देश कस्तो बनाउने भन्ने पक्ष राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा निर्भर हुन्छ। चीनमा माओत्सेतुङले एउटा दृष्टिकोण दिए र मुलुकलाई बनाए। बेलायती उपनिवेश बनेको भारत महात्मा गान्धी, नेहरु जस्ता नेताका कारण स्वतन्त्र बनेर अघि बढ्यो। जापानी उपनिवेश रहेको कोरियाले विकासको नयाँ गति लियो। मलेसियाबाट छुट्टिएर बनेको सिंगापुरलाई ली क्वान युले ‘तेस्रो विश्व’बाट ‘पहिलो विश्व’मा स्तरोन्नति गरे। महाथिर मोहम्मदले विपन्न मुलुक मलेसियालाई आज हामीले देखिरहेको विकसित मलेसिया बनाउन सफल भए।
भियतनाम हो चि मिन्हका कारण आजको अवस्थामा छ। नेतृत्वले कुनै पनि मुलुकसँग पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन। बेलायतबाट शासित भारतले उसैको शासन पद्धति अपनायो। त्यहीँको प्रविधि ल्यायो। १९ वर्षसम्म अमेरिकासँग युद्ध लडेको भियतनामको विकासमा अमेरिकाको हात छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी आक्रमणबाट ध्वस्त जापान अमेरिकाकै कारण आजको अवस्थामा छ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा समस्या छ। नेतामा समस्या छ। हिँजो यहाँ पनि नेता नभएका होइनन्। बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, टंकप्रसाद आचार्य जसलाई कसैले भ्रष्टचारी भन्दैनन्। त्यतिबेला राजाको मातहतमा काम गर्न सजिलो थिएन। तर पनि उहाँहरूले महत्वपूर्ण काम गर्नुभएको थियो। त्यतिबेलाका नेताहरूमा सम्पत्तिको मोह देखिँदैनथ्यो। उहाँहरू आफ्नो होइन जनता र देशको घरबारी जोड्न लाग्नुभयो। तर अहिलेका नेता पहिले आफ्नो महल बनाएरमात्र अन्य कुरा सोच्छन्। २०४६ पछि तीन जना प्रधानमन्त्रीले काम गर्न ठूलो मौका पाएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पाएको मौका गुमाए।
एउटा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई लयमा अघि बढाउन सबै भन्दा पहिले संवैधानिक अंगको स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्नैपर्छ। अख्तियार, प्रहरी प्रशासनलगायतका निकायले आफ्नो काम गर्न पाउनैपर्छ। सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनैपर्छ। त्यस्ता निकायमा हाम्रा होइन, राम्रा मान्छे चाहिन्छ। एउटै व्यक्तिले ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छ। नेतृत्वमा सरदरभन्दा माथिका व्यक्ति पुगे भने धेरै राम्रो हुन्छ। जनताले पदका कारणमात्र नेतृत्वलाई मान्ने भन्ने हुँदैन उसमा केही अतिरिक्त विशेषता पनि हुनुपर्छ।
नेपालको विकासमा बलियो पक्ष भनेको हाम्रो भूगोल र भौगोलिक अवस्थिति हो। एउटा ठाउँबाट छोटो दूरीको अर्काे ठाउँ पुग्दा त्यहाँको वातावरण फरक पाउन सकिन्छ। पर्यावरणीय विविधताले हामीकहाँ हुने वनस्पति तथा रुख बिरुवा विशेष किसिमका छन्। यस्तो वातावरण अन्य मुलुकमा निकै कम हुन्छ। अर्काे कुरा हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ। यी दुईसँग हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र पहिले जस्तो पाँच विकास क्षेत्रमा होइन, क्षेत्रीय योजनामा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चीन र भारतको अंशका रूपमा विकास गराउनुपर्छ।
चीनको दक्षिण पश्चिम भाग र भारतको दक्षिण पूर्वी भागसँग हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोड्न सक्यौँ भने भारतको ४० देखि ४५ करोड जनसंख्या र चीनको २५ देखि ३० करोड जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने वस्तु हामीले निर्यात गरेर फाइदा लिन सक्छौँ। भारत र चीन दुवैतर्फ करिब एक सय वटा वस्तुमात्र पनि हामीले निर्यात गर्ने योजना बनायौँ भने त्यसबाट ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ। हामी भूपरिवेष्ठित छौँ तर हामी दुवै देशबीचको ठूलो मानव समुद्रसँग जोडिएका छौँ।
हाम्रो दुबैतिर पौने तीन अर्ब जनसंख्या छ। हामीले छिमेकी मुलुकलाई लक्षित गरेर आवश्यक उत्पादन गर्न गर्ने हो भने युवाहरूलाई ५० डिग्रीको गर्मीमा जानुपर्ने बाध्यता हुँदैन। जुन देशको ४५ देखि ५० लाख युवा विदेशमा छन् त्यो देशको विकास कसले गर्छ? त्यहाँको आवश्यकता कसले पूरा गर्छ? त्यसैले हाम्रो युवा शक्तिलाई स्वदेशमै फर्काउन आवश्यक छ। पहिलेको एसएलसी अर्थात अहिलेको एसइइमा एक वर्षमा कति जनाले परीक्षामा सहभागिता जनाउँछन्?
