प्रजातन्त्रको इतिहासमा नेपालले विचित्रका दृष्टान्तहरू टिपाएको छ। करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित भएर पनि कार्यकाल बाँकी नै रहेको संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनस्र्थापित संसद्ले दोहोराएर विश्वास गर्न अस्वीकार गर्यो। उनी तत्काल पदमुक्त भए। तर संसद्ले उत्तराधिकारी दिन सकेन। केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने एकसूत्रीय अजेन्डा बोकेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लंघन गर्दै टोल टोल र जिल्ला जिल्लामा भिड जम्मा गर्ने, माइतीघर मण्डलको अति व्यस्त सडकमा पलेटी कसेर धर्ना दिने एमालेको एउटा समूह र माओवादी तथा नेपाली कांग्रेसले ओलीको विकल्प दिने कबुल पूरा गर्न सकेनन्।
‘देश र लोकतन्त्रको भविष्यलाई खतरातर्फ धकेलिरहेको र राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गतिविधि गरेको’ सङ्गीन आरोप लगाएका सत्तासीन पार्टीका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको समूह त ओलीलाई टिकाउने सञ्जीवनी बूटी पो बन्यो। अनि जसलाई विश्वास छैन भन्ने घोषणा विधिवत्रूपमा गरेको थियो उसैलाई तीन दिनपछि आफ्नो नेता मान्न संसद् विवश भयो। परिणाममा आफैँले दिएको विश्वास फिर्ता लिएर अपदस्थ गरेको व्यक्तिलाई नै आफ्नो नेता स्वीकार गर्न संसद् बाध्य भएको अकल्पनीय दृष्टान्त संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहासमा अभिलिखित भएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाल भएका केपी ओलीले अब केही दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिने कोसिस फेरि गर्नुपर्नेछ। तर व्यूहरचना र दाउपेच रचनामा देखाएको चातुर्यता हेर्दा उनले विश्वासको मत पाउन मरिहत्ते गर्ने छैनन्। अनि फेरि घटनाक्रम दोहोरिन थाल्नेछ। ओलीको पदमुक्ति र पुनः नियुक्तिको औपचारिकता दोहोराइनेछ। यी सबैको निष्कर्ष संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहासलाई अवाक तुल्याउँदै संसद्को एउटै कार्यकालमा लगातार विश्वास गुमाउँदै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति केपी ओली हुनेछन्। संसद्मा भएका साढे तीनवटा पार्टीले भरमग्दुर प्रयास गर्दा पनि, विश्वासको मत दुई पटकको मतदानबाट अस्वीकृत हुँदा पनि प्रतिपक्षले विकल्प दिन नसकेका कारण प्रधानमन्त्री अर्थात संसद्को नेता रहिरहन बाध्य हुने परिचय बनाएर ओली संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहासमा अभिलिखित हुनेछन्। विश्व प्रजातन्त्रलाई नै त्यस्तो संकोचको अवस्थामा वर्तमान संविधानका रचनाकार तथा ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान’ भनेर झ्याली पिट्दै हिँड्नेहरूले पुर्याएका हुन्। संसदीय पद्धतिलाई यस्तो प्रहसनको विषय बनाउने नेताहरूले आफ्नो गम्भीर त्रुटि र कमजोरी सकार्दै आत्मआलोचना गरेर सुधारको बाटो खोल्ने नैतिक साहस देखाउन सक्छन् ?
