भौगोलिक वर्चस्व र मधेस

भनिन्छ, स्थितिले मनस्थिति बनाउँछ तर मनस्थितिले स्थिति बनाउँदैन। मनस्थितिले स्थितिलाई प्रतिविम्बित मात्रै होइन प्रभावित पनि गर्छ। नेपाली समाजका राजनीतिक र नागरिक अगुवाको मनस्थिति भने स्थितिअनुसार परिवर्तित भएको छैन। बरु यथास्थितिवादी छ। सामाजिक स्थिति परिवर्तन भएर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो उनीहरू पुरानै मनस्थिति बोकेर समाजलाई हाँक्न उद्यत छन्। तिनले सामाजिक स्थितिलाई परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि परिवर्तनको प्रक्रियालाई यथास्थितिको किलोमै बाँधिराख्ने प्रयत्न गरेको देख्दा अगुवा भन्न पनि लाजै लाग्छ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने एक मधेसी नेता आफ्नो कुरोलाई कुलोजस्तै बगाउन क्रियाशील छन्। उनले दाबी गरेेका छन्, 'अबको दस वर्षभित्र म राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्छु।' मधेस र मधेससँग जोडिएको देशका मुद्दामा गम्भीर बहस, विचार निर्माण र सशक्त हस्तक्षेप गर्नु कता हो कता उनी कुर्सीको सपनमै मग्न छन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे जारी बहसमा हस्तक्षेप गर्नुको साटो उनी भने 'ठाउँ न ठहरको रहर' प्रदर्शनमै मुग्ध छन्। कुनै नेताले आफ्नो पार्टी देशकै पहिलो पार्टी बनाउने र आफू राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नु स्वाभाविकै हो। तर, त्यस्तो सपना 'बेला न कुबेला, बजि नयेला' भनेझैँ हुँदा दिवास्वप्नमा फेरिने निश्चित छ।
स्वप्न र दुःस्वप्नबीच मधेस
मधेस र मधेससँगै देशका सबालमध्ये एक हो — निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारणको काम। यो आफैँमा राजनीतिक विषय हो, जसको निहुँमा निर्वाचनै नहुने स्थिति हुन सक्छ। संविधानसभाको निर्वाचनकै प्रयोजनका लागि क्षेत्र निर्धारणको काम भइरहेको बेला मधेसी दलहरूले जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा सिट संख्या थपिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यतिखेर सबै मधेसी दलले वैज्ञानिक धारणा बनाउनुको सट्टा 'कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर'को प्रवृत्ति देखाउँदैछन्। डिलमा बसेरै मधेस विद्रोहका उपलब्धि पोल्टामा पार्नेहरू स्वप्नजीवी भएर यथास्थितिकै पक्षपोषणमा लाग्नु अनौठो भने होइन।
एकातिर मधेसी नेताले दिवास्वप्न देखिरहेकै बेला पहाडी वर्चस्व भएको नागरिक समाजका केही अगुवाको मनस्थितिमा पनि दुःस्वप्नले घरजम गर्न थालेको छ। जनसंख्या वृद्धिलाई मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा मानियो भने मधेस र सहरको मात्रै प्रभुत्व बढ्ने त्रासमा बाँचेका त्यस्ता अगुवाहरू भन्दैछन्, 'जनसंख्याकै आधारमा सिट संख्या बढाइयो भने नेपाली राजनीतिमा मधेसले आधिपत्य जमाउँछ।'
एकातिर समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको माग पनि गर्ने अनि अर्कोतिर मधेसको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको कुरा उठ्दाचाहिँ 'मधेसले देश खाने भो' भन्ने त्रास पनि पोख्ने! पहाडी समुदायमा व्यापक मात्रामा फैलिएका यस्तो त्रास असन्तुलित र अलोकतान्त्रिक चरित्रको छ। यस्तो त्रास निर्माणको आफ्नै विगत र वर्तमान छ। यसको नेपथ्यमा पहाडलाई नै भौगोलिक केन्द्र ठान्ने, राजनीतिक शक्तिको मुटु मान्ने र त्यसबाट हित साधन गर्न पाइने स्वार्थ लुकेका छन्। लामो कालखण्डदेखि नेपालको राजनीतिक शक्तिको भौगोलिक केन्द्रका रूपमा रहेको पहाडको प्रभुत्व अब क्षेत्र निर्धारण, संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाका नाममा गुम्ने भो भन्ने भयको पनि आफ्नै इतिहास छ।
