जि–७ देशहरूको हालै सम्पन्न शिखर बैठक स्रोत÷साधनको अपव्ययमात्र थियो। वास्तवमै त्यो बैठक बस्नैपर्ने भए अनलाइन माध्यमबाट बस्नु उपयुक्त हुने थियो। त्यसो गर्दा समयको बचत हुने थियो, बन्दोबस्तको खर्च जोगिने थियो र वायुयानले फाल्ने वातावरण निम्ति हानिकारक तत्वको उत्सर्जन घट्ने थियो। त्यसो त मूलतः जि–७ का शिखर सम्मेलनहरू तालमेल नमिलेको हुने गरेका छन्। राजनीतिक नेताहरूले आजको विश्व अर्थतन्त्रलाई दखल पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्न रोक्नुपर्छ। निर्धारित लक्ष्य र त्यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रयोग गरिएको माध्यमबीच झण्डै पूर्ण बेमेलको अवस्था नेताहरूले बनाउनु हुन्न।  

जुममार्फत् निकै सस्तो, सहज र नियमितरूपमा जि–७ शिखर सम्मेलनबाट हासिल गर्न नसकिने कुरा केही पनि छैन। यस वर्ष भएको सबभन्दा उपयोगी कूटनीतिक बैठकमध्ये अप्रिल महिनामा संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चालीस देशका विश्व नेताहरूलाई बोलाएर जलवायु परिवर्तनका विषयमा गरेका छलफल पनि थियो। राजनीतिक नेताहरू, सांसद, वैज्ञानिक र अभियन्ताहरूबीच नियमितरूपमा हुने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैठक महत्वपूर्ण छन्। त्यस्ता बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विचार विमर्शलाई सहज बनाउने गर्छन्।  

जि–७ का नेताहरू आफूले गरेका वाचा पूरा गर्दैनन्। त्यस कारण यो मञ्च असान्दर्भिक छ। उनीहरू सांकेतिक अभिव्यक्ति दिन्छन् तर समस्या भने समाधान गर्दैनन्।

तर जि–२० ले अवमूल्यन गरिसकेको जि–७ को बैठकभित्र त्यस्ता विषयमा छलफलको के कुनै अर्थ छ र ? सन् १९७० को दशकबाट जि–७ देशहरू (क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका) त्यस्ता बैठक बस्न थालेका थिए। यी देशले अहिले पनि संसारको अर्थतन्त्रमा प्रभाव जमाएकै छन्। सन् १९८० मा संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५१ प्रतिशत (अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको मापनका आधारमा) जि–७ देशहरूले ओगट्थे भने एसियाका विकासशील देशहरूको हिस्सेदारी जम्मा ८.८ प्रतिशतमा सीमित थियो। सन् २०२१ मा आइपुग्दा संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ प्रतिशतमात्र जि–७ देशहरूले ओगटेका छन् भने एसियाली देशहरूले ३२.९ प्रतिशत ओगटेका छन्।  

चीन, भारत, इन्डोनेसिया र अन्य ठूला विकासशील देशहरूसहितको जि–२० ले संसारको कुल उत्पादनको ८१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ। जि–२० ले त्यसमा समावेश उच्च आय र विकासशील अर्थतन्त्रका स्वार्थलाई सन्तुलनमा ल्याएको छ। जि–२० पक्कै पनि पूर्ण होइन। त्यसले पनि साना र गरिब देशहरूलाई समावेश गर्न सकेको छैन। अफ्रिकी सङ्घ (एयु) लाई पनि जि–२० को सदस्य बनाउनुपर्छ। तथापि जि–२० ले कम्तीमा विश्व अर्थतन्त्रका अधिकांश हिस्सा समेटेर विश्व मामिलामा फलदायी ढाँचामा छलफल गर्ने परिस्थिति बनाएको छ। जि–७ भन्दा धेरै गुणा परिणाम त युरोपेली सङ्घ–संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको वार्षिक सम्मेलनबाट हासिल हुन सक्छ।

