संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा जो बाइडेन निर्वाचित भएको सय दिन पुगेको छ। जति समयका लागि उनी निर्वाचित भएका हुन्, त्यो अवधिका लागि सय दिन भनेको ७० प्रतिशत भन्दा न्यून समय हो। तथापि, बाइडेनको राष्ट्रपति कार्यकाल कस्तो होला भन्ने केही सम्भावित निष्कर्ष निकाल्नु अब निकै हतारो हुने छैन।  

राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेयता बाइडेनले हासिल गरेको सबभन्दा प्रमुख उपलब्धि भनेको कोभिड–१९ खोपको आपूर्ति विस्तार र अमेरिकामा खोप अभियानलाई दु्रत बनाउनु हो। बाइडेनले पदभार ग्रहण गरेयता अमेरिकामा झण्डै २२ करोड खोप वितरण भइरहेको छ। अमेरिकाका वयस्क जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने खोप भन्दा पनि मनग्य सङ्ख्यामा खोप आपूर्ति भइसकेको छ। कोरोना भाइरसका कारण मृतक सङ्ख्या प्रतिदिन ४ हजार भन्दा बढीबाट एक हजार भन्दा कममा झरिसकेको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र उडान भर्ने तर्खरमा छ। यद्यपि कोही कोही भने अमेरिकी अर्थतन्त्र कतै ज्यादै तात्ने पो हो कि भनी सुर्ताएका छन्।  

यी सय दिनमा बाइडेन सरकारका प्राथमिकताका मूलभूत विषय गत अप्रिल २८ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसमा उनले दिएको भाषणमा समाविष्ट छन्– अमेरिकामा देखापरेका चुनौती सामनामा जोड, अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन र नागरिकलाई आधारभूत सेवा तथा वित्तीय सहायता प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारको भूमिका बढाउने, जातिवादको प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता, पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउने र जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोध गर्ने। यी कतिपय प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने आवश्यक खर्च जुटाउन बाइडेन सरकारले कर्पोरेसन र धनीहरूलाई कर बढाउने चाहना पनि राखेको देखिन्छ। यी प्राथमिकतामध्ये कति कार्यान्वयन हुने हुन्, भविष्यकै गर्भमा छ। अहिलेलाई भने बाइडेनलाई फ्र्यान्कलिन डेलानो रुजवेल्ट अथवा लेनडन बि. जनसनसँग तुलना गर्नु अलिक अपरिपक्व भए पनि अनुपयुक्त भने होइन।

बाइडेनले गरेका वा गर्न चाहेका अधिकांश काम उनी भन्दा अघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका काम भन्दा नितान्त भिन्नखालका छन्। अनि ती काम धेरै अमेरिकीबीच लोकप्रिय पनि बनेका छन्। तर आप्रवासनको विषयमा बाइडेनको अवधारणा भने अझ फरक प्रमाणित भइरहेको छ। दक्षिणी सिमाना हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा बाइडेन सरकारले आप्रवासनको सन्दर्भमा दिन खोजेको सन्देशलाई कतिले आंशिकरूपमा उनको उत्तरदायी भावनाका रूपमा पनि बुझेका छन्। यसैबीच अमेरिकामा शरणार्थी भित्र्याउने अधिकतम सीमा धेरै रिपब्लिकनहरूले निकै बढी मानेका छन् भने धेरै डेमोक्रेटहरूले त्यो सीमालाई त्यत्ति धेरै मानेका छैनन्।

विदेश नीतिको हकमा बाइडेन सरकार र अघिल्लो ट्रम्प सरकारबीचको तुलना भने सबभन्दा रोचकखालको छ। झट्ट हेर्दा त बाइडेनले धेरै ठूलो अन्तर ल्याएको देखिन्न। उनले बहुपक्षतावाद अंगीकार गरे। अमेरिकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र पेरिस जलवायु सम्झौतामा फर्काए। ट्रम्प सरकारले एकपक्षीयरूपमा हात झिकेको सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौतालाई बाइडेन सरकारले ब्युँताउन खोजिरहेको छ।  

अमेरिकी विदेशी नीतिको मुख्य स्थानमा बाइडेनले अमेरिकाका पुराना मित्रदेश र साझेदारहरूलाई फर्काइरहेका छन्। वासिङ्टनमा उनले जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगालाई भेटिसकेका छन्। जुन महिनामा उनी जि–७ को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपतिको हैसियतमा युरोपको पहिलो भ्रमण गर्दैछन्। ट्रम्पले जर्मनीबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लाने घोषणा गरेका थिए। बाइडेनले त्यसो नगरिने बताइसकेका छन्। बाइडेन सरकारले मानव अधिकारलाई आफ्नो विदेश नीतिको नाभीमा राखेका छन्। उनले रुस र चीनको लगातार आलोचना गरिरहेका छन्। म्यानमारमाथि नाकाबन्दी लगाएका छन्। साउदी पत्रकार जमाल खसोग्जीको हत्यामा साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मेद बिन सलमान दोषी भएको प्रतिवेदनलाई उनले मान्यता दिएका छन्।