अर्थशास्त्री नन्द आर. श्रेष्ठका अनुसार, एकतिर, पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक राजनीतिक एकीकरण गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै पहाड नेपालको राजनीतिक शक्तिको भौगोलिक केन्द्र थियो, जसले अरु भौगोलिक क्षेत्रमाथि आधिपत्य जमाएको थियो। अर्काेतिर, नेपालको पहाडी वर्चस्व भएको सत्ता संरचनामा तराईलाई सधैँजसो मोफसल (पेरीफेरी)कै हैसियतमा खुम्च्याउने काम हुँदै आयो। भूगोलविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार, पहाडी प्रदेशलाई नेपालको 'मुटु प्रदेश' र 'मियो' हो भन्ने तथा तराई र हिमाली प्रदेश यसका परिधि वा अवयव मात्रै हुन् भन्ने गहिरो छाप नेपालका शासकहरूले निरन्तररूपले अवलम्बन गरेका नीतिमा पाइन्छ। देशको अधिकांश जनसंख्या पहाडी प्रदेशमा बसोबास गर्ने स्थितिमा यस्तो नीति र सोच सायद स्वाभाविक पनि थियो होला तर जनसांख्यिक मानचित्र उल्टिसकेको अवस्थामा पनि यस्तै नीतिको अवलम्बन प्रत्यूत्पादक हुनु स्वाभाविक हो।
केन्द्र र मोफसलसम्बन्धी सोचाइको बाछिटा पहाडी प्रदेशभित्र पनि मध्य र सुदूर पश्चिम पहाडलाई नेपालको 'मुटु प्रदेश'को बाहिरी परिधि वा मोफसल मात्रै हुन् भन्ने सोचमा पनि नपाइने होइन तर मधेसको तुलनामा कम छ। मूलतः क्षेत्रीयरूपमा विभेद गर्ने केन्द्र र मोफसलको सोचाइको नेपथ्यमा एकीकरणको क्रममा विजित तराई र हिमाली प्रदेशका स्रोतसाधनले पहाडमा केन्द्रित रहेको राजनीतिक शक्तिलाई बल पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सोच छ। साथै, पहाडी प्रदेश नै नेपालको सांस्कृतिक, जातीय र राष्ट्रिय पहिचानको मेरुदण्ड हो भन्ने विचारको बिस्तारले यसमा काम गरेको देखिन्छ।
भौगोलिक राजनीतिक एकीकरणपछि पनि नयाँ शासकहरूले तराई मधेसलाई उपनिवेशकै रूपमा व्यवहार गरेको तथ्य आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले खुलस्त पारेका छन्। उनको विचारमा, 'तराई क्षेत्रलाई भर्खरै स्थापित अधिराज्यको वैधानिक एकाइ (कन्स्टिच्युएन्ट युनिट)का रूपमा अँगाल्नुको साटो काठमाडौँमा बस्ने पहिलेदेखि नै मूलतः पहाडी मूलका कुलीन र भारदारलाई आर्थिक तथा अन्य किसिमको लाभ पुर्‍याउने उपनिवेशका रूपमा लिइएको थियो।'
दोधारे 'तराई नीति'
पहाडी मूलका भारदार र कुलीनहरूका लागि भौगोलिक, राजनीतिक र प्रशासनिकरूपमा एकीकृत गरिएको राज्यलाई विशेषतः तराईको सन्दर्भमा आर्थिकरूपमा एकीकृत गर्नु जरुरी नै थिएन। तराईका स्रोत–साधनबाट दोहन गर्नेबाहेक अरु कुनै लक्ष्य नभएका उनीहरूको 'तराई नीति' जहिले पनि दोधारे रहिआएको छ। अर्थशास्त्री श्रेष्ठका अनुसार, केन्द्र सरकारले एकतिर तराईलाई उपनिवेश ठानेर यसका स्रोतसाधनको आदिम शैलीमा दोहन गरेको थियो, अर्कातिर सत्ताको केन्द्र : काठमाडौँको ठूलो स्वार्थ सिद्धि गर्ने काम खलबलिएला भनेर यसका स्रोत साधनको पूर्ण विकास गर्नु आवश्यकै ठानिएको थिएनन्। फलतः चाहेर पनि नचाहेर पनि, तराई मधेस लामो समयसम्म ब्रिटिस भारत र पछिल्लो चरणमा स्वतन्त्र भारतसँग नेपालका पहाडी शासकहरूको सम्बन्धको सेतु र सङ्घर्षको मैदान हुँदै आएको छ।
