प्रसङ्ग १

कञ्चनपुरस्थित वनरा नदीकै किनारमा एउटा बस्ती छ झुपडीहरूको। एकातिर सरौँ भने नदी अर्कोतिर सरौँ भने सडक। अनि अर्कोतिर अलिकति सरौँ न त भने सामुदायिक वनले लगाएको काँडेतारको बार। त्यसैले यो सानो क्षेत्रमा कोचिएर बस्न बाध्य छन् २९ परिवार। 

त्यही पनि वनरा उर्लँदा यिनीहरूसँग काँडेतार फड्केर सामुदायिक वनको रुख–रुखमा सहारा लिनुको विकल्प हुँदैन। त्यसो त अन्य बेला पनि केहीको पकाउने र बस्ने ठाउँ पुलमुनि हुने गरेको छ। मुस्किलले २ जना सुत्न पनि गाह्रै पर्ने देखिन्छ घर भनिने केही छाप्रा। उनीहरूको अवस्था देख्दा लाग्छ– गरिबीको यति चरम रूप पनि हुन्छ र भन्या?

प्रसङ्ग २

बर्दियाको खजुरा गाउँपालिका–६ स्थित गिजरा बस्तीमा करिब २ हजार परिवार बस्छन्। उनीहरू बसेको जमिन कहिले खाडसारी चिनी मिलका मानिस आएर छाड् भन्छन्। कहिले कोही यो मेरो हो हटिहाल भन्छन्। अनि कहिलेचाहिँ बिचौलियाहरू धम्क्याउन आइरहन्छन्। 

जसका कारण यहाँका भूमिहीनहरू आरामले सुत्न पनि पाउँदैनन्। आफूहरू बसेको जमिन व्यक्तिगत, मिल वा सरकारी के हो भन्ने थाहा पाउन चाहन्छन् र त्यहीअनुसार अघि बढ्न चाहन्छन् स्थानीय। तर यो बताइदिने कोही छैन। उल्टै स्थानीय सरकार भनिने पालिकासमेत बिचौलियाको पक्षमा देखिने गरेको आरोप यहाँ बस्नेको छ।

प्रसङ्ग ३

वनरामा पशु बाँध्न बनाइएको खोर जस्ता संरचनामा मानिस बस्छन्। यो उनीहरूको रहर नभएर बाध्यता हो। तर कैलालीको बूढीतोलामा एउटा बाख्रा फार्म छ– सरकारी। जहाँ बाख्रा आरामदायी हिसाबले बस्न मिल्छ। दिसा/पिसाव पनि तल्लो तलामा झर्ने गरी बनाइएको छ। बाहिरबाट झट्ट हेर्नेले यी घर बाख्राका लागि हुन् भनेर कसैले पनि पत्याउँदैन। अर्थात यहाँका बाख्रा निकै भाग्यमानी लाग्छन् बनाराका भूमिहीन भन्दा। पशु भन्दा मान्छेको जिन्दगी गएगुज्रेको देख्दा लाग्छ– जिन्दगीमा भूमिहीन कोही पनि हुन नपरोस्।

यी ३ घटनाले भन्छन्– भूमिमाथि स्वामित्व छ त जिन्दगी सहज छ,आफ्नो भूमि छैन भने त्यो नारकीय जीवन जिउन तयार हुनै पर्छ। वनरामै भेटिएकी राधा ताम्राकार पुलमुनि खाना बनाउँदै थिइन्। किनकि उनको झुपडीमा उनका बूढा/बूढी र एक बच्चा सुत्न पनि मुस्किल छ। त्यहीँ खाना बनाउने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिन्न। ‘वनरामा बाढी आउँदा त्यही झुपडी पनि छाडेर टाप कस्ने हो जङ्गलका रुखतिर’– उनी सुनाउँछिन्। उनको अवस्था हेर्दा लाग्छ– यो भन्दा दुःख शायदै भोग्लान् मान्छेले।

