.gif)
.gif)
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सपछि सर्वाधिक महान् व्यक्तित्व मानिएका लेनिनको पार्टी हैसियत र पदीय जिम्मेवारीबारे धेरैजसो कम्युनिस्ट नेताकार्यकर्तालाई थाहा नहुनु अनौठो होइन। यद्यपि, लेनिन आफैँले बनाएको रसियन सोसल डेमोक्रेटिक लेबोर पार्टी र रसियन कम्युनिस्ट पार्टीमा उनी कुनै अध्यक्ष वा महासचिव वा कुनै विशेष पदका अधिकारी थिएनन् भन्ने तथ्य थाहा भयो भने धेरै जना चकित हुन पनि बेर छैन। रसियन सोसल डेमोक्रेटिक लेबोर पार्टीमा केन्द्रीय समितिका सदस्य छानिएका लेनिन त्यही पदमा रहेका थिए। किनभने ती पार्टीमा केन्द्रीय समितिभन्दा माथिका अनेक तह र पद सिर्जना गरिएकै थिएनन्। हुन त सन् १९१७ मा अक्टोबर सशस्त्र विद्रोहको तयारीका क्रममा निकै अस्थायी चरित्रको राजनीतिक ब्युरो (पोलिट ब्युरो) निर्माण गरिएको थियो र त्यसमा लेनिन पनि एउटा सदस्यका रूपमा क्रियाशील थिए। क्रान्तिको दुई वर्षपछि मार्च १९१९ मा रसियन कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले स्थायी चरित्रको पोलिटब्युरो बनाएपछि उनी अन्य पनि पाँच जना स्थायी सदस्यमध्ये एक भए भने अन्य तीन वैकल्पिक सदस्य भए।
पार्टीको वास्तविक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गरिएको पोलिटब्युरोका सदस्य लेनिनलाई पदीय हैसियतका कारण मार्क्स र एंगेल्सको हाराहारीमा राखेर सम्मान गरिएको पक्कै होइन। दार्शनिकका रूपमा उदाएका लेनिन मूलतः सोभियत क्रान्तिका सिद्धान्तकार र रणनीतिकार भएकाले रुसी कम्युनिस्ट पार्टीमा 'नेताहरूका पनि नेता' भएकै कारण सोभनार्काेम भनिने सोभियत सरकारका प्रमुख बनेका थिए। त्यतिमात्रै होइन, रुसी स्थितिअनुसारको संगठनका निर्माता, कुशल संगठनकर्ता र दक्ष प्रचारक भएका कारण पनि उनी पार्टीका अगुवामध्येका अगुवा बनेका थिए।
एकल अध्यक्ष : 'सेफ ल्यान्डिङ'
आज विश्वका धेरैजसो कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनले बनाएको संगठनात्मक सिद्धान्त र रुसमा लागु गरेको संगठनकै ढाँचाअनुसार चलेका छन्। र, आफ्नो देशको विशिष्ट परिस्थिति, त्यसअनुसारको विशेष खालको राजनीति तथा परिस्थिति र राजनीतिबीचको अन्तर्द्वन्द्वबीच जन्मिने राजनीतिक संगठन एवं नेतृत्वसँग लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त, ढाँचा र पद्धतिको अन्तर्विरोध देखिएको छ। नेपालमा पनि धेरैजसो कम्युनिस्ट पार्टीले लागु गर्दै आएको लेनिनवादी संगठन पद्धति र उनीहरूले अवलम्बन गरेको राजनीतिबीच चर्किएको अन्तर्विरोधलाई सही ढंगले सम्बोधन गरिएको छैन। त्यसैले कहिले नेकपा (एमाले)ले जस्तो बहुपदीय प्रणालीमा गएर, विभिन्न पद निर्माण गरेर पनि नपुग भएपछि वरिष्ठ नेताको 'भर्च्युअल पोष्ट' सिर्जना गर्दै, त्यसमा पनि नम्बरिङ गर्दै पदीय द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ। यस्तो सम्बोधन पनि सही उपाय होइन, पदीय द्वन्द्वलाई थामथुम पार्ने कामचलाउ वा तदर्थवादी तरिकामात्रै रहेछ भन्ने तथ्य कसैबाट पनि छिपेको छैन। यही तीतो सत्य एमालेमा जस्तै एमाओवादीमा देखिएको पछिल्लो पदीय द्वन्द्वले नराम्ररी उजागर गरेको छ। र, एमाओवादीचाहिँ एमालेको तदर्थवादी उपायमाथि पनि थप तदर्थवादी उपाय लागु गर्दै तत्कालका लागि कामचलाउन व्यस्त भएको छ, संविधानसभाको निर्वाचन जित्नुपर्ने बहानामा पदीय द्वन्द्वलाई 'सेफ ल्यान्डिङ' गर्दै। बहुपदीय प्रणालीमा अनेक वरिष्ठ नेताको 'भर्च्युअल पद'को सिर्जनाले पनि सम्बोधन गर्न नसक्नेगरी बढेको पदीय आकांक्षालाई एकल अध्यक्षको पद्धतिले तत्कालका लागि कसरी थामथुम पार्ला? हेर्नै बाँकी छ। आफूले खान नपाउने भएमा अरुलाई पनि खान नदिनेगरी पोखाउने प्रवृत्तिबीचको प्रतिस्पर्धाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'द्वारा थालिएको थामथुमे कार्यलाई केही समयका लागि टेवा दिएमा पनि अनौठो चाहिँ हुनेछैन।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखैमा एमाओवादीले पुनः एक पटक पहिलो संविधानसभाअघि जस्तै अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिमात्रै रहने एकल पदीय पद्धतिमा फर्केर निर्वाचनको रथलाई सफलतापूर्वक हाँक्ने विश्वास व्यक्त गर्दैछ। पदीय मामिलासम्बन्धी विस्तारित बैठकमा पाँच मिनेटसम्म तालीसहित पारित भएको प्रस्तावपछि एकल पदमा कायम भएका प्रचण्डले भूतपूर्व पदाधिकारीसहितको कार्यालय समूह बनाउने योजना लागू गर्न खोज्दैछन्। यद्यपि, विस्तारित बैठकमा सहभागी नेताले एकल अध्यक्ष होइन, बहुअध्यक्ष हुनेगरी बहुअध्यक्षतात्मक पद्धति लागु गर्न खोजेका भए सांगठनिक पद्धतिमा एउटा छलाङ मार्ने काम हुन्थ्यो। त्यसमा पनि प्रचण्ड आफैँले यस्तो प्रस्ताव गरेर एकल अध्यक्ष हुने आकांक्षा त्यागेका भए उनको राजनीतिक कद बढ्न सक्थ्यो। तर, फेरि एक पटक वैधानिकरूपमा 'एक्लो हेडक्वार्टर' बनेका प्रचण्डले 'राजतन्त्रको अन्त्यपछि एमाओवादी संस्थापन पक्ष भएको र एमाओवादी पार्टीमा पनि आफू नै संस्थापन पक्ष भएको' दाबीअनुसारै व्यवहार प्रदर्शन गरेमा पदीय समस्या नयाँ सिराबाट अरु चर्किन सक्छ।
राजीनामाको ब्रह्मास्त्र र बौद्धिक आलस्य
पूर्व उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी नेताहरूमा देखिएको बढ्दो पदीय महत्वाकांक्षामाथि प्रहार गर्नेगरी फ्याँकेको राजीनामाको ब्रह्मास्त्र पार्टी नेतृत्वलाई मत्थर पार्न जतिसुकै धौधौ भए पनि ठीक ठाउँमै लागेको देखियो। हुन त भट्टराईमाथि पनि आफ्ना लागि अध्यक्ष पद सुरक्षित गर्ने मनसायले राजीनामाको ब्रह्मास्त्र फ्याँकेको आरोप नलगाइएको होइन। त्यस्तै, आफ्ना पारिवारिक सदस्य र वैचारिक आफन्तजनका लागि पदको मोलमोलाइ गरेको आरोपसहित ब्रह्मास्त्रलाई 'बुमर्याङ' गर्न नखोजिएको पनि होइन। भट्टराईले वरिष्ठ नेताको ललिपप चाखेका भए पार्टीमा बढ्दो पदीय महत्वाकांक्षामाथि उनले गरेको प्रहार 'बुमर्याङ' भएर उनीमाथि नै बजि्रन सक्थ्यो र उनी पनि पदलोलुपै सिद्ध भएर पदसम्बन्धी विषय नै फासफुस हुन सक्थ्यो। हुन त उनको अडानका कारण पुनः एकल पदीय पद्धतिमा पार्टी फर्किए पनि संविधानसभाको निर्वाचनपछि सांगठनिक महाधिवेशनमा जाने घोषणाले उचित बाटो खोज्ने प्रयास होला कि भन्ने संकेत चाहिँ दिएको छ।
विडम्बना, पदीय समस्या समाधानका लागि राजीनामाको ब्रह्मास्त्र फ्याँकेका भट्टराई स्वयंले पनि नेपाली राजनीति र पार्टी संगठनलाई हाँक्न सक्ने कुनै सांगठनिक सिद्धान्त बनाउने हुटहुटी देखाएका छैनन्। उनले पदसम्बन्धी आन्तरिक समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस उपाय पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। भावावेशमा आएर राजीनामा नगरिएको भए उनले पार्टीभित्र र बाहिरका मञ्चमा पार्टी संगठन र पदसम्बन्धी समस्याबारे नयाँ अवधारणा ल्याउने क्रमसँगै त्यसमा व्यापक अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने थियो। तर उनमा देखिएको बौद्धिक आलस्य वा मानसिक सुस्तीले उनले भन्दै आएको 'नयाँ खालको पार्टी निर्माण गर्ने' विचारलाई नै गिज्याएजस्तो भएको छ।
