नैतिकता धर्मको इष्टतत्व मानिए तापनि १९औँ शताब्दीदेखि धर्मनिरपेक्षका नाममा राज्यशक्तिका रूपमा देखापरेको हो। पेसेवर राजनीतिज्ञहरूले नैतिकताको दुरुपयोग गरेकै कारण आज धर्म र राजनीति त फरक भएका छन् नै, हुँदाहुँदा राजनीति र नैतिकतासमेत एकअर्काबाट अलग भएका छन्।  

धर्मको गलत व्याख्या

हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्म होइनन्। सम्प्रदाय हुन्। त्यसैले सम्प्रदाय निरपेक्षलाई नै धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ। वैदिक सनातनी परम्परामा धर्मका चारवटा आधारभूत तत्व हुन्छन्। १. स्वभाव– आगाको धर्म तातो, २. कर्तव्य– जीवन निर्वाहमा गरिने कार्य, ३ पन्थ वा सम्प्रदाय– हिन्दु मुस्लिम इसाई आदि, ४. साधना पद्धति– योग समाधि आदि। यीमध्ये पाश्चात्य रिलिजन शब्दले सम्प्रदायलाई मात्र धर्म बुझाउँछ। क्रिस्चियन परम्परामा धर्म भनेको पिता परमेश्वरमा विश्वास येसुको दोस्रो आगमन र न्यायका दिन विश्वासीहरूको उद्धार हो। इस्लाममा पनि पैगम्बरमा विश्वास नै धर्म हो। यहुदीहरूमा यहोवाको प्रार्थना नै धर्म हो।  

इतिहास हेर्दा इसाई र इस्लाम धर्म बढी आक्रामक देखिन्छन्। इसाको चौथो शताब्दीदेखि चौधौँ शताब्दीसम्म एसियामा धार्मिक नैतिकताको बहस भइरहेका बेला युरोपमा इसाई धर्मले जिनोसाइड मच्चाए र पागान यहुदी जिप्सी डोमी र स्थानीय देवीदेवता मान्नेलाई समाप्त पारिदियो। इसाको ३०६ देखि ३३७ सम्म कन्स्टान्टिन द ग्रेटका शासनकालमा रोमन साम्राज्यले जेरुसेलमको यहुदीहरूको जुपिटर मन्दिर इलिया क्यापिटोलिना ध्वस्त बनाएर इसाई चर्च निर्माण गर्‍यो। इसापूर्व ९५७ मा राजा सोलोमनले बनाएको यस मन्दिरको विवाद ३ हजार वर्षपछि २०२१ मा पनि इसाई यहुदी र इस्लामहरूको युद्धले जेरुसेलम राज्यविहीनहरूको देशजस्तो बन्न पुगेको छ।  

राजनीतिक नैतिकता

राजनीतिक नैतिकता भनेको राज्यले गर्ने नैतिक निर्णयको अवधारणा हो। यसका दुई हाँगा छन्। पहिलो संविधान कानुन र न्याय सम्पादनमा देखिने नैतिकता र दोस्रो सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्दा पालना गरिने नैतिकता। राजनीतिक नैतिकताका मूल्यहरू न्याय सिद्धान्तबाट उत्पन्न हुन्छन्। न्यायको राजनीतिक अवधारणा नै संविधान र कानुनमा प्रतिविम्बित हुन्छ।

कानुनी राज्यका मूलतः तीन प्राधिकार हुन्छन्– १. परम्परागत प्राधिकार अर्थात धर्म, संस्कृति, कुलपरम्परा, राष्ट्रिय भावना, सामाजिक सहअस्तित्वमा आधारित राज्य चलाउने प्राधिकार। २. आस्था र भावनागत प्राधिकार। नेतृत्वका गौरवशाली अभिव्यक्तिहरू इतिहासका गौरवगाथा नेतृत्वका गुणका आधारमा भोट पाएर राज्य चलाउने प्राधिकार। ३. कानुनी प्राधिकार। संविधान र कानुनका वैधानिकतालाई उपकरण मानेर राज्य चलाउने प्राधिकार।  

