७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

पिउने पानीको प्रबन्ध

केही वर्षअघि कामका सिलसिलामा यो पंक्तिकार धादिङको सल्यानटार पुगेको थियो। सल्यानटार धादिङबेसीबाट उत्तरपश्चिम भागमा अवस्थित छ। यसको डिलबाट अलि तल्लो सतहमा कलकल बगिरहेको बूढीगण्डकी नदी देखिन्छ। तर, सल्यानटारमा प्रायः हरेक सुक्खायाममा पानीको हाहाकार हुन्छ। स्थानीयका अनुसार, मानिस तथा जनावरलाई पनि पिउने पानीको अति समस्या छ, सिँचाइ त परै जावोस्।  

हाम्रो तराई, चुरेपर्वत, महाभारत, मध्यपहाडी र हिमाली भेगका कैयन् स्थानमा आज पनि हिउँद र सुक्खायाममा खानेपानी र सिँचाइको समस्या छ। नेपाल जलस्रोतका हिसाबले विश्वकै दोस्रो धनी देश मानिन्छ। तापनि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या ८९ प्रतिशत मात्र छ। जसमध्ये सफा पिउने पानीमा पहुँच पुगेको जनसंख्याको भाग निकै कम छ। ग्रामीण इलाकामा करिब एकतिहाइ महिला आज पनि पानी संकलन गर्न र भर्नका लािग आफ्नो घरबाहिर जानुपर्छ। जसकारण उनीहरूको कार्यबोझ बढेको छ।

समस्या

त्यसो भए हामीसँग पानी नै नभएर यस्तो भएको हो रु पक्कै होइन। हामीकहाँ पानीको व्यवस्था नभएको हो। जलस्रोतको धनी हाम्रोजस्तो देशले पनि पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र? भन्ने आमधारणा पाइन्छ। वातावरणीय र इन्जिनियरिङ पक्षलाई ध्यान नदिई भिराला जमिनमा बनाइएका (ग्रामीण) सडक, अतिवृष्टि र अन्य मानवीय कारणले बाढी, भूक्षय, कटान र थेग्य्रानजस्ता समस्या हाम्रा नियति नै बनेका छन्। जसको प्रत्यक्ष सरोकार जलस्रोतको व्यवस्थापनमा देखिन्छ। त्यस्तै, बढ्दो सहरीकरणसँगै ढल, फोहोरमैलाको कमजोर व्यवस्थापन आदिले वायु, भूमि र जल प्रदूषण बढ्न थालेका छन्।

 केही समयअघि काठमाडौंको जोरपाटी क्षेत्रको घरका धाराबाट एक हप्तासम्म गन्हाएको पानी आयो। खानेपानीको पाइपसँगैको ढल फुटेर वा अन्य कारण चुहिएर यस्तो भएको रहेछ। हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले यस्तो नसोचेको र अनपेक्षित घटना हँुदा पनि रोकथाममा समयमै पहल गर्न सकेन। ज्ञान, सीप, प्रविधि, नीतिनियम, ठोस कार्यक्रम र दक्ष जनशक्तिका अभावले पनि पानीको समुचित व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।

जलवायु परिवर्तनले जलीय चक्रमा व्यापक असर पुर्‍याएको छ। सुक्खा याम लम्बिएका छन् भने मनसुनको अवस्थामा फेरबदल आएको छ। जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिका कारण पनि खासखास क्षेत्रमा पानीको उपलब्धतामा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार अन्यतिर भन्दा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर बढी छ। फलतः उक्त क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम पनि बढ्दो छ। यसले पानीको स्रोतमा ह्रास आउनु त छँदै छ, अर्कोतर्फ धेरै हिउँ एकैचोटि पग्लँदा हिमतालले पानी थेग्न नसकी फुट्न सक्छ। यसो भए तल्लो तटीय क्षेत्रमा असंख्य जनधनको नोक्सानी हुन सक्छ। 

केही समयअघि काठमाडौंको जोरपाटी क्षेत्रको घरका धाराबाट एक हप्तासम्म गन्हाएको पानी आयो। खानेपानीको पाइपसँगैको ढल फुटेर वा अन्य कारण चुहिएर यस्तो भएको रहेछ। हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले यस्तो नसोचेको र अनपेक्षित घटना हँुदा पनि रोकथाममा समयमै पहल गर्न सकेन। ज्ञान, सीप, प्रविधि, नीतिनियम, ठोस कार्यक्रम र दक्ष जनशक्तिका अभावले पनि पानीको समुचित व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। 

