प्रसंग संविधान सभा चुनावमा दुई क्षेत्रबाट उठ्ने ठूला जमिनदार उम्मेदवारको हो। चर्चामा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन्, जो काठमाडौं र धनुषाबाट उठ्दैछन्। चर्चामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल छन्, जो काठमाडौं र इलामबाट उठ्दैछन्। चर्चामा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला छन्, जो बाँकेकै दुई क्षेत्रबाट उठ्दैछन्। अरु 'प्रभावशाली' को कुरै छोडिदिऊँ, उनीहरूलाई रोजीरोजी निर्वाचन क्षेत्रको जमिनदारी लिन पार्टी सभापति र अध्यक्ष भइरहनुपर्दैन। चर्चामा तिनीहरू पनि छन्।
यी ठूला जमिनदारहरूसँग निर्वाचन क्षेत्ररूपी जमिनका २४० वटा कित्ता छन्। निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो वा निकट गुटको हातमा छ। त्यसैको दुरुपयोग गर्दै उनीहरू अघिल्ला चुनावमा झैं दुई–दुई ठाउँबाट चुनाव लड्दैछन्। तिनको नाम त्यसरी नै सिफारिश गराइएको छ। केही दिनभित्र यसको टुंगो लाग्नेछ। मिल्ने भए यी ठूलाहरू पाँच ठाउँमा पनि उठ्थे कि! २०४८ सालको चुनावताका त्यस बेलाको निर्वाचन कानुनले पाँच ठाउँबाट उठ्न सकिने सुविधा दिएको थियो।
निश्चय पनि यस्तो नियम 'साना' का लागि हुँदैन। ती साना जो चाहेको क्षेत्रमा मनलागी उठ्न पाउँदैनन्। ती सानाहरू दुई ठाउँबाट उठ्न सकिने गरी केन्द्रसम्म पहुँच निर्माण गर्न सक्दैनन्। ती सानाहरू जित्न सकिने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर चुनावमा जान पाउँदैनन्। ती सानाहरू फालाफाल खर्च गर्न सक्दैनन्। तिनसँग अकुत आर्थिक स्रोत हुँदैन।
प्रभावशाली भनिनेहरूले छानिछानी बोका किनेजस्तो आफ्नो प्रभाव देखाउँदै चुनावका कित्ता छान्दै गर्दा वषर्ौंदेखि त्यही भूगोलमा बसेर राजनीति गर्नेहरू फेरि एकपल्ट 'जिउँदो शहीद' हुँदैछन्। ठूलाहरुको नाजायज अधिकारका कारण तिनको यतिका वर्षको मेहनत, आकांक्षा र सपना फेरि पनि पानीमा मिल्दैछ।
ठूलाले जे गरे पनि, जहाँबाट उठे पनि, जति क्षेत्रबाट उठे पनि छुट हुने विभेदकारी कानुन उल्टाउन आवश्यक छ। अर्कोतिर कानुनले दियो भन्दैमा चिची पनि पापा पनि लिन मिल्दैन। यो जनमतको ठाडो उपहास हो किनकि कदाचित दुई ठाउँबाट निर्वाचित भइहाले विजयीले नियमअनुसार एक ठाउँ छाड्नुपर्छ। त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन्छ। त्यसो गर्दा जुन क्षेत्र छाडिन्छ, त्यहाँका जनताले अघिल्लोपल्ट दिएको मत खेर गयो कि गएन? तिनको भावनामाथि खेलबाड भयो कि भएन?
