.gif)
.gif)
नेपालमा पनि ६८ जना समर्थकसहित अरुण नदीमा हाम फालेर विद्रोहको विगुल फुक्ने भोजपुरकी योगमायाहरुदेखि काँधमा राइफल बोकेर राज्यसत्ताविरुद्ध धावा बोल्ने रोल्पाकी जयपुरी घर्तीहरुसम्म आउँदा नारीलाई कमजोर मात्र देख्ने हाम्रो समाजको पुरुषवादी मान्यतालाई लंैगिक विभेदविरुद्धको आन्दोलनले गतिलो जवाफ दिएकै हो। अझ, वरिष्ठता मिचिएको विरोधमा राज्यमन्त्री पद अस्वीकार गर्ने एमाले नेतृ राधा ज्ञवालीदेखि राज्यमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता माग गर्दै मन्त्री पदको शपथ लिन अस्वीकार गर्ने उनै जयपुरी घर्तीहरुको गर्जन महिला विभेदविरुद्धकै विद्रोहका भद्र अभिव्यक्ति हुन्। इतिहासमा महिला मुक्तिका निम्ति लड्ने क्रममा थुप्रै महिला योद्धाले जीवन आहुति दिएका छन्, कतिले जेलनेल भोगेका छन्, कति चरम यातनाको शिकार भएका छन् भने कति स्वयं बलात्कृतसमेत भएका छन्। आजपर्यन्त सयौंले घाइते जीवन बिताइरहेका छन् भने कति बेपत्ता पारिएका छन्। तर पनि महिलामाथि हुने अत्याचार समाजमा रोकिएको छैन। बरु, नयाँ नयाँ प्रकृतिका महिला हिंसाका घटना निरन्तररूपमा समाजमा एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका छन्।
पछिल्ला केही महिनादेखि महिला हिंसाविरुद्धमा नेपालमा विभिन्नखालका आन्दोलन चलिरहेका छन्। चाहे 'अकुपाई बालुवाटार' को नाममा होस् वा नर्सहरुले सडकमा मार्चपास गरेर, चाहे सेमिनार गोष्ठीको आयोजना गरेर होस् वा सरकारविरुद्ध सभा जुलुस गरेर सबैले आ-आफ्नो तह र तप्काबाट खबरदारी गरि नैै रहेका छन्। तर नतिजा निराशाजनक छ। गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले समेत परम्परागत सरकारी औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक महिला हिंसाको सवालमा अपेक्षाकृत संवेदनशीलता देखाउन सकेको छैन। राज्यका बहालवाला पदाधिकारीहरुले मुलुकमा महिला हिंसा रोक्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छौं भनेर विभिन्न मञ्चहरुबाट बारम्बार सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहँदा समाजमा महिलामाथि हुने अमानवीय हिंसाका शृङ्खला भने पटक्कै रोकिएका छैनन्। यो क्रम निरन्तर जारी छ। तीन महिनामा मात्र अपहरण, बलात्कार, हत्या र बोक्सीको आरोपमा यातना जस्ता दर्जनभन्दा बढी गम्भीर प्रकतिका महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
झण्डै एक महिनाअघि सिरहाको ढोडना-२ स्थित बानो गाउँकी स्थानीय अधिकारकर्मी ४५ वर्षीय डोमनी चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा छिमेकीले कुटेर निर्घात घाइते बनाएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। ठीक एक वर्षअगाडि चितवन बघौडा-२ की ४० वर्षीय ढेगनीदेवी महतोलाई २०६८ फागुन ५ गते बोक्सीको आरोपमा आफन्तहरुबाट निर्घात कुटपिट गरी जिउदै जलाई हत्या गरिएको थियो। वषर्ौंदेखि समाजमा यस्ता घटनाहरु भइरहेकै छन्। तर आधुनिक समाजमा सामाजिक कलंकका रूपमा लिइने यस प्रकारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न राज्यले न त विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको देखिन्छ न त नयाँ कानुन निर्माणमा। विद्यमान मुलुकी ऐन, अदलको महलको दफा १० (ख) मा बोक्सीसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी तीन महिनादेखि २ वर्षसम्मको कैद र पाँचदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर पीडकलाई सीमित सजायको मात्र व्यवस्था गरिएको उक्त प्रावधानबाट पीडितले वास्तविक न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन।