हामीकहाँ जलीय चक्र, जलवायु परिवर्तन, भूबनोट, हामीले प्रयोग गर्ने पानीका स्रोतमा भएको रासायनिक, भौतिक र जैविक तत्वको बनावट आदिबारे पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान भएका छैनन्। जसकारण कस्तो विशेषता भएको पानी कुन प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने ज्ञानको कमी छ। साथै, सहरी क्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना र डम्पिङ साइटबाट निष्कासित रासायनिक पदार्थ मिसिएको पानीले मानव लगायत अन्य जीव स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबारे वस्तुगत अध्ययनको कमी छ। अर्कोतिर नदीनालाबाट अत्यधिक मात्रामा ढुंगा, गिटी, बालुवा दोहन गर्दा भल–बाढी जम्ने, भूक्षय हुने, पानीमा धुलोको कण बढ्ने र थेग्य्रान बढ्ने अवस्था छ।  

हामीकहाँ कूल वर्षाको करिब ८० प्रतिशत पानी असारदेखि असोजसम्मको चार महिनामा मात्र पर्छ। बाँकी २० प्रतिशत पानी अरु आठ महिनामा पर्छ। हाम्रा अधिकांश पानीका स्रोत बर्खामा आधारित मूल हुन्, जुन हिउँद याम र सुक्खा समयमा सुक्छन्। फलस्वरूप सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् उत्पादन आदिमा मनसुनको समयमा चाहिने भन्दा प्रशस्त पानी हुने र सुक्खा याममा चाहिने जति पानी नहुने समस्या हुन्छ। यसले आम जनजीवनमा अप्ठेरो अवस्था आउने गरेको पाइन्छ। जसको नकारात्मक असर कृषिजन्य उत्पादन, स्वास्थ्य, सरसफाइ, ढल निकास, कलकारखाना सञ्चालन, वातावरण आदिमा समेत पर्छ।

व्यवस्थापन

पानी सम्पूर्ण जीवजगत्का लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व हो। तसर्थ यसको वैज्ञानिक, न्यायोचित र दिगो व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। यसका लागि सर्वप्रथम हामीले प्रयोग गर्ने पानीको जलीय चक्र अनि यसमा भएको रासायनिक, भौतिक र जैविक तत्वहरूको बनावटबारे अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ। यसबाट कस्तो विशेषता भएको पानी पिउनयोग्य हुन्छ भन्ने जानकारी आम नागरिकलाई दिन सकिन्छ। कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पानीको व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कार्यमूलक अध्ययन अनुसन्धान गर्र्ने क्षमता बढाउने विषयमा समयअनुसार प्रशिक्षण दिन जरुरी छ।  

हाम्रा लागि खानेपानी प्राप्त गर्ने मुख्य माध्यम भनेकै पाइप, ट्युबवेल, सतहमा बगेको पानी, मूल, ढुंगेधारा, कुवा, झरना, ताल–तलैया, खोला–नाला इत्यादि हुन्। यस्ता स्रोतको पहिचान र नक्सांकन गरी त्यसवरपर नियमित सरसफाइको परिपाटी बसाउनुपर्छ। पानीका स्रोतको वरिपरि पूर्वाधारसम्बन्धी संरचनाको रेखांकन र निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। ताकि उक्त पूर्वाधार बनाउँदा भूक्षय कम भई माटो कम बगोस् र पानीका स्रोतलाई कम क्षति पुगोस्। सडक निर्माण गर्दा पानीको उचित निकास गर्न सडकको कटान कार्य गर्दाका समयमै नाली, कजवे, कल्भर्टजस्ता संरचना अनिवार्य बनाउने र कम भन्दा कम माटो बग्ने प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्छ।  डम्पिङ साइट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पानी स्रोतदेखि कम्तीमा पाँच सय मिटरभन्दा पर बनाउनुपर्छ।

नदीनाला तथा सिमसार क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी र बालुवाको जथाभावी उत्खननमा रोक लगाई वैज्ञानिक पद्धति अनुसार संकलन र उत्खनन गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। खाली जग्गा तथा पानीको मुहानवरपर वृक्षारोपण गर्नुका साथै भएका वनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसले पहिरो र भूक्षयको रोकथाम हुन सक्छ। जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन योजना बनाई पानी लगायत अन्य जलाधारीय स्रोतको स्वच्छता कायम गर्न आवश्यक छ।  

