समाजवादी लोकतन्त्रलाई नियाल्दै एउटा कृति

‘समाजवाद’ अति आकर्षक जनउपयोगी र प्रगतिशीलता बुझाउने शब्द हो। यो पंक्ति लेखक सामान्यतः भाषा, साहित्य, संस्कृतिको विद्यार्थी भएको र राजनीतिक संगतिभन्दा टाढा बस्न रुचाउने भएकाले होला, यो गुलियो शब्दको शक्तिबाट अनभिज्ञ रहँदै आइरहेको छ। तर, कहिलेकाहीँ कुनै सन्दर्भभित्र पस्न अकस्मात समयले अवसर जुराउँछ र त्यतातिर केही जान्न, बुझ्न रहर उत्पन्न हुने गर्छ। र, मेरो चासो यस्तै एउटा प्रसंगले बढ्यो।

एक दिन एकजना राजनीतिक व्यक्तित्वको हातबाट अध्ययनार्थ एउटा पुस्तक प्राप्त भयो। पुस्तकको वजन, साजसज्जा राम्रो देखियो। पढौँला भन्दै आफ्नो संकलनमा राखियो। नभन्दै एक दिन भारतबाट निस्कने महत्वपूर्ण पत्रिका ‘पहल’ को ४३/४४ अंकको संयुक्तान्त (इतिहास अंक) फेला पारेपछि उल्टाउँदै जाँदा एक ठाउँमा भारतीय समाजमा समाजवादको निर्माण बारेमा एउटा लेख देखेँ र सर्सर्ती पढेँ। उत्सुकता जाग्यो। लेखको भाषाले मलाई झन् अलमलमा पार्ने काम गर्‍यो। के हो समाजवाद?

के हो समाजवाद ?

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको शब्दकोश पल्टाएँ। यस्तो भेटेँ– समाजमा रहेका आर्थिक विषमता हटाई समता ल्याउनुपर्दछ भन्ने र देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिई सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उपभोक्ताका साधनामा समाजको साझा अधिकार रहनुपर्दछ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त।

ल यसले त झन् मलाई अलमलायो। माक्र्सवादी चिन्तनभित्र समेटिएका यस्ता विचारले मलाई अझ स्पष्ट हुन मन लाग्यो अनि मलाई केही समयपूर्व प्राप्त त्यो पुस्तकको स्मरण भयो– नेपालको सन्दर्भमा– समाजवादी लोकतन्त्र। लेखक– उपेन्द्र यादव, हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता।

अब त यो कृति नपढी भएन। कमसे कम नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको स्वरूप र अवस्थाबारे पक्कै केही लेखिएको होला। सबै कामधाम छाडेर पुस्तक पढेँ। पुस्तक पढिसकेपछि केही लेख्नैपर्ने सम्झेर यहाँ उपस्थित भएको छु।

सामान्यतः राजनेताका कृति आ–आफ्नो आत्मकथा, कुनै घटना विशेषको विवरणमा आधारित हुने गर्छ। मैले पनि सुरुमा त्यही ठानेको थिएँ, सायद नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समाजवादी आन्दोलनमा आफ्नो योगदानबारे लेखेको हुनुपर्छ। तर पुस्तक मेरो अनुमानविपरीत रहेछ। लेखकले नेपालमा राणाकाल र त्यसपछिका घटना क्रमलाई विवरणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै ऐतिहासिक दस्ताबेजीकरण गरेका रहेछन्। यसमा नेपालको राजनीतिमा विभिन्न समय र परिस्थितिमा हुन गएको वा गर्न बाध्य पारिएका आन्दोलनको पनि बडो सटीक प्रस्तुति छ। यस्ता आन्दोलन र कार्यक्रममा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रह, सन् १९८५ को सत्याग्रह आन्दोलन, जनआन्दोलन (सन् १९९०) रहेका छन्।

त्यस्तै, माओवादी सशस्त्र जनविद्रोह, जनआन्दोलन– २ र त्यसपछि आएको नेपालको अन्तरिम संविधान– ०६३, ऐतिहासिक मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारु आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम– खस- किसान, मजदुर आन्दोलनबारे टिप्पणी गरिएको छ।

यसैबीच आन्दोलनकै कारण सरकारसँग ३० अगस्त २००७ मा मधेसी जनअधिकार फोरमले २२ बुँदे सहमति गर्‍यो , तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदा पुनः फेब्रुअरी २००८ मा दोस्रो मधेस आन्दोलनको प्रखर प्रभावले फेब्रुअरी २००८ मा आठबुँदे सहमति भएको विवरण पुस्तकमा उल्लेख छ। यिनै सहमति, सम्झौताले देशमा संघीयता, समानता, पहिचानको अधिकारसहित अनेकौँ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त भएको चर्चा पनि पुस्तकमा आएको छ।

