जनताले तिरेका करको सरकारी कोषबाट हरेक वर्ष विदेशमा उपचार गराउन नेताहरूले पाएको करोडौँको नगद र हरेक वर्ष उपचार खर्च पाउने कार्यकर्ताको सूची लामै हुने गर्छ र विवाद वा जनआक्रोशका तरङ्ग पनि त्यसैगरी गम्भीर किसिमले उठ्ने गर्छन्।
गत असारमा सत्ताबाट हट्दाहट्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रचलित ऐन–कानुनलाई पूरै लत्याएर नयाँ दिल्लीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेर उक्त कानुनको मिथ्या र भ्रामक हैसियत देखाइदिए। नेपाल बाहिरै उपचार गराएका नेतामध्ये अधिकांशको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोरेको छ।
आफूलाई विकासको संवाहक देखाउने नेताहरूले अनिवार्यरूपमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न हो, नेता बिमारी हुँदा उपचार दिने स्तरका अस्पताल आजसम्म स्वदेशमै किन बनाउन सकिएन ? नेताहरू बिमारी हुँदा स्वदेशमै उपचार गर्न सकिने एउटा अस्पताल बनाउन नसक्ने वा नचाहने नेताले कुन अनुहारले राज्यकोषबाट सम्पूर्ण उपचारको सुविधा लिन्छन् ? नेतालाई उपचारको लायक अस्पताल देशभित्र उपलब्ध छैन भने जनताको स्वास्थ्य सेवा सुविधा कुन अवस्थामा होला ?
नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा स्थापित मेडिकल कलेजको संख्या दुई दर्जन पुग्नै लाग्यो। हरेक वर्ष देशभित्र करिब दुई हजार एमबिबिएस डाक्टरहरू उपचारको बजारमा आउँछन्। त्यति नै संख्यामा विदेशबाट पढेर आउँछन्। सहरका गल्ली–गल्लीमा अस्पताल खुलिरहेका छन्।
६० वर्षको उमेर पार गरेका, अध्ययन र अनुभवले खारिएका धेरै ‘वरिष्ठ’ डाक्टरहरू देशमै छन्। आधुनिक उपकरणहरू पनि भित्रिरहेका छन्। तर नेताको उपचारका नाममा भ्रष्टाचार तथा राज्यदोहनको क्रम रोकिएको छैन। आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवाका लागि आज पनि विदेशमाथि नै आश्रित हुनुपर्ने हो भने नेताहरूको औचित्य र उनीहरूका भनाइको सान्दर्भिकता रहँदैन ।
सबैजसो सरकारी अस्पताल राजनीतिका फोहोरी अखडा र भ्रष्टाचारका केन्द्र बनिरहेका छन्। धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अर्बौँको लुट, भरतपुरस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललगायत राजधानीका वीर अस्पताल वा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सारा आपराधिक बेथिति, भ्रष्टाचार, हेलचेक्र्याइँले ग्रस्त भएका छन्।
नाम लिइएका यी सबै अस्पताललाई राम्रोसँग चलाउने हो भने नेताहरूले आफ्नो उपचार गराउन विदेशमा भौतारिनु पर्ने जरुरत नै थिएन। तर यति सद्बुद्धि पनि यी परिवर्तनकारी नेताहरूमा पलाएको पाइएन।
‘गरिब मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार गरिबको झुपडीमा गरिएको डकैती जस्तै हो– शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार (१९८७) पाएका कोस्टारिकाका पूर्वराष्ट्रपति अस्कार अरियास साङ्केजले भनेका यो वाणी नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यसँग हुबहु मिल्छ।
