हुन त नेपाल एक सार्वभौम राज्य हो र यो हजारौँ वर्षदेखि यस्तै रहिआएको छ भनेर भनिन्छ। अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट नेताहरूले यो देशलाई अर्ध औपनिवेशिक देश पनि भन्छन्। यसको माने के नेपाल पूर्ण स्वतन्त्र होइन ? के यो आधा मात्र स्वतन्त्र हो ? अथवा यो आधा स्वतन्त्र र आधा परतन्त्र भनिएको हो ? यसको निराकरण कतै कसैले गरेजस्तो लाग्दैन। कसैले यस्तै भन्दै गरेको सुनिन्छ तर यसको खास माने के हो भनेर कसैले बयान गरेको देखिँदैन।
अहिले नेपाली दल, नेता, संविधान, संसद्, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदिको कुराकानी गर्दैछन्। उनीहरूलाई यो थाहा छ कि यी कुरा टिकाउ हुनेखालका होइनन्। आखिर उनीहरूलाई चाहिएको के हो ? के उनीहरू यिनै ‘राजनीतिक उपलब्धि’ पाएर सन्तोष छन् ? हामी चाहन्थ्यौँ कि प्रचण्ड जस्तो नेपाली जनता पनि सन्तुष्ट रहून्। तर त्यस्तो देखिन्न। उनीहरू चाहन्छन् कि नेपाल एउटा राज्य हो र यो राज्यकै रूपमा रहोस् र राज्यले जस्तो काम गरोस्।
नेपालमा एक राज्यको रूपमा हुनुपर्ने सबै थोक नभएका होइनन्। सबैथोक छन्। राज्यमा हुनुपर्ने सबभन्दा पहिला निश्चित भूमि हो। इतिहासमा नेपाल राज्यको भूमि घट्ने बढ्ने काम भएका थिए तर अहिले जति भूमि ओगटेको छ त्यसलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली भनेर चिनिएको छ। त्यसैमा नेपाली सन्तोषी भएर बसेका छन्।
सुगौली सन्धि हुनुअगाडि बृहत् नेपालको जुन नक्सा थियो त्यसैअनुसार हुनुपर्ने कुरा कतिपय नेपालीले उठाएका छन्। तर हामीले देखेका र भोगेका नेपाली सरकारले सो कुरा उच्चारणसम्म गरेका छैनन्। यसबारे कुनै बेला कुरा उठ्ला तर अहिल्यै दिन तोक्न गाह्रो छ।
नेपालको भूमि कति वर्गकिलोमिटर हो भनेर नेपालको संविधानमा लेखिएको छैन। लेख्नेबित्तिकै त्यति भूमि देखाउनुपर्यो। सो देखाउन सक्ने र यत्ति नै हो भनेर भन्न सक्ने कोही नेपालीको हिम्मत छैन।खासगरी दक्षिणी सिमानामा ७४ ठाउँमा नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको भनिएको छ। तर त्यसको निराकरण गर्ने र रक्षा गर्ने काम कसैले गरेको छैन।
के देशको सीमा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको हो ? देशको भूमि रक्षा गर्न सेना राखिन्छ। एक दृष्टिबाट हेर्दा सो काम नेपाली सेनाले पाएको छ। नेपालको संविधानमा लेखिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ।’
तर राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता संरक्षणको जिम्मेवारी अनुसूची ५ अनुसार संघको अधिकारमा समावेश गरिएको छ। तर संघ या प्रधानमन्त्री आफैँले नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्दैनन्। सो गर्न पाउने संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले पास गरेको छैन। सेना परिचालन गर्न सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिमण्डलको स्वीकृतिमा सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिबाट मात्र हुन सक्छ। हुन त सबै राज्यका अंग हुन् तर एउटा जिम्मेवारी यसरी तीन ठाउँमा बाँडिदा सबै जिम्मेवारीविहीन देखिन्छन्।
सीमा संरक्षणमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको पाइन्छ। यो असंवैधानिक कार्य हो। नेपालको संविधानमा कतै पनि सशस्त्र प्रहरीलाई नेपालको सीमा सुरक्षामा खटाइने कुरा लेखिएको छैन। वास्तवमा सशस्त्र प्रहरी माओवादी युद्धमा लड्न खडा गरिएको हो। माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सो संगठन खारेज हुनुपर्ने हो। यसलाई नेपाल सरकारले आफूखुसी कहिले केमा र कहिले केमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