पुस्तक दुई खण्डमा विभक्त छ। प्रथम खण्डमा माथि उल्लिखित घटना क्रमको विस्तारमा चर्चा गरिएको छ। प्रथम खण्डकै एक ठाउँमा लेखक लेख्छन्– आधुनिक नेपाल निर्माण भएको साढे दुई शताब्दी पुगिसक्दा पनि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्य भएन। अझ दुःखको कुरा नेपालमा भएको पटक–पटकको क्रान्ति, विद्रोह र परिवर्तनपछि पनि नेपालका शासक वर्गको मानसिकतामा परिवर्तन भएन, (पृ–६ )। यी विचारले लेखकको आन्दोलनी धारलाई प्रस्ट पार्छ।

दोस्रो खण्डमा वर्तमान सन्दर्भमा सामाजिक लोकतन्त्र अन्तर्गत विभिन्न विचारधारा र त्यसले पारेको प्रभावबारे जानकारी दिइएको छ। यो खण्डमा कार्लमार्क्स, स्टालिन, लियोन ट्राटस्की, बर्नस्टिन, रोजा लक्जम्बर्ग, पं. राममनोहर लोहिया, जय प्रकाशनारायण, डा. अम्बेडकरको लोकतन्त्र र समाजवादसम्बन्धी विचारको प्रस्तुतिसँगै सामाजिक क्रान्तिमा गान्धी, अम्बेडकर, लोहियाको योगदानको पनि चर्चा गरिएको छ। लोहिया समाजवादलाई लोकतन्त्रविना अधुरो मान्दथे। लोकतन्त्र र समाजवाद एउटै सिक्काका दुई पाटा उनी ठान्थे।

सारमा भन्नुपर्दा उपेन्द्र यादवको यो पुस्तक पढ्दापढ्दै फेरि एकचोटि समाजवादले मलाई थर्कायो। जब समाजवाद एउटा ठोस आकृतिमा ढलिरहेको थियो, तब त्यसको शक्ति, उच्चता, गम्भीरता र आकर्षणको हाल यो थियो कि घोर परम्परावादी, राष्ट्रिय दम्भले परिपूर्ण, रंगहरू र नश्लको केन्द्रमा राखेर ज्ञानको उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयले महान् इतिहास विज्ञानी जेडी बर्नाल, जोसेफ निद्यम, जेबीएस हाल्डेन, हार्रमैनलेवी र हाँगबैनजस्ता वैज्ञानिक प्रतिभालाई विश्वलाई सुम्पे, (पहल (४३ – ४४ अंक इतिहास अंक, पृ.३३८) ।

हो र ! समाजवादको यस्तो प्रभाव ! ल नेपालको सन्दर्भमा पनि केही सोचौँ न। हाम्रा लेखक के भन्छन्– पहिचान र विविधतामा एकताका लागि संघीयता र वर्ग, वर्ण, लिंग क्षेत्र आदिका आधारमा हुने शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी समानता, स्वतन्त्रता, सम्पन्नता र सामाजिक–आर्थिक न्यायका लागि समाजवादी गणतन्त्र हो।

यसैका लागि समाजवादी फोरम, संघीय स.फो., हाल जनता समाजवादी पार्टी लड्दै आएको र अगाडि पनि लड्ने उद्घोष यस पुस्तकमा लेखकले गरेका छन्। अन्तमा नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी गणतन्त्रको मूल तत्त्वको सूची र विवरण दिइएको छ। मलाई लाग्छ, यो नै सम्पूर्ण पुस्तकको सार हो। ३६ बुँदे उक्त विवरणमा पहिलो जातिवाद र भेदभावरहित राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली र अन्तिम (३६) मा जनताको सर्वोच्चता कायम हुने व्यवस्थालाई पूर्णता दिन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिको संस्थागत विकास गर्नु नै रहेको छ, जो मलाई लाग्छ आफैँमा पूर्ण छ, (पृ.७१)।

यो पुस्तक नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सुव्यवस्था, शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउन नागरिकले खेलेको भूमिकाबारे सिलसिलेवार प्रस्तुतिका लागि दस्तावेज सरह हुन गएकाले पाठकको रुचिको विषय बन्न गएको छ। साथै आवश्यक जानकारीका लागि सन्दर्भ ग्रन्थको रूपमा पनि सहायक हुन सक्छ।