मुलुकमा निर्वाचनको माहोल तयार भएको भए अहिले कसको जित–हार, कसले कहाँबाट टिकट पाउनेजस्ता चर्चाले स्थान पाउने थिए। तर त्यस किसिमका चर्चाको त कुरै छाडौँ, कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ता तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने ठोकुवा गर्न सक्ने स्थितिमा देखिँदैनन्। एनेकपा (माओवादी)मा अहिले आन्तरिक कलह पुनः बढ्दैछ। त्यस्तै स्थिति नकपा (एमाले)मा देखिन थालेको छ भने नेपाली कांग्रेसभित्रको वातावरण पनि त्यति सकारात्मकरूपमा अगाडि बढेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा दलहरू चुनावको घोषणाले रनभुल्लमा परेजस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन।
मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलगायत्का दलहरूको विरोधले निर्वाचनलाई झनै शंकाको घेराभित्र हुलिदिएको छ। राजनीतिक बजारमा व्यवसाय गर्न जाने दलहरूमा राजनीतिक पूँजी हुनु आवश्यक छ। त्यो राजनीतिक पूँजी भनेको एजेन्डा हो। जनताको माझ मत माग्न जाँदा मुलुकको विकासका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुपर्छ दलहरूले। अन्यथा उनीहरूको व्यवसाय सफल हुन सक्ने छैन। त्यसै पनि निकै लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिक बजारलाई ठूलो मन्दीले ढाकेको छ। यस्तो अवस्थामा आफूलाई स्थापित गराउन ठूलै पूँजी आवश्यक पर्छ। पूँजीबिना व्यापार सम्भव हुँदैन। राजनीतिका सन्दर्भमा एजेन्डाबिना जनतासमक्ष जानु निकै घातक हुन सक्छ। पार्टीमा निहित एजेन्डाले राजनीतिक बजारमा उनीहरूको उपस्थितिको अवधि निर्धारण गर्छ।
अहिलेको स्थितिमा चुनावी माहोल सिर्जना गर्नुको अर्थ केही दलका लागि त रित्तो पसल खोल्नुसरह हो। कांग्रेस र एमालेले जंगलमा बसेर गोरिल्ला युद्ध गरिरहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको दाबी गर्दै आएका थिए। त्यो दाबी त्यही निर्वाचनमा नै फलदायी हुन सकेन भने अब पनि त्यसैको पुच्छर समाएर आउँदो चुनावी वैतरणी पार गर्न दलका लागि सम्भव हुने छैन। तर दलहरूको अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा यो तथ्य बुझेको भान हँुदैन। दुवै दलमा राजनीतिक पूँजी अभाव देखिएको छ।
कांग्रेसले आफ्नो मजबुत उपस्थिति हुन नपाए राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ। खुला राजनीतिमा आएदेखि नै आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभाव देखिएको कांग्रेसका लागि त्यस किसिमको नारा पनि फलदायी हुन नसक्ने पक्का छ। प्रजातन्त्रको नाराको भरमा निर्वाचनमा सफल हुन सकिँदैन भन्ने तथ्य कांग्रेसले जति सक्यो चाँडो बुझ्न जरुरी छ।
व्यावहारिकरूपमा जनताले प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता पदलोलुपता जस्ता कुरा नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिक कुरीतिका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। आफँै अनेकन् समस्याले ग्रस्त दलबाट मुलुकको समस्या पार लाग्ने विश्वास कसैलाई छैन। हालै कुराकानीका क्रममा असफल नेताहरूको प्रसङ्ग चल्दा एक जनाले थुप्रै नेताको नाम लिए। त्यही क्रममा असल नेताको नाम लिनुपर्दा भने निकैबेर छलफल र विवाद भयो। जनताको नजरमा नेताहरूको स्थिति यस्तो छ। अबको निर्वाचनमा जनताले कसलाई विश्वास गरेर मत हाल्ने? कुन दल अथवा नेताले अब हुने संविधान सभाले मुलुकलाई मूल कानुन दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा निर्वाचनमा जाँदा जनताको विश्वास लिनका लागि के भन्ने, के देखाउने?