जि–७ का नेताहरू आफूले गरेका वाचा पूरा गर्दैनन्। त्यस कारण यो मञ्च असान्दर्भिक छ। उनीहरू सांकेतिक अभिव्यक्ति दिन्छन् तर समस्या भने समाधान गर्दैनन्। खराब कुरा त के हो भने उनीहरू विश्वका समस्या समाधानका लागि लागिपरेको जस्तो प्रभाव पार्न खोजिरहेका हुन्छन् तर खासमा उनीहरू ती समस्यालाई थप उल्झनमा छाडिरहेका हुन्छन्। यो वर्षको सम्मेलन यस्तो प्रवृत्तिबाट अछूतो रहेन।  

कोभिड–१९ खोपकै कुरा गरौँ। जि–७ का नेताहरूले संसारको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ६० प्रतिशतलाई खोप लगाउने लक्ष्य निर्धारण गरे। उनीहरूले आगामी वर्षसम्ममा ८७ करोड मात्रा खोप वितरण गर्ने पनि घोषणा गरे। एक जना व्यक्तिलाई दुई मात्रा खोप लगाउनुपर्ने आधारमा त्यति खोपले ४३ करोड ५० लाख मानिसलाई पूर्ण खोप दिन पुग्नेछ। तर संसारको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत भन्नु ४ अर्ब ७० करोड हुन्छ। अर्थात् जि–७ ले दिने खोप लगाउने मानिसको सङ्ख्या भन्दा संसारको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत भनेको दसौँ गुणा ठूलो हुन्छ।  

विश्वव्यापी खोपको आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न जि–७ का नेताहरूसँग कुनै योजना छैन। खासमा त्यस्तो योजना बनाउन गाह्राे छैन। यद्यपि उनीहरूले बनाएका छैनन्। कोभिड–१९ प्रतिरोधी खोपको मासिक उत्पादन कति हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। अनि ती खोप सबै देशलाई न्यायपूर्ण र प्रभावकारी वितरण गर्न पनि सम्भव छ।  

जि–७ नेताहरूले त्यस्तो योजना बनाउन नसक्नुको एउटा कारण भने संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले अहिलेसम्म खोपको विश्वव्यापी वितरणका लागि रुसी र चिनियाँ नेताहरूसँग बस्न नकार्दै आउनु हो। अर्को कारण, जि–७ देशका सरकारहरूले खोपलाई विश्वव्यापी योजनाको हिस्साको रूपमा भन्दा खोप उत्पादकहरूलाई निजीस्तरमा गोप्य व्यापारिक सम्झौता गर्न दिनु हो। अनि तेस्रो कारण भनेको खोपको खाँचो परेका हरेक देशका आवश्यकताको हिसाब नै नगरी जि–७ ले विश्वव्यापी लक्ष्य तय गर्नु हो।

जि–७ को झुटो वाचाको अर्को उदाहरण जलवायु परिवर्तनबारे उसले गरेका प्रतिबद्धता हुन्। हालैको सम्मेलनले जि–७ नेताहरूले सन् २०५० सम्ममा विश्वलाई कार्बनमुक्त बनाउने लक्ष्य तय गरेका छन्। अनि विकासशील देशहरूलाई पनि यही पदचाप पछ्याउन आह्वान गरेका छन्। तर उनीहरूको त्यो लक्ष्य हासिल गर्न विकासशील देशहरूलाई सक्षम बनाउने आर्थिक योजना अघि सार्नुको सट्टा उनीहरूले सन् २००९ मा बनाएको वित्तीय योजनालाई नै पुनः जोड दिइरहेका छन् जो आजसम्म कार्यान्वयनमा लगिएको थिएन। ‘अर्थपूर्ण न्यूनीकरण कार्य र कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अवस्थामा सन् २०२५ भित्र हरेक वर्ष सार्वजनिक र निजी स्रोतबाट प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरिकी डलर संयुक्तरूपमा परिचालन गर्ने विकसित देशको सामूहिक लक्ष्य हामी पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ’– उनीहरूले भनेका छन्।  