शाहकालभन्दा पहिलेकै शासकको नीतिअनुसार तराईलाई विदेशी आक्रमणकारी पहाडी सत्ता–केन्द्रतिर छिर्न नसक्ने घना जङ्गलका रूपमा र भित्री मधेसलगायत अन्य क्षेत्रमा
अर्धसैनिक बस्तीका रूपमा राख्ने नीति लामो समयसम्म अवलम्बन गरियो, जसको जगका ढुङ्गाका रूपमा केही त्रास र धेरै स्वार्थ नै थिए। यही मनस्थिति र नीतिका कारण होला, सत्ताको केन्द्र : काठमाडौँमा छिर्न चाहनेहरूलाई राहदानी चाहिने र त्यसलाई लागु गर्ने काम अधिराज्यको दक्षिणतिर अन्य दिशामा भन्दा निकै कडाइपूर्वक लादिएको थियो। र, नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रिय सिमाना भनेकै दक्षिणमा महाभारतको फेदीसम्म हो, त्यसभन्दा दक्षिणमा रहेको तराईलाई पनि आफ्नो सीमा नमान्ने तथा त्यसको सुरक्षा र सीमाबारे खासै चासो नलिने प्रवृत्ति लामो समयसम्म कायम राखिएको थियो।
प्रत्येकजसो काठमाडौँका शासकले तराईका बासिन्दालाई राजनीतिक सत्ताबाट वञ्चित गर्ने मात्रै होइन, जनप्रशासन र सैनिक प्रशासनमा नियुक्तिलाई पनि निषेध गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिए। यसलाई तराईको भूराजनीतिक अवस्थासँग जोडिएको सामरिक नीतिका रूपमा औचित्यपूर्ण सिद्ध गर्न खोजिएला तर तराई क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रबीचको संसर्ग र सम्बन्ध वृद्धिप्रतिको अनिच्छाका रूपमा सहजै बुझ्न सकिन्छ। रेग्मीको मतअनुसार, यसको नेपथ्यमा जस्तासुकै सैनिक औचित्य भए पनि दुइटा क्षेत्रलाई पूरै अलग्याएर राखिछाड्ने नीति राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरणको आँखाबाट हेर्दा अनर्थकारी देखिन्छ।
तराईका स्रोत साधनको दोहन गर्ने नीति र नियत रहे पनि उनीहरूले लामो कालखण्डसम्म तराईलाई पहाडी अर्थतन्त्रसँग जोडेनन् र राजनीतिक एकीकरणलाई आर्थिक क्षेत्रमा पनि विस्तार गरी राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने कामलाई पनि वास्ता गरेनन्। यस्तो बेवास्ता आन्तरिक औपनिवेशिक स्वार्थको निरन्तरताबाहेक केही होइन। गोरखा राज्यको विस्तारका क्रममा 'नेपाल' नाम स्वीकारिए पनि उनीहरूमा राज्यलाई राष्ट्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ र त्यस्तो राष्ट्रमा आर्थिक एकीकरणमार्फत राष्ट्रिय एकीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने आवश्यकताबोध थिएन। रेग्मीका अनुसार काठमाडौंका भारदार र कुलीन राजनीतिज्ञले राजनीतिक एकीकरणलाई आर्थिक एकीकरणसँग जोडेर राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने काम आफ्नो स्वार्थविपरीत ठानेको पाइन्छ। राष्ट्रको आर्थिक एकीकरणलाई समेत प्रभावित पारेको यो नीति आर्थिक संसर्गमात्रै होइन, सामाजिक अन्तर्क्रियालाई पनि निरुत्साहित गर्ने र अधिराज्यका अन्य भूभागको समान हैसियत र विशेषाधिकार नदिनेगरी लागू गरिएको आन्तरिक औपनिवेशिक प्रश्न हो।
क्षेत्रीयतावादी मनोविज्ञानको परीक्षा
डा. हर्क गुरुङका अनुसार अहिलेको नेपालमा देखिएको सामाजिक सजीवता पहिलेका शासनकालमा भएका दमनहरूको परिणति हो। अहिले भाषा, जातीयता, धर्म र क्षेत्रीय निष्ठामा आधारित आन्दोलनकारी समूहहरूले एकाधिकारवादी सामाजिक संरचनामा प्रश्न उठाएका छन्। सत्ता शक्तिको केन्द्र र शक्तिहीन मोफसलबीचको अन्तर्द्वन्द्व; पहाड र तराईबीचको अन्तर्विरोधसँगै ती दुई क्षेत्रमा बस्ने पहाडी र मधेसी समुदायबीच आन्तरिक औपनिवेशिक सम्बन्धसमेत कायम रहँदा सामाजिक संघर्षमा वृद्धि हुनु अनौठो होइन। यस्तो सामाजिक संघर्षको जगमा क्षेत्रीय उत्पीडनमात्रै होइन, सांस्कृतिक उपेक्षा पनि छ।
