प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षको उपलब्धि नागरिकलाई बताउन वैशाख १ गते देशबासीलाई सम्बोधन गरे। सरकार प्रमुखले आफूले आवश्यक ठानेमा जुनकुनै बेला यस्तो सम्बोधन गर्ने चलन छ। खासगरी विशेष महत्व लागेका सन्दर्भमा देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना हरेक कामलाई महत्वपूर्ण ठान्छन् र बेलाबखत यस्तो सम्बोधन उनका लागि स्वाभाविक हो। तर नागरिकले प्रधानमन्त्रीले साँच्चै केही गर्नका लागि सम्बोधन गर्न लागे होलान् भनेर कान थाप्नुपर्ने अवस्था पनि होइन। वर्ष २०७७ लाई उनले सफलताको वर्षका रूपमा व्याख्या गर्न हरेक कसरत गरे। उपलब्धिविना कुर्सीमा बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा समेत उनले यसो गरेका होलान्।  

उनले कोरोना भाइरसको महामारी र राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि वर्ष २०७७ सफलताको वर्ष रहेको उद्घोष गरे। विश्वका धेरै नेताले यो वर्ष केही गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आएका छन्। एमालेको घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हो भने विकासको दोहोरो अंक कायम गर्ने अवधि प्रधानमन्त्रीले गुजारिसकेका छन्। मुलुकमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ र प्रधानमन्त्री गर्वका साथ घोषणा गर्दैछन्– यो वर्ष सफलताको वर्ष रह्यो। शोकलाई शक्तिमा बदल्ने भने जस्तै दुःखमा रमाउनका लागि शायद प्रधानमन्त्रीले सफलताका केही टिप्स सुनाएका पनि हुनसक्छन्।  

प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउनुलाई सफलताको प्राथमिक सूचीमा राखेका छन्। सबैलाई थाहा छ, आयोजना प्रारम्भको बाइसौंँ वर्षमा मेलम्ची आयोजना आंशिकरूपमा पूरा भएके छ। यसको हेडवर्क बनेकै छैन। सिमेन्टको बोरामा बालुवा हालेर बनाइएको बाँधका भरमा पानी राजधानी आएको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा सरकारले भनेको थियो– छ महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनेछ। त्यस्ता छ वटा छ महिना बितेपछि पानी आयो। तर यसका पछाडिका खेलको हिसाबकिताब नागरिकले थाहा पाएको छैन। काम गरिरहेको कम्पनीले गरेको क्षतिपूर्तिको मागलाई बेवास्ता गरेर नयाँ कम्पनी भित्र्याउने खेलमा मुलुकले क्षतिपूर्ति भन्दा थप तेब्बर लगानी गर्नुपरेको पाटोको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन बाँकी नै छ।

कोरोना भाइरसका बेला नागरिकको ज्यान बचाउने काम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि भनेर व्याख्या गरेका छन्। यो काम हरेक देशका सरकारले गरे तर यसलाई उपलब्धि ठानेनन्। पीडा र क्षतिका रूपमा लिए। संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– एक जनालाई पनि मर्न दिइने छैन। बेसार पानी खाने र हाच्छिउँ गर्ने ओखती सिकाएका प्रधानमन्त्रीले कोरोनासम्बन्धी उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको जवाफ शायद दिने छैनन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीले मन्त्रालयबाट सरुवा पाए। नैतिक आधारमा कार्बाही गरिएन बरु ढाकछोपमा प्रधानमन्त्री एक कदम अगाडि सरे। कमिसनकै चक्करमा समयमा उपकरणहरू आइनपुग्दा भएको नागरिकको मृत्यु सरकारको पहिलो प्राथमिकताको कारण थियो ? सरकारी रेकर्ड मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि लगभग २५ सय नागरिकको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको छ। विश्व नै दोहोरिएर लकडाउनमा फर्कँदै गर्दा आज नागरिकको ज्यान बचाएको भनेर गर्व गर्ने बेला हो यो ?

सरकारको उपलब्धिको अर्को शृंखलामा पार्क, मिटिङ हल, ध्यान केन्द्र, संसद् भवन निर्माण परेका छन्। कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण हात मुख जोर्न नपाउने गरी रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई सरकारले के गर्‍यो ? के पार्क बनाउन नागरिकलाई रोजगारी दिएर सरकारले सफलता हात लगाएको हो? धरहरा निर्माण नसकिँदै उद्घाटनका लागि लालायित प्रधानमन्त्रीले धरहरा यो वर्ष बन्न नसकेको भए मुलुकलाई कस्तो क्षति पुग्थ्यो, पक्कै विश्लेषण गर्नेछन् तर लगानीकर्ताहरू डुबिरहेका बेला उनीहरूलाई राहत दिने कस्ता कार्यक्रम आए भनेर व्याख्या गर्न सकेका भए उपलब्धिका रूपमा लिन पनि सकिन्थ्यो। तर आँकडामा रमाएर उपलब्धिको व्याख्या गरिरहँदा नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई कुनरूपमा पत्याउने ?

