१७ माघ २०७९ मंगलबार
विचार

प्रयोगशाला नबनाऊ

संविधान। देश यसमै अड्केको छ। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएको ९ महिना र सरकार बनेको ७ महिनापछि नै भए पनि संविधान बनाउने जिम्मा पाएका मुख्य पात्रहरुमा केही जोश देखिँदैछ तर एकपटक असफल भइसकेका तिनै नेताहरु फेरि ड्राइभरको सिटमा रहेका र यसपटक पनि एक त कामै ढिलो सुरु र त्यसमाथि पनि बिनाकिचलो पाइला अगाडि बढिरहेको नदेखिएकाले अगाडिको दृश्य के हुन्छ, कथाले कुन मोड लिन्छ र तोकेको समयमा त्यसले बिट मार्छ कि मार्दैन भन्न सकिँदैन।'देश कसको? जनताको' (चुनावको समयमा अचम्मै घन्किने यो नारा बोकेर घरघरै पुग्ने तिनै नेेताहरु चुनाव सम्पन्न्ा भएपछि आफूलाई सर्वेसर्वा र जनता निमुखा देख्न थाल्छन्। जब अनेक दलले वा नेताले देशलाई आफ्नै बिर्ता ठान्ने र आफ्नै पोल्टा भर्ने रणनीति अपनाउँछन्, सहमतिभन्दा विवादले प्रश्रय पाउँछ। अनि देश अत्यन्त नाजुक परिस्थितिबाट गुजि्ररहेको यस्तो बेलामा पनि भागबन्डाको राजनिति नछोड्ने हो भने समस्याको हल शायदै निक्लेला।

संविधान बनाउने जमर्को गरेकाहरुको अगाडि जेसुकै चुनौती होस्, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनोस् कि नबनोस्, ५ प्रदेश बनोस् कि १० बनोस्, पहिचाानलाई आधार बनाएर काम गरुन् कि भौगोलिक परिस्थितिलाई, राज्यको पुनःसरचना, राज्यशक्तिको बाँडफाँट, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्यायप्रणालीका विषय जसरी मिलाउन् तर मिलाउन् भन्ने जन्ताको चाहना हो। राजनीति रोमञ्चकारी हुन्छ तर त्यो लामो समयसम्म जटिलतामै अड्किरहेपछि सर्वसाधारणको ध्यान त्यसमा टिकिरहँदो रहेनछ। जनतालाई संविधानकै लागि संविधान चाहिएको होइन। त्यो 'संविधान' भन्ने बनेपछि देशको मुहार फेरिएला, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुनिश्चित होला भनेरमात्र उनीहरुलाई संविधान चाहिएको हो। त्यसो हैन, पहिचानको मुद्दा गम्भीर हो, लिम्बुवान, खुम्बुवान वा एक मधेस एक प्रदेश चाहिन्छ भन्नेहरुले किन त्यसो भनिरहेका हुन् सबैलाई थाहा छ। देशको लाखौं युवा जनसंख्या खाडी मुलुकमा पसिना चुहाइरहेको छ। उनीहरुको अनुपस्थितिले निम्त्याएको सामाजिक र पारिवारिक समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ, जसको दीर्घ असर देशलाई पर्ने निश्चित छ। दश वर्षे माओवादी युद्धबाट प्रभावितहरुले अझै मुक्ति पाएका छैनन्। बलबुतोले भ्याएसम्म परदेश पलायन हुने संस्कृति विकशित हुँदै जाँदा देशका वृद्धवृद्धा एक्लो र बेसहारा बन्दै गइरहेका छन्। खानेपानी, बिजुली, अस्पताल, बाटोघाटो जस्ता जनतालाई चाहिने अत्यावश्यक पूर्वाधार पनि सुलभ छैन।

सरकारी संयन्त्रले राम्ररी काम गर्न नसकेको अस्तब्यस्त मुलुकमा वितृष्णा, विकृति, हिंसा सबै मौलाउँदै गइरहेको छ। कमजोर र शिथिल समाजमा समस्यैसमस्यामा गाँसिएका, अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताइरहेका, कामको खोजीमा मुलुकभित्रै तथा बाहिर भौतारिएका, बसाइँ सर्न बाध्य भएका र विश्वासभन्दा पनि धेरै केही लाभको आशामा धर्म परिवर्तन गरी 'हरि' बाट ह्यारी र 'सीता' बाट सिरिन (विश्वास र आस्थाले धर्म परिवर्तन गरेकालाई भनिएको होइन) सम्म पनि बनेका नेपालीलाई 'पहिचान', 'संघीयता' जस्ता शब्द, नेताहरुले संविधान बनाउन गरिइरहेको कडा कसरत, मिल्न बाँकी 'जटिल' विषयहरु तथा तिनका चुनौतीले के अर्थ राख्छ? उनीहरुले परिणाम कुरेको वषर्ौं भइसक्यो। नेताहरुले बारम्बार देखाउने समस्या जनताले पत्याउन छाडिसके। धेरै कचकच नगरिकन एउटा ग्ातिलो संविधान तयार गर र देशलाई विकासतिर गतिशील बनाऊ – जनताको चाहना यतिमात्र हो।