आज भ्रष्टाचारले पशुपतिनाथको गर्भगृहदेखि अस्पतालमा बिमारीको खोसेर खाइदिनेसम्म, उपचारका लागि कानुनविपरीतको सरकारी रकम वितरणदेखि विदेशमा नेताहरूको उपचार व्यवस्थापनसम्म आपराधिक लुट मच्चिरहेको छ। संघीय सरकारका करिब ४४ सय एकाइहरूमध्ये आज कुनै पनि भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त देखिएनन्।
पञ्चायतकालमा लाखको रकममा मात्र भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, प्रजातन्त्रमा करोडको रकममा हुन थाल्यो। गणतन्त्रमा त भ्रष्टाचारको दर अर्बमा पुग्यो। अर्बौँका भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाउने नेताहरूलाई सरकारले करोडौँ खर्च गरेर विदेशमा उपचार व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र महँगो सुरक्षाको पनि बन्दोवस्त मिलाइदिनुपर्ने ? अनि उनीहरू नै देशलाई बर्वादीमा धकेलेर आफू पहुँचवाल र शक्तिशाली भएको देखाएर खोक्रा आदर्शका भाषण छाँट्ने ! नेताहरूलाई मात्र गणतन्त्र आएको छ र गणतन्त्र यहीरूपमा आएको छ।
जनस्वास्थ्य र उपचारको स्थिति कतिसम्म भ्रष्ट र दयनीय बनाइएको छ भने बजार मूल्य भन्दा अति महँगा, स्थानीय जनताको मागका आधारमा भन्दा कमिसनको लोभमा किनिएका, म्याद नाघेका, गुणस्तर नभएका, अत्यन्त अल्पपरिमाणका औषधि केन्द्रबाट जिल्लामा पठाउने गरिएको छ।
अस्पतालका लागि किन्ने यन्त्र तथा उपकरणमा हुने गरेको अर्बौँको भ्रष्टाचारले सरकारी अस्पताल नै सिकिस्त बिमारी छन्। गाउँतिर सानो महामारी फैलियो भने आज पनि ‘स्थानीय सरकार’ वा प्रदेश सरकारबाट केही नगरेर केन्द्रबाटै औषधि र विशेषज्ञ पठाउनु परिरहेको छ।
समाजले पनि कुरा काट्नेमात्र हो। उल्टै जागिर खाएर वा राजनीति गरेर पैसा नकमाउने मानिसलाई इमानदार भएबापत मनमा चोट पुग्ने गरी मानसिक यातना र दण्ड दिने गरेको छ यो समाजले। राज्य दोहन गर्ने मानिसलाई वीर ठहराउँछ समाज।
जनता दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य त चाहन्छन् तर उनीहरू पनि प्रायः आफैँभित्रको भ्रष्टाचाररूपी चोरलाई बचाएर भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन्। जो जति इमानदार देखिएका छन् ती बेइमान हुने मौका नपाएरमात्र इमानदारजस्ता देखिएका हुन्। दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासन नेपाल बर्बाद गर्ने सब भन्दा खतरनाक रोग भएका छन्।
नेताको उपचारमात्र होइन सुरक्षा व्यवस्थामा पनि राज्यले ठूलो बजेट, मानवशक्ति, साधन र उपकरण लगाउनु परिरहेको छ। उदाहरणका लागि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षार्थ राज्यले सुरक्षा अधिकारीसहितको करिब ६५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको छ। अनगिन्ती सुविधाभोगीमध्येका उनी एक उदाहरणमात्र हुन्। केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला स्तरसम्मका बहालवाला तथा भूतपूर्व मन्त्री, नेता र प्रशासकहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा आज राज्यले ठूलो धनराशि बेहोर्नु परिरहेको छ।
जनतालाई न्याय, विकास र समृद्धि दिन भनेर दशौँ वर्ष तथाकथित ‘जनयुद्ध’ चलाएका, जनतालाई आतंकित बनाएका नेतालाई आज कोदेखि आफैँ यत्रो आतंक भएर सरकारी सुरक्षाको शक्तिशाली घेरा चाहिएको हो ? उनी एक्लैको मासिक सरकारी सुरक्षा खर्च करिब डेढ करोड रुपियाँ लाग्दोरहेछ। अर्कातिर राजतन्त्रकालका राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रनिर्माताका वशंज, पूर्वराजाको सुरक्षा व्यवस्था सामान्य तहमा राखिएको छ।
