यो घटनापछि केही प्रश्न उठेका छन्, स्ववियुबारे, विद्यार्थी राजनीतिबारे अनि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनबारे। बस्नेत पक्राउ पर्नु कुनै व्यक्तिको यौन-जीवनसँग जोडिएको नितान्त निजी मामिलामा मात्रै सीमित रहेको छैन, यसले स्ववियु सभापति र विद्यार्थी नेतासँग जोडिएको सार्वजनिक मामिलाको रूप लिएको छ। कुनै युवक वा युवतीबीचको यौन संसर्ग वर्जित प्रदेशको यात्रा होइन, न त अनैतिकताको समुद्रमा मारिने डुबुल्की नै हो। तर यौन-जीवनलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र सुन्दर बनाउन नसक्दा वा त्यसमा पैसाको लेनदेनको अंकगणित जोडिँदा समस्या सिर्जना हुन्छ र सार्वजनिक टीकाटिप्पणीको मामिलामात्रै भइदिन्छ। चाहे त्यो एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका पुत्र प्रकाशको सन्दर्भमा होस् या एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा संरक्षित मानिएका कमल बस्नेतको प्रसंग होस्।
बस्नेतलाई गेस्टहाउसमा रंगेहात पक्रिएको र पैसा लेनदेनको सार्वजनिक अपराधको आरोप लागिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा यौन, पैसा र नैतिकताबारे सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेको हो। अतः बस्नेत संलग्न रहेको अस्कल स्ववियु, त्यसको नेतृत्व गर्ने अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियुको पनि मातृ पार्टी नेकपा एमाले, त्यसमा पनि बस्नेतलाई गुटगत संरक्षण दिँदै आएका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यसबारे मुख खोल्नु जरुरी छ। दबाब दिएर, धम्क्याएर, चक्काजाम गरेर वा धर्ना दिएर बस्नेत वा उनीजस्ता जोकोहीलाई पनि प्रहरीको हिरासतबाट छुटाउन त सकिन्छ तर सार्वजनिकरूपमा उठेका प्रश्नको घेराबाट भने छुटाउन गाह्रै हुन्छ।
उमेरको हदबन्दीप्रति विरोध
प्रेम र यौनको मामिलामा यति 'उदार' बस्नेत वा बस्नेतजस्ता अन्य विद्यार्थी नेताहरू राजनीतिमा भने त्यति उदार देखिएका छैनन्, समावेशी र लोकतान्त्रिक त अझ टाढाको कुरा भयो। उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय सभाले चैत २३ गते गरेको स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सडकदेखि अदालतसम्म घेराबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले स्ववियुका उम्मेदवारको उमेरको हद २८ वर्षभन्दा माथि हुन नहुने निर्णयविरुद्ध त्रिविमा तालाबन्दी त गरे नै, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचनबाट आधा-आधा सदस्य जितेर आउने मिश्रित पद्धतिमा पनि ताला लगाउन खोजे।
उम्मेदवारको उमेर हद तोक्ने मामिलामा विश्वविद्यालय सभाको निर्णय तार्किक, सन्तुलित र वैज्ञानिक थिएन, जसमा सबैजसो विद्यार्थी संगठनले सहमति जनाएका थिए। विद्यार्थी हुने उमेरको सीमा तोक्न सकिँदैन भने हदबन्दीभन्दा बेसी उमेर भएका विद्यार्थीलाई स्ववियुका नेता हुन पाइँदैन भन्नु जायज हुन सक्दैन। एउटै तहमा पनि फ्याकल्टी फेरिफेरीकन पटक-पटक भर्ना हुने तथा स्ववियु र विद्यार्थी नेता भइटोपल्ने समस्याको समाधानका लागि स्ववियु र विद्यार्थी संगठनहरूकै लोकतन्त्रीकरण गर्नु जरुरी छ। यसका लागि स्ववियु र विद्यार्थी संगठनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विद्यार्थीमुखी बनाउनु त पर्छ नै, तिनका निर्वाचित नेताहरूलाई पनि विद्यार्थी विरोधी गलत काम गरेबापत प्रत्याह्वान गर्न सकिने हदसम्मको लोकतान्त्रिक प्रावधानले बाँध्नु जरुरी छ। तर यस्तो समाधानमा त्रिवि सभा र त्यसमा संलग्न विद्यार्थी संगठनको ध्यान गएको छैन, न त त्यस्तो निर्णयविरुद्ध सडकदेखि अदालत धाउने स्ववियु सभापतिहरूले चिन्तन गरेका छन्। त्यस अर्थमा उनीहरूको चिन्ता पनि निजी चुनावी स्वार्थबाट प्रेरित रहेको आलोचनामा दम छ।