एउटा निर्वाचन गर्नका लागि राज्यकोषबाट अकुत सम्पत्ति खर्च भएको हुन्छ। दोहोर्याएर चुनाव गर्दा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको कुन खति हुन्छ? जनमतको परीक्षण गर्ने निकाय हो निर्वाचन। जसरी पनि जित्नैपर्ने मानसिकताले जनताको अभिमत परीक्षण हुन पाउँदैन। दुईमध्ये एक क्षेत्रमा हारे पनि मिलाई मिलाई अर्को कित्ताको जमिनबाट कुत उठाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ।
दुई ठाउँमा उम्मेदवारी दिनुको निहितार्थ सत्ता र शक्तिमा जसरी पनि टाँस्सिइरहने दाउ हो। अघिल्लोपल्टको संविधान सभा चुनावमा दुई ठाउँ उठेर दुवै ठाउँ पराजित भएकाहरूमध्ये केही पछाडिको ढोकाबाट, कोही चोरबाटोबाट सभासद् बन्न पुगे। जब उनीहरु कार्यकारी अधिकार लिने ठाउँमा पुगे, विपक्षीले तिनको सत्ताको वैधतामाथि प्रश्न उठाए। विधि पुर्याएर सत्ता लिए पनि सत्तासीनमाथि चुनाव नजिती सत्तामा गएको अभियोग लागिरह्यो।
पुरानो समस्या नदोहोरियोस् भन्नाका लागि यस्ता छिद्र बन्द गर्दै जानुपर्छ। समय छँदै नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, अरुले बुझिदिएर हुँदैन। लाज नै लजाउने गरी शक्तिको भोको हुनेहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको रक्षा गर्न सक्दैनन्। शक्तिमा छाउन को पो चाहँदैन र! यो मानवीय स्वभाव नै हो। तर शक्तिमा जानेहरूले विधि प्रक्रियाभित्र छिरेर जनताको आकांक्षा बोक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। डाइस खेल्दा दुवैतिर पर्ला, एकतिर नपरे पनि अर्कोतिर कसो नपर्ला भनेर झण्डी र मुण्डी दुवैतिर पैसो राख्ने प्रवृत्ति निर्वाचनको सन्दर्भमा उचित हुँदैन। लोकतन्त्र अझै शिशु छ भन्दाभन्दै यो ६३ वर्षको बूढो भइसकेको छ। जसरी, जुन प्रक्रियाबाट भए पनि म नभई हुँदै हुँदैन, मैले लडेर ल्याएको हो, मैले खान पाउनुपर्छ भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति ठूलाहरुले हटाउनै पर्छ।
खासमा यो शीर्ष नेतामा आफू विगतका निर्णयहरूका कारण जनताको बीचमा अलोकप्रिय छु भन्ने धारणाको उपज हो। यो तिनमा देखिएको जित्छु भन्ने आत्मविश्वासको कमी हो। यो पार्टीभित्रका ठूलाहरूले गरेको पदको दुरुपयोग हो। आफू भूमिगत भएको, जेल बसेको, युद्ध लडेको जस्ता विरासतको आधारमा राजनीतिक वर्चस्वलाई टिकाइरहन खोज्ने, आफू ठीक छु कि छैन भनी जनताको बीचमा लागेर आवधिक परीक्षण गराइरहनु नपर्ने शीर्षहरूको नियत यसमा जिम्मेवार छ।
संविधान सभाजस्तो महŒवपूर्ण र ऐतिहासिक मञ्चमा शीर्षहरु छुट्न नहुने 'पवित्र धारणा' पनि सुन्न पाइन्छ। यस्तो धारणा जतिसुकै शुद्ध मनले चिताएको भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध छ। संविधान सभामा शीर्षहरु छिरेको धेरै राम्रो कुरा। तर कुन बाटोबाट, कुन प्रक्रियाबाट? अवश्य पनि चुनावको बाटोबाट। त्यसो हो भने जनताको आवाजलाई शीर्षहरुले ठीक ढंगले सुन्नैपर्छ। त्यो भनेको तोकिएको क्षेत्रमार्फत् जितेर नै हो। दुई दुई क्षेत्र ताकेर सभासद् बन्नु थियो भने त समानुपातिक सिटबाट गए भइहाल्यो नि। त्यसैले त्यस्तो पवित्र इच्छाको कुनै अर्थ छैन।
शीर्षमात्रै होइन, तत् तत् पार्टीका प्रभावशाली भनिनेहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउँदै दुई ठाउँबाट चुनावमा उठ्दैछन्। यस्ता नेताहरूलाई कस्तो सजाय दिने, आगामी संविधान सभालाई कसरी तिनै पुराना ठूलाहरूको 'होमोजेनियस' अखडा बन्न नदिने, कसरी विविधतापूर्ण संविधान बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अब जनतामा छ। असली लोकतन्त्रमा कोही ठूला र साना हुँदैनन्। यदि कोही ठूला हुन्छन् भने ती शीर्ष र प्रभावशाली होइनन्, जनता हुन्। तिनले आफ्नो शक्ति चिन्ने बेला आएको छ। तिनले असली उम्मेदवार र जमिनदार छुट्ट्याउने बेला आएको छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७० २३:०४ सोमबार