हुकुमबासीको बिल्ला

जब सुकुमबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने विषय बाहिर आउँछ, धेरै मानिस भन्ने गर्छन्– सबैलाई जमिन उपलब्ध गराउन सम्भव हुन्न, गराउन पनि हुँदैन। अनि अर्कोथरी यो विषय आउँदासाथ प्याच्च भनिदिन्छन्– यी सुकुमबासी हैनन्, हुकुमबासी हुन्। अर्का एकथरी मुखमा रेडिमेड उत्तर बोकेर बसेका छन्– यिनलाई जग्गा दिएर के गर्नु ? फेरि बेचेर खाइहाल्छन्। अनि एकथरी ‘विद्वान्’ हरूको तर्क हुने गर्छ– अब जग्गा बाँड्ने अवधारणा विश्वबाट हटिसक्यो। उनीहरूलाई गरिखाने मेसो मिलाइदिनुपर्छ।

सर्सर्ती हेर्दा माथिका तर्क ठीकै जस्ता पनि लाग्छन्। तर एकछिन राधा ताम्राकार बनेर हेरौँ त..., हामी आफैँ जग्गा धनी पुर्जाविहीन व्यक्ति बनेर सोचौँ त...। के हामीलाई यस्तो अवस्था स्वीकार्य छ ? के हामीसँग भएको जग्गाको स्वामित्व त्यागेर सुकुमबासी हुन तयार छौँ ? यदि हामी यस्तो हुन तयार छैनौँ भने त्यस्तै हुन अरूलाई उपदेश दिन कसरी सक्षम भयौँ ? त्यसैले नीति निर्माण तहमा यस्तै कुसोच भएका मानिसको बाहुल्यता भएका कारण पनि नेपालको सुकुमबासी समस्या झन् जटिल बन्दै गएकोमा शङ्का छैन।

जो भूमिहीन वा सुकुमबासी भनेर सरकारी जग्गामा बसिरहेको छ ऊ अन्यत्र जमिन भएको मानिस हो वा वास्तवमै सुकुमबासी हो भनेर छुट्याउने काम सरकारको हो। आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि त्यसको दोष अरूलाई थोपर्न पाउँछ राज्यले ? त्यस्तै कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई सुकुमबासी भन्ने ?, कस्तोलाई कति जमिन उपलब्ध गराउने ?, ढाँटछल गरे त्यस्तालाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने नियम बनाउने र लागूसमेत गर्ने अधिकार सरकारलाई छँदैछ। तर यो बाटो नपछ्याएर सबैलाई हुकुमबासीको बिल्ला भिराइँदा त्यसको ठूलो मार वास्तविक सुकुमबासीलाई परिरहेकोतर्फ ध्यान कसले दिने ?

धनीमैत्री अवधारणा

‘सरकारी जमिन साँचेर राख्नुपर्छ। कुनै हालतमा सुकुमबासीलाई दिन हुन्न। त्यहाँ पार्क बनाउनुपर्छ। दुबो रोप्नुपर्छ। खेल मैदान बनाइनुपर्छ। बगैँचाले सुसज्जित गर्नुपर्छ।

साँझ/बिहान टहल्ने ठाउँका रूपमा विकास गरिनुपर्छ’– जब भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने सवाल अगाडि आउँछ, एकाथरी अजासु (अति जान्ने/सुन्ने) हरू सरकारलाई अर्ती दिन थाल्छन् सामाजिक सञ्जालमार्फत। उनीहरूको भनाइ हुने गर्छ– त्यस्ता ठाउँ त धेरै खाएर लागेको बोसो घटाउन पो चाहिन्छ। त्यहाँ त बिहानै कोमल खाली खुट्टाले दुबो खेलाउन पो पाउनुपर्छ। त्यहाँ त टिनएजरहरूको ‘डेटिङ स्पट’ पो हुनुपर्छ। अनि त्यहाँ त हामीले बास्केटबल र टेबलटेनिस खेल्न पाउनुपर्छ। त्यतिमात्र हैन, त्यहाँ हामीले ३०–४० हजार रुपियाँ तिरेर ल्याएका कुकुरलाई हगाउन पाउनुपर्छ।

मानिसले बस्न नपाउने, कुकुरलाई हगाउन सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, कसैले मुन्टो लुकाउन नपाउने अनि कसैलाई चाहिँ डेटिङका लागि ठाउँ छाडिदिनुपर्ने कस्तो सामाजिक न्यायको कुरा गर्दैछौँ हामी ? यी कुरा पनि चाहिएलान् तर प्राथमिकता केलाई दिने भन्नेबारे बहस आवश्यक छ। अहिले सुकुमबासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै नकारात्मक बनेको पनि यस्ता पक्षमा आवश्यक बहस नपुगेकैले हो।

खोइ जग्गा ?

