ठूला पार्टीहरूमध्ये एक भएको र सरकार सञ्चालनमा रहेको पार्टीका अध्यक्षले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा किन राष्ट्रियतामाथि आँच आउने यस्ता बँुदा पारेका होलान् भनी नेपाली जनमानसमा खैलाबैला चलेको थियो। सञ्चारमाध्यमले पनि यसलाई टिपेको थियो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यस बुँदालाई संवेदनशील मानेका थिए। प्रचण्डको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल गर्न महाधिवेशनमा ६३ वटा समूह बनाइएको थियो। ती समूहमध्ये समूह ११ का वीरबहादुर कुँवर र १० का श्यामकुमार श्रेष्ठले सीमाबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरालेे खतरा निम्त्याउँछ भनेका थिए भने नेता वर्षमान पुनले भुलवस अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पर्न गएकाले सच्याइने बताएका थिए। यसैगरी पर्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सीमाबारे अहिल्यै सच्चाइन्छ, सीमा विवादको विषयलाई महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाइन्छ भनेका थिए। छोटकरीमा भन्नुपर्दा जनमत संग्रहबाट सीमा विवाद टुंग्याउनेबारे महाधिवेशनमै व्यापक असन्तुष्टि देखियो। यसै कारणले अन्तिम घडीमा आएर प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनबाट जनमत संग्रह गर्ने बुँदा हटाएका थिए। यद्यपि भारतसँग निकट हुनका लागि सुरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो भन्ने धेरैको भनाइ छ।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवादमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रका लागि निकै संवेदनशील कुरो हो। यद्यपि एमाओवादी अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनको यी बुँदालाई हल्का मात्रै होइन, मजाकका रूपमा लिन पनि सकिन्छ। बेलामौकामा उनले कुनै मामिला मजाकका लागि बोलेको भन्ने गरेको कुरा नेपाली जनमानसले पचाउनु परिरहेको छ। त्यसैले सीमाबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने पदावली प्रतिवेदनमा पारिएको भए तापनि असावधानीवस परेकाले त्रुटि भएको भन्दै त्यसलाई हटाइएको थियो। त्यसबेला यसले दुरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा हल्का-फुल्का तरिकाले मात्र सोचिएको थियो होला।
जनमत संग्रह के/कस्तो अवस्थामा कुन मुद्दाका लागि गर्ने गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा केम्ब्रिज डिक्सनेरी अध्ययन गर्दा बुझिने कुरा यस्तो छ- कुनै राजनीतिक प्रश्नमा केही पक्षबीच कुनै खास व्यवस्था गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक विवाद खडा हुँदा आमबालिग जनताबाट प्रत्यक्ष गोप्य मतदानद्वारा जनताको राय (विचार) द्वारा निर्णय गराउने उपाय जनमत संग्रह हो। जनमत संग्रहमा साधारणतया गर्ने या नगनर्ेे/हो या होइन/ठीक या बेठीक/यो वा त्यो भन्ने प्रश्न राखिन्छ। जनमत संग्रह जनताको भलाइका लागि गरिन्छ।
प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गरिने भनी उल्लेख गरिएकोमा नेपालको कालापानी, सुस्ता जस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि भारतलाई दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनताको अभिमत बुझ्ने भन्ने कुरा देखिन आउँछ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि देशको आफ्नो भूमि (विवादित भए पनि) छिमेकी देशलाई दिने या नदिने भनी जनमत संग्रह गर्ने अभ्यास र परिपाटी कहीँ पनि भएको पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमा पनि सीमा विवादमा जनमत संग्रह गरिने प्रावधान रहेको पाइँदैन। यसरी सीमा मामिलामा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने प्रावधान नेपालमा किन निम्त्याउन लागिएको थियो? त्यसैले यसमा सबै सतर्क रहनुपर्छ। अन्य राजनीतिक पार्टीहरू चनाखो हुनुपर्छ। मुख्यतया कालापानी, सुस्ता जस्ता अतिक्रमित भूमिबारे नेपालमा संवैधानिक विवाद छैन र राजनीतिक दलबीच विवाद खडा नभएको हुँदा जनताको राय किन लिनुपर्योा? त्यसैले जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रसंग उठेको छैन।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै धारा, उपधारा तथा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पनि सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्न सकिनेछ भन्ने मनसाय कहीँ कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन। संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यलाई भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसै धाराको १(क) अनुसार यस संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने प्रावधान गरिएको छ। यसबाहेक धारा १(ख) अझ सशक्त छ। यस धारामा संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थप भू-भाग प्राप्त भएको त्यस्तो क्षेत्र स्वीकार गर्न सकिने मनसाय रहेको छ। यसबाट विशाल नेपालको गुमेको भू-खण्ड फिर्ता भएमा त्यसलाई अंगिकार गर्न कुनै बाधा नभएको धारणा प्रकट भएको छ।
