डिजिटल प्लेटफर्मले समाचारका प्रकाशकलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेर अस्ट्रेलियाले प्रविधिगत नियमन र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको भविष्यका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु गरेको छ। अस्ट्रेलियाली मोडेलका तीनवटा सीमा रहेका छन् जसलाई सम्बोधन गर्न समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

गत महिना फेसबुक र गुगलसँग सीधा टक्कर हुनुअघि अस्ट्रेलियाको सरकारसँग इन्टरनेटका लागि प्रमाणित बिजनेस मोडल थिएन। त्यही कारणले पानीको फोकाजस्तो गरेर डटकम विवाद अगाडि आएको थियो। फेसबुक र गुगलले आफ्नो ठूलो सम्पत्तिका रूपमा रहेको प्रयोगकर्ताको डाटालाई आकर्षक प्रोडक्टको रूपमा प्रस्तुत गरे र परम्परागत टिभी अथवा प्रिन्ट मिडियाले भन्दा अझ शक्तिशाली हिसाबले उपभोक्तासम्म पुग्नसक्ने क्षमतालाई उपयोग गर्न खोजे।

यसरी सूक्ष्म हिसाबले उपभोक्तालाई लक्षित गरिने विज्ञापन, यसले समाजमा पार्ने प्रभाव र यसलाई अनुमति दिने–नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। तर एउटा कुरा प्रस्ट छ, त्योे हो व्यावसायिक हिसाबले यो सफल देखिएको छ। विज्ञापनमार्फत सिर्जना हुने रकमको ठूलो हिस्सामा एकाधिकार जमाउन सफल भएपछि गुगल र फेसबुकजस्ता कम्पनीले विश्वका सरकारलाई टक्कर दिन सक्ने क्षमतासमेत देखाएका छन्।

सर्च र सोसियल नेटवर्किङको डिजिटल विज्ञापनमा प्रभुत्व तथा एकाधिकार जमाएका यी दुई कम्पनीसँग मोलतोल गर्ने सम्भावना देखिँदैन। त्योभन्दा पनि बढी, विश्वसनीय समेत नरहेका सूचना प्रवााह गर्ने यसप्रकारको बिजनेस मोडलले सार्वजनिक उपयोगका लागि सम्मानित पत्रकारिता गर्ने संस्थालाई समेत नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। यसले गर्दा दोहोरो हिसाबले बजार संकट उत्पन्न भएको छ। पहिलो विज्ञापन व्यवसाय हो भने अर्काे हो प्रजातन्त्र। यी दुवै चुनौती सामना गर्न अस्ट्रेलियाली सरकारले सोसियल मिडिया प्लेटफर्मले आफ्नो प्लेटफर्ममा समाचार प्रकाशन गरेबापत समाचार संस्थालाई निश्चित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी अस्ट्रेलियाको नयाँ कानुनले विज्ञापनको बिक्री तथा हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन खोजेको छ। यसले समाचारको व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अस्ट्रेलियाको कदमको मुख्य ध्येय पत्रकारिता र विज्ञापनसँग सम्बद्ध बजार असफलतालाई सम्बोधन गर्न बजार एकाधिपत्यको समस्या सुल्झाउनु हो।

अस्ट्रेलियाले पत्रकारिताको संकट समाधान गर्न पुँजीवादी उपाय अगाडि बढाए पनि ठूला टेक कम्पनीले यसको विरोध गरे। आफ्नो परम्परागत बिजनेस मोडलभन्दा प्रतिकूल रहे पनि नयाँ डिजिटल विनियमावली नै बनाएर अस्ट्रेलिया अगाडि बढेपछि गुगल र फेसबुकले यसको समर्थनमा हाल विज्ञापन जारी गरिरहेका छन्। सुरुमा अस्ट्रेलियाको बजारबाट बाहिरिने धम्की गुगलको थियो भने फेसबुकले आफ्नो प्लेटफर्ममा समाचार सेयर गर्न नपाइने समेत बनायो। तर यी दुवै कम्पनी आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटिसकेका छन्। कोरोना महामारीको अवस्थामा विश्वसनीय सूचना प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउनु भने किमार्थ दिगो समाधानको उपाय होइन। उपभोक्ताको पहुँच यस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा नरहँदा अन्ततः समयसँगै यी प्लेटफर्मप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घट्न जानेछ।

अस्ट्रेलियाको यो कदम सही सार्वजनिक नीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा विवाद गर्न सकिन्छ। सर्सर्ती हेर्दा अस्ट्रेलियाले जारी गरेको ‘न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड’ सामान्य र विज्ञापनमार्फत हुने आम्दानीलाई सामाजिक प्लेटफर्मबाट प्रकाशकसम्म पुर्‍याउने हिसाबको देखिन्छ

