नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था हुँदा प्रतिबन्धित दलहरू सारै चम्किला देखिन्थे। ती दल त्यागी नेताले भरिएका थिए। जुन जिल्लामा गए पनि ती दलमा सामाजिक सुधार, शिक्षाको प्रसार र प्रगतिशील विचारधाराका मानिस भेटिन्थे। पञ्चायतमा लागेका प्रायः शोषक, बहुविवाह गरेका, जाली फटाइमा नाम कमाएका व्यक्ति हुन्थे। स्कुलका प्रधानाध्यापक, अध्यापक, पुस्तकालय चलाइरहेका, सामाजिक कुरीतिहरू हटाउन खोलिएका संघ संगठनहरू चलाइरहेका मानिस फेला पर्थे। ओहो, दलीय शासन व्यवस्था आयो भने यस्ता त्यागी सामाजिक सेवकहरूले सरकार चलाउँदा कस्तो राम्रो हुन्छ होला भनेर मानिस अड्कल लगाउँथे।
कालान्तरमा दलीय व्यवस्था आइछाड्यो तर मानिसले आशा गरेजस्तो सरकारमा परिवर्तन आएन। ती त्यागी, सुधारक कता कता पन्छिँदै गए। सत्तामा जाने होडबाजी चल्न थाल्यो। पैसामा बिक्ने, पैसाको बलमा सरकारी निर्णय गराउने, पैसाकै बलले सरकारी नियुक्ति पाउने, ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने आदि मानिस हावी हुन थाले। गर्दा गर्दा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग यति बढ्दै गयो कि दलहरूले नै दलीय व्यवस्थाको नाश गर्न थाले।
वर्तमान संविधान दलीय व्यवस्थामा टिकेको हो भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावा गरे तर सर्वोच्च अदालतले सो तर्क मानेन र ७६.५ धाराअन्तर्गत स्वविवेकले सांसदले मतदान गर्न पाउने फैसला सुनाए। हुन पनि केपी ओली संविधानले परिकल्पना गरेका सबै किसिमको प्रधानमन्त्री बने। उनी ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भइरहने अवस्था थियो तर कम्युनिस्टहरूको आपसी गठबन्धनमा कुरा नमिलेर उनको सरकार ढल्यो। नेपालका एक युवक अनिल योगीले केपी शर्मा ओलीको सरकार ५ वर्षसम्म टिक्यो भने नेपालमै बस्दिन भनेर एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। धत्र, उनले देश छाड्नुपरेन।
आजको अवस्थामा दलीय व्यवस्था कायम छ। कति मानिसलाई थाहा पनि छैन होला नेपालमा कतिवटा दल छन्। हालैको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ९० वटा दल छन्। के नेपाललाई यतिका दलको खाँचो छ ? निर्वाचन आयोगले हालै ४० वटा जति दल खारेज गरिदिएको छ। विगतको एउटा निर्वाचनमा १५० वटा दलले भाग लिएका थिए। निर्वाचन आयोगलाई उपयुक्त मतमत्र छपाउन धौ धौ भएको थियो। मतदातालाई पनि आफूले चाहेको दलको नाउँ र ठाउँ पत्ता लगाउन गाह्राे परेको थियो। दलहरूको संख्या सुनेर नै मानिस तर्सिएका थिए।
मोबाइल फोन आउनुअगाडि नेपालमा टेलिफोन लाइनको हाहाकार थियो। मानिसले वर्षौँसम्म एउटा लाइन पाउन कुर्नुपथ्र्यो। तर राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो टेलिफोनको लाइन तुरुन्त पाउँथे। उही टेलिफोन लाइनको लोभले पनि मानिसले राजनीतिक दल दर्ता गराउँथे। त्यसको नाउँमा टेलिफोन जडान तुरुन्त भइहाल्थ्यो।
निर्वाचनमा दलहरूले बेहिसाब खर्च गरे भनेर एउटा नयाँ प्रस्ताव आयो। सो प्रस्तावअनुसार सरकारले हरेक राजनीतिक दललाई एकमुष्ठ खर्च दिने र त्यो भन्दा धेरै निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने नियम आउन लागेको थियो। त्यो नियम आएको भए नेपालमा राजनीतिक दलहरू सयमा होइन, हजार र लाखमा दर्ता हुने थिए। त्यही नै कमाइको एउटा पक्का बाटो बन्थ्यो। धत्र त्यो नियम लागु भएन।