आफूलाई निकै जान्ने÷बुझ्ने ठान्नेले समेत सुकुमबासीलाई दिन जग्गा खोइ भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन्। जग्गा बढ्दैन, सुकुमबासी भने बढिरहेका छन्, त्यसैले सबैलाई दिन सकिन्न भन्ने उनीहरूको दाबी रहने गरेको छ।

तर विभिन्न समयमा गठन भएका भूमिसम्बन्धी आयोगहरूले भूमिहीनलाई दिन सकिने जग्गा सुझाएका छन्। जस्तो– यसअघि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनलाई दिने प्रयोजनका लागि ८ हजार ३ सय ५४ बिघा जमिनको नापनक्सासमेत सम्पन्न गरेको थियो। यस्तो वास्तविकताप्रति ‘विज्ञ’ हरू मौन देखिन्छन्।

राज्यले अन्य प्रयोजनका लागि चाहिन्छ भनेर भूमि राख्ने तर आफ्नै नागरिक भने आवास नपाएर छटपटिनु भनेको बाबु/आमाले सकिन्छ भनेर आफ्नै ढुकुटीको खाद्यान्न खान नदिएर आफ्नै छोराछोरी भोकै तडपाउनुसरह हो।

कहिलेसम्म पालिरहने यो रोग?

संविधानले नै सम्पूर्ण नेपालीलाई आवासको अधिकार हुने सुनिश्चित गरेको छ। तर कतिपय जान्नेसुन्नेहरू सबैलाई आवास उपलब्ध गराउन नसकिने तर्क राख्छन् जबकि उनीहरू यो संवैधानिक व्यवस्थाप्रति अनविज्ञ छन्।

अघिल्लो सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर एकपटकका लागि सबैलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्घोष पनि गरेको हो। र, काम पनि अघि बढिरहेको हो। तर वर्तमान सरकारले एकातिर अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त आयोग खारेज गर्‍यो भने अर्कोतर्फ गठन गरेको नयाँ आयोगलाई पनि पूर्णता दिन सकेको छैन। जसले संविधानप्रदत्त आवासको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारसँग दुई विकल्प छ– पहिलो संविधान संशोधन गरेर आवासको अधिकारसम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने। दोस्रो– यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन। पहिलो विकल्प समाजवादोन्मुख मुलुक घोषित नेपालले इन्कार गर्नै सक्दैन। मुलुकबासीको अभिभावकका हिसाबले पनि उसले यसो गर्नु आफ्नै सन्तानमाथि अपराध गर्नु हुनेछ। बाँकी रह्यो दोस्रो विकल्प। जसलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढ्नुबाहेक अर्को बाटै छैन।

भूमिहीनता नेपालको एउटा ठूलो रोग हो जुन जति पछि भयो उति उति क्यान्सरका रूपमा फैलँदै जाने पक्का छ। त्यसैले समयमै अर्थात अहिले नै समाधान गरिएन भने यो रोग उपचारै नलाग्ने अवस्थामा पुग्नेमा शङ्का छैन। अर्थात भूमिहीनता निमिट्यान्न नपारेसम्म यो रोगले यो सरकारमात्र हैन, सम्पूर्ण सरकारहरूलाई सताइरहनेछ।

अन्त्यमा,

यसअघि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा गएको असार मसान्तसम्म २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन र ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ परिवारले जमिन दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन्। यो बढी समस्या भएका ३१९ स्थानीय तहको मात्र तथ्याङ्क हो।

यस अर्थमा आधाजसो स्थानीय तहको त तथ्याङ्क नै आउन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा कि यति ठूलो सङ्ख्यालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्‍यो हैन भने यिनीहरूको समस्या यथावत राखेर मुलुक कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने वास्तविकता महसुस हुनुपर्‍यो। 

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७८ ०२:०४ मंगलबार