संसद् विघटन गरेर मतदातासमक्ष जाने अडानसहित मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने कार्यपालिका प्रमुख केपी ओली एकातिर उभिएका थिए अर्कोतिर विघटनविरुध्द अन्य सबै पार्टी। सर्वोच्च अदालतले विघटनको घोषणा खारेज गर्यो। तर पार्टीहरू संसद् पुनस्र्थापनाको विधायिकी र राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न असफल भए। यसपछि घटनाक्रम जसरी जुन दिशातिर अग्रसर भएको छ त्यसले आखिरीमा प्रधानमन्त्री ओलीको हाँसो नै निर्णायक र अन्तिम सावित हुने बताउँछ। यस्तै भयो भने राजनीतिक र शासकीय रङ्गमञ्चमा गुञ्जिने कार्यपालिका प्रमुख ओलीको अट्टहाँस सुनेपछि शक्ति पृथकीकरणका शेष दुई अङ्ग (विधायिका र न्यायपालिका) ले आफ्नो मूल्याङ्कन कसरी गर्लान् भन्ने कुरामा इतिहासको चिन्ता हुनेछ। संविधानले नचिनेका व्यक्तिबीच अँध्यारो कोठामा मिलेमतोमा गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना र प्रजातन्त्रको मूल सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण विपरितको संशोधनलाई २०७० मा दोस्रो संविधानसभाले टेबल ठटाएर सहमति जनाएको थियो। त्यसबेलादेखि संसद्को भविष्यमा ‘डमोक्लिजको धारिलो तरबार’ झुण्डिरहेकै छ। यस पटकका घटनाक्रमले आत्मकेन्द्रित र अदूरदर्शी सावित भएका कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाको नैतिक आधारमा पैहिरो गएको अनुभूत गरायो भने प्रजातन्त्रको इतिहास कसरी अगाडि बढ्नेछ ?
२३२ वर्ष पहिले लागु भएको संविधानलाई अभ्यास गर्दै, सुधार्दै र त्यसप्रतिको निष्ठालाई अविचलित राख्दै सयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रजातन्त्र बन्यो। ७२ वर्ष पुरानो संविधानको अविरल अभ्यासद्वारा स्थिर तथा सफल प्रजातन्त्रको उदाहरण बन्न भारत समर्थ भयो। सन् १९४९ मा लागु भएको पाँचौँ संविधानबाट विभाजित देशको शान्तिपूर्ण एकीकरण गरी जर्मनी युरोपको सबै भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र विश्वको प्रमुख पुँजी निर्यातक बनेको छ। विश्व प्रजातन्त्रका यी सार्थक उदाहरण विपरीत भारत र जर्मनी भन्दा एक वर्षपछि मात्रै प्रजातान्त्रिक संविधानको अभ्यास सुरु गरेको नेपालमा पाँचवटा संविधान च्यातिसकेपछि बनाएको छैटौँ संविधानले पनि यस्तो हविगत किन भोग्नुपर्यो ? संविधानको घोषणा गर्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘देशलाई विभाजित गर्ने यो संविधानको घोषणा गर्न आफूलाई बाध्य पारिएको थियो’ भन्ने गुगलमा अभिलेख भएको छ।
संविधानको सार्थक अभ्यास तथा अनुभव र जनमतका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्ने परिपक्वताको त कुरै छाडौँ, संविधान कार्यान्वयनमा अनिवार्य ऐन/कानुनसमेत पाँच वर्षमा बन्न सकेन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले पदभार ग्रहण गर्नुअघि लिनैपर्ने पद र गोपनीयताको सपथसम्बन्धी कानुन पनि नबनाइकनै पाँच जना प्रधानमन्त्रीको फोटो सिंहदरबारको भित्तामा थपियो। छैटौँ संविधानअन्तर्गत पालैसँग सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका, राज्यसत्ताको भागबन्डामा समझदारी बनाउँदै आएका तीनवटै प्रमुख पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वले पछिल्ला चार महिनामा सार्वजनिक गरेका निराशा र आक्रोश भरिएका आरोप र प्रत्यारोपहरूले कस्तोखालको प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ भन्ने खुलस्त गरिसकेकै छ।
