प्रतिबध्दताले संवेग सिर्जना गर्छ। संवेगले विकासक्रमलाई जनमतसँग जोड्छ अनि ऊर्जा पैदा हुन्छ। अग्रगतिले निरन्तरता पाउँछ अनि लक्ष्य नजिक आउँछ। यसैले सफलता र संवेग अन्योन्याश्रित भएका हुन् तर छैटौँ संविधान घोषणा गर्ने सहमतिबाट बनेको राष्ट्रिय राजनीतिको संवेगलाई तीन दलका प्रमुख नेताको अहङ्कार, आपसी इष्या र एकलकाटे मानसिकताले एक महिना पनि टिक्न दिएन। 

संविधान घोषणा गर्ने नेतृत्व पाएको नेपाली कांग्रेसलाई विधायिकामा रूपान्तरित संविधानसभाले नै सत्ताबाट हटायो। छैटाैं संविधानअन्तर्गत पहिलोपटक बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोगी दल नेकपा माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अपदस्थ गरायो। संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले ५ वर्षमा ४ जना प्रधानमन्त्री भोगिसकेको छ। अस्थिरताको दोष आफ्नो आत्मकेन्द्रित मानसिकतालाई नदिएर नेतृत्वले संसदीय गणित निर्धारण गर्ने मतदातामाथि थुपारे। बहुमतको सरकार बन्ने चुनाव परिणाम नदिएर मतदाताले नै देशलाई राजनीतिक अस्थिरतामा धकलेको गम्भीर आरोप लगाए।  

यो पृष्ठभूमिमा छैटौँ संविधानअन्तर्गत भएको पहिलो आमचुनावमा नेपाली जनताले सामूहिक विवेकवाट कम्युनिस्टलाई करिव दुईतिहाइको बहुमत दिएर सत्ता सुम्पिए तर राजनीतिक नेतृत्वले एकलकाटे मानसिकता र सत्तालिप्सा छाडेर जनमतको सम्मान गर्न सकेन। यही दोषले संसदीय प्रजातन्त्रमा विरलै पाइने करिव दुईतिहाइको बहुमतलाई निष्प्रभावी सावित गर्दै नेपाललाई बहुपक्षीय राजनीतिक संक्रमणको कहाली लाग्दो भिरमा पुराएका छन्। संसद् सचिवालयको अभिलेखमा करिव दुईतिहाइको बहुमत भएर पनि सरकार आफैँले जारी गरेका अध्यादेशहरू अनुमोदन गराएर कानुनमा रूपान्तर गर्न नसक्ने लाचार अवस्थामा झर्न सक्दोरहेछ भन्ने विचित्रको उदाहरण संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहासलाई टिपाए। 

परिणामस्वरूप आज दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार चलाउन नसक्ने, बहुमतको सरकार चल्न नसक्ने, राजनीतिक चरित्रमा सुधार गर्न नचाहने, प्रजातान्त्रिक संस्कार ग्रहण गर्न नसक्ने विचित्रको विलखवन्दमा नेपालको प्रजातन्त्र फसेको छ। यही क्रममा छैटाैं संविधानको चौथो प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै मूल्य चुकाउनुपरे पनि सत्ता नछाड्ने तर अरू पार्टी जसरी भए पनि हटाउने अडानले राष्ट्रिय राजनीति भिडन्तको अवस्थामा उभिएको छ।

संवेग गुमाएको राजनीति, आफ्नो पुनस्र्थापनाको राजनीतिक र विधायिकी औचित्य सावित गर्न असफल संसद्, कोरोना महामारीको हाहाकारमा पनि आमजनतालाई अभिभावकत्व महसुस गराउन असमर्थ सरकार तथा पञ्चतन्त्रमा सोम शर्माको कथा पढेर दिउँसै सपना देख्ने बानी परेको नेतृत्वले देश कहाली लाग्दो भिरमा पुगेको छ। समुदायमा फैलिन थालेको कोरोनाले आगामी एक महिनामा स्थिति अझै भयावह हुने विज्ञहरूले सार्वजनिकरूपमा दिएको चेतावनी सुनेर पनि निर्णयात्मक र प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार चुकेको छ। बेवास्ता र अहङ्कारको बन्दी बनेको सरकार, राजकीय पदहरूमा नियुक्ति र अन्य लाभको सानो अंशले मुखबुझो लागेको प्रतिपक्ष अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रासङ्गिकता कम हुँदै गएको माओवादीले सङ्कटमा पर्न थालेको देशलाई निकास दिने चिन्तन पनि देखाएका छैनन्। सबैको ध्याउन्न बालुवाटारमा बास खोज्नमा अड्किएको छ।

