शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकार बनेको एक महिना बितिसकेको छ। बाँकीअबकोपन्ध्र महिनाकोशासनकाल कस्तो होला ? सबैको चासो छ। यस अवधिमा विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति एक प्रशंसनीय काम भएको छ। पार्टीका बैठक (नेपाली काग्रेस) प्रधानमन्त्री निवासबाहिर हुनेथिति बसाएबाट जनआवाजको करदर भएको मानिएको छ। आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकार र जीवन रक्षाका लागि कोभिडविरुद्धको खोप सबैले पाउने आशा सरकारले जगाएको छ।विगत १५ वर्षदेखि जनाजान अधुरो राखिएको शान्ति प्रक्रियाटुङ्गोमा पुर्याउने भनी आत्मसात यसले गरेको छ।
यसो भनिरहँदा द्वन्द्वपीडित समुदायको आग्रह र मागविपरित सत्य र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद हचुवाका भरमा एक वर्ष थप्ने कार्य निराशाजनकछ।साथै विनागृहकार्य भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी, मन्त्रिमण्डल गठनमा सकस, मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसन (एमसिसी) प्रतिमौनता, वैधानिकता गुमाएको संवैधानिक निकायका नियुक्तिको विषयमा सत्तामा सम्हालेपछि कुनै धारणासार्वजनिक नहुनु त्यति सहज मानिएको छैन। अफगानिस्तानमा फसेका नागरिकलाईउद्दार गर्न अपनाउनुपर्ने तदारुकता नदेखाएबाट त्यहाँ अलपत्रपरेकाप्रति चिन्ता थपेको छ।दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नचालु संसद् हठातमा अन्त्य गरेकामासर्वत्र आलोचना भएको छ।
यसैबीचएक कार्यक्रममासत्तारुढ ४ दलका नेतालाई साक्षी राखेर ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’२०७८ साउन २४ गते काग्रेसका माहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कामार्फत सिंहदरवारबाट घोषणा गरियो।संसद्मा पेसगरीपारित हुने अवस्थामायसलाई सदनमा प्रवेश नगराउने गठबन्धन नीतिआलोचित भएको छ।३ बुँदा र उपबुँदामा समेटिएको कार्यक्रम वर्तमान गठबन्धन सरकारको सफलताको कसीमा हेरिनेछ। यसमा लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नेदेखिलिएर भ्रष्टाचार छानविन गर्नेसम्मका कार्यक्रमपरेका छन्।
तथापि यस आलेखमा उक्त साझा कार्यक्रमअन्तर्गतको शान्ति प्रक्रिया तथा त्यससँग सम्बन्धित बुँदामाथि विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यसका बुँदा ३.५.१ र ३.५.२मा उल्लिखित ‘सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौता..र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने..’विषयमा केन्द्रित छ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको थालनी सात राजनीतिक दल तथा तत्कालीन माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिबाट भएको हो। यसको सफल अवतरण ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि सरकार तथा तत्कालीन माओवादीबीचको युद्वविराम घोषणाबाट भयोे। यसको पालनागराउन २५बुँदे युद्वविराम आचारसंहिता लागु गरियो। त्यसको अनुगमननागरिक स्तरका दुवै पक्षको सहमतिमा सरकारले डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा ‘युद्धविराम आचारसंहिता राष्ट्रिय अनुगमन समिति’गठन ग¥यो। यस समितिले २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुग्ने वातावरण बनाइदियो।यस शान्ति सम्झौताको साक्षीसंयुक्त राष्ट्रसंघसमेत रहन पुग्यो।
यस सम्झौतामा मुख्यतःद्वन्द्वपश्चातकाराजनीतिक व्यवस्थापन र नागरिकका हक–अधिकार संबोधन गर्ने प्रतिबद्धता (दुई पाटा) छन्।१५ वर्ष अवधिको सम्झौता पालनालाई विश्लेषण गर्ने हो भनेप्रमुख राजनीतिक दलका विशेष चासोमा रहेका राजनीतिक सवाल प्रायःसंबोधन भएका छन्। उदाहरणका लागि माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण। दोस्रो पटकको संविधानसभाको निर्वाचन गराएर भएपनि नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ देखि लागु हुनु।
तर नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावपार्ने शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्यायप्रति राज्य उदासीन रहँदै आएको छ।जसको असर नागरिकका न्यायको अधिकार र मुलुकभित्र विगतका काहाली लाग्दा दिन नदोहोरिने सुनिश्चिततामाथि परेकोछ। २०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि१२ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए तर द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्ति ज्युकात्युँछ। राज्य सञ्चालन संरचनामा परिवर्तन भए तरसंस्थागत सुधार भएको छैन। सरकारहरूले विश्वमञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यस प्रक्रियालाई टुंग्याउने प्रतिबद्धता बारम्बार जाहेर गर्ने गरेकाछन्तर कार्यान्वयन व्यवहारमा हातमा लाग्यो ‘शून्य’ छ। यसबाट मुलुकमा दिगोशान्तिकोगति रोकिएको छ।सम्बन्धित व्यक्ति वादलका राजनीतिक हानि÷नोक्सानीकोहिसाबमा यो प्रक्रिया अल्झिएको छ।
