जनतासँग भोट माग्नुको अर्थ उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहना राख्नु हो। अर्थात्, तिनका सपना र आवश्यकताको पनि प्रतिनिधित्व गर्न चाहनु हो। प्रतिनिधित्व गर्नु अन्ततः जिम्मेवारी लिनु न हो। पहिले नै कमजोर र हारेगलेको मनःस्थिति लिएर जिम्मेवारीको बोझ कसरी उठाउने?
पहिलो संविधानसभाको असफलतामाथि अब जति आँशु बगाए पनि, जति रुवावासी गरे पनि कुनै अर्थ छैन, औचित्य छैन। राष्ट्रको जीवनमा यस्ता असफलताका मोड आउँछन्, जान्छन्। एउटै विफलताले कुनै राष्ट्रको आयु सकिने पनि होइन। सधैँ कुण्ठित भएर निर्वाह चल्दैन। फेरि, संविधानसभा असफल भएको नेपाल एउटामात्र वा अन्तिम मुलुक पनि होइन। इजरायलमा पनि संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। पाकिस्तानमा पनि सकेन। मुख्य त – असफलताबाट सिक्नु हो। जस्तोः पहिलो संविधानसभा दम्भहरूको कुम्भ मेला पनि बन्यो। दम्भीहरूले स्वभावतः बहस, विमर्श र छलफल गर्दैनन्, केबल झगडा गर्छन्। संघीयता, पहिचानजस्ता जटिल सवालमा बहस र विमर्श भएनन्, झगडा भए। झगडामा यसै पनि कुतर्कको बोलवाला हुन्छ, अविवेकको प्रभुत्व हुन्छ।
राजनीतिको कखरामात्र जान्नेलाई पनि थाहा छ – पहिलो संविधान सभाको असफलतामा सभासद् र शीर्ष नेताको मात्रै हात थिएन। नेताहरूले चाहेरमात्रै नेपालमा केही हुन सत्तै्कन भन्ने त कसैले उजागर गर्नै नपर्ने रहस्य हो, जसलाई अंग्रेजीमा 'ओपन सेक्रेट' भनिन्छ।
हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा आत्मनिर्भरता भन्ने शब्दको अर्थ नै छैन भने पनि गल्ती नहोला। राणाहरूले अंग्रेजको सहारा, साथ र सहयोग लिएर बाह्य हस्तक्षेपलाई संस्थागत गरिदिए र गलत राजनीतिक संस्कार बसाइदिए। छयालीस सालपछिको संसदीय व्यवस्थामा त हालत कति बिग्रियो भने नेपालको राजनीति भारतको 'स्पोन्सरसिप'मा चलेजस्तो भयो।
अब उमेदवारले मतदातालाई सत्य कुरो भन्नुपर्यो– ' हाम्रा कारणले संविधान सभाको मृत्यु भएको होइन। हामीमात्रै दोषी होइनौ।'
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सम्पूर्णमा सदाशयको देवदूत होइन। ऊ अनुदान र सरसल्लाहमात्रै लिएर आउँदैन। अनुदानको प्रत्येक चिल्लो पोकामा उसले आफ्ना स्वार्थ घुसारेकै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सबै युद्धग्रस्त र युद्धोत्तर मुलुकलाई क्रीडाभूमि बनाइदिन्छ, शान्ति र मानवीय कारणलाई देखाएर। अफ्रिकी देशहरू यसका जल्दाबल्दा उदाहरण हुन्।
नेपालका विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका आवाज मुखर गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सुमदायले 'फाइनान्स' गर्यो, गरेको छ। राज्य संरचना र शासन पद्धतिबाट उत्पीडन व्यहोरेकाहरूले आवाज उठाउनु क्रान्तिकारी र चेतनाको विषय हो। तर, डलर या युरोप्रेरित जागरणको आयु तय गर्न गाह्रो हुन्छ। पहिलो संविधान सभाको विफलताको एउटा कारण राज्यबाट उपेक्षित सुमदाय र समूहहरूको विष्फोटक आत्मजागृति पनि हो। राज्यको सामर्थ्य र हैसियतले धान्न नसक्ने जागृतिले पनि अन्ततः कसैलाई कतै नपुर्याउने रहेछ। तर, यस्तो जागृति भविष्यका लागि उपयोगी हुनसक्छ।