संविधानअनुसार नेपाली सेनाले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको छ तर सो काम भएको देखिँदैन। सेनाको मुख्य कर्तव्य पूरा नभएको देखिन्छ। यो संविधानको कमजोरी हो वा नेपाल सरकारको कमजोरी हो वा नेपाली सेनाकै कमजोरी हो, एकिन छैन। कमसेकम संविधानले तोकेको काम तोकिएको संस्थाबाट हुनुपर्ने हो। सो पनि नभएको देखिएपछि संविधानको कदर नगरिएको ठहर्छ।
यो समस्यासित कुर्सी पनि जोडिन्छ। कुर्सीमा बसेपछि के मानिसले त्यसको महत्त्व बुझेको हुन्छ ? नेपालमा यो प्रश्नको जवाफ बडो गाह्रो छ। किनभने कोही कोही मानिस आफू बसेको कुर्सीको महत्त्व पनि नबुझे जस्तो गर्छन्। अस्ति भर्खरै गोरखापत्रमा एउटा यस्तै समाचार पढ्न पाइयो।
हाम्रा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भनेछन्, ‘खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै न कुनै रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने हो। खुला सीमाबाट प्रवेश गर्ने हरकोहीले प्रमाणित परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विमानस्थलमा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने, गाडीबाट आउँदाजाँदा नपर्ने ? परिचयपत्र बोकेर किन हिँड्न सक्दैन मानिस ?’ उनले भने, ‘हाम्रो सुरक्षालाई ध्यान दिने हो भने देशभित्र कुन देशको मानिस के भनेर कहिलेदेखि कति समयका लागि आएको छ भन्ने थाहा हुनुपर्ने हो। म्यान्मारका रोहिन्जा शरणार्थी कसरी आउँछन् यहाँ ? हाम्रो सीमा भारतसित खुला हो म्यान्मारसँग हो र ? विगतमा भुटानसँग थियो र ?’
म त छक्क परेँ। मैले त सम्झिरहेको थिएँ कि सीमा सुरक्षा गर्नु, त्यसका लागि चाहिँदो कदम उठाउनु, आवश्यक खटनपटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मानिसको अधिकार र कर्तव्य हो। खुला सिमानाबाट नेपाललाई नोक्सान भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नु पनि उनकै जिम्मेवारी हो। खुला सिमानाबाट प्रवेश गर्ने प्रत्येक मानिसले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उनकै अधिकारको कुरा हो। तर यसरी ‘गर्नुपर्छ’ भनेर कसलाई भन्न खोजिएको हो, बुझ्न सकिएन। कतै प्रधानमन्त्रीले कुर्सीको महत्व नबुझेको हो कि भन्ने शंका पनि लाग्यो। अरू कसैले भनेको हो कि भनेर दोहोर्याइतेहेर्याइ पढेँ। होइन, प्रधानमन्त्रीले नै भनेको भनेर छापिएको छ।
नेपाल र भारतबीच भएको कुनै पनि सन्धि सम्झौताअनुसार सीमा खुला राख्नुपर्ने लेखिएको छैन। १९५० को सन्धिमा एकअर्काका नागरिकलाई बेरोकटोक जान/आउने सुविधा दिनुपर्ने भनिएको छ। खुला सीमा भन्नु र बिनारोकटोक जान/आउने सुविधा दिनु भनेका भिन्नाभिन्नै कुरा हुन्। भारतीय गृह मन्त्री अमित शाहले सार्वजनिकरूपमा भनेका छन् कि कुनै पनि देशले आफ्ना सीमा खुला राख्दैनन्।
एउटा स्वतन्त्र राज्य सञ्चालनका लागि सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यही कुरा नेपाल र भारतमा किन लागु भएको छैन ? न भारतलाई थाहा छ न त नेपाललाई। यस्तो नियन्त्रणले दुई देशबीच भएको बहुबेटीको सम्बन्धमा बाधा पुग्दैन। खुला सीमा राख्दा कोरोनाको कहरले कति सतायो सो सबैलाई ज्ञात छ। अरू अवाञ्छित काम कति भएका छन् त्यसको लेखाजोखा दुवै देशका प्रहरीलाई थाहा छ। तैपनि खुला सीमाको बखान हुन छाडेको छैन। नेपाललाई एक स्वतन्त्र राज्यका रूपमा देखाउन पनि सीमा नियन्त्रण नगरी हुँदैन।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७८ ०२:२९ बिहीबार