बारम्बार दोहोर्‍याइएको यो अविश्वासपूर्ण कुरालाई बढी महत्व दिन आवश्यक छैन। धनी देशहरूले सन् २०२० सम्ममा हरेक वर्ष १ खर्ब अमेरिकी डलर दिने निकै पुरानो वाचा पूरा गर्न सकेनन्। १ खर्ब अमेरिकी डलर भनेको धनी देशहरूको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्र ०.२ प्रतिशत हो। कार्बनमुक्त र जलवायु अनुकूलनका लागि विकासशील देशहरूलाई खाँचो पर्ने जम्मा रकममा १ अर्ब डलर भनेको सानो हिस्सा मात्र हो।  

जि–७ को ठूलो लक्ष्य र त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने झिनो स्रोतबीचको बेमेलको एउटा प्रष्ट उदाहरण शिक्षा क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। गरिब देशका दसौँ करोड बालबालिका प्राथमिक र मध्यामिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् किनभने शिक्षक, कक्षा कोठा र अन्य शैक्षिक सामग्रीका लागि त्यहाँका सरकारसँग पैसा छैन। सन् २०२० मा युनेस्कोले गरेको अनुमानअनुसार सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष ५ खर्ब ४ अर्ब अमेरिकी डलर भए न्यून र न्यून–मध्यम आयका देशहरूका सबै बालबालिकाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गर्न पाउने थिए। तर उनीहरूले जम्मा ३ खर्ब ५६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकेका छन्। फलतः प्रतिवर्ष १ खर्ब ४८ अर्ब अमेरिकी डलर अपुग छ।  

त्यो विषयमा जि–७ ले यो वर्षको वक्तव्यमा केही प्रस्ताव गरेको छ ? जि–७ देशका नेताहरूले शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारीअन्तर्गत ४ करोड बालिकालाई शिक्षा दिने र कम्तीमा २ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यो खासै ठूलो सङ्ख्या होइन। नेताहरूले यो विषयलाई हलुकारूपमा लिएका छन्। अनिवार्य माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि विश्वको बलियो प्रतिबद्धता (दिगो विकास लक्ष्य ४ मा उल्लिखित) भए पनि अझै करोडौँ बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहनेछन्। यो समस्या समाधानका लागि बृहत् समाधान उपलब्ध छ। जस्तै– बहुपक्षीय विकास बैंकहरूबाट न्यून ब्याजदरमा वित्तीय सहायता परिचालन गर्नु। तर जि–७ देशका नेताहरूले यो समाधान अघि सारेका छैनन्।  

संसारका समस्या यति सघन भइसकेका छन्, कसैले रित्ता वाचाहरू गरेर तिनको समाधान गर्न सम्भव छैन। अथवा सांकेतिकरूपमा केही बोल्दै वा गर्दैमा मात्र ती ठूला चुनौतीसँग सामना गर्न सकिन्न। राजनीति राजनीतिक नेताहरूले क्यामराको पर्दाअघि बोल्ने उत्कृष्ट कुराकै आधारमा मूल्याकंन हुने कुनै खेल हुँदो हो त जि–७ शिखर सम्मेलन सबभन्दा राम्रो खेल हुने थियो। तर हाम्रासामु यथाशक्य चाँडो पूरा गर्नुपर्ने धेरै चुनौती छन्– महामारीको अन्त्य, ऊर्जा प्रणालीको कार्बन मुक्ति, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने र दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने।  

मेरा सुझाव : कम भन्दा कम भौतिक उपस्थितिसहितका बैठक, लक्ष्य र माध्यमको तालमेल गर्न गम्भीर गृहकार्य, वास्तवमा गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गर्न नियमित जुम बैठक, जि–२० र अफ्रिकी युनियनमाथि थप भरोसाले जि–७ ले वास्तवमै केही फल हासिल गर्न सक्छ। विश्वले सामना गरिरहेका कुनै पनि समस्याको सही समाधानका निम्ति हामीलाई एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई पनि संवादको टेबलमा ल्याउन आवश्यक छ।  

(कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तीन जना महासचिवका सल्लाहकार स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट। नेपाली अनुवाद : नीरज लवजू) 

प्रकाशित: ६ असार २०७८ ०२:५९ आइतबार