विद्यमान शैक्षिक विकृति, विसंगति र क्षतिलाई निरुत्साहित र न्युनीकरण गर्न कारण र निराकरणको अध्ययन गरी जवाफदेहिता तोक्ने संकल्प पनि जिल्लाका सरोकारवालाले गरेका छन्। यो जिल्लामा विभिन्न तहका ५ सय ७५ विद्यालयमा अध्ययनरत ७२ हजार ६ सय ३७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। घोषणामा उल्लेखित नीति तथा रणनीतिहरूको नतिजामूलक कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक बुँदाको निरन्तर प्रगति अनुगमन निरीक्षणसहितको कार्ययोजना बनाएर लागू गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
राजधानीनजिकैको नुवाकोट जिल्लाको विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी मात्र लगभग प्रति विद्यार्थी वार्षिक ९ हजार ८ सय ७५, मासिक ८ सय ११ तथा दैनिक २७ रुपैयाँ छ। समग्र जिल्लाभरको दैनिक कूल खर्च १८ लाख ९४ हजार ५ सय ५१ छ। तर के परीक्षामा यति प्रतिशत ल्याउने वा नल्याउने भन्ने कुरालाई सरकारी निकायले सर्कुलर बनाउँदै स्वतः त्यसको परिणाम आउला र? नुवाकोटमा मात्रै होइन, हरेक वर्ष एसएलसी परीक्षाको नजिता प्रकाशनपछि एक प्रकारको रुवाबासी हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयका नाममा। वर्षभरि कस्तो पढाइ भइरहेको छ? विद्यमान परीक्षा प्रणालीका के कति समस्या छन् र यसको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा त्यति चासो हुँदैन। यस वर्ष पनि एसएलसी परीक्षा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। उत्तीर्ण प्रतिशत राम्रो गराउने जिल्ला र विद्यालयलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेपछि केही ठाउँमा मेहनत गरेजस्तो पनि देखिएको छ। तर यो प्रयास राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने अपर्याप्त र योजनाविहीन छ।
त्यसो त, विद्यमान एसएलसी परीक्षाको व्यवस्था हटाइ कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिमविन्दु मानिने सरकारी नीति आएको पनि पाँच वर्ष लागिसकेको छ। अहिलेसम्म त्यो नीति कार्यान्वयनको छनक पनि मिलेको छैन। एसएलसीमा विद्यार्थीलाई चिट चोराउन नदिएकाले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले ढुंगामुढा खेप्नुपर्ने नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षा प्रशासनको सुसाशनको प्रश्नमा व्यापक बहस हुनु आवश्यक छ। समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने, विषयगत शिक्षकको अभाव हुने र कोर्स पूरा नहुने भए पनि चिट चोर्नेबाहेक विद्यार्थी अभिभावकमा पनि विकल्प नहुँदो रहेछ भन्ने तर्क सुनिन्छ।
एसएलसी परीक्षाको मर्यादाको सवाल नयाँ चाहिँ होइन। चिट चोर्न नदिने सरकारी प्रयास हुन्छ, विद्यार्थीले त्यसलाई उल्लघंन गर्न खोज्छ। विज्ञहरूले प्रश्नपत्र नै यस्तो होस्, जहाँ चोरेर पास गर्ने कुनै गुञ्जायस नहोस् भनेर पटक-पटक सुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उस्तै खाले प्रश्न र पुरानै परम्परा धानेर अघि बढिरहेको परीक्षा प्रणाली विद्यमान शिक्षा नीतिअनुसार चाहिँ तदर्थ मात्रै हो। २०६४ सालमा लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा कक्षा १२ सम्मलाई माध्यामिक तह भनेको छ। यसअनुसार विद्यमान कक्षा १० को एसएलसी परीक्षा बोर्ड खारेज भई एकीकृत माध्यामिक परीक्षा बोर्ड बन्न ढिला भइसककेको छ। दातृ निकायले पनि यसमा चासो राखेका छन्। तर शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन अध्यादेश जारी हुन नसक्दा यो प्रक्रिया थन्किएको छ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सन् २०१२ मा गरेको शिक्षाको क्षेत्रगत