शिक्षाको विकास र विस्तारबाट मात्र सम्मुन्नत देशको परिकल्पना साकार हुन्छ। यसै तथ्यलाई आत्मसात गरेर विकसित देशहरुले गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि धक फुकाएर शिक्षामा लगानी गरेका छन्। शिक्षित र सक्षम नागरिक देशका अमूल्य पुँजी हुन्। शिक्षालाई जीविकाका लागिमात्रै नभएर जीवन र जगतसँग साक्षात्कार तथा क्षमता प्राप्त गर्ने माध्यम र अवसरका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको रोचक व्यवस्थापनको अपेक्षा सरकार तथा कुनै एक संघ/संस्था र व्यक्तिको चाहनाबाट मात्र पूरा हुन सक्दैन। शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि पनि भएकाले सबै सरोकार पक्षले इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो जिम्मेवारी जवाफदेहीपूर्वक बहन गर्नुको विकल्प छैन। नेपालमा शिक्षाको विकासका लागि विभिन्न कालखण्डमा शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पाइन्छ। तथापि अझै पनि शैक्षिक विकृति र विसंगति यो वा त्यो कोणबाट मौलाएको देखिन्छ। शैक्षिक मुद्दाहरु नयाँ नयाँ रूपमा आइरहेका छन्। ती मुद्दालाई समयमा नै कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्न विलम्ब भइसकेको छ। विगत वर्षहरुको भन्दा शिक्षाको गुणात्मक र संख्यात्मक विकास र विस्तार क्रमिकरूपमा बढेको पाइन्छ। तर बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार यस गतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न।
शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता गर्न विगत वर्षहरुदेखि राज्यले बजेट क्रमश बढाउँदै गएको देखिए तापनि कुल प्रतिशतमा घटेको पाइन्छ जुन विडम्बना हो। अदूरदर्शी योजना र कमजोर व्यवस्थापनको कारणबाट पहिले र अहिलेका विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरमा खासै भिन्नता आएको पाइँदैन। कमजोर नतिजाको कारण प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीलाई परेको देखिए तापनि अन्ततोगत्वा समग्र देशको उन्नतिमा दूरगामी असर पर्ने यथार्थता हो। राज्य तथा अभिभावकले शिक्षामा गरेको लगानी खेरमात्र नगएर विद्यार्थीको महत्वपूर्ण उमेरको समेत वरवादी हुनु सबैको गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्छ। हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धतिमा ३२ प्रतिशत अङ्क ल्याए पास हुने व्यवस्था छ। साधरण हिसाबमा पनि १०० वटा कुरा जान्नुपर्नेमा ३२ वटा कुरा जाने पुग्छ। त्यसमा कृपाङ्क (ग्रेसमार्क) समेत जोडेर पास हुने अवसर मौजुद नै छ। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी र सामाजिकमा किन धेरै विद्यार्थी फेल भए? तल्ला कक्षाहरुको नतिजासमेत विश्लेषण गरी विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। लामो समयसम्म अध्यापन गरेका शिक्षकले आफ्नो जागिरे जीवनभर हजारौं विद्यार्थी पढाए पनि कसैलाई पूर्णाङ्क नदिएको बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छन्। कुनै पनि विद्यार्थीले प्राप्त गर्न नसक्ने पूर्णाङ्कको औचित्य के? यो शैक्षिक क्षति हो कि होइन? बहसको विषय बन्नुपर्छ।
विगत वर्षहरुमा भन्दा शिक्षक तालिम, विद्यालयको भौतिक संरचना, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा सरकारी गैरसरकारी संघ/संस्थाको लगानी बढेको पाइन्छ। तर उपलब्धिले लगानीकोे औचत्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। विद्याथर्ीिको उपलब्धिस्तर लामो समयदेखि निराशाजनक रहिरहनुमा गम्भीर भएर कारण खोजिनुपर्छ। विद्यालय शिक्षाको असफलताका कारण अनेकौं हुन सक्छन्। अव्यावहारिक शिक्षा नीति, गैरजिम्मेवार शिक्षक, असक्षम विद्यालय व्यवस्थापन, साधानस्रोतको वितरण न्यायोचित र पर्याप्त नहुनु, शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा नीतिनियमको अपव्याख्या गरेर राम्रोभन्दा पनि हाम्रोको आधारमा गर्नु, शिक्षकको कार्यदक्षताको मूल्यांकन विद्यार्थी उपलब्धिस्तरसँग दाँज्ने प्रचलन नहुनु, फितलो अनुगमन निरीक्षण प्रणाली जस्ता कतिपय कारणले नतिजालाई असर पारेको हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत शिक्षाकर्मीहरुका बालबालिका आफ्नो स्कुलमा नपढाएर संस्थागत विद्यालयमा पठाउनुको कारण के हुन सक्छ? किनकि सोझो अर्थ आफ्नो क्षमताप्रति विश्वास छैन। एसएलसीमा अनुत्तीर्ण हुने अधिकांश विद्यार्थीका अभिभावक छोराछोरीको पढाइप्रति संवेदनशिल नभएको कारणसमेत नकार्न सकिन्न।
राज्यले शिक्षामा लगानी गरेको बजेट पर्याप्त नभएको विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। विद्यालयमा दिएको अनुदानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप रोचक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकुद, परीक्षालगायतका शैक्षिक सामग्री बजेट अभावका कारण पर्याप्त छैनन्। नतिजा न्युन हुनमा कतिपय अवस्थामा परीक्षाको व्यवस्थापनले पनि असर पारेको हुन्छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामध्ये ९५.६ प्रतिशत भर्ना गरे पनि तिनीहरुलाई टिकाइराख्न, उत्तीर्ण र उपलब्धिस्तर बढाउन तथा बीचैमा विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर शैक्षिक विसंगति, विकृति र क्षति न्युनीकरण गर्न अझ धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७१ २०:३८ आइतबार