बेवास्ता र अहङ्कारको बन्दी बनेको सरकार, राजकीय पदहरूमा नियुक्ति र अन्य लाभको सानो अंशले मुखबुझो लागेको प्रतिपक्ष अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रासङ्गिकता कम हुँदै गएको माओवादीले सङ्कटमा पर्न थालेको देशलाई निकास दिने चिन्तन पनि देखाएका छैनन्। 

आज विश्वका सबै सरकार कोरोना महामारीबाट आफ्ना जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने दायित्वलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेर सक्रिय छन्। जनस्वास्थ मापदण्डको अनुगमनलाई कडाइका साथ पालन गर्न र गराउन लागिपरेका छन्। यस क्रममा उदाहरणीय दृष्टान्त देखाउँदै आफ्नो जन्मोत्सव समारोहमा जनस्वास्थ मापदण्ड उल्लंघन गरेको अभियोगमा प्रहरीले न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीलाई १७१३ बृटिस पाउन्ड अर्थात करिव ३ लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। कानुनको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रहरीसमक्ष माफी माग्दै जरिवाना तिरेकी छिन्। दुई दिनअघि उनका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गरी परिवारलाई लिएर समुद्रको किनारमा छुट्टी मनाउन गाडी चलाएको सजायस्वरूप मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा घटुवा गरेर पुछारमा झारिएको थियो। यसैगरी मास्क नलगाएर एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिएपछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीलाई बैङ्ककका गभर्नरले १९० डलर अर्थात करिव २३ हजार रुपियाँ जरिवाना गरे।  

नेपालमा भने जनस्वास्थ मापदण्ड उल्लंघनमा सरकार स्वयं सक्रिय छ। निर्धक्क भएर यसको अगुवाइ स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गरिरहेका दृश्य टेलिभिजनहरूले देखाउने गरेका छन्। न्युजिल्यान्ड र थाइल्यान्डमा जस्तो कानुनको सर्वोच्चता कायम गर्ने साहस नेपालको शासन व्यवस्थामा छैन। तर आफैँले पालन नगरेको मापदण्ड जनतामा थोपरेको ठानेर असन्तुष्टि प्रदर्शित हुन थालेको छ। यसै क्रममा भक्तपुरमा आफ्नो अद्वितीय संस्कृति र गौरवशाली परम्परा जोगाउन सजग जनताले बिस्केट जात्रा सम्पन्न गरे। भयाबह अवस्था र आमजनतामा बढिरहेको चिन्ताप्रति सम्वेदनशील नभएर सरकारमा बसेकाले नै गलत उदाहरण पेस गरिरहेपछि जनस्तरमा पनि जनस्वास्थ मापदण्ड पालन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले नेपालको नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कारको अभाव तथा शासकीय संयन्त्रमा कानुनको सर्वोच्चता मानेर परिचालित हुने आँट छैन भन्ने फेरि छर्लङ्ग भएको छ।

‘मृत्यु संख्या बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेको’ विज्ञप्ती जारी गर्दै विपत्तिसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने सरकार कोरोना महामारी सुरु भएको १३ महिनासम्म के हेरेर बसेको थियो? ‘स्वास्थ सामग्री  खरिदमा १ अर्ब २४ करोड घोटाला गरेको’ संसद्को लेखा समितिको ठहरमा किन कुनै कारबाही भएन? जतिपटक विपत्ति दोहरिए पनि सरकारको मानसिकतामा, शासकीय शैलीमा र राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्व बोध किन हुन सकेन? स्वास्थ्य सेवाले जनशक्तिको अभाव भोगिरहेको भनिन्छ। तर भएकालाई निराश बनाएर अवसर खोजीमा विदेशिन किन बाध्य बनाइँदैछ? अग्रपंक्तिमा उभिएर विपत्तिमा बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यायोचित तलब र सुविधा दिने र दिलाउने दायित्व किन पूरा गरिएन? गत वर्षको महामारीमा जोखिम लिएर सेवा पुराएका अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको आर्थिक सहयोग किन अझै पाएका छैनन् ? सरकार सामान्य दायित्व पूरा गर्न पनि चुकेको छ।  

लकडाउनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अस्पताल पुग्ने साधनको समेत व्यवस्था गरिएको छैन। वन विनाशले उजाड, प्राकृतिक सौन्दर्य मासेर कुरूप बनाइएको सहर हेर्न, प्रदूषणले ढाकेको डाँडाको विरक्त लाग्दो दृश्य हेर्न करोडौँ र अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरेर भ्युटावर बनाउने, आफैंले घोषणा गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गरेर एकत्रित भिडमा निर्माण पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्ने शासकीय संस्कार हुर्किएको छ। राज्यका निकायबीच समन्वय हैन, दायित्व पन्छाउने र एउटा निकायले अर्को निकायसँग सञ्चार माध्यममार्फत सहयोग माग्ने अनुत्तरदायी शासनशैली विकास भएको छ।  

