२० वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

भारतसामु हामी

भारतको उत्तराखण्ड राज्यलगायत् पश्चिम नेपालको दार्चुलास्थित खलंगा क्षेत्रमा आएको बाढीले दुवै देशको आन्तरिक राजनीतिलाई तताइरहेको अवस्थामा अब त्यसको राप भारत नेपाल सम्बन्धमा पनि पुग्न थालेको छ। विशेषगरी नेपालमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पाेेेरेसनअन्तर्गतको धौलीगंगा विद्युत् आयोजनाको बाँध खोलिएका कारण नेपाली भूभागमा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ भने भारतले यसको खण्डन गरेको छ। भारत नेपाल सम्बन्धका प्रसंगमा चर्चा हुँदा यसमा दुई स्पष्ट धार पाउन सकिन्छ – भारतको विरोध र अन्ध समर्थन।एकथरी भारतको विरोधमा नै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षित हुने धारणा राख्छन् भने अर्काथरीले भारतसामु सदैव नतमस्तक हुनुपर्ने मानसिकता बोकेका छन्। भारतको विरोधमा राष्ट्रियता झल्किने आत्मरतिमा रमाउने तथा व्यावहारिक नीतिका नाममा दक्षिण छिमेकीसामु सधैँ नतमस्तक हँुदै आउनेबीच नेपालको वास्तविक परराष्ट्र नीति हराइसकेको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध मूल्यांकन अथवा विश्लेषण दुवै राष्ट्रको विदेश नीतिलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हो। तर भारतसँगको नेपालको राष्ट्रिय नीति भने यहाँका राजनीतिज्ञहरूको दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थसामु निरीह हुँदै आएको छ। अर्थात् भारतसँगको आपसी सम्बन्धको चर्चा गर्दा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने परिपाटी गुमाइसकेका छौँ। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई हाम्रा राजनीतिकर्मीले आफ्नो सत्ताको सिँढी बनाउन आआफ्नैे अनुकूल परिभाषा गर्दै आएका छन्।
सत्ता बाहिर रहँदा भारतको चर्को विरोध गर्ने र सत्ता प्राप्तिपछि भारतसामु नतमस्तक हुँदै आएका दलका नेताको सूची तयार पार्ने हो भने निकै लामो हुनेछ। अझ पछिल्लो समयमा सत्तामा जानका लागि भारतको समर्थन आवश्यक रहनेे मानसिकताले नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएको छ। त्यसैले काठमाडौंदेखि दिल्लीसम्म लागेको नेपाली नेताहरूको लामले कहिलेकाहीँ त पशुपतिलाई समेत उछिन्ने स्थिति देखिने गर्छ। नेताहरूमा निहीत यही चर्को विरोध र समर्थनको शैलीले नेपालको विदेश नीतिको सन्तुलनमा असर पारेको छ। नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पेको आरोपलाई आफ्नो राजनीतिको आधार बनाएकाहरूको हविगत महाकाली सन्धिमा देखिएको थियो। त्यस्तै भारतविरुद्ध बंकर युद्ध गर्ने उद्घोष गरेकाहरूको धरातल नयाँ दिल्लीको 'र' (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विंग)को केन्द्रीय कार्यालयमा भएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।  
विज्ञ भन्छन्– परराष्ट्र नीतिको निर्माण भावनामा बगेर गरिँदैन। कुनै पनि देशको विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित हुने गर्छ। भारत पनि त्यसबाट अलग छैन। नेपालसँगका उसका हरेक सम्बन्धमा भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेरिरहेको हुन्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन। हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हामी जोगाउन सकिरहेका छैनौँ भने त्यो भारतको नभई हाम्रो कमजोरी हो। हाम्रो देशको चिन्ता भारतले होइन, हामी आफैँले गर्ने हो।
