३८ वर्षकी मैजान नेस्साको जन्म भारतमा भारतीय आमा/बुबाबाट भएको थियो। उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन भारतको आसाम राज्यमा बिताइन्। तर सात वर्षअघि उनी अनायास विदेशी घोषणा गरिइन्, उनलाई गिरफ्तार गरियो र कैद गरियो। उनले कारागारमा दिन काट्दै गर्दा उनको निरासिएको जेठो छोराले आत्महत्या गर्यो। व्यक्तिगत वियोगका यस्ता कथा र गरिबी तथा अशिक्षाले निम्त्याएका अवरोधबीच उनका बंगाली मुसलमान पति र बाँकी परिवारले उनको रिहाइका लागि पाँच वर्ष संघर्ष गर्नुपर्यो। पाँच वर्षको कैद जीवनपछि मैजान रिहा भइन्। यद्यपि उनको अवस्था अझै पनि सुरक्षित छैन।
आसाममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरण (एनआरसी) मा अद्यावधिक गर्ने राजनीतिक लक्ष्यबाट अभिप्रेरित बहुवर्षीय परियोजनाको सिकार बनिन् मैजान। राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरणले ठूलो संख्यामा मानिस, विशेषतः मुसलमान र बंगालबाट आएकालाई गैरनागरिक बनाएको छ। सन् २०१९ मा पञ्जिकरण कानुन ‘पारित’ गर्दा १९ लाख मानिसलाई आधिकारिकरूपमा गैरनागरिक घोषणा गरियो। त्यसमध्ये एक जना हुन्– मैजान। उनीजस्तै लाखौँ मानिस अनायास राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगे।
यस्ता ‘संस्थागत हिंसा’ नयाँ कुरा भने होइन। सन् १९६० दशकमा सिरियामा कुर्ददेखि सन् १९८० दशकमा म्यानमारका रोहिन्जासम्म, अल्पसङ्ख्यक समूहलाई जातिमा आधारित नागरिकता कानुनले प्रायः निशाना बनाउने गरेको छ। सन् २०१३ मा डोमिनिकन गणराज्यको संवैधानिक अदालतले जारी गरेको एउटा आदेशले हाइटियन मूलका दसौँ हजार डोमिनिकनहरूको राष्ट्रियता खोसेको थियो। त्यसलाई ‘भद्र नरसंहार’ को संज्ञा दिइएको थियो। केन्यामा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूले नागरिकका रूपमा मान्यता पाउन र नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अपमानजनक र जथाभावी परीक्षण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
आफू जन्मी/हुर्केको देशमा राज्यका शंकालु र छुद्र प्रतिनिधिसामु आफ्नो राष्ट्रियता पुष्टि गर्नु अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यका लागि कल्पनाबाहिरको कुरा हुने गरेको छ। उनीहरू केरकार गर्ने सरकारी अधिकारीलाई देखाउन आफूलाई कृपापूर्वक प्राप्त जन्म दर्ता प्रमाणपत्र र पहिचान खुलाउने कुनै कागजातलाई अपरिहार्य दस्तावेजका रूपमा लिएर जान्छन्।
यद्यपि, अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य र आप्रवासी पुर्खाका सन्ततिका लागि राष्ट्रियता अधिकांशतः ठूलो समस्याको विषय बन्ने गरेको छ। बिनाअभिलेखीकरण नागरिकता प्रमाणित गर्न झण्डै असम्भव हुन्छ। आसाम र अन्यत्र पनि हामीले देख्यौँ, एउटा विभेदकारी कानुन र अभ्यासले पनि लाखौँ मानिसलाई सजिलै गैरनागरिक बनाइने रहेछ।
आज १ करोड ५० लाख मानिस राज्यबिहीन भएको अनुमान गरिएको छ। करोडौँ मानिस आफ्नो राष्ट्रियता गुमाउँदैछन्। यो समस्याबाट अल्पसंख्यक जनता सब भन्दा बढी प्रभावित छन्। उनीहरूभित्र पनि पुरुषको तुलनामा महिलालाई राष्ट्रियता सन्तानमा स्थानान्तरण गर्न रोक लगाएर, नागरिकता पाउन, परिवर्तन गर्न वा कायम राख्न महिलाको अधिकार सीमित गरेर अथवा गैरनागरिक आफ्नो पतिलाई नागरिकता दिलाउने क्षमतामा अवरोध गरेर महिलालाई विभेदको निशाना बनाइएको छ।