प्रतिनिधित्वमा अनुदारता
राजधानीका ११ वटा क्याम्पसका सभापतिहरूले पत्रकार सम्मेलन, त्रिविमा तालाबन्दी र अदालती संघर्षको क्रममा उठाएको अर्काे मुद्दा हो : जेठमा हुने स्ववियु निर्वाचन पहिलेजस्तै प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीबाटै गर्नुपर्छ, आधा जति संख्यामा समानुपातिक चुनाव प्रणाली लागु गरिनुहुन्न। उमेरको हदमा एउटा तार्किक प्रश्न उठाएका ती सभापतिहरूले चुनाव प्रणालीको मामिलामा भने तर्क, न्याय, समानता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई बलखु-टेखु नदीमै बगाइदिए। उनीहरूको आचरणले देखाएको छ, राज्यमा बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी लोकतन्त्रको माग गर्दै जनयुद्ध र अनेक आन्दोलन भइसक्दा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेका विद्यार्थी नेताहरूमा चेत खुलिसकेको रहेनछ। समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मामिलामा युवा विद्यार्थी नेताहरूसमेत पुरातन विचारसहितको 'वृद्ध दिमाग' लिएर बसिरहेको बेला तिनका वृद्ध नेताहरूको विचार कसरी युवा होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
राज्यका विभिन्न निकायमा ब्राह्मण, क्षेत्री र केही हदसम्म नेवारहरूको प्रतिनिधित्व हुनेबाहेक अरु समुदाय बहिष्कृत र सीमान्तकृत रहेको तथ्यबाट कोही अपरिचित छैन। त्यसकै गरुडे छायाँ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा पनि प्रकट हुँदै आएको दृश्यलाई पनि कसैले बेवास्ता गर्न सक्दैन। जगजाहेर छ, खस-नेपाली भाषा, हिन्दु धर्म, पहाडी संस्कृति, पहाडी समुदायकै वर्चस्व राज्य, राजनीतिक दल, प्रशासनिक निकायमा मात्रै होइन, शिक्षामा समेत कायम हुँदै आएको छ। यस्तो असमावेशी र अप्रतिनिधित्वको जटिल स्थितिमा संघीयता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको आवाज बुलन्द भएको हो, यो तीतो सत्यबाट पनि कोही अनभिज्ञ छैन।
यही न्यायिक आवाजलाई व्यवहारमा लागु गर्ने क्रममा त्रिविभित्रका स्ववियुहरूको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आधा-आधी सदस्य र केही कम प्रभावशाली पदको निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको हो, जुन निर्णय नेविसंघ र अनेरास्ववियुजस्ता संगठनसँग सम्बद्ध केही सभापतिलाई स्वीकार्य भएन। युगौंदेखि बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायबाट कममात्रै विद्यार्थी उच्च शिक्षाको तहसम्म आउन पाउने, त्यसरी बल्लतल्ल आउनेहरूमा पनि कमैले मात्रै विद्यार्थी राजनीति गर्न सक्ने स्थिति छँदैछ। त्यसमा पनि, उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि विद्यार्थी संगठनदेखि स्ववियुसम्ममा कमै हुने गरेको तथ्यबाट कोही बेखबर छैन। तर पनि उनीहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको पहिलो पाइलासमेत केही विद्यार्थी नेताहरूले पचाउन सकेनन्।
समानुपातिकताले विवाद बढाउँछ?
