तहका विद्यार्थी धेरै असफल हुने गर्छन्। निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक र बालकको तुलनामा बालिका असफल हुनुमा शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबैले उत्तरदायित्व लिनुपर्ने हुन्छ। यसको निम्ति आजका दिनदेखि हिजोभन्दा बढी परिश्रमका साथ सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै समयअनुसार शिक्षा नीति परिवर्तन गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा नीति राम्रो हुँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन, यसको सफल कार्यान्वयनबाट नै सार्थक परिणाम निस्कन सक्छ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७१ २०:२८ शनिबार
