पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले एक राष्ट्रिय दैनिकमा भनेका छन्– ‘...सरकार गठन गर्ने काम संसद्को हो। अदालत यस मामलामा नबोलेको भए हुन्थ्यो। यो पक्षचाहिँ मेरो अपेक्षाविपरित हो। संविधानको व्याख्याको अधिकार सर्वोच्चलाई भएकाले त्यो व्याख्यासँग सहमत छैन, मान्दिन भन्नचाहिँ पाउँदिन।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका सन्दर्भमा शर्माको यो भनाइआएको हो।सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट दुई दिनको समयसीमाभित्रमुलुकको कार्यकारी प्रमुख उनी बनेका हुन्। अहिले यो विषयले संसद्भित्र र बाहिर निकै चर्चा बटुलेको छ। दिन तोकेर अदालतले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न दिएको आदेशत्यति सहज मानिएको छैन। देउवाले पाएको मुलुकको कार्यकारीकोकार्यभार परमादेश कि जनादेश ? पक्ष–विपक्षमा विचार आएका छन्। आपसी घोचपेच चलेका छन्। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिभित्र सांसद नारदमुनी रानाले योविषय उठाउँदा हप्काइखाएका छन्। ‘प्रतिगमनको मतियार’को बिल्ला भिराइपाएका छन्। संसदीय समितिबाट राजीनामा दिएर निस्कन आफ्ना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट धम्कीपूर्ण आदेशसुनेका छन्।

संसद्भित्रको यसअराजनीतिकचरित्रबाट संसदीय मर्यादाको अवमूल्यन भएको छ। संसद्माअभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारमाथि चुनौतीथपिएको छ। गणतन्त्रात्मक संसदीय लोकतन्त्रिकअभ्यासमागम्भीर सवाल उठेको छ। मार्ग प्रदर्शक ठानिएका नेताप्रति सहिष्णुता,संयमता तथाशिष्टता विचलनको प्रश्न सोझिएको छ। उनी तथा विद्वान् कहलिएका उनका सहयात्रीसमेतले समितिभित्रप्रदर्शन गरेका अमर्यादित र अभद्र व्यवहारले संसदीय मूल्य र मान्यताको उपहास भएको छ।

यसव्यवहारप्रति संसदीय अभ्यासमा पोख्तमानिएका कुनैपनि ‘सेलिब्रेटी’सांसदले प्रतिवाद गरेको सुनिएन। हुनसक्छ,अदालती जीतबाट उन्माद भएका नेपाल र उनको समूहका क्रियाकलापतिनलाई स्वाभाविक लाग्यो। तिनमा चढेका अहंकारलाई सहज ढंगबाट लिए। तथापिसांसद गंगा चौधरीले यस विषयमाथिप्रतिनिधिसभा बैठकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले सांसदको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मर्यादा र समानताको हकमाथि भएको अतिक्रमणप्रतिआपत्ति जनाइन्। थारू सांसद भएकै नाताले रानाले अपमान खप्नुपरेकामा विरोध गरिन्। तर यो प्रकरणकुनैविशेष समुदाय लक्षित आक्रमणवा दुव्र्यवहार थिएन। संसद्को अपमान तथा उपहास थियो।  

देउवा सरकारको गठन राजनीतिकवा अदालती भन्नेबहस यस घटनाले अझ चर्काएको छ।तर सत्य के हो भने सर्वोच्चको परमादेश जारी नहुँदो हो त यति सहज ढंगबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने थिएनन्। अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहालीको आदेशमात्र दिएको भए शायद राष्ट्रिय राजनीतिले अर्को कोल्टे फेर्ने थियो। तर सत्तारुढपक्षयससत्यलाई स्वीकार्न तयार छैनन्।