धर्मनिरपेक्ष नैतिकता  

हामीकहाँ धर्मनिरपेक्ष नैतिकताको गलत व्याख्या भएको छ। धर्मनिरपेक्ष र सेकुलर फरक अर्थका शब्द हुन्। सेकुलर भनेको सेक्युल गर्नु वा छुट्याउनु हो अर्थात धर्म र संसद्को अधिकार छुट्याउनु हो। निरपेक्ष शब्दको अर्थ अपेक्षा नगरिएको इच्छा विपरितको भन्ने हो। धर्म निरपेक्ष भन्दा धर्मको इच्छा विपरितको भन्ने अर्थ लाग्छ। सेकुलर भन्यो भने धर्म र संसद् फरक शक्ति हुन् भन्ने बुझिन्छ। धर्मनिरपेक्ष र सेकुलर उस्तै शब्द होइनन्।  

धर्मका अनुयायीहरूका लागि परिवेशअनुसार नैतिकता फरक हुन्छ र कुनै अवस्थामा विरोधाभासपूर्ण पनि। धर्म र नैतिकता पर्यायवाची धारणा होइनन्। धर्म निरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त धर्मविरुद्ध भन्ने होइन। धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको धार्मिक मान्यताको बन्धनबाट राज्य स्वतन्त्र हुनु हो। धर्म नै बहिष्कार गर्नु होइन।  

जर्ज ज्याकोव होलिओकले बेलायतमा संसद्माथि चर्चको हैकम कम गर्न सन् १८५१ मा पहिलो पटक सेकुलरको अवधारणा ल्याएका हुन्। होलिओक भन्छन्– सेकुलर ईश्वरवाद विज्ञानवाद जस्ता अन्य विषयबाट स्वतन्त्र छ। मानिसको शारीरिक, नैतिक र बौद्धिक प्रकृतिको विकासलाई उच्चतम महत्व दिने कानुन बनाएर चर्चको हस्तक्षेपबिना राज्य सञ्चालन गर्न मिल्छ र सकिन्छ। चर्चले सांसद नियुक्त गर्ने देशमा धर्मनिरपेक्ष चाहिएला। हामीकहाँ मन्दिरले यतिजना पुजारीलाई सांसद नियुक्त गरिएको छ भनेर कहिल्यै भनेन।

वैश्विक परिदृष्यमा धर्मनिरपेक्ष

धर्मनिरपेक्ष भनिने सेकुलर राजनीतिक अवधारणा बुझ्न राज्य शासनका चार अवस्था बुझ्नुपर्छ। ती हुन्– १. धार्मिक राज्य, २. धर्म प्रभावित राज्य, ३. धर्मनिरपेक्ष राज्य र ४. अधार्मिक राज्य। विज्ञानमा जस्तो प्रयोगशालामा मापन गरेर राज्यव्यवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सकिँदैन। तर विषयगत आधारमा फरक छुट्याउन सकिन्छ। संविधानले राज्यधर्म तोकेको, राष्ट्रप्रमुख नै धर्मको प्रमुख वा धर्मको प्रमुख नै राष्ट्रप्रमुख हुने र शासनमा धर्मको सहभागिता हुने पद्धतिको राज्यलाई धार्मिक राज्य भनिन्छ। धर्मका आधारमा राजनीतिक पार्टी हुने वा शासन व्यवस्थामा धर्मको उपस्थिति भएको राज्य धर्म प्रभावित राज्य हो। राज्यशक्ति र धर्मको शक्ति फरक कुरा भएकाले शासन पद्धतिमा धर्मको सन्दर्भ नै नजोड्नु धर्मनिरपेक्ष राज्य हो र राज्यबाटै धर्म उन्मूलन गर्नु अधार्मिक राज्य हो। यसरी हेर्दा बेलायत, भ्याटिकन सिटी, भुटान, इरान धार्मिक राज्यभित्र पर्छन्। भुटान संविधानतः बौद्ध देश हो। इरान धर्मगुरु नै राष्ट्रप्रमुख हुने देश हो।  