उनीहरूको तर्क रहेछ, समानुपातिकको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण जातजातिका साथै विपन्न वर्गको सहभागिताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति : एक मतको विश्वव्यापी सिद्धान्त र प्रणालीविपरीत छ। र, यस्तो व्यवस्थाले एउटै विद्यार्थी संगठनको वर्चस्व भएका क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी-विद्यार्थीबीच अनेकता र अनावश्यक विवादमात्रै निम्त्याउँछ। त्यसैले त्यस्तो व्यवस्था कांग्रेस र एमालेसँग सम्बद्ध विद्यार्थी नेताहरूलाई अमान्य भएको रहेछ। हुन त एक व्यक्ति : एक मतको मान्यताले राजनीतिक जीवनमा समानता कायम गरेको भानचाहिँ पार्छ, तर आर्थिक-सांस्कृतिक जीवनमा विषमता जन्माउने संरचनाले त्यस्तो राजनीतिक समानतालाई लोप्पा खुवाउँदो रहेछ, नेपालमा पनि खुवाउँदै आएको छ। समाज उँचनीचमा आधारित भइरहने, अर्थतन्त्रमा उत्पीडक-उत्पीडितको सम्बन्ध कायम भइरहने अनि समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिमा वर्चस्व भएको समुदाय र वर्गले संस्कृतिमा पनि प्रभुत्व जमाइराख्ने तथा अरु समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई लात मारिरहने! यस्ता संरचना र प्रवृत्ति पटक्कै लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण छैनन्, नेपाली जनताको संघर्षको इतिहासले यही कुरा सिद्ध गरिसकेको छ।
यस्ता संरचना र प्रवृत्ति फेर्न स्ववियु, सहकारी, समूह, क्लब र अन्य भुइँ तहका संगठनदेखि नै अन्य समुदायको पनि न्यायोचित प्रतिनिधित्व गर्ने एवं नीति-निर्णय एवं क्रियान्वयनमा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भइसकेको बेला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आफैँ ठूलो बाधा-व्यवधान भइसकेको छ। चाहे राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा होस् या संविधान सभा या स्ववियुको चुनावमा होस्, जहाँ पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोध गर्ने तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई पनि पुरानै एकात्मक केन्द्रीकृत पहाडी राज्यले जस्तै बेवास्ता गर्दै बस्ने दुष्कर्मको पुनरावृत्ति विद्यार्थी क्षेत्रमा पनि गर्न खोजिँदैछ।
यसको नेपथ्यमा एउटै जात, एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै क्षेत्र, एउटै लिङ्ग, एउटै वर्ण र एउटै संस्कृतिको वर्चस्ववादी मानसिकता र चिन्तन त लुकिरहेको छैन, प्रश्न जब्बररूपमा उठेको छ। बस्नेत, पोख्रेल, आचार्य, भट्ट, भट्टराई, भण्डारी, चापागाईं, रिजाल, थापासँगै राई थरका ती ११ जना स्ववियु सभापतिका विचार र व्यवहार पनि त्यही वर्चस्ववादी मानसिकता र चिन्तनभन्दा कत्तिको भिन्न र उन्नत छ, शंका उब्जिएको छ। नहेरौँ भन्दाभन्दै पनि जहाँ हेरे पनि देखिने यस्तो एकात्मवादी मानसिकता र चिन्तनलाई जात र वर्गको मतान्धताले मलजल गर्छन् कि प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा जनताको बहुदलीय जनवादले? छुट्याउन कठिन भएको छ।
अदालतको आदेश
जे होस्, ११ जना सभापतिहरूको कानुनी संघर्षका कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी त्रिवि सभाको निर्णयमा बाधा तेर्सिसकेको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको एकल इजलासले त्रिवि सभाको निर्णय हाल कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश जारी गरेको छ। र, बढीमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र छलफलमा भाग लिन दुवै पक्षलाई निर्देशन पनि दिएको छ। सर्वाेच्च अदालतको आदेशले पनि विद्यार्थी नेताहरूकै जस्तो पुरातन मानसिकता देखाउन खोजेको हो कि भन्न शंकालाई मलजल गरेको छ। र, विभिन्न मातृभाषालाई स्थानीय निकायमा नेपाली भाषासँगै कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने पहलविरुद्ध भएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलाकै सारतŒवलाई निरन्तरता दिएर जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विद्रोहलाई टेको दिएको आभास हुँदैछ।
एकल भाषा, एकल जाति, एकल समुदायको राज्य कायम गर्ने कुनै पनि प्रयास अब बहुजातीय मुलुकका जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन। चाहे विद्यार्थी संगठन वा राजनीतिक दलका नेता होऊन् या न्याय क्षेत्रका अगुवा, अब उनीहरूले पनि आफ्ना माग, निर्णय र आदेशबाट अरु समुदायलाई अन्याय भयो कि, उत्पीडनमाथि उत्पीडन थपियो कि भनेर नहेर्ने हो भने आममानिसले उत्पीडन सहेर बस्दैनन्। आफूलाई लोकतान्त्रिक ठहर्‍याउन आफ्नो मानसिकता र चिन्तनलाई पनि अन्याय र उत्पीडनविरोधी त बनाउनैपर्ने हुन्छ। अन्यथा, आफू २४ क्यारेटको लोकतन्त्रवादी वा मार्क्सवादी-लेनिनवादी भएको दाबी गर्ने अधिकार र हैसियत नै कहाँ बाँकी रहन्छन् र?

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७० २२:४० सोमबार