.gif)
.gif)
निर्वाचन घोषणाको विपक्षमा रहेका दलहरू आन्दोलनमा ओर्लेका छन् भने निर्वाचनका लागि तयार देखिएका दल असमन्जस्यमा देखिएका छन्। अर्थात् सरकारले मिति घोषणा गर्दैमा निर्वाचन हुने होइन। त्यसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण पनि हुनुपर्छ। निर्वाचन घोषणासँगै देखिएको परिस्थिति अनुकूल भने देखिएको छैन। यद्यपि, परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जाने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। निर्वाचन मितिको घोषणासँगै प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति तथा सरकारको विरोधमा रहेका दलबाट आइरहेका अभिव्यक्तिले निर्वाचन अनुकूल वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने पनि देखिँदैन।
विपक्षीका तुलनामा सत्ता पक्ष सधैँ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा भनेे पदको अधिकार प्रयोग गर्नेबाहेक त्यसले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिने परिपाटी बस्नै सकेको छैन। अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी)लगायत मधेसवादी दलहरू प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखिएका छन्। उनीहरूबीच हुने सहमति नै मुलुकका लागि निर्णायक हँुदैआएको छ। यस्तो अवस्थामा ती प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति सरकारमा प्रत्यक्ष सामेल नभए पनि व्यवहारमा भने सत्ताधारीकै भूमिकामा छन्। त्यसैले यी प्रमुख मानिएका राजनीतिक दलमा बढी जिम्मेवारी देखिनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म त्यसको संकेत पनि यी दलका नेताका बोली र व्यवहारमा देखिएको छैन।
आन्दोलनरत मोर्चाका एक नेताले एएटा टेलिभिजन च्यानलमा निर्वाचनको नाम फलाकी रहेका प्रमुख राजनीतिक दल नै निर्वाचनको विपक्षमा रहेको आरोप लगाएका थिए। उनले आफूहरूको विरोध निर्वाचनको नभएको दाबीसमेत गरेका थिए।
त्यही दिन राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एकजना कांग्रेसी नेताले वैद्यहरू नआए पनि निर्वाचनलाई कसैले रोक्न नसक्ने भने। उनको भनाइमा पनि जिम्मेवारीभन्दा दम्भ बढी झल्किन्थ्यो।
उता आफूहरूलाई 'बाइपास' गरेर निर्वाचन गराउन मोहन वैद्य पक्षीय नेताले सरकारलाई चुनौती दिँदैआएका छन्।
मुलुकले भोगिरहेको संकटको निकास निर्वाचनबाटै हुनेमा बिरलै विमति होला। यस तथ्यलार्ई नेकपा–माओवादीसँगै निर्वाचनको विरोधमा शब्द र शक्ति खर्चीरहेका सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले यस तथ्यलाई बु‰न त झनै जरुरी छ।
अबको निर्वाचन संसद्को मात्र नभई संविधान सभाको पनि हो भन्ने तथ्य सबै राजनीतिक दलले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ। संविधान सभाको निर्वाचन भएकोले यसप्रति दलहरूमा प्रतिद्वन्द्विताका साथै सामूहिक सोच पनि हुनु आवश्यक छ। निर्वाचन हुँदैमा निकासको ग्यारेन्टी हुने होइन। संविधान निर्माण गर्न सकेमात्र निर्वाचनको औचित्य सिद्ध हुनेछ। अर्थात संविधान दिन नसके संविधान सभा निर्वाचनको कुनै अर्थ हुनेछैन। विडम्बना, यस तथ्यलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझेको देखिएको छैन।