अवधारणाको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबारे कतिपय स्रोत व्यक्ति र प्रधानाध्यापकहरू नै स्पष्ट छैनन्। यसको मूल सार भने शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि र कुशल व्यवस्थापन हो। यसले संरचनात्मक सवालमा पनि नीतिगत परिवर्तनको सोच ल्याएको छ। जस्तो कि हालको कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यामिक शिक्षाको नामकरण। तर यसको कानुनी मान्यता प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकारले २०६४ सालदेखि 'सबैका लागि शिक्षा' लक्ष्यलाई सघाउन ल्याएको महŒवाकांक्षी योजना 'विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम' पनि सफल हुन नसकेको भनी शिक्षाविद्हरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्।
उक्त कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित गरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा सन्दर्भमा विद्यार्थीको पठनपाठनमा पाठ्यपुस्तकको महत्व बुझेर पनि सम्बन्धित निकायको उचित समन्वय र जिम्मेवारीलाई टार्ने तथा छल्ने र त्यसभित्रैबाट आफ्ना स्वार्थ आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था आएको मान्न सकिन्छ।
अर्काेतर्फ सरकारीभन्दा निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो देखिने गरेको छ। परीक्षाफल खस्कनुमा सरोकारवालाले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् भने मन्त्रालयले सबैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय प्रशासनिक कार्यमा अल्झेर शिक्षाको प्राज्ञिक काममा नलागेकाले मन्त्रालयले नै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। परीक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुन नसक्नुमा विद्यमान कार्यमुखी हुन नसकेको पाठ्यक्रम प्रणाली र घोकन्तेमा आधारित परीक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गराउन आवश्यक छ भने वर्षको २२० दिन पढाइ हुनुपर्नेमा विभिन्न बन्दलगायत कारण नियमित पढाइ हुन नसक्नु पनि यसको मुख्य जिम्मेवार पक्ष मानिएका छन्। 'पाठ्यक्रमलाई कार्यमुखी, रुचिकर र प्रायोगिक बनाउन आवश्यक छ भने परीक्षा र शिक्षण विधिमा परिवर्तन आवश्यक छ।' शिक्षा अधिकारीहरू भन्छन्, 'हामी यसबारे अध्ययन गरेर वैकल्पिक प्रणालीहरूका लागि कार्य प्रारम्भ गर्नेछौ।'
शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव किशोरविक्रम थापाले गत वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रतिशत खस्कनुको कारणको समीक्षा गर्दै विद्यमान शिक्षा नीति र परीक्षा प्रणाली परिमार्जन गरिने बताएका थिए। तर, पुरानै ढर्रामा यस वर्षको परीक्षा आगामी चैत १ देखि सुरु हुँदैछ, जसमा करिब साढे पाँच लाख विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। आउँदो परीक्षाका लागि दोहोरो रजिस्ट्रेसन फारम भर्नेलाई कारबाही र उत्तरपुस्तिका हेर्न चाहनेलाई सरलीकृत गराउने तथा यसपटक स्वदेशमै प्रश्नपत्र छाप्ने काम भएका जस्ता केही नयाँ लाग्ने सूचना पस्केर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गौरव गरिरहेको छ। उसले कक्षा ९ मा पनि रजिस्टे्रसनको व्यवस्था हुनुपर्ने नयाँ नीति बनाएको छ। जबकि सरकार कक्षा १२ लाई कहिलेसम्ममा एकीकृत माध्यामिक परीक्षा बोर्ड बनाउने भनेर चिन्तित छ। विज्ञहरुको चिन्ता उही हो हाम्रो परीक्षा प्रणाली कहिलेदेखि प्रशासनिकबाट प्राज्ञिक बन्ला? आधुनिक र विश्वबजारका लागि प्रतिस्पर्धी बन्ला? सामुदायिक विद्यालयको समग्रस्तर कसरी सुध्रेला? सुध्रेको हो भनेर मान्ने एकीकृत आधार के होला?
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०६९ २३:५२ बुधबार