राष्ट्रियताबाट वञ्चितीकरणले जीवनका सबै क्षेत्रबाट निषेध र बहिष्करणमा पार्ने गर्छ। सन् २०२० को सुरुवातबाट कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपछि सरकारहरूले स्वास्थ्योपचार, आर्थिक सहायता र आकस्मिक सहायतामार्फत आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्यो। तर राज्यविहीन मानिसलाई निषेध र विभेद गरियो। जन्म र नागरिकता दर्तामा अझ भाँजो सिर्जना भयो। फलतः सामान्य अवस्थामा भन्दा नागरिकता पहुँच अझ सीमित बन्यो।
त्यसमाथि उसै पनि महामारीले निम्त्याएको संरचनागत विभेद भोग्न बाध्य राज्यबिहीन मानिस आफ्नै देशमा बलिको बोका बनाइए, अपमानित बनाइए र जथाभावी कैद र अझ निष्काशनको निशानामा समेत पारिए। गत वर्ष मलेसियाको ग्रामीण मानव स्रोत विकास संस्थाका मालिनी रमालोले उसै पनि सीमान्तकृत राज्यबिहीन समुदाय गिरफ्तारी र दुव्र्यवहारको भयले ‘आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारका निम्ति त परको कुरा, तरकारी किन्न बाहिर जानसमेत डराउने’ गरेको बताएकी थिइन्।
महामारी सुरु भएको वर्ष दिन बितिसक्यो, अवस्थामा थोरैमात्र पनि परिवर्तन देखिएको छैन। वास्तवमा राज्यविहीनहरूमाथि संस्थागत र सार्वजनिक विभेददेखि उनीहरूमाथि संरचनागत हिंसा अनियन्त्रितरूपमा विस्तार भएको छ। कोभिड–१९ को खोपमा समतामूलक पहुँच जस्ता नयाँ नयाँ चुनौती पनि थपिएकै छन्।
फेरि पनि कुरा मैजानकै। महामारीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई वा सो भन्दा बढी वर्ष कैद भोगिसकेका ‘विदेशी’ लाई रिहा गर्न आदेश जारी गरेपछि उनलाई पनि कैद मुक्त गरियो। तर उनलाई रिहा गर्न कानुन प्रक्रियामा लागेको खर्चले परिवारको आर्थिक अवस्था तन्नम भइसकेको थियो। ‘विदेशी’ भएकैले नागरिकलाई भारत सरकारले दिने गरेको न्यूनतम सहायता पनि उनले पाइनन्।
रिहाइपछि पनि मैजानले हरेक साता स्थानीय प्रहरी चौकीमा हाजिर हुनुपरेको छ। त्यसकारण आफ्ना पतिले जस्तै उनले आप्रवासी मजदूरका रूपमा पनि काम गर्न सकेकी छैनन्। संरचनागत विभेदले मैजानलाई गरिबीको दलदलमा फसाएको छ भने महामारीले उनलाई राज्यबिहीन बनाउने खतरा अझ बढाएको छ।
१३ देशका विभिन्न राज्यविहीन अभियन्ता, स्थानीय समूह र गैरसरकारी संस्थाको विशेष गठबन्धनले राज्यबिहीनताको विषयमा हालै तयार गरेको प्रतिवेदन ‘मिलेर हामी सक्छौँ: राज्यबिहीन जनतामा कोभिड–१९ को प्रभाव र परिवर्तनको मार्गचित्र’ मा समावेश धेरै कथामध्ये एउटा हो– मैजानको कथा। भुक्तभोगीहरूका अनुभव र विज्ञहरूको अध्ययनमा आधारित सो प्रतिवेदनमा राज्यबिहीन मानिसको अधिकारलाई जोड दिइएको छ।
नागरिकता, अभिलेखीकरण र कानुनी मान्यताको अधिकार, विभेदको विरोधको अधिकार, स्वास्थ्य र नागरिक अधिकारको विषयमा बंगलादेशदेखि मलेसिया हुँदै मोन्टेनेग्रोसम्मका राज्यबिहीन मानिसको त्यसले आवाज उठाएको छ। त्यसमा प्रस्तुत मार्गचित्रमा राज्यबिहीन समुदायसँग परामर्श गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाएर संस्थागत विभेद अन्त्यको लक्ष्यसहित सुधारको ढाँचा प्रस्तुत गरिनुका साथै थप समावेशिताको पक्षमा बोलेको छ।
कोभिड–१९ महामारीले सरकार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई राज्यबिहीन जनतासँगै उनीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी र राज्यविहीन मानिसका संरचनागत समस्या एवम् दिगो समाधानका निम्ति सोच्न घच्घचाएको छ। राज्यबिहीनहरूको गठबन्धनले यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बोलिसकेको छ। तर संसारलाई आफूले सोचेको बाटोमा हिँडाउने सामथ्र्य भने उनीहरूसँग छैन।
(लेखक राज्यविहीनता र समावेशिता प्रतिष्ठानका सहनिर्देशक हुन्। स्रोत: प्रोजेक्ट सिन्डिकेट। नेपाली अनुवाद: नीरज लवजू)
प्रकाशित: २९ असार २०७८ ०५:४९ मंगलबार
