भारत र अमेरिका सम्बन्ध निकट हुँदै गए पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव धेरै छ। यसले वासिङटनलाई एउटा देशको पक्ष लिन निकै कठिन हुनेछ। चीन नरिसाओस् भनेर राष्ट्रपति ओबामाले अमेरिका भ्रमणमा रहेका तिब्बतका धर्मगुरु दलाई लामालाई भेटेनन्। अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला दलाई लामालाई नभेट्ने ओबामा पहिला राष्ट्रपति हुन्। यसबापत उनले मानव अधिकारीवादी समुदाय र विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरूको आलोचना सहुन परेको थियो।
भारत र चीनका उच्च सरकारी अधिकारीबीच संवाद भइरहे पनि एकपछि अर्को विवाद थपिएको छ। एसियाका यी दुई आर्थिक शक्तिबीच देखिएको तनावका समाचारमा नेपाललगायत दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका देशको नाम पनि जोडिने गरेको छ। टाइमको विश्लेषणमा 'चीनका विदेशमन्त्रीको नेपालको सीमासम्म रेल ल्याइदिने आश्वासनलाई भारतले प्रभाव विस्तारका रूपमा लिएको' उल्लेख गरिएको छ। भारतले विरोध गर्दागर्दै पनि चीनले पाकिस्तान अधिनस्थ कास्मिरमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छ। श्रीलंका, बंगलादेश र म्यानमारमा चीनको बढ्दो संलग्नता स्वीकार्न भारतलाई कठिन भएको छ।
चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। केही वर्षदेखि नै चीनले यस प्रान्तमा एसियाली विकास बैंकले गर्न लगानी लागेको ठूलो रकमको जलव्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजना संचालनमा अवरोध गर्दै आएको छ। यो विवादित भूमि भएकाले परियोजना संचालन नगर्न नहुने तर्क गर्दै चीनले बैंकको उच्च तहमा दबाब दिने गरेको छ।
वर्ष दिन यता विवादका नयाँनयाँं विषयसँगै तनाव बढेको छ। चीनले अरुणाचल र भारतीय कास्मिरका नागरिकलाई राहदानीको सट्टा छुटुटै कागजमा यात्रा अनुमति दिएपछि नयांँ विवाद सुरु भएको थियो। यी दुई क्षेत्रबाहेक अरू ठाउँका भारतीय नागरिकलाई चीनले राहदानीमा नै छाप लगाएर प्रवेशाज्ञा दिन्छ। यी दुई क्षेत्रका बासिन्दाले चीन भ्रमण गर्न चाहेमा छुट्टै कागजमा प्रवेश अनुमति दिने कार्यलाई नयाँं दिल्लीले गम्भीररूपमा लिएको छ। चीनले यस्तो कार्य नरोके भारतले पनि तिब्बतका नागरिकलाई छुट्टै कागजमा प्रवेशाज्ञा जारी गरेर यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अरुणाचल प्रान्तमा सैनिक गतिविधि बढ्ने संकेत देखिएको छ। यहाँका राज्यपालले केन्द्रसँग थप सेना पठाउन आग्रह गरेका थिए। केही साताअघि प्रान्तीय निर्वाचनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अरुणाचल भ्रमण गर्दा चीनले आपत्ति जनाएको थियो। यी दुई घटनालेे नयांँ दिल्ली चीनप्रति वढी संशकित भएको हो। एसियाका यी दुई विशाल मुलुकबीचको विवादको एउटा कारण तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामाको भारत प्रवास पनि हो। दलाई लामाले भारतमा शरण लिएका छन्। चीनले उनका अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र सम्बन्ध विस्तारको विरोध गर्दै आएको छ। निकट छिमेकीबीचको तनावमा नेपालले अपनाउने व्यवहार निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यसका लागि वासिङटनको नीति नेपालका लागि पनि मननीय हुनसक्छ।
चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा विगत आधा शताव्दी यता नेपालले दुई प्रकारको नीति लिएको छ। पहिलो चीनसँग निकट भएर भारतलाई दबाब दिने। पंचायत कालमा बेलाबखत यस्तै 'चाइना कार्ड' प्रयोग गरिएको थियो। पंचायतको समाप्तिपछि पनि यदाकदा यो 'चाइना कार्ड' प्रयोग गर्न खोजिएको देखिएको हो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यसको प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका थिए। हालै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललेपनि यही कार्ड प्रयोग गर्न खोजे। अकोर्, भारतसँगको विशेष भौगोलिक र आर्थिक निकटतालाई स्वीकार्ने तर एक चीनको नीतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर चीनलाई पनि नचिढ्याउने। तर, अब परिस्थिति केही फरक भएको छ। यस्ता कूटनीतिक अभ्यास अब पुराना भइसकेका छन्। दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई नयांँ प्रकारले अगाडि बढाउने कूटनीतिक रूपरेखा आवश्यक छ। अबको कूटनीतिक सम्बन्ध राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक लाभमा आधारित हुनुपर्छ।
