१० कार्तिक २०७७ सोमबार
विचार

मन्त्रालय संख्यामा मनमानी

नेपालमा सुशासनका लागि कतिवटा मन्त्रालय र कति मन्त्री चाहिन्छन् ? सरकारले बेलाबेलामा बनाएका आयोगले अध्ययन गरी बुझाएका प्रतिवेदनमा १६ वटा मन्त्रालय भए पर्याप्त हुने उल्लेख छ। नेपालमा २००७ सालअघिसम्म एउटै प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज, त्यसपछि चिफ साहेव, अनि लाठ साहेव र पूर्व कमान्डिङ जर्नेल, कमान्डिङ जर्नेल, दक्षिण  कमान्डिङ जर्नेल, पश्चिम कमान्डिङ जर्नेल र उत्तर कमान्डिङ जर्नेल(पूकज, दकज, पकज र उकज) हुन्थे। मन्त्रिमण्डल भन्ने थिएन। यस्तो राजनीतिक पद्धति १०४ वर्ष चल्यो। त्यसअघि ७८ वर्षसम्म श्री ५ महाराजाधिराजबाट मुख्तियार, काजी, बडाकाजीमार्फत शासन सञ्चालन हुन्थ्यो। ७८ वर्ष यसरी राज्य चल्यो। २००७ सालमा जब मन्त्रिमण्डल वा मन्त्रिपरिषद् पद्धति प्रारम्भ भयो, दश मन्त्रालय र दश जना मन्त्रीबाट राज्य सञ्चालन भयो। २००८ कात्तिकसम्म यसरी राज्य सुचारु भयो। २००८ मंसिर १ देखि एकजना उपमन्त्री र १३ जना मन्त्री रहे। महावीरशमशेर जबरा योजना विकास, खानी वन र विद्युत् मन्त्री राखिए भने धर्मरत्न यमीलाई जङ्गल उपमन्त्री भनिन्थ्यो। मन्त्री वन, उपमन्त्री जङ्गल किन भनिएको हो केही खुलाइएको छैन। शायद प्रशासन परिपक्व थिएन।  

कति मन्त्रालय कति मन्त्री ?
मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार २००८ मंसिर १ देखि २००९ साउनमा विघटन भयो र २००९ साउन ३० मा जनरल केशरशमशेर जबरा १ नम्बरमा रहेको ६ सदस्यीय परामर्शदातृ निकायले सरकार सञ्चालन गर्न लाग्यो। १३ जनाले हाँकेको सरकार अब ६ जनाबाट सञ्चालन हुन लाग्यो। त्यो ६ सदस्यीय प्रबन्धले एकवर्ष पनि राज्य गर्न सकेन। फेरि मातृकाप्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा २०१० असार ४ मा ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भो। २०१० फागुन ७ मा ७ सदस्यीय सरकारले सरकारले शासन ग¥यो। यो सरकारले पनि राज्य चलाएको चित्त नबुझी २०१२ वैशाखमा सरदार गुञ्जमानसिंह प्रिन्सिपल रोयल एडभाइजर भएको ५ सदस्यीय सरकार बन्यो। त्यो सरकार पनि एक वर्ष टिकेन। त्यो नितान्त गैरराजनीतिक सरकार थियो। राजाले फेरि राजनीतिक नेतृत्व खोजे । फलस्वरूप टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा २०१२ माघ १३ मा ७ सदस्यीय सरकारले एक वर्षभन्दा बढी राज्य गर्दै थियो तर २०१३माघ २३ मा मन्त्री, राज्यमन्त्री र उपमन्त्रीसमेत ११ जना थपिए। अब मन्त्रिपरिषद्मा यसरी २०१३ पुसमा आवश्यक मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या एकैपल्ट २१ पुग्यो। मन्त्रालयको संख्या पनि बढाएर १४ पु-याइयो।  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै अध्यक्ष, एकपल्ट मन्त्री बनाइदिएपछि त्यो मान्छे सधैँ आफ्नो राजनीतिक हनुमान हुन्छ भन्ने स्वादिलो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्।