नयाँ सरकारलाई सांसदहरूबाट बधाई तथा शुभकामना दिने जवाफी क्रममादेउवाले संसद्बाट विश्वासको मत पाएपछि उनको सरकार परमादेशले नभएर जनादेशबाटबनेको दाबी गरेका छन्। यति भनिरहँदा उनले के बिर्सिए भने– धारा ७६ (५) बमोजिम परमादेशबाट उनको सरकार गठन भएको हो। विश्वासको मत उनले प्राप्त नगरेका भएपनि उनको प्रधानमन्त्री पद खोसिने थिएन। धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत नपाएका भए उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटनगरी निर्वाचनको मिति तोकेर ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने अभिभारा उनको सरकारको काँधमा रहने थियो।

तथापि नभुलौँ– परमादेशले संघीय गणतन्त्रको दलीय व्यवस्थामा निर्दलीयताको अभ्यासगराएकोछ। राजनीतिकआधारभन्दा अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्था चल्ने थिति बस्ने जोखिम बढेको छ। दलहरूभित्र गुट–उपगुटको निर्माण तीव्रगतिले बढ्नेछ। व्यवस्था भन्दा सत्ता जोगाउने खेलले महŒव पाउनेछ। ‘उसलाई खाने बाघले आपूmलाई पनि खान्छ’ भन्ने उक्ति यतिबेला बिर्सिएको छ। दलीय मर्यादा उल्लंघनको नजीर बसाएर भविष्यमा अराजकता र अनुशासनहीनताकोथिति बस्नेछ। दलको महŒव र प्रभाव निस्तेज पार्ने प्रथा चल्नेछ। यसरी व्यक्ति वा समूहको दबदबा बढ्नुवा दलको नियन्त्रण बाहिर कार्यकर्ता रहनु कुनैपनि दृष्टिले दलीय व्यवस्थाको सुखदपक्ष होइन।

अर्कातिर सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको परमादेशले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोअसन्तुष्टिसपथ ग्रहण समारोहमा झल्किएको थियो। राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा कायम राख्न उनी असफल भएको देखियो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विवादास्पदपत्र पठाएर सपथ ग्रहण कार्यक्रम घण्टौँअलमल र अन्योलमा राख्नु ठीक थिएन। सपथ दिलाएपछि परिचय आदान–प्रदानकोचलन नराख्नु र नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई समारोहमा एक्लै छाडेरहिँड्नुलाईराष्ट्रपतिबाटपदीय शोभा विपरित कार्य भएको नागरिकले महसुस गरेका छन्।

उक्त समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएनन्।यसलाई संयोग वा स्वाभाविकरूपमा लिन सकिँदैन। सपथ ग्रहण समारोहमा तिनको अनुपस्थितिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको झझल्को दिलायो। जाँदाजाँदै नयाँ नेतृत्वलाई बधाई तथा शुभकामना दिने औपचारिकता निर्वाह गरेनन्। ताजा जनादेशविकल्प हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेपनि अदालती परमादेश स्वीकार्ने हिम्मत जुटाएनन्। लोकतन्त्रमाशान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको प्रचलित राजनीतिक संस्कारलाई ओलीले आत्मसात गरेनन्। भाषणमा नेपालीको संस्कारमाठूलालाई सम्मान गर्न‘तपाईँ’ शब्द प्रयोग नगरेकामा बारम्बार गुनासो गर्दै आएका ओलीले आफैँ बाटो बिराएका छन्।यसरी न्यूनतम शिष्टता नदेखाउनु लोकतन्त्रिक चरित्र विपरित भएको बुझ्न त्यति कठीन छैन तर विडम्बना,त्यसो भएन।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद् बैठकको पहिलो संबोधनमाभनेका थिए– मेरो पहिलो प्राथमिकता ‘खोप’, दोस्रो ‘खोप’ र तेस्रो पनि ‘खोप’ रहनेछ। यो उद्देश्य पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नै मातहातमा राखे रव्यवस्थापनमा कुशलता हासिल गरेका भनिएका उमेश श्रेष्ठलाईस्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबनाए।श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएकामा देउवा निकै आलोचित पनि भएका छन्। राजनीतिलाई व्यापारीको चंगुलमा पार्न खोजेको धेरैकोशंका छ। तथापि खोप व्यवस्थापकीय कमजोरीहटाउन हुनसक्छ,श्रेष्ठ देउवाको रोजाइमा परे।