बेलायतमा राष्ट्रप्रमुख नै राज्यचर्चको सर्वोच्च गभर्नर हुने व्यवस्था छ। राज्याभिषेक गर्दा धर्मगुरुले पवित्र झोल होली वाइन ख्वाएर गराउनुपर्छ। हाउस अफ लर्ड्स अर्थात माथिल्लो सभामा २६ नजा धर्माध्यक्ष (बिसप) चर्चले नियुक्त गर्छ र सबै कानुनी मस्यौदा हाउस अफ लर्ड्सबाट अनुमोदन भएपछिमात्र पास हुन्छन्। २६ जना सांसदले अघोषितरूपमा सारा कुरा नियालिरहेका हुन्छन् तर पनि बेलायत आफूलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्छ। अमेरिका, डेनमार्क, भारत, पाकिस्तान, ब्रुनाइलगायत धेरै मुस्लिम राज्य एवम् कम्बोडिया, लाओस,श्रीलङ्का, इजरायल, नेपाल धर्म प्रभावित राज्य हुन्।  

अमेरिकामा धर्मनिरपेक्षताको क्रमिक विकास भएको छ तर आज पनि संवैधानिक निकाय, संसद र राजकीय समारोहमा क्रिस्चियन प्रार्थना हुन्छ। राष्ट्र प्रमुखले बाइबल छोएर सपथ लिनुपर्छ। चर्चले भन्छ– बाइबल सबै इसाईको विचार र विश्वासको सिद्धान्त हो। अमेरिकी पैसाको इन गड वि ट्रस्ट भन्ने वाक्यांशले राज्यको क्रिस्चियन विश्वासको पुष्टि गर्छ। क्रिस्चियन धर्म परम्पराका दिवस र बिदा, मुसल्मानी देशलाई प्रतिबन्ध, बाराक ओबामाको पहिलो सपथ बाइबल समात्ने विधि नपुगेर दोहोर्‍याएको आदि यसका प्रमाण हुन्।  

भारत र मोदीका बारेमा भन्नै परेन। नेपालमा धर्मलाई मूल आधार बनाएर हिँडेका राजनीतिक पार्टीछन्। धर्मका नाममा राज्यले यात्रा खर्च छुट्याउँछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै धर्मनिरपेक्ष खारेज गर्ने बहस हुन्छ। हिन्दु धर्मका समारोह, बिदा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका व्यवहार आदिले हिन्दु राज्यको झल्को दिन्छ। मुस्लिम देशहरू त राज्य नियन्त्रित धर्मका ठेकेदार भइहाले। धर्मनिरपेक्ष राज्यमा फ्रान्स, चीन आदि पर्छन् तर पूर्ण धर्मनिरपेक्ष छैनन्। चीनको संविधानले धर्मनिरपेक्ष देश भनेको छ तर सांस्कृतिक पुनरुत्थानले चीनका जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रतामात्र होइन, आफूले मानिआएको धर्मको संरक्षण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। 

चीनमा धर्म र राज्यशक्ति फरक हुन् तर धर्मको निषेध छैन।  फ्रान्समा २००४ मा स्कुलमा कानुनतः टाइ, बुर्का र तिलक बन्द गरियो। २०११ मा अस्पताल र सार्वजनिक ठाउँमा बुर्का बन्द गरियो। तर चार्ली एब्दोको मुसलमान विरोधी कार्य आतङ्ककारीको डर अमेरिका र युरोपियनहरूको सुझाव आदिले फ्रान्सलाई लाइसिते पद्धतिबाट क्रिस्चियन परम्परामा फर्कन दबाब परेको छ।उत्तर कोरिया अधार्मिक राज्य मानिए पनि जुछे विचारलाई धर्मका रूप लिएकाले धर्म बहिष्कार भएको छैन।

संवैधानिक नैतिकता र नेपाल

संवैधानिक नैतिकता नागरिकको दिमागमा खेती गरिने विषय हो। यो शासकीय आदर्श हो। माओवादी द्वन्द्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अभाव आपराधिक प्रवृत्ति अनि जनताको प्रतिकार धान्न नसकेर बाहिरी खेलाडीले भारतीय मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी गराए। यही आधारमा अन्तरिम संविधान निर्माण भयो। कस्तो संविधान बनाउने भन्नेबारे १२ बुँदे सहमतिमा कतै उल्लेख छैन। युरोपियन युनियन सम्बद्ध राष्ट्रहरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र पहिचानमा आधारित जातीय राज्यका पक्षमा पैरवी गर्न माओवादीलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरू र आमसञ्चारमाध्यमलाई लगानी गरे।  १२ बुँदेले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानकै परिष्कृत रूप हालको संविधान इतिहासलाई गाली गरेर लेखिएको प्रस्तावनामै द्वन्द्व रोपिएको छ। 