आफूलाई ‘गणतन्त्रका कर्णधार’ ठान्ने नेताहरू भन्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भयरहित, निश्चिन्त मानसिकता र आत्मीय–भाव देखाउँदै जनताको भीडमा हिँडिरहेका जगजाहेर छ। राज्यले नेताहरूलाई जनताबाट ‘सुरक्षित’ राख्न हरेक वर्ष गर्ने खर्चको हिसाब अर्बमा पुग्नसक्छ। जनताले यस्तै नेताहरूलाई आफ्नो अमूल्य मतले जिताएर जनप्रतिनिधि बनाउनु परिरहको विडम्बना जीवित छ।
अर्बौँका अनेकौँ भ्रष्टाचारलाई सञ्चारमाध्यम र अन्य स्वतन्त्र संगठनहरूले नाङ्गेझार पार्छन् भनेर नै संघात्मक राज्यव्यवस्था विपरीत केन्द्रीकृत र निरंकुश शासन शैली बलियो बनाउने गरी लोकतन्त्र विरोधी निरंकुशताजन्य कानुनले कस्न थालियो।
आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक, मानव अधिकार आयोग विधेयकहरूलाई सरकारी भ्रष्टाचारका ढाल वा रक्षाकवचका रूपमा सिर्जना गरियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति जाँचबुझ तथा शुद्धीकरण आयोग जस्ता अन्य मन्त्रालयका विभाग आफैँ मातहत ल्याएको,२५ अर्ब रुपियाँमाथिका आयोजना निर्माणको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतबाट निर्णय गर्ने आदि लोकतन्त्र विरोधी आचरणद्वारा हुकुमी, हैकमी भ्रष्ट शासन बलियो बनाउने अभ्यास गरेकै हो। हाल देउवाको कार्यकालमा ती विभाग वा निकायको व्यावसायिक स्वायत्तता सुरक्षित राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतबाट पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन जरुरी छ।
नेपाली कांग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशनको एउटा प्रतिबद्धता भ्रष्टाचारविरुद्ध सिङ्गो पार्टी परिचालन गर्ने भन्ने थियो तर पार्टीका सभापति नै भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेपछि कांग्रेसको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पुतलीको खेलमात्र सावित हुन पुग्यो। यद्यपि पार्टीभित्र सम्पन्न हुने राजनीतिक अभियान भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र गैरजिम्मेवारी, महत्वपूर्णसाझा मुद्दाका रूपमा उठेको थियो।
गुणात्मक उपचारको विकास भएमा नेताहरूलाई औषधोपचारकै लागि विदेशको हावा खानुपर्दैन। दिल्ली वा बैंककले सम्भव बनाएको उपचार–पर्यटनको केन्द्र नेपालका विभिन्न सहरलाई बनाउन सकिने आधार छन्।
तर खाँचो छ, अठोट, इमानदारी, पद्धति र न्यायोचित व्यवस्थाको। अस्पतालहरूमा भ्रष्टाचार तथा पार्टीकरण र उपचार सुविधाका नाममा सरकारको राणाकालीन निगाह र बक्सिस शैलीको वितरण बन्द नगरुन्जेल स्थिति र वातावरण सुधार्न सकिन्न।
सुविधाभोगी नेता, भ्रष्ट र अपराधीले अर्बको दरमा खाने, सुविधाशून्य गरिबका छोराछोरीले निर्वाहका लागि अरब जानुपर्ने ! सुविधाभोगीले विपनामै रमाउन पाउने, विपन्नले सुखका लागि सपनामा रमाउनुपर्ने विसंगतिको अन्त्य नभएसम्म नेपाल र नेपालीले भलाइ पाउँदैनन्। धनीको पोको हेर्नेले गरिबको डोको पनि देखोस् !
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७८ ०२:३० बिहीबार