हाम्रो समाजमा जब कुनै निर्दोष महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाइन्छ वा शारीरिक वा मानसिक पीडा दिइन्छ, त्यसपछि उसको सामाजिक जीवन त्यति सहज हुँदैन। स्वयं आरोपित महिलाले मात्र होइन, उसको परिवारले समेत अनेक प्रकारका सामाजिक लाञ्छना र प्रताडना सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले पीडकलाई कानुनीरूपमा सजाय दिएरमात्र पीडितले बेहोर्नुपर्ने मानसिक तथा सामाजिक क्षति पूरा हुन सक्दैन। यी कुरालाई मध्यनजर गरी कसुरअनुसार सजायको मात्रा बढाउन र कानुनीरूपमै पीडकद्वारा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगले २०६७ सालमा तयार पारेको 'बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कानुन तथा सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६७' व्यवस्थापिका संसदमा पेश नै नगरी थन्काउने काम गरिएको छ। त्यसैगरी 'बोक्सीसम्बन्धी (कसुर र सजाय) अध्यादेश २०६८' पनि महिला मन्त्रालयमा अलपत्र थन्किएर बसेको छ। यसलाई महिला हिंसाप्रति सरकारी असंवेदनशीलता नभनेर के भन्ने?
हुन त विज्ञानले मानव शरीर, मानव मन, कोषभित्रको जिन र जीवाणुहरुबारे ज्ञान प्राप्तिको विषयमा सफलता प्राप्त गर्दै चिकित्सालाई आधुनिकीकरण गरिरहेकाले समाजमा धामी झाँक्री प्रथाको स्वाभाविक अवसान पनि हुँदै गइरहेको देखिन्छ। तथापि नेपाली सामुदायिक संस्कृतिमा धामी झाँक्रीहरु आदिकालदेखि नै अभिन्न अंग बनेर रहेका छन्। अझै पनि थुप्रै मानिस रोग लाग्दा सबैभन्दा पहिले धामी झाँक्रीहरुको मै जाने गर्छन्। विशेषतः लामो समयसम्म रहनुपर्ने एलोप्याथिक उपचारको प्रक्रियाबाट वाक्कदिक्क भएका शारीरिक लक्षणविनाका मानसिक रोगीहरुले चमत्कार हुने अन्धविश्वासमा धामी झाँक्रीकहाँ धाइरहेको देखिन्छ। सामान्यतया समाजको कम सचेत र कम शिक्षित वर्ग प्रायः आफ्नो बिरामीको जीवनरक्षाको खोजीमा धामी झाँक्रीकोमा भौतारिएको बढी देखिए पनि अचम्म लाग्दो त के छ भने समाजमा शिक्षित वर्ग भनिने कतिपय शिक्षक, कर्मचारीदेखि स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी स्वयं र कानुन कार्यान्वयन गर्नेदेखि समाजको समग्र नेतृत्व गर्ने कतिपय राजनीतिकर्मीसम्म पनि तन्त्रमन्त्र र झारफुक गर्नेहरुको पछि दौडेका भेटिन्छन्। त्यसैले धार्मिक अन्धविश्वासलाई सिद्धान्ततः अस्वीकार गरे पनि व्यावहारिक हिसावले त्यसलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृति समाजमा अझै विद्यमान छ।
मानव सभ्यताकै क्रममा विकास भएको हुनाले धामी झाँक्री वा बोक्सी प्रथा संसारका सबै देशको इतिहासमा धेरथोररूपमा अंकित छ। र, अहिले पनि शिक्षित तथा विकसित मुलुकमा तुलनात्मकरूपमा यो प्रथा कम हँुदै गएको भेटिन्छ भने जुनजुन देश वा समुदायमा अशिक्षा, अज्ञानता र अन्धविश्वासको बाहुल्यता छ त्यहाँ त्यस्ता प्रथा बढी छन्। हामीकहाँ मात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारतमा बोक्सी प्रथामा विश्वास गर्नेहरुको जमात अझ ठूलो छ। त्यहाँ पनि यो प्रथाबाट