अहिले चार राजनीतिक शक्ति देशको भाग्य विधाताको शैलीमा प्रस्तुत हुने एउटामात्र आधार गत संविधान सभा निर्वाचन परिणाम नै हो। उनीहरूको कार्य शैली अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको आरोप वैद्य माओवादीले लगाउँदै आएका छन्। अहिले नेकपा–माओवादीसहित ४२ राजनीतिक दल निर्वाचनको विरोधमा ओर्लिएका छन्। उता प्रमुख राजनीतिक शक्ति भभनिएका दलहरू भने 'कसैले सहभागिता नजनाउँदैमा निर्वाचन नरोकिने' जस्ता गैरजिम्मेवार विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। अब हुने निर्वाचन सरकार बनाउनका लागि मात्र हो भने केही दलले वहिष्कार गर्दैमा फरक नपर्ला। तर ४२ राजनीतिक दलले सहभागिता नजनाएको संविधान सभाले मुलुकलाई कस्तो मूल कानून देला? अनि त्यस्तो संविधान सभाले दिएको संविधानले लोकतन्त्रलाई कसरी मजबुत गर्न सक्ला? लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल महत्वपूर्ण हुन्छन्। नेपालमा राजनीतिक दल भनेका प्रमुख चार शक्तिमात्र नभएर देशमा भएका सबै दल हुन्। जसरी कुनै पनि निर्वाचनमा मतदाताको बढीभन्दा बढी सहभागितालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यसैगरी नै निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी राजनीतिक सहभागिता भए संविधान सभालाई नै बलियो बनाउनेछ। त्यसले लोकतान्त्रिक संविधानको ग्यारेन्टी गर्नेछ। हैन, संविधान निर्माणका लागि चार राजनीतिक शक्तिबाहेक अन्य दलको उपस्थिति आवश्यक छैन भने निर्वाचनको पनि आवश्यकता पर्दैन थियो होला। किनभने सबैकुरा चार राजनीतिक दलले गर्ने हो भने त्यसका लागि संविधान सभा किन चाहियो? त्यो काम यीनै चार राजनीतिक शक्तिले गरिनै रहेका छन्। संविधान बनाउने जिम्मा पनि यीनै राजनीतिक दललाई दिए भइहाल्यो।
निर्वाचनको विरोधमा रहेका राजनीतिक दलहरूका सबै सर्तलाई स्वीकार गरेर जसरी भए पनि उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनै पर्छ भन्ने भने होइन। सकेसम्म सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ र यो जिम्मेवारी मुलुकको मठाधीशको भूमिकामा रहेका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिकै हो। दुर्भाग्य, त्यसअनुरूपको राजनीतिक कुशलता अहिलेसम्म यी राजनीतिक दलका नेताले देखाउन सकेका छैनन्।
मुलुकले बेहोरिरहेको संकटको निकास निर्वाचनको ढोका भएर जान्छ। निकासको ग्यारेन्टी भने संविधान दिन सक्ने संविधान सभाले मात्र गर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता निर्वाचनको मात्र हैन संविधान दिन सक्ने संविधान सभा निर्वाचनको हो।
अहिले सत्ता पक्ष र विपक्षबीचमा देखिएका गैरराजनीतिक गतिविधिले निर्वाचनलाई बिथोल्ने र जसरी भए पनि निर्वाचन गराइ छाड्ने हठ प्रकट भइरहेको छ। जसरी भए पनि सम्पन्न गराइएको निर्वाचनले गैरदलीय रेग्मी सरकारको बदला कुनै दल विशेषको सरकार त बन्ला संविधान बन्न सक्नेछैन।
त्यस्तै 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का'को शैलीमा गरिने विरोधले पनि समस्यामात्र निम्त्याउने हो। त्यसको समाधान गर्नेछैन। यस तथ्यलाई नेकपा–माओवादीलगायत विरोधमा ओर्लेका सबै दलले बु‰नु आवश्यक छ। त्यसैले दुवै पक्षले पहिला संविधान सभाको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरेर त्यही अनुसार व्यवहार प्रर्दशन गरे बेस होला। आरोप प्रत्यारोपभन्दा सहमतिको विन्दुमा पुग्ने प्रयास सबै पक्षबाट हुन आवश्यक छ। संविधान सभाको आवश्यकता कुनै दल विशेषलाई नभई राष्ट्रलाई छ।
सबै विवादको भरपर्दो समाधान वार्ता भएको तथ्यलाई त कमसेकम नेपालका राजनीतिक नेताले बुझेकै हुनुपर्छ।
प्रकाशित: ३ असार २०७० २२:०६ सोमबार
.gif)