वेलायतको नर्दन आयरल्यान्डमा लुकेर बसेका गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याका आरोपित (सुटर) रुद्र आचार्यविरुद्ध ‘रेडकर्नर नोटिस’ जारी गर्ने सिलसिलामा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग सिंहदरवारमा भेट भएको थियो। त्यस अवसरमा गौतमले द्वन्द्वकालीन घटनामामाओवादीले गरेका अपराधमा सजाय दिननहुने पक्षमा वकालत गरेका थिए। त्यसैगरी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल शान्तिमन्त्री छँदासुरक्षाकर्मीका पक्षमा देखिएका थिए। एक औपचारिक कार्यक्रममा पौडेलको अनौपचारिक टिप्पणी थियो– द्वन्द्वकालीन घटनामा कारबाही चलाए सुरक्षाकर्मीमात्र फस्नेछन्। किनभने तिनीहरू निश्चित ठाउँमा बसेका हुन्छन् तर माओवादीलाई फेला पार्न सहज हुँदैन।
यही ढंगबाट विभिन्न तर्क–वितर्क अझपनि चलेका छन्। विगतका द्वन्द्वरत दुवै पक्ष मिलेपछि यो प्रक्रिया टुङ्गिने दृष्टिकोण राख्नेसमेत छन्। यसलाई राजनीतिक मुद्दामात्र देख्नेपनि छन्। तर तिनलेयो न्याय तथा मानव अधिकारको सवाल समेत भएको भुलेका छन्। मुलुकको दिगो भविष्यसँग यो गाँसिएको देखेका छैनन्। द्वन्द्वपीडितको पीडालाई आत्मसात गरेका छैनन्। यसलाई संबोधन गर्न १२ बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म विभिन्न चरणमा भएका प्रतिबद्धता बिर्सिएका छन्।
१२ बुँदे समझदारीको बुँदा ८मा भनिएको छ– शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेसन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्य÷मान्यतालाई पूर्णसम्मान गर्ने र तिनका अधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने। त्यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौतालेपनिमानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथामानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता रहने उल्लेख छ। संक्रमणकालीन न्याय न्यायोचित ढंगबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले राष्ट्रसंघको साधारण सभा, मानव अधिकार परिषद् तथा आवधिक समीक्षा बैठकमा जनाउँदै आएको छ। तर विडम्बना यी प्रतिबद्धता कागज र भाषणमा मात्र सीमित छन्।
नेपाली सेनाका कुमार लामाकपिलवस्तुको गोरुसिंहे ब्यारेकमा भएका बेला माओवादीलाई यातना दिएको आरोपमा वेलायतमा पक्राउ परे। त्यसको दबाबमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग ऐन निर्माण भयो। तर यो ऐन पीडकमुखी भएकाले २०७१ फागुन १४ गते सुमन अधिकारीलगायत २४३ पीडितको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सशोधन गर्न आदेश दियो। गम्भीर अपराधमा माफी दिने प्रावधान खारेज गर्न परमादेश ग¥यो। तर ७वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यसको पालना गरेको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघले यो ऐन संशोधनका लागि पठाएको ‘प्राविधिक टिप्पणी’लाई बेवास्ता गरेको छ। मानव अधिकारका सवालमा सरकारको संवैधानिक सल्लाहकार हैसियत पाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझावलाई लत्याएको छ।
द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायका आवाज सरकारले सुनेको छैन। सर्वोच्चको परमादेश, राष्ट्रसंघको टिप्पणी तथा मानव अधिकार आयोगकोसुझावअनुसार ऐन संशोधन गरेपछि मात्र सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन दुवै आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय ढंगबाट गठन गर्न बारम्बार राखेको मागलाई बेवास्तागर्दै आएको छ।राजनीतिक लेनदेनबाट गठन भएको वर्तमान दुवै आयोगखारेज गर्न गरेको माग विपरित यसको कार्यकाल एक वर्षथपेको छ। विगतमा आपराधिक क्रियाकलापमा संग्लन भएकालाई बचाउन राज्यको ठूलैआर्थिक स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग भएको छ।
सत्तारुढ शेरबहादुर नेतृत्वको गठबन्धनले ऐन संशोधन साझा कार्यक्रममा पारेको छजुन स्वागतयोग्य छ। तर उनले सत्ता सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा पनि यसकोविधि, प्रक्रिया र विषयवस्तुमा सरोकारवालासँग छलफल गराएका छैनन्।सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्चको परमादेशअनुसार कथम्कदाचित ऐन संशोधन गरेपनि आयोगमा नयाँ पदाधिकारीकोविश्वसनीय ढंगबाट चयन नभइकन आयोगले सबैको साथ र सहयोग पाउनेदेखिँदैन।
गठबन्धनका एक प्रमुख खेलाडी डा.बाबुराम भट्टराईलेसंसद्मा मनोगत हिसाबले बोलेका सुनियो। द्वन्द्वकालका घटनामा पीडकलाई सजाय गर्न नहुने मनसाय राखेका थिए। पीडकका पक्षमा बोले। त्यही संसद्मा विपक्षी दलका नेता केपीशर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढ्न नदिएको र पीडितले न्याय नपाएको दोष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए। यसको प्रतिवाद पनि भएको छैन।
अन्तमा,चालुसंसद्लाई अनपेक्षित ढंगबाटअन्त्यगरेर ऐन संशोधनको आशा बोकेका द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले निराशबनाएको छ। तथापि १५ वर्षदेखि थाति रहेको शान्ति प्रक्रिया न्यायोचित ढंगबाट पूरा गर्ने सुअवसरकासाथै ऐतिहासिक मौका देउवा सरकारले पाएको छ। यसको सफलता नै गठबन्धन सरकारको सफलता निर्भर गर्नेछ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७८ ०४:३४ शुक्रबार