यस्तैगरी संविधानको धारा १५(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपालको अखण्डता प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ। साथै धारा १५६(१) मा नेपाल राज्यको सिमाना विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यसबाहेक नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भनी किटान गरिएको छ। यसैगरी १४३(१) मा नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा बाह्य आक्रमणका कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान पनि छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना एक संवेदनशील तŒव हो भन्ने कुरा बुझाउँछ।
माथि उल्लिखित धारा, उपधारामा व्यक्त भएका तथ्यअनुसार नेपाल राष्ट्रको वर्तमान क्षेत्रफलमा कुनै हालतमा पनि कमी हुन नदिन सबै राजनीतिक पार्टी तथा नागरिक समाजको कर्तव्य हुन आउँछ। यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेपालको केही टुक्रा जमिनसम्म पनि दिने या छाड्ने भन्नका लागि जनमत संग्रह गर्ने कुरा वर्तमान संविधान विपरित हुन आउँछ। कानुनी राज्यमा मौजुदा संविधानविपरित गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यसैले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा अप्रसांगिक छ।
अब प्रचण्डको प्रतिवेदनको दफा २१(क) को पहिलो बुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थ्ाापन र सीमांकनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ भन्नेतर्फ लागौं। नेपालमा चाँडो या ढिलो संघीय संरचना लागु भएपछि यी कार्य संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा प्रतिवेदनभित्र लुकेको मनसाय रहेको बुझिन्छ। एक हदसम्म सिमानाको सुरक्षा र रेखदेख गर्नेसम्मका कुरा संघीय निकायलाई दिँदा कुनै आपत्ति पर्दैन। तर सीमांकन र सीमाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिँदा देशको अखण्डताप्रति नचिताइएको अवस्था उत्पन्न हुन पनि सक्छ। संघीय संरचनाका जड कारणले चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण गर्ने कार्य पूर्ण हुन सकेन। परिणामतः व्यवस्थ्ाापिका संसदले आफ्नो आयुभन्दा अघि नै मृत्युवरण गर्नुपर्योर। त्यसताका एक मधेस एक प्रदेशको नारा गुन्जिएकै थियो। एक मधेस एक प्रदेश नभए एक नेपाल पनि रहन सक्दैन भन्ने मधेसवादी पार्टीका नेताहरूले गरेको भाषण नेपाली जनताले सुनेकै हुन्। यस्तो अवस्थामा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमांकनको काम कुनै संघीय सरकारलाई प्रदान गर्दा राज्य व्यवस्थापकीय सिध्दान्तबाट पलायन भएको ठहरिन सक्छ। स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि अब सिक्किमेली जनताले स्वतन्त्र सिक्किम खोजे के उनीहरूले पाउन सक्लान्? यही कुरा मननयोग्य पाठका रूपमा सिक्नुपर्छ।
सीमाको व्यवस्थापन संघीय सरकारलाई दिँदा कुनै संघीय प्रदेशले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा व्यवस्थालाई नियमन नगरी बन्द सीमा व्यवस्था (क्लोज्ड बोर्डर सिस्टम) अपनाएमा दुई देशबीचको सयौं वर्षदेखिको मित्रतामा अत्यन्तै तिक्तता पैदा भई दुवै देशलाई यसले फाइदा गर्दैन। बन्द सीमा व्यवस्थाले शत्रुताको अवस्था अवलम्बन गर्छ। साँच्चै भावी संघीय प्रदेशको एकाध राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेमा यसको प्रतिकूल असर राष्ट्रभरका अन्य बाँकी राज्यमा पनि पर्न जान्छ। त्यसैले देशको परराष्ट्र तथा रक्षा नीति, मौद्रिक प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको अधिकार केन्द्र सरकारमा नै निहीत राखिनुपर्छ। सीमा विवाद कूटनीतिक ...च्यानल' बाट प्राविधिक तथा ट्र्याक-टु डिप्लोम्यासी अवलम्बन गरेर आपसी सामञ्जस्यतामा सरकार प्रमुखद्वारा समाधान गर्ने गरिन्छ। यसरी समाधान नभए तेस्रो देशको मध्यस्थताबाट समाधान खोज्नुपर्छ। यसबाट पनि हल नभए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहायता लिन सकिने प्रावधान छ। समष्टिगतरूपमा भन्नुपर्दा नेपालको सीमासम्बन्धी मामिलामा संवैधानिक संकट नपरेकाले र राजनीतिक दलबीच पक्ष/विपक्ष नभएकाले जनमत संग्रह गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित हुन्छ।
लेखक सीमाविद् तथा पूर्व नापी महानिर्देशक हुन्।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०६९ ००:१० सोमबार