त्यसमध्ये ठूलो संख्यामा सहभागीले राम्रो अंक ल्याउन नसक्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो जनसंख्यालाई के गर्ने? उनीहरूको भविष्य के हुन्छ? यसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। म प्रधानमन्त्री भएँ भने त्यो कुरा हेर्छु। एसइइमा न्यून ग्रेड ल्याउने, स्कुल छाडेका वा कलेज छाडेकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? उनीहरुले नेपालमा अवसर नपाएपछि विदेश जान्छन्।
हामीले उनीहरूका लागि व्यावसायिक र रोजगारी केन्द्रित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा यस्तो तालिम उपलब्ध गराउने संस्था स्थापना गर्नुपर्छ। अहिले नेपालभित्रै रहेका कतिपय रोजगारीका क्षेत्रमा नेपाली युवामा दक्षता नभएका कारण विदेशी नागरिकले गरिरहेका छन्। घर बनाउने, पुल बनाउने, कृषि क्षेत्रमै पनि विदेशी श्रम लागिरहेको छ। सानोतिनो प्राविधिक काममा समेत विदेशी नागरिक संलग्न छन्। नेपाली युवालाई त्यस्तो तालिम दिए उनीहरूले स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन्। आज जो युवाले रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्, उनीहरू काठको बाकसमा आउन बाध्य छन्। अर्काेतर्फ रेमिट्यान्सको कुनै ठेगाना हुँदैन।
विकासका लागि कृषि वन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। गरिबी घटाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो वर्ष वीरगन्ज भन्सारबाट मात्र ४२ अर्बको खाद्यान्न आयात भएको सामाचार आएको थियो। हामी कृषिप्रधान देश तर अर्बाैँ, खर्बाैँको खाद्यान्न मात्र आयात गर्छौं। त्यो देशले कृषिमा लगानी नगरे कसरी हुन्छ ? कृषि भन्नेबित्तिकै परम्परागत कृषि भनेरमात्र बुझ्नुहुँदैन। त्यसका लागि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध भएको इजरायललगायतका मुलुकबाट त्यहाँको ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ।
जंगलसँग पनि यहाँको ठूलो जनसंख्या जोडिएको छ। जंगल भनेको काठमात्र होइन। यहाँ महत्वपूर्ण जडीबुटी उत्पादन गरेर औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। बहुमूल्य जडीबुटी तथा रुखबिरुवाको उत्पादन तथा त्यसबाट मुनाफा लिन सकिन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामीले मुख्यरूपमा आयात गर्दै आएका खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, मल जस्ता कुराको आन्तरिकरूपमै विकल्प तयार पार्ने हो भने धेरै ठूलो धनराशि विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ। त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो योजनामा राखेर युद्धस्तरमा काम अघि बढाउनुपर्छ।
नेपालमा जस्तो वातावरण छ त्यसले गर्दा यसलाई शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउन सकिन्छ। दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बइ, ढाका, कराँचीलगायतका छिमेकी मुलुकका मुख्य सहरबाट यहाँको हवाई दूरी निकै कम छ। हामी भौगोलिकरूपमा केन्द्रीय भूभागमा अवस्थित छौँ। नेपाललाई स्वास्थ्य केन्द्र बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि उच्च नेतृत्व विदेश धाउने प्रचलन छ। नेपालमै उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधासहितका संरचना निर्माणमा किन केन्द्रित नहुने ? यसले शैक्षिक र स्वास्थ्य पर्यटनलाई पनि सघाउ पुर्याउँछ। चाह्यो भने नहुने के छ र? चीनले सांघाइ नजिकै १० वर्षमा एउटा सिंगापुर जस्तै सहर निर्माण गरेको थियो। हाम्रोमा १० वर्षमा एउटा पुल बन्न पनि मुस्किल हुन्छ।
प्रत्येक प्रदेशमा त्यहाँको व्यापारिक समुदाय र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा त्यहाँको आर्थिक क्षमताबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। एक वर्षमा प्रदेशको बलियो पक्ष पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। शक्तिशाली मुलुकका राष्ट्रपतिको भ्रमणमा महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि हामीलाई चाहिने वा हामीले दिनसक्ने पक्षको पहिचान गरी व्यापार सम्झौता गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ। हामीले माग्नेमात्र काम गर्यौँ भने त्यहाँबाट ठूलो प्राप्ति हुँदैन। माग्नेलाई कसैले पनि तातो भात दिँदैन। जहाँसुकै भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना योजना लिएर जानुपर्छ। विश्वसनीय नेतृत्व भयो भने जनताले साथ दिन्छन्।
भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण हामीले ‘सफ्ट पावर’को विकास गर्नुपर्छ। ‘हार्ड पावर’को हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। ‘सफ्ट पावर’ र सेवा केन्द्रित उद्योगमा हाम्रो जोड हुनुपर्यो। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतकै कुरा आउँछ। त्यस्तै सूचना प्रविधिलाई जोड दिनुपर्छ।