अस्पतालमा बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजन अभावले जनता आत्तिन थालेका छन्। धरौटी राखे पनि नयाँ ग्राहकलाई अक्सिजन नदिने अडान पसलेहरूले लिएपछि बल्ल ‘नयाँ सिलिन्डर ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको’ मनगढन्ते कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिबिसीलाई वैशाख १४ गते दिए। आगो लागेपछि इनार खन्ने योजना बनाउने ? विश्वासको सम्बन्ध र कूटनीतिक सिपको अभावमा कूटनीतिक पहलको थेगो खोक्रो सावित भइसकेको छ। अक्सिजन सिलिन्डरका लागि कूटनीतिक पहलको दाबी काठमाडौँस्थित कूटनीतिक समुदायमा हाँसोको विषय बनेको छ। एकै दिन दुई जना मन्त्रीले भारतका दुई जना मन्त्रीलाई फोन गरेर कूटनीतिक सिप र शासकीय समन्वयको खडेरी परेको उदाङ्ग भए पनि अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको खोप किन आएन ?  

कोरोनाले आक्रान्त विश्वमा आफ्ना जनतालाई सुरक्षित राख्न भुटान सफल रहेको छ। भुटानकै मापदण्डमा पनि दुर्गम क्षेत्रमा समेत खोप पुगेको छ। नब्वे प्रतिशत भन्दा बढी भुटानीले खोप लगाइसकेका छन्। तर नेपालमा भने आमजनता विचल्लीमा परेका छन्। २०७२ को महाभूकम्प र १३ महिनादेखि भोगेको कोरानापछि विपत्ति झन् चर्कोरूपमा फर्किन सक्छ भन्ने विज्ञहरूको चेतावनीले पनि आत्मरतिमा मग्न सरकारलाई ब्युँझाउन सकेको रहेनछ। बन्द रहेका ३ अक्सिजन प्लान्ट चालु गर्न किन अघि सरिएन ? अस्पतालहरूमा बन्द अवस्थामा रहेका प्लान्टहरू र निजी क्षेत्रका हाल सञ्चालनमा रहेका ८ वटा अक्सिजन प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा चलाए नेपालमा अक्सिजनको अभाव हँुदैन भन्ने अक्सिजन ग्यास उत्पादक संघका महासचिवको दाबी छ। यसमा किन ध्यान दिइएको छैन ?  

पोखराको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्न ५ वर्षदेखि जनस्तरमा भइरहेको प्रयासमा सरकारले किन बल पुर्‍याएन? पछिल्ला ५ वर्षमा ३ पटक विपत्ति आउँदा पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा आड दिन सक्ने मित्रहरू चाहिँदोरहेछ भन्ने पाठ सरकारमा बसेकाले सिकेका रहेनछन्। विपत्ति झेल्न शासकीय क्षमता चाहिन्छ। चुस्त समन्वय चाहिन्छ। यस्तो सिप आफ्नो मान्छेमा हैन, योग्य मानिसमा हुन्छ। प्रतिभाले जिम्मेवारी किन्दैन। किनेर नियुक्ति लिएको व्यक्तिले पदको हुर्मत लिन्छ भन्ने सामान्य कुरा नेतृत्वलाई सम्झाउन कतिपटक विपत्ति दोहोरिनुपर्छ?  

कोरोना महामारीले नेपालमा शासकीय क्षमताको खडेरी परेको खुलस्त भइसकेको छ। सबै तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारले देश जर्जर हुन थालिसकेको छ। आमजनताको धैर्यको बाँध भत्किएर प्रलय आउनुअघि नै राजनीति सम्हालिनुपर्छ। राज्यको ढुकुटी जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको हो। लकडाउनका बेला शारीरिक र आर्थिक दुर्बलता भएका नागरिकप्रति राज्यको दायित्व पूरा गर्न कन्जुसी गर्नुहुँदैन। कोरोना महामारीले राजनीतिक संक्रमणकाललाई नाजुक चरणमा ल्याएको छ। इतिहासले कोल्टो फेर्ने सङ्केतहरू अनुभवको भित्तामा पढन थालिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार केही महिना अरू रहन सक्छ अथवा केही हप्तामा नै जान सक्छ तर जे भए पनि जोखिममा परिसकेको इतिहास र भूगोल खतरामुक्त हुने छैन। इतिहास बचाउन, भूगोल अक्षुण राख्न नेपाललाई २००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, आन्दोलन र विद्रोहका सकारात्मक पक्षहरू भएको नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र चाहिएको छ। असफल नेतृत्वको बन्धक बनेर देश अब बस्न सक्दैन। (पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री)

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७८ ०३:२१ आइतबार