यो नीतिले विवाद भएमा अनिवार्य मध्यस्थकर्तामार्फत समाधान गरेर खेलको मैदानलाई दुवै पक्षका लागि सहज पार्न खोजेको छ। सिद्धान्ततः यो सही पनि हो। तर यो निर्णयका तीनवटा सीमा छन् र अन्य राष्ट्रले यस्तो खाले नियम ल्याउनुअघि यो विषयमा जानकारी राख्न आवश्यक छ। पहिलो हो, अनिवार्य मध्यस्थताको व्यवस्थाले साना तथा नवप्रवर्तक कम्पनीलाई भन्दा ठूलो प्रकाशकलाई अधिक फाइदा पुग्नेछ। अस्ट्रेलियाको नयाँ कानुनबाट सबैभन्दा वढी फाइदा लिने समाचार संस्था रूपर्ट मुर्डाेकको हुनेछ जसले प्रजातन्त्र र सार्वजनिक हितको पत्रकारिताका लागि पैरवी गरिरहेको छ।

अधिकांश मिडियाले स्वतन्त्र पत्रकारिताको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नेभन्दा आफ्ना सेयरहोल्डरको स्वार्थको हित गर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्छन्। अस्ट्रेलियको कुरा गर्दा, नयाँ मिडिया कोडले लाइसेन्सिङ व्यवस्थाअन्तर्गत उठ्ने रकमको वितरण कसरी हुनेछ भनेर प्रस्ट पारेको छैन, जसले गर्दा साना तथा भर्खर सुरु भएका कम्पनी यो भागबन्डाबाट वन्चित हुन सक्छन्। अस्टेलियाको नयाँ कानुनको दोस्रो समस्या भनेको स्वतन्त्र समाचार संस्थाले यस्ता डिजिटल प्लेटफर्मसँग जथाभावी तरिकाले सम्झौता गर्न सक्ने र यसले स्वतन्त्र समाचार संस्थालाई अन्ततः प्लेटफर्मका आज्ञाकारी सदस्य बनाउन सक्ने सम्भावना हो। हामी के चाहँदैनौं भने प्रकाशकहरू प्लेटफर्ममार्फत प्राप्त हुने आम्दानीमा आधारित हुनु हुँदैन, जसले अन्ततः यी प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार बनाउन समाचार संस्था असफल हुन सक्छन्।

तेस्रो समस्या भनेको यो कानुनले विज्ञापन र पत्रकारितासम्बन्धी बजार असफलतालाई एउटै विषय मानेको छ। वास्तवमा यी छुट्टाछुट्टै समस्या हुन्। हो, कुनै पनि चुनौती नभएकाले फेसबुक र गुगलले आफ्नो बजार शक्तिलाई असीमित तबरले दुरूपयोग गरेका छन्। प्रकाशकसँग कुनै लाइसेन्सिङ सम्झौता नहुँदा यो अवसर उनीहरूले पाएका हुन्। तर अत्यावश्यक मध्यस्थकर्ताको प्रावधानले यो समस्यालाई आंशिक तवरले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ। यसले एकातिर समाचारको परम्परागत मोडेललाई तत्काल पुनस्र्थापना गर्ने छैन भने अर्काेतिर प्लेटफर्ममा प्रवाह हुने गलत सूचना, डाटाको गोपनीयता र चुनावमा हुने हस्तक्षेपलाई रोक्न पनि यो व्यवस्था सफल हुन्छ भन्ने छैन।

त्यसो त यी समस्या समाधानका लागि तत्कालीन उपाय पनि छन्। सरकारले सामाजिक प्लेटफर्मलाई बेरोकटोक स्वतन्त्र छाड्नु हुँदैन। यसैगरी प्रकाशकले पनि नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत हुने आम्दानीलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो प्रक्रियामा साना समाचार संस्थाको हितलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अझ व्यापक हिसाबले समाधान खोज्ने हो भने सरकार र प्लेटफर्मले विभिन्न पत्रकारिताका माध्यमलाई सहयोग पु¥याउन नागरिक मिडिया कोष स्थापना गरेर पारदर्शी र स्वतन्त्र हिसाबले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। गुगल र फेसबुकले अर्बौं रूपैयाँ समाचारका लागि तिर्छन् भने सार्वजनिक हितका लागि रकम बाँडफाँड गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यसले गर्दा प्रतिष्ठित प्रकाशनहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट हुने हस्तक्षेप झेल्नुपर्ने छैन र स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न उनीहरू सक्षम हुनेछन्। अत्यधिक हिसाबले शक्तिशाली रहेका डिजिटल प्लेटफर्मको नियन्त्रणका लागि अस्ट्रेलियाको अनुभव महत्वपूर्ण हुनेछ। अन्ततः फेसबुक र गुगल सम्झौताको टेबुलमा आउन बाध्य भए। तर अस्ट्रेलियाको नयाँ कानुनले पत्रकारिताको संकट समाधान गर्दैन। त्यसका लागि अझ फराकिलो हिसाबले सोच्न आवश्यक छ।

(लेखक क्यानडाको म्याकगिल विश्वविद्यालयअन्तर्गत सेन्टर फर मिडिया टेक्नोलोजी एन्ड डेमोक्रेसीका निर्देशक हुन्। उनको यो आलेख प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित सामाग्री हो।)

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७७ ००:५३ मंगलबार