पंक्तिकारले एक जना पूर्वसभासद् र अहिलेका उम्मेदवारसँग चियागफ गर्ने मौका पाएको थियो। उनी हतोत्साही थिए। 'तलब र भत्तामात्रै खाएको तर संविधान बनाउन नसकेको' तीतो सत्य बोकेर आफ्ना मतदातालाई के भन्न जाने हो, अन्योलमा थिए।
संविधान सभा नेपाल राष्ट्रको जीवनमा नितान्त नौलो प्रयोग थियो। नवीन प्रयोग गरेबापत खास मूल्य चुकाउनुपर्छ – राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक मूल्यहरू। सभासद्को काम पनि नितान्त नौलो थियो। संविधान बनाउने (लेख्ने) काम सरकारी कार्यालयमा खरदारले टिप्पणी उठाएर अधिकृतले सदर गर्नेजस्तो परम्परागत र पुरातन ढाँचाको काम त होइन। सभासद्ले तलब र भत्ता खायो भनेर आहारिस गर्नु अर्थहीन हो। उसले संविधान सभामा लगानी गरेको समय (र श्रम) को आर्थिक प्रतिफल पाएको हो। उत्पादनशीलता र 'रिजल्ट'का हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीमाथि राष्ट्रले गरेको लगानीमा एक होइन, अनेक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउन सकिन्छ। त्यसैले सभासद्ले तलब खायो भनेर कसैले चित्त नदुखाए हुन्छ। बरु, सभासद्का हैसियतले जजसले अनुचित काम गरे, तिनलाई क्षमा गर्नु हुँदैन। रह्यो– सभासद्को मूल काम संविधान निर्माणको, यो बिलकुल नयाँ, चुनौतीपूर्ण र जोखिमयुक्त काम थियो। विविध कारणले फत्ते हुन सकेन। यसमा सभासद्मात्रै दोषी थिएनन्।
पहिलो संविधानसभा समावेशी थियो। समावेशिताका दृष्टिकोणले यसलाई संसारमै नुमना पनि मानियो। तर, यही आत्मरतिमा संविधान सभा रंगीचंगी र झिल्के पनि बनेको चाहिँ भुलियो । र, झिल्केहरूको कार्यसम्पादन क्षमता जहिले पनि संशयको घेरामा हुन्छ।
अब चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय नामेट भइसकेको छ। वैद्यहरूले उत्पन्न गर्न सक्ने बखेडालाई थाती राखेर पनि भन्न सकिन्छ – चुनाव हुन्छ। वैद्यहरूलाई चुनावमा लिएर जान सकिएको भए जनमतमार्फत् उनीहरूका क्रान्तिकारी एजेन्डाको एक खेप परीक्षण हुन सक्थ्यो। उनीहरूले पैदा गर्नसक्ने जटिलतामाथि अनावश्यक टाउको दुखाउनुपर्दैनथ्यो।
तर, वैद्यहरूलाई थाहा छ– आफूसँग भएका जम्माजम्मी केही सय थान हतियार (सुनिएअनुसार) को बलमा जनविद्रोह हुँदैन। क्रान्ति तत्काल सम्भव छैन, चिहानको एकसरो खेती भने गर्न सकिएला। बहिष्कारको अधिकार उनीहरूलाई छ। तर, भौतिक कारबाहीको तहमा उनीहरू उत्रिए भने त्यो बन्दुकको कुन्दा अर्काको कञ्चटमा तेर्स्याएर नाल चाहिँ आफ्नै छातीमा सोझ्याउनु बराबर हुनेछ।
मतदाताको दैलोमा उम्मेदवार शिर उँचो गरेर पुग्नुपर्छ। उसले यसो भनेर भोट मागे हुन्छ, 'तपाईंहरूलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यो निर्दलीय सरकारको अन्त्य चाहिन्छ कि चाहिँदैन? संविधान चाहिन्छ कि चाहिँदैन?'
नेपाली जनता निरक्षर हुन सक्छन् तर अबुझ छैनन्। राजनीतिक दृष्टिले पनि चेतनासम्पन्न छन्। मुख्य कुरा – उम्मेदवार नुर गिरेको अनुहार लिएर मतदातासमक्ष पुग्नु हुँदैन। प्रतिकूलतामा राजनीति गर्न नसक्नेले छाडे बेस हुन्छ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७० २२:५१ सोमबार
