यी त भए वैद्यवाला बन्दका केही सकारात्मक झलक। अब बन्द छाडी बमका कुरा गरुँ। देशैभरिका चुनावी सभा छेउछाउ बम भेटिएका छन्। तीमध्ये केही पड्किए। केही डिस्पोजलमा परे। कतिपय उमेदवारका गाडी जलाइए। केही उमेदवारमाथि आक्रमण पनि चल्यो। आरोपित वैद्य–कार्यकर्ता समातिएका छन्। तिनलाई छाड्न वैद्य–नेताले दिएको दबाब अहिलेसम्म सरकार र प्रशासनले टेरेको छैन। वैद्य पक्षको राजनीतिक पकड र नैतिक शक्ति गुम्दै गएको लक्षण खोज्न यसभन्दा अन्त कतै गइरहनुपर्दैन। सिपी गजुरेलजत्तिका हाइप्रोफाइल वैद्यवादीका कुरा अब सुनिन छाडेको छ। यसको कारण पनि स्पष्टै छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि धेरै पटक बम राखिएको छ। राजा वीरेन्द्रलाई लक्षित गरी बम राखेकै कारण यो देशमा पहिलो गणतन्त्रवादी कहलाइएका नेता पनि अब इतिहास भइसके। पञ्चायतलाई चुनौती दिन नेपाली कांग्रेसले विमान अपहरण गरेको पनि पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ। सेना बनाएर राणा शासनको प्रतिरोध गरेको पनि विगत छ। माओवादी युद्धका क्रममा भएका सशस्त्र लडाइँ र निहत्थामाथि भएका आक्रमणको खबर त अझै ताजा नै छ। यी विभिन्न घटनामध्ये कुनचाहिँ राजनीतिक क्रियाकलाप हुन्, कुनचाहिँ आपराधिक हुन्– इतिहासका पाठकहरू विभाजित छन्। तर तथ्य के छ भने, जसले जुन बेला जस्तो क्रियाकलाप गरे पनि सम्बन्धित पक्षले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरेेको छ।
यसपल्ट भने ताजुबलाग्दा घटना भइरहेका छन्। यतिका बम भेटिइरहेका छन्। उमेदवारहरूमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण जारी छन्। तर कोही जिम्मेवारी लिइरहेको छैन। मिडियामा 'अज्ञात समूह' ले आक्रमण गरेका खबर आइरहेका छन्। को हो त्यो अज्ञात समूह? यहाँको सरकार, सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासन, मिडियामध्ये किन कसैलाई पनि थाहा हुन नसकेको होला, त्यो अज्ञात समूहबारे? राजनीति गर्न आउने दलले शिर उठाएर, धक फुकाएर घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। चुनाव विरोधी गतिविधिमा घोषितरूपमा सक्रिय नेकपा–माओवादीसहितका ३३ को संख्यामा रहेका दलको यो कुनै राजनीतिक तरिका भएन। वैद्य पक्षले आफ्ना गतिविधि पुष्टि नगर्ने हो भने कुनै खास उमेदवारविरुद्ध लक्षित घटनाको अभियोग पनि उसैलाई जानेछ। इलाम क्षेत्र नम्बर दुईस्थित महमाई– ३ गोतामेटारमा चार दिनअघि पुग्दा यो पंक्तिकारले नेकपा–माओवादीको नाममा बाटामा छरिएका पर्चा भेटेको थियो। त्यसमा संविधान सभाका पूर्वअध्यक्ष तथा त्यस क्षेत्रका एमाले उमेदवार सुवास नेम्वाङलाई चुनावी प्रचार नगर्न 'सचेत' तुल्याइएको थियो। अरु दलका बारेमा पर्चा मौन थियो। चेतावनीपत्रको भाका, भाषा र शब्दावली हेर्दा वैद्य पक्षले लेखेको हो भनेर विश्वासै गर्न सकिन्नथ्यो।
यसैबीचमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालगायत गैरमाओवादी दलहरूका नेताले चुनावी माहोल बिथोल्न स्वयं एमाओवादी कार्यकर्ता लागेको दाबी गरेका छन्। दुई साताअघि धरान हुँदै धनकुटा जाने प्रचण्डको योजना बिफल पार्न बाटोमा ढालिएका रुख पनि स्वयं एमाओवादी कार्यकर्ताले ढालेर उनलाई हेलिकोप्टर चढ्ने आकाशे मार्ग प्रशस्त गरिदिएको चर्चा पूर्वतिर चलेको छ।
यस अर्थमा पनि वैद्य पक्षले जनतासामु बोल्नैपर्छ– जारी बन्द र चुनाव विरोधी गतिविधिमध्ये कुनचाहिँ उनीहरूको हो, कुनचाहिँ होइन। उनीहरूको मुक क्रियाकलापले अरु शक्तिहरूको भूमिकालाई पनि केवल शंका मात्रै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। राजनीतिक शक्ति यस्तो हुँदैन। ऊ जनतासामु आफ्ना काम र अभिव्यक्ति अघि सारेर पूरै आत्मविश्वासका साथ उभिन्छ।