'उपेक्षित रहनु जनजाति, मधेसी र दलितहरूको मात्रै समस्या होइन, यो एउटा राष्ट्रिय समस्या हो।' अतः आफूलाई हरेक हिसाबले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षपाती ठान्ने जुनसुकै समुदायका व्यक्तिले पनि उपेक्षा र उत्पीडनले जन्माएका सङ्घर्षलाई रूपान्तरण गरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आफैँलाई नियालेर हेर्न सक्नुपर्छ। र, नेपालको कुल जनसंख्याको आधा भाग ओगट्नेहरूका समस्या सम्बन्धमा आफैँलाई निर्मम प्रश्न सोध्ने साहस गर्नुपर्छ : कतै अन्य जात/जाति, समुदाय र भाषालाई शासकीय आँखाबाट हेर्ने र व्यवहार गर्ने काम त गरिएन? कतै आफूमा पनि पहाडी हुनुको उच्चताबोध वा मधेसी हुनुको हीनताबोध त छैन?
यस्ता प्रश्नको तराजुमा आफ्ना आचरणलाई तौलिँदै लोकतान्त्रिक बनाउन सक्यौँ भने नेपाली समाजमा भएका अन्तर्द्वन्द्व घटाउन सक्छौँ। तर, नेपाली समाज र यस समाजमा बाँच्ने हामी नेपालीको मनोविज्ञानमा अझै पनि रहेको राजतन्त्रको अवशेषले हामीलाई लोकतान्त्रिक बन्न अनुमति दिएको छैन। हामी राजतन्त्रले राष्ट्रवाद, देशभक्ति, एकीकरण र अन्य नाममा रोपेका क्षेत्रीय वर्चस्ववादी मूल्य मान्यता र साम्प्रदायिक संस्कृतिबाट मुक्त भएका छैनौँ।
क्षेत्रीय सद्भावका लागि पुनर्विचार
सांस्कृतिक इतिहासकार प्रयागराज शर्माका अनुसार पहाडवादी शाहवंशीय राजतन्त्रका आधार थिए : १. गोरखाका हिन्दू राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति; २. राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दू परम्परा र मूल्यहरूको सर्वाेच्चता; ३. जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण तथा ४. सरकारी र प्रशासनिक कामकाज र पछि गएर शैक्षिक क्षेत्रमा नेपाली भाषालाई मान्यता र प्रचलन। यी मूल्यमान्यता, संस्कृति र आचरणमध्ये राजतन्त्रको अन्त्यसँगै धर्मनिरपेक्षताको स्थापना भइसकेको छ। तर, नेपाली भाषाको एकाधिकार, जाति व्यवस्थामा आधारित समाजको अस्तित्व र मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमाथि कायम राखिएको आन्तरिक औपनिवेशिक सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने चलन त छँदैछ।
यही बेवास्ता तराई मधेसमा क्षेत्रीय र सांस्कृतिक द्वन्द्वको एउटा कारकतत्व भएको छ। यसको न्यायपूर्ण समाधानबिना सामाजिक सामञ्जस्य र क्षेत्रीय सद्भाव मृगमरीचिकामात्रै हुन सक्छन्। आफूलाई लोकतान्त्रिक र उत्पीडितमुखी साबित गर्न चाहने जुनसुकै समुदायका व्यक्तिले पनि एक पटक अन्य क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिको ठाउँमा आफैंलाई राखेर न्यायपूर्ण ढंगले आफ्ना मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ। तर, 'जनसंख्याका आधारमा सिट संख्या तोकियो भने अब नेपाली राजनीतिमा मधेसको वर्चस्व बढ्ने भयो' भनी चिन्ता र भयले आतुर हुँदा कतै पुराना पहाडवादी शासकजस्तै आफू पनि क्षेत्रीयतावादी र एकल पहिचानवादी त भइएन भनी दस पटक सोच्नुपर्ने पो हो कि?

प्रकाशित: २५ असार २०७० २३:१४ मंगलबार