अघिल्लो पटक कुरा अलि फरक थियो। जुनबेला युद्ध बिसर्जन गरेर भव्य तरिकाले सबै जनजाति, धर्म, लिंग समेट्दै माओवादीको एउटा ठूलो जत्था पहिलो संविधान सभामा प्रवेश गरेको थियो, त्यो एतिहासिक क्षणले एउटा ठूलो सामाजिक सन्देश र नेपालीमा साँच्चै नयाँ नेपालको आशा जगाइदिएको थियो। त्यतिबेलाको विशेष समयले परिवर्तनसँग जोडिएका चुनौती थेग्न सक्ने र देशले साँच्चै कोल्टे फेर्ने छाँटकाँट देखिएको थियो। तर मौका चुक्यो, सपना भङ्ग भयो। नेताप्रतिको विश्वास टुट्यो, जनता यथास्थितिमा फर्के। त्यो निराशासँगै जनताले थुपै्र कुरा सिके, बुझे। नेताहरुलाई नजिकबाट चिनेपछि तिनले उठाएका मुद्दाको खोक्रोपन पनि महसुस गर्ने मौका पाए। विभेद समाजमा नभएको होइन तर नेताहरुको जमर्को, विभेद निर्मूल गर्नभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्थान र भविष्य सुनिश्चित बनाउन रैछ भन्ने सबैलाई छर्लंग भयो। त्यसपछि पहिचान, भाषा, धर्म निरपेक्षता आदि भन्दा पनि समृद्ध नेपालमा बाँच्न पाउनु, गर्वसाथ एउटा नेपाली भन्न पाउनु, विदेश जाँदा नेपालीको हकले अरु मुलुकका नागरिक जत्तिकै इज्जत पाउनुबाहेक अन्य कुराले अर्थ नराख्ने पनि उनीहरुले बुझे।

त्यसैले हिजो मधेस आन्दोलनमा त्यहाँका नेतालाई साथ दिएका जनता आज तिनीसँग छैनन्। माओवादीको हकमा पनि त्यस्तै छ। यसको मतलब, कांग्रेस र एमालेलाई जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने होइन। भएकै नेता वा पार्टीहरुलाई साथ दिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा जनताले सामाजिक सहिष्णुतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँभन्दा पुराना पार्टीलाई बढी विश्वास गरेका हुन् संविधान बनाउने विषयमा। तर अहिले जनमानसमा व्याप्त निराशा र संविधानप्रतिको कम चासोलाई एकछिन पन्छाएर इतिहास नियाल्ने हो भने देशले परिवर्तन चाहेको कुरा नकार्न सकिन्न। देश सामाजिक न्याय वा समानता चाहन्छ तर एकता अपरिहार्य छ। बन्न गइरहेको संविधानमा जातजातिबीच मेलमिलापमा खलल पुग्न सक्ने कुनै पनि मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बिर्सन हुन्न। समाजमा विखण्डन निम्त्याउन यही समाजका २–४ पाखण्डी पर्याप्त हुन्छन् मौका पाएमा, त्यसको हेक्का सबैले राख्नुपर्छ। त्यसैले देशको अखण्डता र सर्वभौमसत्तालाई केन्द्रमा राख्दै जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई सुन्दर तरिकाले संस्थागत गरिनुपर्छ। नेपाल जस्तो सानो र सीमित स्रोत साधन भएको मुलुकले आफूले थेग्न सक्नेखालको राज्य पुनःसरचना गर्नुपर्छ।

यसका लागि माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीलगायतका दलले अहिले को सत्तामा छ वा छैनलाई ध्यानमा राखेरभन्दा पनि आफू कहाँ बोल्दा र कहाँ चूप लाग्दा देशलाई फाइदा हुन्छ त्योअनुरूप चलेमा भोलि पक्कै जनताले तिनको मूल्यांकन त्यसरी नै गर्नेछ। यो विशेष समयमा विवेकशील र इमानदार भई देशी/विदेशी शक्तिलाई चलखेल गर्ने मौका नदिइ बरु आफ्नै देशका विज्ञहरुसँग सल्लाह लिँदै संविधान निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ। प्रायः करिब ५० नाघिसकेका शीर्षस्थ नेताहरुले अब पनि 'देशबाट के लिन सकिन्छ' लाई मात्र ध्यानमा राखे भने उनीहरु र देश दुबै डुब्ने स्थिति आउँछ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७१ ०४:४६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App