रुचाएर होस् या नरुचाएर, आआफ्ना निर्वाचित पदबाट राजीनामा दिएका उपाध्यक्ष नाराणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' र पोष्टबहादुर बोगटीले पनि पदसम्बन्धी विवाद हल गर्नेगरी कुनै प्रकाश छर्न सकेका छैनन्। त्यसैले, संविधानसभाको निर्वाचनपछि गरिने सांगठनिक महाधिवेशनले पदसम्बन्धी विवाद मिलाए पनि नयाँ सांगठनिक सिद्धान्त बनाउने आशा गर्न भने कठिनै हुनेछ।
माथिबाट तल होइन, तलबाट माथि
चाहे नयाँ खालको पार्टी बनाउने नाममा होस् या कुनै जमानामा बोल्सेभिक पार्टी बनाउने निहुँमा होस्, त्यस्ता विचार र प्रयासले पार्टी संगठनसम्बन्धी नयाँ अवधारणा बनाउन मलजल गरेकोमा कुनै शंका छैन। पछिल्लो चरणमा पनि एमाओवादीमा देखिएको पदीय विवादलाई सही ढंगले सल्ट्याउन खोज्ने हो भने केही आधारभूत कुरामा ध्यान दिइनुपर्छ नत्र रोग बल्भि्कने जोखिम हुन्छ। ती आधारभूत कुरामध्ये एक हो, आमरूपमा लागु हुने केही सामान्य सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि दलको राजनीतिक सिद्धान्तजस्तै सांगठनिक सिद्धान्त पनि देशको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ। अर्काे आधारभूत पक्ष हो, परिस्थिति र समयको फेरबदलसँगै फेरिने रणनीतिअनुसार सांगठनिक ढाँचामा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। सशस्त्र संघर्षकालको 'कमान्ड सिस्टम'मा चल्ने सांगठनिक ढाँचा, माथिबाट छनौट गरिएको कार्यकर्ता पंक्ति, सर्वाधिक शक्तिशाली हुने नेतृत्वको संरचनाका र भूमिगत कार्यपद्धति शान्तिपूर्ण संघर्षकालका लागि पक्कै उपयोगी हुँदैन, भएन पनि। सशस्त्र संघर्षपछि शान्तिकालमा पनि एमाओवादीमा त्यही अनुपयोगी लेनिनवादी ढाँचा र पद्धतिमै कायम रहेको स्थितिमा एमाओवादी नेताहरूले बुझ्नैपर्ने पक्ष हो, लेनिनले पनि रुसको 'विशिष्ट परिस्थिति'मा राजनीतिको रथ हाँक्न नै भिन्न खालको सांगठनिक ढाँचा र पद्धति विकास गरेका थिए।
'लेनिन : एक अध्ययन'का लेखक प्रदीप गिरिका अनुसार जारशाहीले ग्रस्त रुसमा डेगैपिच्छे जेल सजायँ, साइबेरियाको निर्वासन र मृत्युदण्ड प्रचलनमा रहेको स्थितिमा विशिष्ट खालको संगठन निर्माण गरिएको थियो। 'एउटा नयाँ किसिमको पार्टी निर्माण गर्ने' उद्घोष गरेका लेनिनले जारशाहीकालमा भनेका थिए, 'तलबाट गरिएकोभन्दा माथिबाट गरिएको संगठन विश्वसनीय हुन्छ।' केन्द्रीय समितिको माध्यमबाट संगठन गर्ने र केन्द्रीय समितिलाई प्राधिकारपूर्ण बनाइनुपर्ने उनको मतकै बलबुतामा गोप्य पार्टी, पेसेवर नेताकार्यकर्ता र तिनको छनौट प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा उक्लिने पद्धति निर्माण गरिएको थियो। क्रान्तिसँगै सत्तासीन भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा लेनिन जीवित छँदै राजनीतिक विभाग र सांगठनिक विभाग निर्माणसँगै महासचिव पद सिर्जना गर्दै संगठनलाई नोकरशाही ढाँचामा ढालिएको थियो। रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महासचिवचाहिँ लेनिन होइन, जोसेफ स्टालिन छानिएका थिए।