उमेश श्रेष्ठसँगको मेरो चिनजानउनी प्याब्सन (निजी स्कुलको छाता संगठन) काअध्यक्ष हुँदाखेरिको हो।माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निकै बाक्लो भेटघाट हुने गथ्र्याे। उनी एक सरल तथा समाजका लागिकेही गरौँ भन्ने व्यक्ति हुन्। उनको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमतालेभुइँबाट उठेर राज्यले पत्याउने ठाउँमा अहिले पुगेका हुन्। हालसालै राज्यमन्त्री भएबापत पाउने सबै तलब र सुविधा नलिने घोषणा गरेर निस्वार्थकाम गर्ने छाँट देखाएका छन्।राज्यमन्त्रीको पदभारमा रहँदाव्यावसायिकसंलग्नतातोडेको सार्वजनिक गरेर ‘स्वार्थद्वन्द्व’को आरोप सम्बोधन गर्न खोजेका छन्।

तथापिउनमाथि तेर्सिएका प्रश्न हुन्–स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र हुने गरेका भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्न सफल होलान्? सबैलाई ‘खोप’पाउन सहज गराउलान्? ६५ वर्षमाथिका ‘कोभिड सिल्ड’ दोस्रो डोज लगाउन म्यादगुजारेर बसेकालाईकस्तो व्यवस्था होला? मन्त्रालयबाट लाखौँसंख्यामाखोप गायब भएकोछानबिन होला?खोप सेवामानागरिक तथा गैरनागरिकबीच वर्तमान विभेद अन्त्य गर्लान् ?विदेशमा रहेका नेपालीले सोही देशमा खोप सुविधा पाउलान्? कोभिड नियन्त्रणमा कुशलता देखाउन सक्लान्?

अर्कातिर द्वन्द्वपीडितका सवालमा भने ‘पहिलो गाँसमा ढुङ्गा’ झैँभएको छ देउवाको सुरुवाती दिनमा। उनमा पनि अहंकार प्रतिविम्बित भएको देखियो। किनभने द्वन्द्वपीडित समुदायले सरकारलाई बारम्बार दिएको सुझाव लत्याएर सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगको म्याद एकवर्ष थप्ने कार्य उनीबाट भएको छ। जबकि सर्वोच्चको परमादेशबमोजिम ऐन संशोधन गर्न र त्यसपछि मात्र अर्को विश्वसनीय र पीडितमैत्री आयोग गठन गर्न तिनले पटक–पटक दिँदै आएका सुझावनजरअन्दाज गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा माओवादीललेक्रूरतापूर्वक हत्या गरेका तत्कालीन एम्नेस्टी लमजुङका संयोजक तथा शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले एक कार्यक्रममा तीतो सत्य सुनाए। उनले भने– सरकार बनाउन सर्वोच्चले दिएको परमादेश दुई दिनभित्र लागु हुने तर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन जारी भएको परमादेश ७ वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन नहुने ?

तथापि ‘सबैका लागि कम्फरटेबल’(प्रचण्डकोकथन) देउवा सरकारको भावी कदम कस्तो होला हेर्न बाँकी छ। महाकाली नदीकोतुइन काटेर भारतीय एसएसबीले दार्चुलाका जयसिह धामीलाईबेपत्ता पारेको घटनामा न्याय दिलाउन कस्तो भूमिका खेल्नेछ ? संसद्द्वारा सर्वसम्मतले पारित नेपालको चुच्चे नक्साको सार्थकता कसरी होला ? निर्मला पन्तलगायतका चेलीलाई न्याय दिलाउने कार्य निर्देशनमा मात्र सीमित हुने त होइन? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) को सवालमा सफल अवतरण गराउन राष्ट्रले यो गठबन्धनको विवेक खोजेको छ। नागरिकका हक–अधिकार छिन्नेगरी संसद्मा दर्ता भएका विधयेक फिर्ता लिनेछ। शान्ति प्रक्रियाको एकमात्र बाँकीअंग संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक दाउपेचमा नपारेर सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन देउवा सरकारको सफलता निर्भर हुनेछ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७८ ०५:३६ शुक्रबार