वैद्य माओवादीका नेता देव गुरुङले सोमबार राति बिबिसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्ता र प्रवक्ता पम्फा भुसालले मंगलबार बिहान वैद्यसमर्थक एफएमलाई दिएको अन्तर्वार्ता सुन्दा उनीहरूको अष्पष्टता, निराशा, अन्योल स्पष्ट आंकलन गर्न सकिन्थ्यो। नेपालमा भएका जुनसुकै राजनीतिक पहलकदमीमा पनि विदेशीको हात देख्ने, अदृश्य शक्तिको चलखेल र रिमोट कन्ट्रोलविना यहाँका नेता चल्नै नसक्ने भनी उनीहरूले गरेको दाबी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकाल अर्थात् २००६ साल यता उही र उस्तै शैलीमा जारी छ। यो समयका जनता यस्ता अभियोगलाई हुबहु सकार्न तयार छैनन्। संविधान सभाको यो दोस्रो चुनावले सत्ता, संविधान र राजनीतिको बहसलाई सीमित राजनीतिक कुलीन वर्ग (त्यसमा दुई माओवादीसहित शीर्ष दलहरू पनि पर्छन्) को घेराबाट जनताको तल्लो तहमा जबर्जस्ती तानेर ल्याइदिएको छ। पंक्तिकार यसै साता पूर्वबाट फर्कदै गर्दा मेची र कोशीका तल्लो भेगका जनता धान थन्क्याउने चटारोबीच संविधान सभाको चुनावसम्बन्धी आफूले जाने/बुझेका तथ्य र तर्क अघि सारेर बहस गरिरहेका भेटिन्थे। हदै भए राजनीतिक कार्यकर्तामा सीमित यस्तो विमर्श आधारभूत वर्गका नागरिकमा जानुको अर्थ चुनावले राजनीतिक साक्षरता बढाउँदै जान्छ भन्ने हो। माओवादीले चुनावको मुखमा आएर बन्दलगायत् चुनाव विरोधी गतिविधि गर्नु भनेको जनताको चेतनामाथिको अविश्वासमात्रै होइन, अपमान पनि हो। जनताको अपमान गर्ने पार्टी जनवादी हुन सक्दैन। समाजको अग्रगतिलाई रोक्ने शक्ति अग्रगामी हुन सक्दैन।
हिजोको संविधान सभाले पूर्ण कदको संविधान दिन नसकेको सत्य हो तर त्यसले कामै गरेन भन्ने तर्क अतिवादी हो। अब बन्ने संविधान सभाले शून्यबाट यात्रा आरम्भ गर्ने होइन, हिजोका उपलब्धिमाथि टेकेर अघि बढ्ने हो। यस अर्थमा मंसिर चारमा हुने चुनाव प्रगतिशील हो। प्रचण्ड र एमाओवादीसँग इबी साँध्ने निहुँमा जनताको मौलिक हक खोस्ने हक कसैलाई पनि छैन। हिजोको संविधान सभामा आफूसमेत बसेर आएको दल नेकपा–माओवादीलाई झनै त्यस्तो हक छैन।
माओवादीलाई चुनावको बहिष्कार गर्ने हक छ। यसै पनि उनीहरूले इतिहासमा चुनाव बहिष्कार गरेकै हुन्। उनीहरूसँग चुनाव बहिष्कारको 'गौरवशाली इतिहास' पनि छ। तर चुनाव सधैँ निरपेक्ष हुँदैन। त्यसले सधैँ 'बोकाको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु' बेच्दैन। २०३६ सालको जनमत संग्रह पनि एक चुनाव नै थियो। त्यसको बहिष्कार र विरोध गर्ने निहुँमा भएका घटनाले नेपाली इतिहासको गतिलाई दस वर्षपछाडि धकेल्दिएको तथ्य छिपेको छैन। दोस्रो कुरा, चुनाव बहिष्कार नै गर्ने हो भने पनि उनीहरूका आन्दोलन र माग राजनीतिक हुनुपनर्ेे हो। यो चुनावले मुलुकलाई अग्रगति दिन सक्दैन भन्ने लागेको भए उपयुक्त तर्कसहित जनचेतना जगाउने कार्यक्रम दिन सक्नुपर्यो। त्यो माग तर्कसंगत ठहरिए जनसमर्थन पाइहाल्छ। राजनीतिक इबी साँध्न जनताको आधारभूत अधिकार कुण्ठित गर्ने हक कसैलाई छैन।
जनताको बाटो छेक्न खोज्दा सर्वशक्तिमान भनिएका राजा ज्ञानेन्द्रले कस्तो नियति भोग्नुपर्यो, आफूलाई जनवादी भन्नेहरूले इतिहास पढेकै होलान्, देखेकै होलान्। 'क्रान्तिका गुरु' लाई यसभन्दा बढी के बुझाइरहनुपर्छ र!
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७० २२:५७ मंगलबार