हामीले मान्छे चिन्न सकेनौँ। आफ्नै मुलुक चिन्न सकेका छैनौँ। हामीकहाँ कैयौँ क्षमतावान मानिस छन्। तर हामीले उनीहरूलाई अवसर नदिएर विदेश भासिन बाध्य बनाइरहेका छौँ। हामीसँग विश्व व्यापार, भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेका मान्छे छन्। त्यस्तो जनशक्ति तयार पार्नुपर्यो। बुझेका मान्छेलाई अवसर दिनुपर्यो। हामीसँग रहेको स्रोत र साधनको सही ढंगले पहिचान नगरेर त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्ने फाइदा गुमाइरहेका छौँ।
प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जनालाई विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान प्राप्त गर्न राज्यले छात्रवृत्तिअन्तर्गत विभिन्न मुलुक पठाउनुपर्छ। जसले गर्दा आठ दश वर्षमा हामीलाई आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सक्छ। त्यस्तै प्रत्येक वर्ष व्यापार सम्मेलन, ट्यालेन्ट फेयर आयोजना हुनुपर्छ। क्षमतावान मान्छेले नेपालमा योगदान दिन चाहन्छ भने ट्यालेन्ट फेयरमार्फत उसलाई नेपालमा सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्छ। क्षमतावान मान्छेले भनसुन गरेर होइन, उसलाई राज्यले पहिचान गरेर मुुलुकको सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले वर्षमा आठदेखि दशवटा मात्र कार्यक्रममा मुस्किलले सहभागिता जनाउनुपर्छ। त्यो पनि आवश्यक छ भनेमात्र। दैनिक आठ दशवटा होइन। प्रधानमन्त्री दैनिक अनावश्यक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने समयलाई मुलुक निर्माणमा लगाउनुपर्छ। मुलुक बनाउन कस्ता व्यक्तिको आवश्यक हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ।
हाम्रा ठूला नदीलाई ‘वाटर डिस्ट्रिब्युसन क्यानल’ मार्फत एकअर्कासँग जोड्नु पर्छ। त्यसका लागि लामो समय लाग्न सक्छ। मेची र कोसीको पानी जोडेर तराईमा किन सिँचाई नगर्ने ? त्यो क्यानललाई चारकोसे झाडीको मुनिबाट बनाउन सकिन्छ। त्यसले सुक्दै गएको पानीलाई रिचार्ज गर्नेदेखि वन पैदावर विकासमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। यसले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्छ।
चीनले पनि नदीहरूलाई दक्षिणबाट उत्तरतर्फ डाइभर्ट गरेर सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध गरेको छ। त्यो माओ त्सेतुङकै पालामा सोचिएको परियोजना थियो। यस्ता परियोजनाका लागि हामीले दाताको सहयोग लिन सक्छौँ। आन्तरिक स्रोतले नधान्न सक्छ। त्यस्तै सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र स्थिर नभएसम्म मुलुकले कतै केही चलमलाउन सक्दैन। त्यसैले सातवटा प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एकवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ।
विदेश नीतिको कुरा गर्दा शक्तिशाली मुलुकले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिपछिको शक्तिशाली भूमिका विदेश मन्त्रीलाई दिन्छन्। राजदूतको नियुक्ति गर्दा आठ/दश मुलुकमा एकदमै क्षमतावान र प्रभावशाली व्यक्ति पठाउनु पर्छ। भारत, चीन, अमेरिका, रसिया, बेलायत, फ्रान्स जस्ता मुलुकमा प्रभावशाली राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यस्तै जर्मनी, जापान र नेपालले श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकमा पनि प्रभावशाली राजदूत पठाउन आवश्यक छ। हाम्रो सबै मुलुकसँग सम्बन्ध फरक फरक भएका कारण सबै मुलुकमा एउटै किसिमको नीति अवलम्बन गरेर हुँदैन। हामी कसैको पक्षमा होइन, नेपालको पक्षमा हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो विदेश नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ।
त्यस्तै मुलुकको विकासका लागि वैज्ञानिकहरूको रोस्टर बनाउनुपर्छ। हाम्रोमा महावीर पुन, कुलमान घिसिङ जस्ता कति धेरै मान्छे होलान् ? त्यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले न्यानो स्वागत गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा रहेका वैज्ञानिक र विज्ञलाई राज्यले संरक्षण अवसर दिनुपर्छ। विभिन्न रिसर्च इन्स्टिच्युसनमार्फत काम गर्नुपर्छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ। साथै नेतृत्व मितव्ययी हुनुपर्छ। हाम्रोमा गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा फजुल खर्च भइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। म आफू प्रधानमन्त्री भएको भए यस्ता कुरामा जोड दिन्थेँ। र, पाँच वर्षमा जनतालाई केही हुँदैछ भन्ने आशाको किरण जगाउन सक्थेँ। र, म अहिले भएका र आउने प्रधानमन्त्रीमा पनि यही प्रतिबद्धता देख्न चाहन्छु। (चीनका लागि पूर्वराजदूत)
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ ०५:०० बिहीबार