केही वर्ष यता नेपालमा चीनको सक्रियता बढ्दै गएको छ। चीनको एक्सोर्ट-इम्पोर्ट बैंकले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न वार्ताहरू भइरहेका छन्। गत सातामात्र उक्त बंैकका वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेर चीन सहुलियत दरमा नेपाललाई कर्जा दिन इच्छुक रहेेको संकेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आसन्न चीन भ्रमणका अवसर पनि नेपालले माग्ने सहयोगको सूची लामै छ। नेपालले विभिन्न परियोजनामा ९० अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी सहयोगको प्रस्ताव पठाइसकेको छ। यस प्रस्तावअनुसार सहमति भएमा नेपालले भारतबाट गत भदौको पहिलो साता प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भ्रमणका अवसरमा पाएको आश्वासनभन्दा चीनबाट ४ गुना बढी सहयोग पाउनेछ। बढ्दो सहयोगसंँगै चीन-नेपाल निकटता पनि बढ्नेछ।
यसै पनि बेइजिङ र काठमाडौँको दूरी केही वर्ष यता कम हुँदै गएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा सधैँ संस्थापनाको पक्षमा देखिने चीनको परम्परागत व्यवहारमा परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। राजनीतिक पार्टीका नेता, उद्यमीव्यवसायी र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई केही समय यता चीनलेे स्वागत गर्ने क्रम निकै बढाएको छ। यस्ता भ्रमणमा चीनले नेपाललाई महत्व दिएर थप सहयोग गर्न चाहेको सन्देश पठाइरहेको छ।
चीनले अफ्रिकाका कतिपय गरिब देशमा पनि एक्सोर्ट-इम्पोर्ट बैंकमार्फत लगानी गरिरहेको छ। प्रभाव विस्तारको एउटा रणनीतिमा यस्तो लगानी पनि पर्छ। अमेरिका र युरोपेली देशका लागि चीनको सहयोग टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट ऋण वा अनुदान पाउन थुप्रैं सर्त पूरा गर्नुपर्छ। सुशासन र प्रजातन्त्र कमजोर भएका गरिब अफ्रिकी मुलुकका लागि चीनको सहयोग आर्थिक सहायता पाउने सजिलो स्रोत भएको छ। पश्चिमी राष्ट्रले कटु आलोचना गर्दै आएका जिम्वाबेका विवादास्पद राष्ट्रपति रबर्ट मुगावेलाई चीनमा निम्त्याएर ठूलो रकम सहयोग दिने बेइजिङको आश्वासन यसको उदाहरण हो। पश्चिमी सूत्रअनुसार विपक्षीसँग सम्झौता गरेपछि जिम्बावेलाई पश्चिमी राष्ट्रले घाषणा गरेभन्दा चीनले झन्डै दोब्बर सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो। यस्तै बर्माको सैनिक समूहजस्तो अधिनायकवादी सरकारलाई पनि पश्चिमी धारणाको पर्वाह नगरी चीनले सहयोग गर्दै आएको छ।
चीनको सक्रियता जति बढे पनि नेपालको राजनीतिलाई बेइजिङभन्दा नयाँं दिल्लीले नै बढी प्रभावित गर्छ। यद्यपि, नेपाली जनताको चाहना चाहिँ दुवै छिमेकीले राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा नेपालको दिगो शान्तिका पक्षमा समर्थन र सहयोग गरुन् भन्ने मात्र रहेको देखिन्छ। नेपाली राजनीतिक नेताको दिल्ली र बेइजिङ भ्रमण र काठमाडौंमा राजदूतहरूको सक्रियतालाई नेपाली जनताले रुचाएका छैनन्।
विशाल छिमेकी बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच पुगेमा नेपालको आर्थिक विस्तारमा सहयोग हुनेछ। यसबाहेक भारतसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाउँंदै हुने अपराधी गतिविधि नियन्त्रणका लागि भारत र नेपाल दुवैको सहयोग आवश्यक पर्छ। यो दुवै देशको हितमा हुन्छ। तर, चीनसँगको सम्बन्ध नेपालले आफैँ परिभाषित गर्ने हो भन्ने यथार्थ भारतले पनि बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।
यस्तै चीन तिब्बतका विषयमा बढी गम्भीर देखिने गरेको छ। यो स्वाभाविकै हो। नेपालले पनि पटकपटक एक चीनको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तैपनि, तिब्बती शरणार्थीको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई चीन विरोधी गतिविधिका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण भने उचित होइन। नेपालले पनि नीतिगतरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि र शरणार्थीले पाउने अधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ।
भारत र चीनबीचको सम्बन्ध चिसिएका अवस्थामा नेपालले दुवै छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। दुवैका प्रति सद्भाव र सहयोगको नीति अवलम्बन गर्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०६६ २२:२४ बुधबार