प्रताडित हुनेहरुको संख्या सानो छैन। उदाहरणका लागि भारतको पश्चिम बंगाल र आसाममा सन् २००३ देखि यता बोक्सीको आरोपमा मात्र ७ सय ५० जना महिलाको हत्या भएको छ भने कैयौं महिला चरम यातनाको शिकार भएका छन्। यी त विभिन्न कारणले सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएका घटनामात्रै हुन्। समाजभित्रको वास्तविक चित्र त अझै भयावह छ, जुन कुरालाई त्यहाँका अधिकारकर्मीले उठाउँदै आएका छन्। यथार्थ के हो भने बोक्सीको आरोपमा हाम्रो समाजमा जति पनि महिलामाथि हिंसा हुने गर्छन्, अपवादबाहेक ती स्वःस्फूर्त हँुदैनन्। हरेक घटनाका पछाडि समाजमा रहेका धामी झँाक्री, गुरुवा, गुभाजु, झारफुके, जान्ने मान्छे, हेर्ने मान्छे आदिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका रहेकै हुन्छ। उनीहरुद्वारा तन्त्रमन्त्र, टुनामुना, झारफुक वा यस्तै अन्य कुनै माध्यमले बिरामीको उपचार गर्ने क्रममा कुनै निर्दोष महिलामाथि बोक्सीको आरोप लगाइन्छ। र, त्यसैलाई आधार मानेर आरोपित महिला र उनको परिवारमाथि विभिन्नखालका आक्रमण हुन्छन्। त्यसैले बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंसाबाट मुक्ति पाउन त्यसको कारणका रूपमा समाजमा दृश्य/अदृश्यरूपमा जरा गाडेर बसेको धामी झाँक्री प्रथा नै उन्मूलन हुन अनिवार्य छ।
हुन त नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन धामी झाँक्रीहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै उनीहरुलाई स्वास्थ्य जीवनको सन्देशबाहक बनाउन, रोग उपचारका लागि उपयुक्त स्वास्थ्य निकायमा प्रेषणको माध्यम बन्न र क्रमिकरूपमा उनीहरुको उपचारबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्ने प्रयास नभएका होइनन्। तर स्वास्थ्य शिक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र थालिएका यी प्रयास पर्याप्त छैनन्। बरु कानुनी शिक्षा र सामाजिक अपराध नियन्त्रणका हिसाबले पनि आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्नु हँुदैन। त्यसका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका सरोकारवाला निकायहरु थप संवेदनशील र सक्रिय हुन जरुरी छ। किनभने समाजमा त्यस प्रकारका मुद्दालाई विभिन्न बहानामा समाजभित्रै थामथुम पारेर मिलाउने प्रयास गरिन्छ भने अर्कोतर्फ अधिकांश बोक्सीको आरोप खेप्नेहरु प्रायः आर्थिकरूपले विपन्न, असहाय, गरिब तथा एकल महिला हुने गरेको पाइएको छ।
जसले गर्दा मुद्दालाई कानुनीरूपमा अगाडि बढाउन आर्थिक पक्षलगायत् अनेक प्रकारका प्रक्रियागत झमेला सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पीडितले वास्तविक न्याय पाउन चुनौतीहरुको पहाड नै खडा गरिएको महसुस हुन्छ। त्यसपछि नियति र भाग्यलाई सराप्दै पीडकसँग उल्टै शिर निहुराएर बनावटी मिलापत्र गर्न बाध्य हुन्छ। यसरी बोक्सीको आरोप जस्तो गैरकानुनी र सामाजिक कलंकको मुद्दालाई सामान्य भैझगडा र गाली बेइज्जतीको स्तरबाट टुङ्ग्याउने काम हुन्छ। जसले गर्दा पीडकहरुलाई सामाजिक अपराध गरेको बोध नै हँुदैन। परिणाम, समाजमा यस्ता घटना निरन्तर दोहोरिइरहन्छन्।
लेखिका कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्जमा कार्यरत नर्स हुन।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०६९ २३:२९ आइतबार
.gif)
.gif)
.gif)