प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैमा रातारात योजना बन्ने, भटाभट ठेक्का लाग्ने र एकाबिहानै शिलान्यास गर्ने भन्ने हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो नौटंकी गर्ने छूट र हावामा विकास बजेट उडाउने अधिकार हुन्छ?

प्रधानमन्त्रीले दिएका केही आँकडा हेरौँ। दिनको साढे पाँच किलोमिटर सडक बनेका छन्। १२ घर बनेका छन्। एउटा भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीका आँकडाले केन्द्रीय आयोजनाका विकास भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। वर्षमा दुई हजार किलोमिटर सडक कहाँ बन्यो ? धुले सडक खनियो कि कालोपत्रे गरियो ? हुलाकी सडक पनि यसैमा, छ लेनको सडक विस्तार पनि यसैमा हो वा नयाँ कुरा प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् ? पैँतालीस सय घर कसका बनेका हुन् ? भूकम्पपीडितका पुनर्निर्माणका घर भनिएको हुन् भने भूकम्पको छ वर्ष पूरा हुँदा यही गतिले भएका काम उपलब्धि मान्न सकिएला ? कार्यकारी प्रमुख फेर्ने मात्रै रुचिले पुनर्निर्माणका काममा पारेको प्रभाव सरकारको उपलब्धिको सकारात्मक सूची कसरी मान्ने ? वर्षको ३६५ भन्दा बढी पुल ठेक्का लागेका हुन् कि बनेका पनि हुन् ? बनेका हुन् भने पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै एक वर्षमा तुइन विस्थापन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले अब तुइनमुक्त नेपालको घोषणा किन गर्न सकेनन्? आज पनि ज्यान जोखिममा पारेर हिँड्नुपर्ने नागरिकले यो प्रश्न पक्कै गरिरहेका होलान्।

सरकारले बितेकै वर्षमा ३९७ अस्पतालको एकमुष्ठ शिलान्यास गर्‍यो। ठेक्काको कुन प्रक्रिया एकैपटक पूरा गरेर यी शिलान्यास भएका थिए ? शायद ती भेगका नागरिकले यसको जानकारी पाएका छैनन्। यो रमिताले कुनै रूप लिन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक शिलान्यास गरे। कुन निर्वाचन क्षेत्रको कुन ठाउँबाट कुन ठाउँसम्म पुग्ने सडक हुन् र शिलान्यासको विन्दु कहाँ हो ? शायद प्रधानमन्त्रीसमेत यस विषयमा जानकार छैनन्। नागरिकले कहाँबाट कति किलोमिटरको सडक बन्ने भयो भनेर मान्ने हो ? यस्ता सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारका दायित्वभित्रका हुन् कि राजमार्गस्तरकै सडक बन्न लागेकाले प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो ?

मुलुक बनाउँदै गर्दा योजना चाहिन्छ। त्यसैले तलवभत्ता खुवाएर राखेको उपाध्यक्षसहितको टोली राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गर्न जान्छ। योजना पारित गरेपछि त्यसअनुरूपका कार्यक्रम बन्छन्। अझ ती कार्यक्रम बन्नुअघि अध्ययन/सर्वेक्षण हुन्छ। त्यसपछि ती कार्यक्रम सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमभित्र पर्छन्। त्यसअनुरूप बजेट बन्छ। कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आयोजना ठेक्का दिइन्छ। त्यसअघि ठेकेदारले लागत र समय अवधि तोकेर कबोल गर्छन्। ३९७ अस्पताल र १६५ सडक कुन वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा परेका आयोजना हुन् ? प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैमा रातारात योजना बन्ने, भटाभट ठेक्का लाग्ने र एकाबिहानै शिलान्यास गर्ने भन्ने हुन्छ ?प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो नौटंकी गर्ने छूट र हावामा विकास बजेट उडाउने अधिकार हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीका दीर्घकालीन सोच र त्यसअनुरूपका योजना हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी हुनुको नाताले योजना माग्ने र नीति नाएर कार्यक्रममा राख्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। नागरिकलाई तत्काल राहत दिने अल्पकालीन योजना र देशलाई कुनै स्तरमा पुर्‍याउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ। यो सरकारले पनि नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो सरकारको दूरदृष्टि हो र मुलुकको भावी नीति हो। यसै आधारमा दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ। तर विधि र प्रक्रियाबाहिर रहेर सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने कार्यक्रमले सरकारलाई बदनाम त गराउँछ नै, मुलुकको विकासको निरन्तरको गतिलाई पनि ओझेलमा पारिदिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा अवरुद्ध नै गरिदिन्छ। फजुल खर्च बढ्छ र सीमित स्वार्थी वर्गले फाइदा लिन्छ। आज उपलब्धिका नाममा जे व्याख्या भइरहेको छ, केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि भइरहेको छ। आसेपासेलाई पोस्ने योजना र कार्यक्रममा खर्च भइराखेको छ। एकैपटक धेरै कमिसन खाने नियत देखापरेको छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७८ ०५:२६ मंगलबार