अब एक पटक नेपालका अग्रपन्थीमा रहेका दलहरूको लेखाजोखा गरौँ। नेपाली कांग्रेस आज अवैधानिक हुने स्थितिमा पुगेको छ। आउँदो भदौमा महाधिवेशन गर्न सकेन भने संविधानअनुसार राजनीतिक दलको लगतबाट नाम काटिन्छ। संसद्मा एउटा सानो दलका रूपमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफ्नै मानिस छन्। पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए पनि अरूको खटनपटनमा बस्नुपरेको छ। कुनैबेला टाउकाको मोल तोकेको मानिसको निर्देशनमा नै चल्नुपरेको छ। नेतृत्व चित्त नबुझेकाले आफैँ अध्यक्षमा लड्ने भनेर दुई दर्जन नेता अगाडि सरेका छन्।
नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन नाम कमाएको दल। त्यसै दलका शीर्ष नेताहरू गणेशमान सिंह र दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले असन्तोष भएर जीवनको अन्तिम अवस्थामा दल परित्याग गरेका थिए। दलको अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राखेका नेताहरू यो दलमा एक दर्जन भन्दा बढी देखापरेका छन्। सब भन्दा ठूलो दलबाट सब भन्दा सानो दलमा बदली हुँदा पनि यो दलको चेत खुलेको छैन। कुनै दिन प्रजातन्त्रका संवाहक नेपाल प्रजा परिषद्को स्थितिमा पुग्न बेर छैन।
नेपालमा वामपन्थी दल थुप्रै छन्। उनीहरूको प्रभाव पनि व्यापक भएको मानिएको छ। एमाले र माओवादी मिल्दा नै संसद्मा झण्डै दुईतिहाइको बल पुगेको थियो। कुनै दिन उनीहरूलाई सत्ताबाट च्युत गर्नु असम्भव देखिएको थियो। तर सत्ताच्युत भइछाडे। अरू विरोधीले चाहेर वा केही गरेर सत्ताबाट बहिर्गमन भएको होइन। आफ्नै मतभेद र विभाजनले दलहरू टुक्रिएका हुन्। हुन पनि संसारको इतिहासमा ७० वर्ष भन्दा बढी कुनै पनि देशमा कम्युनिस्टको शासन रहेको देखिएको छैन। नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको ७० वर्ष नाघिसकेको छ। नेपालमा ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने मानिस ५ पटक प्रधानमन्त्री भएको देखेपछि ७० वर्ष भन्दा बढी कम्युनिस्ट नटिक्ने भविष्यवाणी पनि पत्याउनैै पर्यो।
उता जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था पनि गतिलो देखिँंदैन। यो दलका नेताहरूले आफ्नो दलमा एक भन्दा बढी अध्यक्ष राख्ने चलन चलाएको हो। दलीय व्यवस्थाले एउटैमात्र अध्यक्ष खोजेको हुन्छ। एक भन्दा बढी दलका अध्यक्ष हुने चलन कुनै पनि दलमा चल्न सकेन। त्यसै कारणले दलीय व्यवस्थाको नाशक दलहरू नै हुन् भनिएको हो। अहिले आएर महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गरियो। उनको इतिहास हेर्दा लाग्छ नेपालमा कुनै राजनीतिक कार्यकर्ताको राम्रो मूल्यांकन हुँदैन। कांग्रेसमै बसिराखेको भए महन्थ ठाकुरको हाल अलि गतिलो हुन्थ्यो कि भन्ने उनका हितैषीहरूले इच्छा राख्न सक्छन्।
तर दलीय प्रथा नै राम्ररी नचल्ने मुलुकमा त्यसमा लागेका मानिसको गति अगति पर्नु आश्चर्यजनक होइन। आजका दलहरूको बेहाल देखेर लाग्छ– यो मुलुकमा दलीय व्यवस्था कामलाग्दो छैन। नेपालीको भाग्यमा यिनीहरूकै उतारचढाव, लछारपछार र फुट्ने/मिल्ने गतिविधि हेर्दाहेर्दै कति पिँढी जाने हो। तर यिनीहरूबाट कुनै राम्रो दिनको आशा गर्न भने सकिन्न।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७८ ०४:३३ सोमबार