झट्ट हेर्दा जे देखिन्छ, त्योभन्दा भित्री आन्तर्य फरक छ। खासमा बाइडेन सरकारले ट्रम्पका अधिकांश विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। उदाहरणका लागि अफगानिस्तानलाई लिउँ। अफगानिस्तानको सन्दर्भमा ट्रम्प र बाइडेनबीचको अन्तर जम्मा चार महिना अवधिको मात्र देखियो। ट्रम्पले तालिबानसँगको वार्तामा मे १ बाट सबै अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। बाइडेनले भने त्यही काम सेप्टेम्बर ११ बाट गर्ने घोषणा गरेका छन्। ट्रम्पकै शैलीमा बाइडेनले पनि अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न स्थानीय परिस्थितिलाई भन्दा खास मितिको अर्थमाथि विचार गरेका छन्।  

चीनको सन्दर्भमा पनि बाइडेनको नीति ट्रम्पकै नीतिको निरन्तरता भएको देखिन्छ। अमेरिकी अधिकारीहरूमध्ये कसैले पनि आज चीनमा राज्यसत्ता परिवर्तनको कुरा गरेको सुनिँंदैन। तर अमेरिका र चीनका अधिकारीहरूबीच कुनै पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्पर्क कहिल्यै पनि कम कूटनीतिक हुने गर्दैन। यसैबीच बाइडेन सरकारले चीनका विभिन्न सामानमाथि भन्सार लगाउनुका साथै निर्यात नियन्त्रणलाई कायम राखेको छ। दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीलाई चुनौती दिन अमेरिकाले युद्धपोतहरू पठाउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। सिन्जियाङमा चीनका गतिविधिलाई बाइडेन सरकारले नरसंहार भन्न छाडेको छैन। अमेरिकाले चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि रोक लगाउन छाडेको छैन। साथै ताइवानसँग उच्चस्तरीय सम्पर्क कायम राखेको छ।  

जहाँसम्म व्यापारको कुरा छ, अहिले पनि खास अग्रसरताको अभाव उस्तै छ। बाइडेन सरकारको अन्यथा चीनप्रति हुनुपर्ने बृहत् नीति नहुनुको अर्थ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय व्यापार समूहहरूमा सामेल नहुने अमेरिकी मनसायमाथि उसले पुनःविचार गरिरहेको सड्ढेत हो। बरु मध्यम वर्गलाई रिझाउने विदेश नीति बनाउनुका साथै बाइडेनले ‘अमेरिकी सामान खरिद गर’ प्रतिको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिएको छ। यो खोक्रो नाराले धेरै अमेरिकीका लागि विमतिबीच चीनसँगको व्यापारलाई न्यून प्राथमिकतामा राखिएको प्रष्ट हुन्छ।  

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि बाइडेन सरकारले बाँकी संसारलाई अमेरिकामा उत्पादन भएको खोप दिने (अथवा नदिने) विषयमा झण्डै ‘अमेरिकी प्रथम’ कै अवधारणा अंगालेको छ। अस्ट्राजेनेका खोपको निर्वाध आपूर्तिमा अरूको पहुँच सहज बनाउने प्रतिबद्धता भने पछिल्लो परिवर्तन हो। तर यस्तो परिवर्तन सीमित मात्र छ। यो विलम्बले चीन र रुसलाई रणनीतिक बाटो खुला गरेको छ। संसारभर आर्थिक पुनःस्थापनाको गतिलाई सुस्त बनाएको छ। कठिनाइ बढाएको छ। फलतः कोभिडको नयाँ प्रजातिले थप फैलिने मौका पाएको छ।  

सारमा ट्रम्प अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ओबल अफिसमा छैनन्। तर, ट्रम्पवाद भने त्यहाँ अझै मडराइरहेको छ। स्वतन्त्र व्यापार र आप्रवासनमाथि हमला, सङ्कीर्ण ‘अमेरिका प्रथम’ दृष्टिकोणको प्रबद्र्धन, लगानी कटौती आज र भोलिका लागि राजनीतिक कलेवरको प्रष्ट अभिव्यक्ति हो। अमेरिकामा धुव्रीकरणको अवस्था अझै उस्तै छ। अमेरिकी कङ्ग्रेस प्रष्ट विभाजित छ। त्यसले लोकतन्त्र प्रबद्र्धन गर्ने, कूटनीतिक बाटोमा हिँड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पुनःजीवन दिने बाइडेनको प्रयासलाई सीमित बनाउन सक्छ।  

अमेरिकाका सबै राष्ट्रपति जस्तै बाइडेन पनि शक्तिशाली र प्रभावशाली छन् तर उनका सुरुका सय दिनलाई फर्केर हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जतिसुकै शक्तिशाली र प्रभावकारी भए पनि काम गर्ने परिस्थितिमा भने उनीहरूको नियन्त्रण नहुने प्रष्ट छ।

(ह्यास सन् २००१ देखि २००३ सम्म अमेरिकी विदेश विभागअन्तर्गत योजना तर्जुमाका निर्देशक थिए।)

प्रोजेक्ट सिन्डिकेट/अनुवाद– नीरज लवजू 

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७८ ०४:३५ मंगलबार