संख्या मुख्य होइन  
नेपालको राजनीतिक प्रवाहमा अर्को युग प्रादुर्भाव भयो। २००८ माघमा राजद्रोह गरी चीनतर्फ पलायन गरेका डा. केआइ सिंह (कुँवर इन्द्रजीत सिंह) लाई राजा महेन्द्रले २०१४ साउन ११ मा प्रधानमन्त्री बनाए। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासमेत ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बन्यो। मन्त्रालयको संख्या १५ पु-याइयो। तर त्यो मन्त्रिमण्डल चार महिना पनि टिकेन। झण्डै आठ महिना दरवारले नै शासन चलायो। २०१५ जेठ १२ मा नेपाली कांग्रेसका सुवर्णशमशेरलाई १ नम्बरमा राखी गोर्खा परिषद्, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजापरिषद्समेतको ६ सदस्यीय सानो मन्त्रिमण्डल गठनभयो जसले २०१५ साल फागुन ७ गतेबाट नेपालको प्रथम आमनिर्वाचन सम्पन्न गरायो। यी मन्त्री, मन्त्रालयको संख्या भन्दा पनि सरकार सक्षम भएमा राज्य सुचारु चल्दोरहेछ।  

गएका यी आठ वर्षको मन्त्रीको संख्या हेर्दा काम हुन मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या मुख्य हुने रहेछ भन्ने लाग्दैन। अब राजनीतिको अर्को चरण सुरु भो। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनु भयो नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला २०१६ जेठ १३ गते। अन्तरिम संविधानअनुसार ८ जना मन्त्री र १३ जना उपमन्त्रीसहितको मन्त्रिमण्डल बनाउनुभो। नयाँ संविधानअनुसार २०१६ साल असार १६ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभो।११ जना मन्त्री र १० जना सहायक मन्त्रीसहितको सरकार बन्यो। १४ वटा मन्त्रालय बने। तर यो सरकार १८ महिनामा नै राजा महेन्द्रले भंग गरे। बिपीसहित सबै मन्त्री पक्राउ परे र थुनिए। राजाले ‘कु’ गरे।

विनाविभागीय मन्त्री  
अब राजनीति–पार्टी राजनीति निषिद्ध भयो। २०१७ पुस १ गतेबाट। सत्र पुस १३ मा राजा महेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरे। ५ जना मन्त्री र ४ जना सहायक मन्त्री राखे। मन्त्रालयको संख्या १५ वटा पु-याइयो। राजदरवारसम्बन्धी एउटा नयाँ मन्त्रालय थपियो। तर त्यो मन्त्रालय मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले हेर्ने गरियो। २०१९ असार १८ मा १६ जनाको मन्त्रिमण्डल बन्यो। यसरी २०४६ सालसम्म धेरै वटा सरकार बने। मन्त्रालय पनि १६/१७ वटासम्म बने। मन्त्रालय १९ वटासम्म र मन्त्री ३५ जनासम्म मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेतभए यसरी निर्दलीय पञ्चायत शासनमा पनि। २०४६ सालपछि पुनः बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो। २०४७ वैशाख ६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो। मन्त्रालय १९ पु-याइयो। अब २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरी २४ सदस्यीय बनाए।

शंका गर्न त मिल्छ नि ? के अचेल देशभक्ति कम भएको हो ? खोइ त असाध्यै धेरै आलोचना आइराखेका छन्। तपाईँहरूको नामसँग मुछिएर आउने नाम, कम्पनी, संस्था, उद्योग, व्यापार जस्ता धन्दासँग आबद्ध छन्।

