वौज्ञानिकहरूको अध्ययनले विगत ५० वर्षदेखि नै नेपाललगायत यस पर्वतीय क्षेत्र कमजोर (भूबनोट भएकाले सन् ६०–७० को दशकमा नेपालको पहाडी क्षेत्रको वन विनाशले भूक्षय पहिरोको समस्या औल्याइ ८० को दशकदेखि नै यस क्षेत्रमा यिनै संवेदनशील कमजोर भूबनोट संरक्षणका लागि व्यापकरूपमा वृक्षरोपण, सामुदायिक तथा कबुलियती वन साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र निर्माण कार्य भएका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले नेपाल अति नै जोखिम क्षेत्रमा पर्छ जसमा जलवायू परिवर्तनको असरले चौथौ नम्बरमा जोखिम छ भने भूकम्पीय हिसाबले एघारौँ नम्बरमा र बाढी/पहिरोको हिसाबले ३०औँ स्थानमा पर्छ। विभिन्न जोखिम हिसाबले माथिल्लो २० औँ स्थानमा छ। गृह मन्त्रालयको २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन्।
यसरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि विगत दुई दशकदेखि एकातिर बसाइँ सराइ गरी खेतीयोग्य जमिनको वेशी फाँटहरू र नदीको बहावलाई साँघुरो बनाइ बस्ती विकास र सहरीकरण भएको छ भने छरिएका पहाडका बस्तीमा भूबनोट, वन वातावरणको विनाअध्ययन माथि उल्लिखित जोखिमको अवमूल्यांकन गरी छिटो विकास पुर्याउने नाममा टुक्रे योजना राखिएको छ। जसअनुसार जथाभावी सडक खन्ने राजनीतिक पार्टी र स्थानीय तहको होडवाजी, त्यसमा पनि नेतापिच्छे आफ्नो स्वार्थका लागि घर/घरैपिच्छे सडक खन्ने अझ त्यसमा पनि नक्कली श्रमदान देखाएर ठूला मेसिन, डोजर प्रयोगले दिगो विकास भन्दा छिटो विकासका नाममा विकृति भित्र्याइएको छ।
यसरी केही वर्षदेखि कमजोर भूबनोट र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा बसोबासका साथै जलवायु परिवर्तनले अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि निम्त्याउँदा मुसलधारे वर्षाले दैनिकरूपमा कहिले पूर्वको सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीदेखि पश्चिम लमजुङ/तनहुँ साथै हिमाली क्षेत्रमा मनाङ वा सुदूरपश्चिमको बाजुरा/दार्चुलाका गाउँबस्ती बगाइ मानवीय क्षति पुर्याएको छ। अरबौँको सम्पत्ति बगाएको छ। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भई दुखद परिणाम देखिन थालेको छ।
तर हाम्रो स्थानीय नेतृत्व र केन्द्रसमेत दिगो विकास भन्दा छिटो विकासका नाममा वा आफ्नो कार्यकालमा देखाउने विकासको नाममा डोजर, कमसल निर्माण गर्नमा तल्लीन छ। जसले आगामी दिनमा विनाश झनै बढ्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र भूक्षय पहिरो नियन्त्रण, एकीकृत जलाधार संरक्षण गर्न आवश्यक प्राविधिक, बजेटको व्यवस्थामा प्राथमिकता देखिएन। बरु भौतिक विकास, सडक निर्माण, विनाप्राविधिक सक्ने कार्य वृद्धि भइरहेको छ।
उदाहरणका लागि पोखराको फेवा संरक्षणको सन्दर्भ जोडौँ। फेवा संरक्षणको नाममा ४० वर्षदेखि अनगिन्ती प्रयास भएका छन्। जसबाट उपल्लो तटीय क्षेत्रमा विगत भन्दा वन क्षेत्रको वृद्धि, पाखो बारीमा कृषि प्रणली र भूसंरक्षणका कार्य भएका छन्। तर यसै क्षेत्रमा २५ वर्षमा ३० कि.मि.कच्ची सडकबाट ३५० कि.मि. भन्दा बढी ग्रामीण सडक निर्माण भए। साथै उपल्लो तटीय क्षेत्रमा सहरीकरण यत्तिकै वृद्धिले फेवा संरक्षणका प्रयास भए पनि त्यो प्रभावकारी भएन। फेवातालमा माटो बालुवा थुप्रिने काम भइरहेको छ।
त्यसमा गत वर्ष मात्रै त्यही माटो बालुवा रोक्न ४ वटा खोलामा बनाएको सिल्टेसन पोखरी उपल्लो तटीयको कमजोर क्षेत्रलाई समेत संरक्षण क्रमशः बनाउनुपर्नेमा तलमात्रै एक एकवटा बनाउँदा र मर्मत संभार नहुँदा, गत चैतसम्म बालुवा पाँगो ननिकाल्दा माथिको भेल रोक्न नसकी अबेरी हर्पन खोलाको पोखरी नै भत्काइदियो। करोडौँ रुपियाँ खर्चेर बनेको सिल्टेसन पोखरी फेवामा आउने पाँगो बालुवासँग मिसिएको छ। त्यस्तै कमजोर चुरे क्षेत्रमा पनि यसरी नै ग्रामीण सडक विस्तारले तराईमा बाढी, डुवान हुन गइ पुल भास्सिने, त्यसमा पनि छिमेकी राष्ट्रबाट सिमाना नजिक नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई रोक्ने गरी बनाएका बाँध सडकले झन जोखिम बनाएको छ।
यसरी बर्सेनि बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप त्यसमा पनि अस्थिर राजनीति, कोभिडले तहसनहस बनाएको अवस्थामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनाता आगामी दिनमा झन जोखिममा जाने देखिन्छ। तसर्थ हाम्रा विकास प्राकृतिक धरातलीयअनुसार एकीकृतरूपमा छिटो भन्दा दिगो हुने प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिइ गराउनुपर्छ। अनिमात्र बाढी/पहिरोको क्षति न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ। (वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिवि)
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७८ ०४:५६ मंगलबार
