नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विभाजित हुने अवस्थामा पुगेपछि यसलाई मिलाउन ‘दोस्रो पुस्ता’ का युवा नेताहरू सक्रिय हुँदै आएका छन्। एमालेका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालका कारण विभाजन अवश्यम्भावी भएको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन्।
एमालेका दुई ध्रुवमा यतिबेला कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल छन्। यी दुई जनाबीचको सैद्धान्तिक विवादलाई केही होइन भनेझैँ गरी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले मिलाउन लागेको पनि केही महिना भएको छ। ‘जसरी पनि मिल्नुपर्छ’ भन्ने आग्रह आफैँमा समस्याग्रस्त छ।
फोहोरलाई गलैँचामुनि केही समय राख्न सकिन्छ। त्यसलाई सफा नगरी त्यत्तिकै छाडेपछि अनेकन समस्या उत्पन्न हुन्छन्। एमालेको स्थिति त्यस्तै हो। जसरी पनि ठूलो पार्टी बनिरहनुपर्ने र त्यो पार्टीले सरकार चलाइरहनुपर्ने भन्ने सोचमात्र छ। त्यसका निम्ति सिद्धान्त छैन। अनि त्यो सरकारमा आफूलाई पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र हुनेवाला अरू केही पुस्ताका नाममा सक्रिय भइरहनुपर्ने छ। त्यसका निम्ति पनि सिद्धान्त छैन।
यतिबेला ओली र नेपालबीच देखिएको समस्या एउटै सूत्रमा बाँकी रहेको छ– नेपालले प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने। नेपालको भनाइ प्रष्ट छ– यतिबेला यो हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन। सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको ओलीको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दामा जे आदेश हुन्छ, त्यसैलाई पालना गर्दै पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेका भए यो पस्थिति आउने थिएन।
एमालेको समस्यालाई मात्र नहेरेर बृहत्तर मुलुक र यसले अपनाउन खोजेको राजनीतिक प्रणालीगत स्थितिलाई हेर्ने हो भने सर्वोच्चको आदेशका आधारमा दलको समस्या मिलाउने पक्ष नै उचित हो। समस्या देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु होइन, त्यो अवस्थामा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पुर्याउनु चाहिँ समस्या हो। खासमा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थायित्वको प्रश्न सरकारले जथाभावी गर्ने भन्दा पनि संसद्ले स्थायित्व ग्रहण गर्दै शासन सत्तालाई जिम्मेवारीपूर्वक चलाउन सक्ने बनाउनु हो।
ओलीले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद्लाई पंगु बनाउने काम गरेका छन्। नयाँ संविधान आएपछि मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ, त्यो स्थायित्वले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने परिकल्पना गरेको हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने आफ्नो स्थायित्वको मात्र चिन्ता छ। वास्तवमा यही चिन्ता र स्वार्थी चिन्तनले अहिले यो स्थिति ल्याएको हो। त्यसकारण प्रमुख विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु आफैँमा समस्या होइन, बरु अहिले देखिएका समस्याको समाधान हो।
हाम्रो संविधानले ‘जंगबहादुर’ प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन। तर, अहिलेको प्रणालीलाई भत्काएर प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जंगबहादुर बन्न सक्ने स्थिति छ। त्यसैकारण यसमा सुधार गर्नतिर नलाग्ने हो भने अहिलेको प्रणाली भत्किनेमात्र होइन, बहुआयामिक द्वन्द्वतर्फ मुलुक प्रवेश गर्नेछ। यस अर्थमा पनि प्रमुख विपक्षी नेतालाई दिएको समर्थन औचित्यपूर्ण छ। सर्वोच्चको आदेशका भोलिपल्ट ‘असाधारण’ निर्णय गर्ने भन्ने ओलीको चेतावनीबाट पनि यसलाई बुझ्न सहज हुनेछ। आफूले भनेजस्तो भएन भने जे पनि गर्न तयार हुने?
अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन कांग्रेस सभापतिका निम्तिभन्दा पनि अहिलेको प्रणाली रक्षाका निम्ति उभिएका शक्तिहरूबीचको मोर्चाबन्दी हो। जब–जब मुलुकमा राजनीतिक संकटको घडी आउँछ, त्यतिबेला आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र स्वार्थभन्दा माथि उठेर बृहत्तर राजनीतिक समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसपटक एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचको मोर्चाबन्दी यसकारण पनि अर्थपूर्ण छ।
नेपाल पक्षले आत्मसमर्पण गरेर ओलीलाई संविधानविरुद्ध काम गर्न प्रेरित गर्नुभन्दा आफ्नो सांसद पद दाउमा राखेर भए पनि पद्धति जोगाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अपनाएको अहिलेको प्रक्रिया मुलुकलाई अधिनायकवादी बाटोमा लैजाने उद्देश्यप्रेरित छ। उनको मार्गचित्र प्रष्ट छ। आफूलाई दुईतिहाइ नजिक पुर्याउन उनले माओवादी केन्द्रलाई निकट ल्याए। त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि गरिएका प्रत्येकजसो निर्णयको उद्देश्य आफूलाई बलियो बनाउनेमात्र थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफूले भनेअनुसार गर्न सक्ने गरी नियुक्त भइन्। संवैधानिक अंगहरूमा ओलीको इच्छाअनुसारका मानिस भर्ती भयो। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उनकै मानिस रहेका छन्।
ओलीले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि आफूले चाहेका व्यक्ति सुवास नेम्वाङ वा अरू कोहीलाई लैजान पाएका भए स्थिति धेरै अगाडि पुगिसक्ने थियो। वास्तवमा उनका बेलगाम ईच्छामा थोरै भए पनि रोक लागेको सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा पुगेरमात्र हो। अन्यथा, उनले न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्थे न यसलाई काम गर्न नदिने स्थितिमा पुर्याउँथे। एकपछि अर्को गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको अर्थ यसबाट आफ्ना उद्देश्य पूरा हुँदैनन् भन्ने बुझाइ हो।
लामो संघर्षपछि प्राप्त अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई जोगाउने र यसमा रहेको उदारवादी तत्वलाई कायम राख्ने हो भने प्रतिनिधिसभाले बाँकी अवधि पूरा गर्न पाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति एमाले नेता तथा कार्यकताहरूले आफ्नो सुविधाको क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन तयार हुनुपर्छ। ठूलो घरमा बस्नु, त्यसबाट प्राप्त सुविधा उपभोग गर्नु र सहज राजनीति गर्नुभन्दा अहिले प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिन सक्दामात्र भविष्यसम्म लोकतन्त्र कायम रही यसले प्रतिफल दिने अवस्थामा पुग्छ।
अहिलेको संविधान आउने बेलाका कष्टलाई एकैछिन स्मरण गर्नु उचित हुन्छ। एक, दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेरमात्र यसलाई हासिल गर्न सकिएको हो। दुई, दलहरूबीच चुलिएका अविश्वासमा फेरि कसैले मिलाइदिएपछि मात्र सँगै हिँड्ने अवस्था आएको हो। तीन, संविधान जारी हुने भएपछि त्यसका विरुद्धमा देशभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट अवरोध आएको हो। चार, संविधान जारी भएपछि मुलुकमा पाँच महिना लामो नाकाबन्दीसमेत भएको हो।
जस्तो होस्, जसरी होस् संविधान आएको छ। यसको अभ्यासको पनि आधा दशक पूरा भइसकेको छ। संघीयता र धर्म निरपक्षेतालाई मुलुकले आत्मसात गरिसकेको छ। यी समाधान भइसकेका प्रश्नमा समेत विवादको बीजारोपण गरेर फेरि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजानुको अर्थ के हुन सक्छ रु एमालेको शनिबारको बैठकमा ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले राखेको संघीयताको औचित्यमाथि समीक्षा गर्ने प्रस्ताव अकारण आएको छैन। ओलीले आफूलाई राजनीतिकरूपमा अप्ठ्यारो पर्दै गएपछि नयाँ नयाँ राजनीतिक अजेन्डा ल्याई नयाँ किसिमको द्वन्द्वतर्फ लैजाने खतरा पनि उत्तिकै छ। देशले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई उपयोग गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा जान खोजेको हो। कुनै अधिनायकवादी शासन सत्तामार्फत् लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने आमविश्वास हो। तर यो विश्वास धर्मराउन थालेको देखिँदैछ।
एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललगायतका सांसदले आफूलाई सिद्धान्तनिष्ठ राख्दै अहिले राखेका अडानमा रहेनन् भने तिनको भविष्य समाप्त हुनेछ। ओलीले तिनीहरूसँग त्यस्तो बेलामा मात्र वार्ता गर्ने वा आफ्ना निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने जस्तो गर्छन्। यथार्थमा उनी आफ्ना बाटामा प्रष्ट छन्। राजनीतिलाई थप बिग्रिन नदिन मात्र होइन, आफूमा राजनीतिक अडान र सिद्धान्तनिष्ठा रहेको देखाउन पनि नेपाल पक्षका निम्ति यतिबेला सही निर्णय र अडानमा रहनु आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा, यिनलाई कहिल्यै विश्वास गर्न सकिने स्थिति रहँदैन भन्ने हो।
ओलीका निम्ति विकास निर्माण र मुलुकलाई अगाडि लैजानका निम्ति चुनौतीविनाको अवसर थियो। लामो समयसम्म नेपाल पक्ष मौन थियो। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल त उनकै सहयोगी अर्का पाइलट थिए। सुरुका दिनमा ओलीबाट चमत्कार हुने ठानेर प्रेसदेखि सम्पूर्ण निकाय प्रतीक्षारत थियो। उनको कामको आलोचना नभएको देखेर कांग्रेससमेत अवाक थियो। सुशासनबाटै वर्षौँ वर्षसम्म शासन गर्न सकिने सुअवसर गुमाइ ओलीले अधिनायकवादी छवि प्रस्तुत गरेका छन्। त्यही भएर ओलीप्रति ठूलो तप्का आश्वस्त हुन सकेको छैन।
अतः एमालेको दोस्रो पुस्ताले आफ्नो दल विभाजित हुने भयो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि अहिलेको राजनीतिक प्रणालीका निम्ति पहल गर्नु उचित हुन्छ। आफ्ना नेताहरू ओली र नेपाललाई जसरी पनि मिल भन्नु भन्दा अहिले सिद्धान्तनिष्ठा कता छ, त्यो हेर्ने हो। त्यसैले आफ्नो दललाई पनि ठूलो बनाउन सक्छ। नेपाल पक्षले आत्मसमर्पण गरेर ओलीलाई संविधानविरुद्ध काम गर्न प्रेरित गर्नुभन्दा आफ्नो सांसद पद दाउमा राखेर भए पनि पद्धति जोगाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ।
प्रकाशित: २१ असार २०७८ ०५:१२ सोमबार