हाम्रा दलहरूको प्रवृति हाट बजारमा लाग्ने पसलसरह छ। हाट लाग्ने स्थानमा एक दिनका लागि अनेकन पसले आउँछन्, पसल खोल्छन् अनी बेलुका बाँकी सामान र पैसा कुम्लो पारेर फर्कन्छन्। अहिलेका यी राजनीतिक पसलेसँग त बेच्ने सामान पनि छैन। यस्तो अवस्थामा हाट बजारबाट पसले उत्साहित नभएर द्विविधाग्रस्त हुनु अनौठो होइन। यही स्थिति नेपालका केही प्रमुख दलको छ। कुनै बेला गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा संघीयताको त के संविधान सभाको नामसमेत उच्चारण गर्न नसक्ने कांग्रेस र एमाले अहिले ती आफ्ना कारणले आएको बताउन पछि पर्दैनन्। जनताले उनीहरूको कुरामा कत्तिको विश्वास गर्छन् भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान जाँदैन। अझ अब हुने निर्वाचनमा ती नाराले पनि काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। यही तथ्यले ती दललाई राजनीतिकरूपमा पूँजीहीन बनाएको छ।
तुलना गर्ने हो भने अहिले राप्रपा नेपाल बरु पूँजीका रूपमा यी दलभन्दा बलियो देखिएको छ। जनताले मन पराउन अथवा नपराउन्, त्यो अर्कैै कुरा हो तर राजनीतिक बजारमा बिक्री गर्नका लागि ऊसँग अहिले हिन्दु राष्ट्र तथा संवैधानिक राजतन्त्र जस्ता एजेन्डा छन्। कांग्रेस र एमालेले पछि आएर आफूलाई माओवादीभन्दा बढी गणतन्त्रवादी देखाउन थालेका छन्। यस क्रममा अगाडि बढ्दा कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको आधारसमेत बिर्सन पुगेको छ। त्यसको असर त्यस पार्टीमा देखिनसमेत थालेको छ। कुनै बेला माओवादीको पछि लागेर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता अंगालेका कांग्रेसका कार्यकर्ता पछिल्लो महासमिति बैठकमा कमल थापाको दौराको फेरो समाउन बाध्य भएका छन्। त्यस बैठकमा लगभग सयभन्दा बढी सदस्यले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको समाचार आएको थियो। कुनै बेला बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेता दिन सफल कांग्रेसको यो हविगत आफैँमा अनिष्टको संकेत नै हो।
राजनीतिक बजारमा कांग्रेस र एमाले त्यस्ता व्यापारी देखिएका छन्, जो आफू रित्तो भएपछि अरुको पसलबाट सामान उधारो मागेर काम चलाइरहेका छन्। सिद्धान्तहीनताका कारण वैचारिक दरिद्रता हो, वैचारिक दिवालीयापन हो। पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्ने विचार अहिले यी दलमा प्रवाह हुन छाडेकै हो त? कि वैचारिक आवागमनमा पार्टीभित्रैबाट अवरोध गर्ने संस्कार विकसित भइरहेको हो? देशका मुख्य राजनीतिक दलहरूमा देखिएको कमजोरी मुलुकका लागि कुनै पनि हालतमा हितकर हुन सक्दैन। जति जे भए पनि मुलुकलाई अगाडि बढाउन यिनै राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्छ। यो तथ्यलाई स्वयं दलहरूले नै आत्मसात गर्नु आवश्यक छ।
अहिले कांग्रेस, माओवादी, एमालेसँगै ज्ञानेन्द्र र कमल थापाको पार्टीको पनि उत्तिकै चर्चा हुने गर्छ। यो ज्ञानेन्द्रले राम्रो काम गरेर अथवा कमल थापाको पार्टीले नयाँ सोच दिएर भएको होइन, बरु मूल धारका दलहरूको कमजोरीले सम्भव भएको हो।
देशका प्रमुख दलहरू लगभग एजेन्डाविहीन देखिनु, उधारो राजनीति गर्न बाध्य हुनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन किनभने उधारो राजनीतिले न दललाई फाइदा पुग्छ न त मुलुकलाई नै।
प्रकाशित: १७ असार २०७० २२:५६ सोमबार