बहुअर्थी धारा र वाक्यले संविधान चिरापरेको छ। धारा ७६ को उपधारा ५ त कास्टिङमात्र हो। सिनेमा सुरुहुनै बाँकी छ। संविधानको धारा ३ मा बहुजातीय बहुधार्मिक राष्ट्र उल्लेख छ। यसैलाई केही राजनीतिक पार्टीले बहुराष्ट्रिय राज्य भनेका छन्। धारा ४ ले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको छ। राज्य बन्न जनता, भूगोल, शासन व्यवस्था र सार्वभौमसत्ता अनिवार्य चाहिन्छ। अनि राष्ट्रको भूगोल बहुधार्मिक र राज्यको भूगोल धर्मनिरपेक्ष हो भने नेपालको भूगोलचाहिँ खोइ त ? नेपाल जेरुसेलमको अवस्थातिर जाँदैछ।  

संविधानका ११ वटा धारामा ३२ ठाउँमा मौलिक हकका कुरा छन्। व्यवहारमा मौलिक हक छ।९ वटा धाराका ३९ बुँदामा नागरिकताका कुरा छन्। नागरिकता विवाद देशैभरि छ। १८ ठाउँमा धर्मरक्षा, १० ठाउँमा संस्कृति र ११ वटा बुँदामा परम्पराको रक्षाको कुरा छ तर एउटै धर्मनिरपेक्ष शब्दले त्यसलाई खारेज गरेको छ। संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भन्छ तर सूचना प्रविधिमा नेपाली भाषा समाप्त पार्ने सर्तमा २०६५ र २०७४ सालमा गरी ४८ अर्ब विदेशी ऋण लिएको छ। 

अनि इम्बोस्ड नम्बर नेपालीमा लेख्न सकिँदैन भनेर राज्य सरकारी वकिललाई अदालतमा बहस गर्न पठाउँछ। आइकानको रुटकोडमा नेपाली भाषाको कोड परिवर्तन गरेको छ। राज्यलाई थाहा छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको नेपाली रोमन भाषा लिप्यन्तरण गलत छ हामी नेपाली भाषाका लागि हिन्दी रोमन लिप्यन्तरण प्रयोग गर्छौँ भनेको छ। राज्य केही बोल्दैन। यही हिसाबले प्रगति हुने हो भने नेपाली सूचनाप्रविधि कोल्याप्स हुन अब १५ वर्षजति लाग्ला।

१० ठाउँमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका कुरा छन् तर ७ वटा धारा नाघिसक्दा पनि एउटै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलुकाइ खेल सकिँदैन। एउटा धाराले काम चल्नेमा १८ वटा धारामा सपथको कुरा गरेको छ तर प्रधानमन्त्री भन्छन् त्यो पर्दैन। धारा १२१, राजस्वको पूरक अनुमान धारा १२२, पेस्की खर्च धारा १२३, उधारो खर्च धारा १४५, मुद्दा सार्न सक्ने धारा २२९, स्थानीय सञ्चित कोष धारा २४७ आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने जस्ता धारा संविधानका आवश्यक तत्व नै होइनन्।  

३४ ठाउँमा तीनवटा,७६१ वटा सरकारले राजश्व उठाउने कुरा छ तर उठेको राजस्व सङ्कलन गर्ने एकद्वार प्रणाली उल्लेखै छैन। १६४ ठाउँमा अधिकारका कुरा गरेको छ तर नागरिक अधिकार भन्ने शब्द एउटा पनि छैन। १५ वटा धारामा आयोग उल्लेख भएकामा धारा २५४ २५७ र २६० तीनवटा आयोगलाई मात्र प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने अधिकार छ। संविधानतः १२ वटा आयोगले प्रदेशमा कार्यालय खोल्न पाउँदैनन्।

विदेशीसँग ऋण लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शासन, देशको आर्थिक क्षमताले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सङ्घीयता र नियोजित धर्मनिरपेक्षको ऐँठनबाट नागरिक बिउँझिएपछि नैतिकताको सपनाको हिसाबकिताब  हुने नै छ। नेपाली लोकविश्वास भन्छ– नागरिकको दिमागमा नैतिकताको खेती गर्नेले फुटेको हाँडी घरमा राख्नु शुभलक्षण मानिँदैन।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७८ ०५:१६ मंगलबार