कांग्रेसी सांसदहरू छत्तिसे र चौहत्तरेमा विभाजित भएपछि त्यो सरकार विघटन भयो र प्रभानमन्त्री गिरिजाले संसद् विघटन गराए। त्यसपछिको मध्यावधि चुनावमा कांग्रेस अल्पमतमा प¥यो। सबभन्दा बढी स्थान जित्ने एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले कम्युनिस्ट पार्टीको अल्पमतको सरकार बनाए। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई वैधता दिएन। तदनन्तर नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा छानिए। उनले २०५३ असोजमा ४७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए। मन्त्रालयको संख्या २५ पुग्यो। एक जना विनाविभागीय मन्त्री पनि भए। मन्त्रीमण्डल ४७ जनाको बन्यो।  

आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत
बहुदल पुनःस्थापनापछि मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन थपिन लाग्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि नै यो उपक्रम प्रारम्भ भयो। अब मन्त्रालय फुटाउने काम गर्न लागे प्रधानमन्त्रीहरू। मन्त्रालयको संख्या ३१ वटासम्म पुगे भने ६४ जनासम्म त मन्त्री नै भए। सरकारको खर्च पुनरवलोकन आयोग बनाइयो अर्थशास्त्री, पूर्वसांसद तथा एमाले नेता डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा। त्यो आयोगले १६ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय र ३५ वटा भन्दा बढी विभाग नबनाउन प्रतिवेदन दियो। साथै प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको टोलीले त २०७० सालमै १२ वटा मात्र मन्त्रालय हुनुपर्ने राय दिएको थियो। दाहालकै नेतृत्वको प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संघीय सरकारमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर एउटै मन्त्रिमण्डलमा ६ जनासम्म त उपप्रधानमन्त्री नै पनि राखिए। राजनीतिक पार्टीहरूका चुनावघोषणापत्रमा पनि जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने फजुल खर्च कम गर्ने प्रशासन हुनेछ भनिएकोछ।  

चार खर्ब कटौती गर्न सकिन्छ रे ?
सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाउने हो भने चार खर्ब रुपियाँ खर्च कटौती गर्न सकिने पनि आयोग अध्यक्ष खनालको ठहर छ। सुरक्षा निकायदेखि निजामती कर्मचारीको दरबन्दी उल्लेख्यरूपमा कटाउने ठाउँ छ। हरेक मन्त्रालयमा एक÷एक जनामात्र सचिव भए पर्याप्त हुन्छ। तर त्यो प्रतिवेदन दिनेबेला १० वटा मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिवको दरबन्दी थियो। एक मन्त्रालय दुइ सचिव ? किन ? तर अहिलेको परिस्थिति अलि फरक छ। किनभने एउटा कम्युनिस्ट पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) छ तर अध्यक्ष भने दुई जना। यो पृष्ठभूमिमा एक मन्त्रालय दुई सचिवलाई के भन्ने ?

एक मन्त्रालय थपिँदा कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ वार्षिक खर्च हुन्छ। तसर्थ नेकपाका दुवै अध्यक्ष, सचिवालयका सबै सदस्य, स्थायी समिति सिङ्गै कृपया मन्त्रालय नफोर्नोस, नबढाउनोस्। यो नकाम हुन्छ। बरु घटाएर १२ वटा, नसके १४ वटा,त्यो पनि नसके १५, १६ वटा मन्त्रालयमा संकुचन गर्नोस्। यसैमा सबैको भलो होला। आज तपाईँ जुन पदमा बसेर जुन योगदान गरिरहनुभएको छ वा कमाउनुभएको छ, त्यो कुर्सीमा तपाईँ निवृत्त भएपछि अर्कै आएर बस्छ। अहिले त्यो पदको, त्यो अधिकारको दुरुपयोग हुनुभएन। जनताले भोलि एक/एक कामको हिसाव माग्छ। भोलि ठीक किसिमको हिसाव दिन सक्नुभएन भने तपाईँको आजसम्मको नामको कमाइ केही शेष रहने छैन। तसर्थ भोलि जनताले लेखापरीक्षण गर्ने गैरआर्थिक हिसावकितावको बही खाता दुरुस्त राख्नोस्। बेरुजु होला।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७ ११:११ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App