एमाओवादी वा अन्य कुनै पनि कम्युनिस्ट संगठनका नेताले विचार गर्नु नै पर्ने पक्ष हो, रुसको विशेष स्थितिमा बनाइएको सांगठनिक ढाँचा र पद्धतिलाई नेपालको मौलिक अवस्थामा यथावत् चलाउन सकिँदैन। अतः लेनिनकै पालामा लेनिनवादी संगठनबारे रसियन कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि उठेका प्रश्नको उत्तर खोज्ने साहस र बुद्धिमत्ता देखाइयो भने नेपालका लागि उपयुक्त नयाँ सांगठनिक सिद्धान्त बनाउने बाटो फराकिलो हुनेछ। त्यस बेला रसियन कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै एक विचार समूह 'वर्कर्स अपोजिसन'ले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा नेतृत्वको चयन विशेषतः 'माथिबाट छनौट गर्ने पद्धतिविरुद्ध निर्वाचन पद्धति'को वकालत गरेको थियो। 'सेलेक्सन भर्सेस इलेक्सन'को विवाद हुँदा सुरुमा लेनिन पनि पार्टी र अन्य संगठनको नेतृत्व तथा राज्यका पदाधिकारीको चयनमा निर्वाचन प्रणालीकै पक्षमा उभिएका थिए। उनी जोडदाररूपमा भन्ने गर्थे, 'कुनै अपवादबिना, सबै अधिकारी निर्वाचित हुने र उनीहरूलाई कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाइने प्रावधान हुनुपर्छ।... यस्तो सजिलो र नमुनाको लोकतान्त्रिक उपायले मजदुर र किसानका स्वार्थसँग उनीहरूलाई एकाकार गर्नेछ अनि पुँजीवादबाट समाजवादतिरको यात्रामा पुलको काम गर्नेछ।' पछि उनी आफैँले 'वार कम्युनिज्म'सँगै अन्य कारणवश आफ्नै भनाइमा परिमार्जन गरेपछि वर्कर्स अपोजिसनका मागको सुनुवाइ नै भएन।
सेलेक्सन होइन, इलेक्सन र रिकल
नेपालमा पनि बाबुराम भट्टराई वा अन्य कुनै नेताले टीके प्रथाको साटो निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेका भए पदीय विवादले नयाँ लोकतान्त्रिक मोड लिने सम्भावना थियो। हुन त नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायत पार्टीमा सामान्यतः निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास सुरु नै भइसकेको छ। तर, तिनमा पनि निर्वाचित नेता वा पदाधिकारीले बेठीक काम गरे बहुमत निर्वाचकले फिर्ता बोलाउने प्रावधान अझै राखिएको छैन। अब निर्वाचन प्रणालीलाई थप लोकतान्त्रिक शैलीमा ढाल्न मूलतः गरिखाने जनताका सबालमा आधारित संगठन बनाउने, तिनको आन्दोलनबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने, तिनै आन्दोलनकारी संगठनबाट निर्वाचित भएर आउने व्यक्ति नै पार्टीको केन्द्रमा पनि बस्न पाउने प्रावधान थप्नु जरुरी भइसकेको छ। अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी पनि राजनीतिलाई पेसा वा धन्दा मान्ने मण्डले शैलीका अनिर्वाचित नेताहरूको त्यस्तो भत्केपाटी हुनेछ, जसको न टेक्ने भुइँ हुन्छ, न समाउने हाँगो हुन्छ। त्यस्तै भत्केपाटीको एउटा गजुरमा एकल अध्यक्षको हालीमुहाली चल्ने निजी हेडक्वार्टर हुन्छ र अर्काे गजुरका रूपमा चाहिँ हेडक्वार्टरबाट प्रस्तावित नायिका रेखा थापा वा अन्य फिल्मी नायक वा गायक एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) वा अन्य मार्क्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय नेता हुनेछन्। नेपालमा टीके प्रथामा नायिकाबाट नेतृ र अभिनेताबाट नेतामा पदोन्नति र रूपान्तरित गर्न सकिने मौलिक सांगठनिक सिद्धान्त र ढाँचा निर्माण भएमा लेनिन त बेहोसै हुन पनि बेर छैन।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७० २३:४४ मंगलबार
.gif)
.gif)
.gif)