यतिमात्र पनि हैन, संसद् विघटन, पुनस्र्थापना र संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको पराजयको क्रममा समेत ‘विदेशी चलखेल निर्णायक भएको’ सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैथरीले सार्वजनिकरूपमै सकारेका छन्। व्यक्तिगत अभिव्यक्तिमा व्यक्त भइरहेका यस्ता डरलाग्दा ठहर नेतृत्वले संयुक्तरूपमा सार्वजनिकसमेत गरेका छन्। ‘विपक्षी गठबन्धनको बहुमत नजुट्नुमा विदेशी चलखेल नै मुख्य कारण भएको निष्कर्ष वैशाख ३१ गतेको त्रिदलीय बूढानीलकण्ठ बैठकको थियो। अर्कोतिर द हिन्दुस्थान टाइम्सका अनुसार भारतीय सुझावअनुसार जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरले तटस्थ बस्ने अडान लिएको धेरैले ठानेका छन् किनभने केपी ओलीलाई भारतीय सहयोग छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिले ‘ओली भारतको टाङमुनी छिरे’ समेत भने। भारतका लागि ‘कम्फरटेबल’ सरकार बनाउने आश्वासन सार्वजनिकरूपमा दिँदै हिँडेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त ‘कम्युनिस्ट पार्टीको एकता संविधानप्रति असन्तुष्ट विदेशी शक्तिले भङ्ग गराएको दाबी गरेका छन्। उनले दाबी गरेअनुसार ‘संविधान निर्माण भएदेखि नै गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक, धर्म निरपेक्षतालगायतका अजेन्डाप्रति असन्तुष्ट विदेशी पक्षले खेलेकै कारण नेकपा विभाजन भयो। विदेशी राजदूतदेखि राष्ट्रपतिसम्म नेताहरूका घर–घर धाएर कम्युनिस्ट पार्टीको फुटेको हाँडी टाल्ने प्रयास भइरहेको पनि देखिएकै थियो। यी सबै अशोभनीय र चिन्तापूर्ण अवस्था बन्नुका पछाडि नेतृत्वमा कब्जा जमाएर बसेको असफल पुस्ता नै मूल कारण हो।
इतिहास मूल्यवान अनुभवहरूको संगालो हो। भविष्यका लागि पथप्रदर्शक पनि हो। यसैले इतिहासलाई वर्तमानको अहङ्कार अथवा स्वार्थबाट सेन्सर गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ। तर इतिहास दोहोराउने बानी परेको नेपाली नेतृत्वले नजिकैका पीडादायी अनुभवहरू पनि बिर्सिसकेको रहेछ। २०७२ सालको नाकाबन्दी र महाभूकम्पबाट नेपाली नेतृत्वले केही पनि सिकेको रहेनछ। देश विपत्तिमा परेका बेला प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिबीच कसरी समझदारी र सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने पाठ घोकेकै रहेनछ। नेपालको सुरक्षा, स्थायित्व र विपत्ति व्यवस्थापनमा कूटनीतिक सिप महत्वपूर्ण हुन्छ र यस्तै अप्ठ्यारो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी सञ्चालन भइरहेको रहेछ भन्ने खुलस्त हुन्छ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले नेपालको शासकीय संयन्त्रमा समन्वयको अभाव, राजनीतिको संस्कारगत अपाङ्गता र दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विश्वास र परेको बेलामा स्वस्फूर्त गतिमा प्रदर्शित हुनैपर्ने सद्भावनाको खडेरी परेको प्रष्ट गरेको छ। कूटनीतिमा शब्द प्रयोगमा दानी हुन वर्जित छ। ‘नेपाल र भारतबीच अत्यन्त उत्कृष्ट दुईपक्षीय सम्बन्ध’ रहेको वर्षौँपहिले, भिन्न अनुभव र पृथक सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको दाबीलाई दोहोराउँदै वेदवाक्य बनाउँदै नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा दाबी गरिएको छ– ‘निचोडमा नेपाल–भारत सम्बन्ध आपसका सन्धि/सम्झौताको सार भन्दा बढी छ।’ यसैगरी राष्ट्रपति सि चिनफिङद्वारा ‘सहयोगको सामरिक साझेदारी’ मा स्तरोन्नति गरिएको नेपाल–चीन सम्बन्ध तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘नेपाल–चीन हिमालय वारपार उच्चतम तहको सम्बन्ध बनाउन प्रतिबध्द’ भनिएको थियो। तर अहिले विपत्ति पर्दा यस अनुकूल सम्बन्धको अवस्था अनुभूत भएन।