त्यस्तै, उपभोक्ता समूहमार्फत सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहजस्तो हाम्रो आफ्नै मौलिक र सहभागितात्मक समूहबाट पानीको स्रोत संरक्षण, सदुपयोग र वितरण प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन सकिन्छ। यसका लागि केही सूक्ष्म जलाधारलाई कार्य एकाइका रूपमा लिई सामुदायिक जलउपभोक्ता समूह गठन गरी उक्त स्थानमा रहेको जलस्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।  

जलस्रोत अभाव भएका स्थानमा पानीको किफायती प्रयोग गर्ने प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तैः थोपा सिँचाइ, स्प्रिंकलको प्रयोग, धारामा टुटी राखी खेर जान नदिने गर्नुपर्छ। पानीको (बहु) प्रयोग र पुनप्र्रयोग गर्ने तरिका र प्रविधिबारे आम मानिसमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ। पिउने पानीको अभाव भएका माथिल्लो भागमा रहेका समुदायलाई लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत सोलार वा जलविद्युत्को सहायताले तल्लो भागमा अवस्थित नदी, तालतलैया वा भूमिगत स्रोतको पानी लैजान सकिन्छ। समुदाय स्तरमा समावेशी खानेपानी समिति गठन गरी उनीहरूमा पानी व्यवस्थापन र सरसफाइसम्बन्धी ज्ञान, सीप र संस्थागत क्षमता बढाई परिचालन गर्नुपर्छ।  

वर्षात्को पानी संकलन गरी प्रशोधन गरेर भण्डारण गर्ने र पछि आवश्यक परेका बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ। पानीको पुनः प्रयोग गर्ने विधि, जस्तैः भाँडा माझेको पानी संकलन गरेर करेसाबारीमा प्रयोग गर्ने बानीको विकासले पनि पानीको व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ। खानेपानीका विभिन्न आयोजनाको दिगोपनाका लागि उक्त आयोजनाको निश्चित रकमबाट मर्मतसम्भार कोष स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारसम्बन्धी कार्यविधि बनाई उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई परिचालन गर्नुपर्छ। पानीको शुल्क निर्धारण गर्नाले पनि पानीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ।

कल कारखाना तथा ढल निकासबाट निस्केको रासायनिक पदार्थ र मलमूत्र मिश्रित पानीलाई पनि उपयुक्त तरिका र विधिबाट प्रशोधन गरी कीटाणुरहित बनाएर विभिन्न आवश्यकतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। परापूर्वकालदेखि बनाइएका पोखरी, तालतलैया, परम्परागत पानीका मूललाई संरक्षण र संवद्र्धन गरी बहुप्रयोगको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। आवश्यकता अनुरूप ठाउँठाउँमा पुनर्भरण पोखरी बनाउन सके यसबाट जमिनमा पानीको मात्रा जोगाइराख्न र उत्पादकत्व बढाउन पनि सकिन्छ। अर्कोतर्फ, उक्त पोखरीबाट वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीले पानी उपभोग गर्न पाउँछन्। यस्ता पोखरी बहुप्रयोग, जस्तैः माछापालन, सिँचाइ, मनोरञ्जन, जनावरलाई आहाल बस्न आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।  

पानीको व्यवस्थापन र सरसफाइसम्बन्धी विषयवस्तुलाई विद्यालय तथा कलेजका पाठ्यक्रममा समावेश गरी विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराइनुपर्छ। यसले सानै उमेरदेखि पानीको महत्व र यसको व्यवस्थापन गर्ने तरिकासम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान र सीप बढाउन सक्छ। पानी व्यवस्थापन, संरक्षण र वितरणलाई समतामूलक र नियमित गराउने नियामक संरचना, संस्था र नीतिगत सुशासनलाई सुदृढ बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले तयार पारेका पिउने पानी तथा सरसरफाइसम्बन्धी नीतिनियम, रणनीति तथा कार्ययोजनाको समयसापेक्ष परिष्कृत र कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ। यस्ता नीतिनियम बनाउँदा सम्बद्ध सरोकारवालाको सहभागितालाई यथोचित रूपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। पानी व्यवस्थापन र सरसफाइसम्बन्धी विषयमा राम्रो कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्ने स्थानीय सरकार, कार्यालय र समुदायलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ, यसले उनीहरुलाई आफ्नो काममा अभिप्रेरित गर्छ। 

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७७ ०३:१८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App