यसो भनिरहँदा भारत र नेपालबीचको भौगोलिक, आर्थिक तथा सामरिक क्षमताको तुलना यहाँ गर्ने गरिन्छ। अनि भन्ने गरिन्छ – भारतलाई नेपालले कहाँ सक्छ र? कूटनीतिक सफलता/असफलताको मापदण्ड कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक आकारले निर्धारण गर्दैन। बरु त्यस देशका नेतामा निहीत कूटनीतिक क्षमता र चतुर्‍याइँमा भर पर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण एसियामा सन् १९८० को दशकको उत्तरार्द्धमा देखिएको थियो। श्रीलंकामा जारी गृहयुद्धका क्रममा त्यहाँको सेनाले अल्पसंख्यक तमिलहरूमाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाउँदै भारतले पानी जहाजमा खाद्यान्न पठाउने प्रयास गरेको थियो। तर श्रीलंकाको जल सेनाले बाटोबाटै फर्काइदिएको थियो। त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले वायु सेनाको लडाकु जहाजबाट तमिल बहुल क्षेत्रमा खाद्यान्न झार्न लगाएका थिए।
भारतको यस कदमको आलोचना विदेशमा मात्र नभई देशभित्र पनि भएको थियो। यही क्रममा एउटा भारतीय छापाले लेखेको थियो– पाकिस्तानमा पनि अल्पसंख्यक हिन्दुमाथि अत्याचार भइरहेको छ के गान्धी सरकारले श्रीलंकामा जस्तै कदम पाकिस्तानमा चाल्न सक्छ?
भारतको तमिलनाडु राज्यमा श्रीलंकाका विद्रोही तमिलप्रतिको समर्थनका कारण भारत सरकार उक्त कदम उठाउन बाध्य भएको थियो। भारतको त्यस कदमपछि श्रीलंकाली राष्ट्रपति जुनियस रिचर्ड जयबर्द्धनेले तमिल समस्या समाधानका लागि वार्ता अगाडि बढाउन भारतलाई निम्तो दिए। त्यसपछिको वार्ताले १९ जुलाई १९८७ मा भारत र श्रीलंका सरकारबीच एउटा सहमति भयोे। जसअनुसार भारतले श्रीलंकामा शान्ति सेना पठाउने भयो। जसलाई इन्डियन पिस किपिङ फोर्सको नाम दिइयो। श्रीलंकामा रहेका अल्पसंख्यक तमिलहरूको सहयोगका नाममा वायु सेनाद्वारा खाद्यान्न पठाएको भारत तिनै तमिलविरुद्ध आफ्ना सेना पठाउन तयार भएको थियो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले श्रीलंकाली कूटनीतिको जितका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
सन् १९८७ देखि १९९० सम्मको अवधिमा १ हजार २ सय भारतीय सैनिक मारिए। भारतले आफ्नो अभियानमा सफलता पाएन। बरु तमिल विद्रोहीको निसानामा भारतीय नेता नै पर्न थाले। भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्दा नेपाली नेताहरू पराजित मानसिकतामा हुन्छन्। कुनै बेला नेपालका सम्बन्धमा दिएको बयानका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिकरूपमा क्षमा माग्न लगाउने बीपी कोइरालाको बिरासतको फेरो समाएका अहिलेका नेपाली नेता दिल्ली त के, लैनचौरअगाडि नैै नतमस्तक हुने गर्छन्।
यी नेतालाई कसले सम्झाओस्, भारत नेपालका सामु हरेक क्षेत्रमा पहाडझैँ भए पनि कूटनीतिकरूपमा एउटा सार्वभौम राष्ट्रले पाउनुपर्ने बराबरीको सम्बन्धको वकालत गर्नुको अर्थ पहाडमा टाउको ठोक्नु होइन, बरू आफ्नो कूटनीतिक चतुर्‍याइँले पहाड चढ्नु हो। तर यसका लागि देशका नेताले दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ। तर हाम्रा नेताले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टी तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्त्व दिने गरेको उदाहरण खोज्न इतिहासकै पाना पल्टाउनु पर्दैन।
वास्तवमा हाम्रा नेताले आफ्नो आत्मसम्मान गुमाइसकेका छन्। त्यसैले भारतको एउटा कर्मचारीसामु हाम्रा नेता नतमस्तक देखिन्छन्। सम्भवतः यही स्थितितर्फ इंगित गर्दै एक परराष्ट्रविदले नेपालसँग अहिले विदेश नीति नै नभएको बताएका थिए। हामी अहिले भारतसँग आफ्नो बराबरीको हक माग्न सक्ने स्थितिमा छैनौ। त्यसैको प्रतिफलका रूपमा कहिले रातारात सीमा स्तम्भ नेपाली भूमितर्फ सर्ने गर्छ भने कहिले महाकालीले नेपाली भूमिमा ताण्डव मच्चाउने गर्छ। त्यस्तै नेपालको राजधानीको एउटा तारे होटलमा भएको कार्यक्रममा बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा नभई सीमापारि भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने तर्क गरिन्छ। सम्भवतः इतिहासमा नेपाल अहिले जति कमजोर कहिल्यै भएको थिएन। यो क्रम यसैगरी नै चलिरहनेछ किनभने नेपाली नेताको प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन र महाकाली पनि त्यहीँ छ।

प्रकाशित: १० असार २०७० २२:१८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App