कोरोना महामारीले विपत्तिमा परेका आमनेपाली नेपालका लागि भारत र चीन ‘टाढाका छिमेकी’ हुँदै गएका महसुस गर्न थालेका छन्। तथ्यहरू पनि यसै भन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय खोप आपूर्तिमा ६० प्रतिशत योगदान दिँदै भारत कोरोना खोप उत्पादनको विश्व केन्द्र बनेको छ। मार्च २०२१ सम्ममा भारतले ६ करोड मात्रा खोप बिभिन्न देशलाई दिइसकेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार उसले आफ्ना सबै छिमेकीलाई साढे ४ करोडदेखि दश लाख खोप उपलब्ध गराएको थियो। सबैभन्दा कम नेपालले पायो। अरू अपेक्षाको त कुरै भएन। एकै दिन दुई जना मन्त्रीले टेलिफोन कूटनीतिक अग्रसरता देखाए पनि नेपालले मूल्य बुझाइसकेको कोरोना खोप पनि पाउन नसकेर पहिलो मात्रा लगाइसकेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो खोप दिन सकेको छैन।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार ‘विकासोन्मुख देशहरूलाई खोप दिन पश्चिमा देशहरू असमर्थ भएपछि बेइजिड खोप शून्यता पूर्ति गर्दै गरिब देशहरूमा प्रभाव बढाउन सक्रिय भएको छ। चीनले ६५ करोड मात्रा खोप बिक्री र १७ लाख मात्रा सहयोगमा उपलब्ध गराएको छ।’ चीनले नेपाललाई आठ लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउँछु भनेकोमध्ये केही आइपुगेको छ। नेपाल सरकारका अधिकारीले वैशाख ३० गते बिबिसीलाई बताएअनुसार नेपाल कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेका विश्वका दश राष्ट्रमध्ये परेको छ। तर जनताको अत्यधिक हिस्साले खोप पाउन सकेको छैन। जति चाँडो खोप लगायो त्यति नै धेरै बाँच्ने विज्ञहरूको सल्लाहले सरकारलाई प्रभाव पार्न सकेको छैन। यथार्थ लाजलाग्दो छ। सहयोगमा पाउन कूटनीति सक्षम छैन, किनेर ल्याउन निर्णयकर्ताहरू र कमिसन एजेन्टहरूबीच हुर्किएको भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लो कसले तोड्ने ? एनसेललाई ७२ अर्ब रुपियाँ माफी दिने सरकार कोरोना महामारीका रूपमा विदेशीसँग नगद लिइरहेको छ। यो नगदले उपचार नपाएर मरेका लासहरूको डंगुर र मसानको फैलावट हेर्न नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा भ्युटावर बनाउने ?
विपत्ति झेल्न शासकीय क्षमता चाहिन्छ, राज्य संयन्त्रहरू चुस्त हुनुपर्छ। उनीहरूबीच समन्वय चाहिन्छ। यस्तो सिप आफ्नो मान्छेमा हैन, योग्य मानिसमा मात्रै हुन्छ। प्रतिभाले जिम्मेवारी किन्दैन, किनेर नियुक्ति लिएको व्यक्तिले पदको हुर्मत लिन्छ भन्ने सामान्य कुरा नेतृत्वलाई सम्झाउन कति पटक विपत्ति दोहोरिनुपर्छ ? अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन। मसानमा लास जलाउन लाममा बस्नुपर्ने बिजोग छ। ‘कोही मर्ला र अस्पतालमा बेड पाइएला’ भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दै चाँगुनारायणका मेयरले गरेको विलाप सरकार सुन्दैन। सम्पूर्ण जनता त्रस्त भएका छन्। नेपालीको अनुहारमा हाँसो हराइसकेको छ। मानिस मरिरहेको सुनेर त्रस्त, उपचार नपाएर छट्पटाएकाहरूको दुर्दशा देखेर आत्मा नै रुन थाल्दा पनि सरकारले आमजनतालाई आफ्नो उपस्थिति महसुस गराउन सकेको छैन।
यसैले, संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहासले कहिल्यै अनुभव नगरेको जिल्लाराम पर्ने अभ्यास नेपालमा भइरहेको अहिले हेर्दैछ। आमजनतामा अपार धैर्य हुन्छ। तर धैर्यको बाँध भत्किएपछि प्रलय जान्छ। प्रलयको प्रतीक्षा गर्नुको सट्टा राजनीतिक संस्कार तथा शासन सञ्चालनमा व्याप्त विकृति हटाइनुपर्छ। जनताको डर मान्नुपर्छ। कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउन राजनीति, कूटनीति र प्रशासनलाई समन्वयात्मकरूपमा परिचालन गरेर यसको प्रारम्भ हुनुपर्छ ।
(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री)
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७८ ०४:४६ बुधबार
