कोभिड–१९ ले विश्वको सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई नराम्रोसँग हल्लाइदियो । कतिपय विश्लेषकले विश्व राजनीति र सामाजिक–आर्थिक प्रणाली कोभिड–१९ अगाडिको जस्तो सामान्यरूपमा (बिजिनेस आज् इयुजल) चल्न नसक्ने र यसमा व्यापक परिवर्तन हुनुपर्ने बहस छेडे । तर विस्तारै ती बहस सेलाउँदै गइरहेको भान हुन्छ । भिन्न राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक प्रणाली अङ्गालेका देशबीच विश्व सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई नै परिर्वतन गर्ने कुरामा एक मत नहुनु स्वभाविक पनि हो । तर यसैबीच विश्वभर एक प्रकारको अभूतपूर्व एकता देखियो– कोभिड १९ को महामारीको मुख्य दोषी मानिस हो, मानिस र प्रकृतिबीचको अन्तर–सम्वन्ध धुमिल हुँदा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा गडबड भयो जसको परिणति हामी भोग्न बाध्य भयौँ । पृथ्वीको स्वास्थ्य र मानिसको स्वास्थ्य एकअर्कामा कति गहिरोसँग जोडिएको रहेछ भन्ने कुराको थप पुष्टि भयो । यसैबीच विश्व वन्यजन्तु कोषका महानिर्देशकले पृथ्वी बचाउन आठ अरब कारण (जनसंख्याका आधारमा) महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।  

तीव्ररूपमा भइरहेको वातावरणीय विनाश र जैविक विविधता ह्रासबारे विश्व समुदायलाई समय–समयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले खबरदारी गराउँदै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय विश्व वन्यजन्तु कोषको अगुवाइमा केही हप्ताअघि मात्रै प्रकाशित रिपोर्टले अत्यन्तै भयाबह स्थितिको चित्रण गरेको छ जसअनुसार विगत पाँच दशकयता करिब दुईतिहाइ स्तनधारी जनावर, चरा, उभयचर, सरीसृप र माछाको संख्या घटेको छ । त्यस्तै केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्र संघको जैविक विविधतासम्बन्धी सम्मेलनको अवसर (२८ सेप्टेम्बर) मा रोयल बोटानिकल गार्डेन किउ, बेलायतबाट प्रकाशित दस्तावेजले पृथ्वीमा रहेका पाँच भागको दुई भाग वनस्पति हराउने खतरामा रहेको बताएको छ । थुपै्र बोटबिरुवा र जनावर तिनीहरूको पहिचान र अभिलेखीकरण हुनुभन्दा अगाडि नै लोप भइसक्छन् । मानवद्वारा प्रकृतिको बेपरवाह शोषणले अभूतपूर्वरूपमा जलवायु संकट र जैविक विविधतामा ह्रास भइरहेको छ । सन् २०२० को संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको ड्रग्स एन्ड क्राइम रिपोर्टले वातावरण विनाश र वन्यजन्तुको अवैध व्यापारले तीन चौथाइ संक्रामक रोगहरू जनावरबाट मानिसमा सर्ने गरेको जनाएको छ जसमा कोभिड–१९ समेत पर्छ ।  

‘हाम्रो भविष्यको पुनस्र्थापना’ वा ‘पृथ्वीकै पुनस्र्थापना’ को एउटा पाटोका रूपमा लिइएको यो दशकलाई सफल बनाउन विश्वव्यापीरूपमा तयारी हँुदैछ र यसलाई एउटा आशाको किरणका रूपमा लिइएको छ ।

जैविक विविधता संरक्षणका लागि सन् २०१० मा सन् २०२० सम्मका लागि जापानको आइचीमा तय गरिएका अधिकांश आइची लक्ष्यहरूको प्रगति उदेकलाग्दो छ जसमा प्रजातिहरू लोप हुन रोक्नेदेखि वन जंगल संरक्षण गर्ने र प्रदूषण घटाउने जस्ता बीसवटा लक्ष्य समावेश छन् । जैविक विविधता महासन्धिको सचिवालयले यो एक दशक जैविक विविधता संरक्षणका हिसावले खेर गएको र विश्व यो दिशामा असफल भएको बताएको छ । यद्यपि नेपाललगायत केही राष्ट्रले जैविक विविधता संरक्षणमा यो दशकमा खास सफलता हासिल गरेका छन् । नेपालको संरक्षित क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल आइची लक्ष्यले तोकेको भन्दा बढी छ । सन् २०३० सम्म संरक्षित क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ३० प्रतिशत पु¥याइ दिगो विकासको एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढेको छ । बाघ, गैँडा, हिउँ चितुवा जस्ता प्रजातिको संरक्षणमा निकै उदाहरणीय काम भएका छन् । तर कतिपय अवस्थामा संरक्षण जनावरमा मात्र केन्द्रित हुँदा वनस्पतिहरू संरक्षणमा ध्यान पुग्न सकेको छैन् । फलस्वरूप ग्रामीण भेगका बहुसंख्यक जनसंख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत बनेका कतिपय बहुमूल्य जडीबुटी, जस्तै– जटामसी, कुट्की, यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, वनलसुन, सेतकचिनी, सतुवा, लौठसल्लाहरूको उपलब्धता घट्दो छ । हाम्रा रैथाने वनस्पतिहरूको संरक्षण स्थिति अज्ञात छ ।  

विश्व समुदाय यिनै असफलतालाई टेक्दै आगामी दशकको (सन् २०२१–३०) लागि नयाँ रणनीति तय गर्न व्यस्त छ । कोभिड–१९ का कारण यो वर्षको यही महिना (अक्टोबर) मा चीनमा हुने तय भएको जैविक विविधता महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको १५ औँ सम्मेलन आगामी वर्षका लागि सारिएको छ जसले जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यदिशा निर्धारण गर्नेछ । जसमा कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिने बताइएको छ । यसैबीच जैविक विविधता र वातावरणीय विनाश रोक्न र पारिस्थितिकीय प्रणालीको काम र यसले दिने सेवाहरूको निर्वाध प्रवाह सुनिश्चित गर्न गत वर्ष नै घोषणा गरिएको पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्र्थापनाको दशक (सन् २०२१–३०) लाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

‘हाम्रो भविष्यको पुनस्र्थापना’ वा ‘पृथ्वीकै पुनस्र्थापना’ को एउटा पाटोका रूपमा लिइएको यो दशकलाई सफल बनाउन विश्वव्यापीरूपमा तयारी हँुदैछ र यसलाई एउटा आशाको किरणका रूपमा लिइएको छ । बहुआयामिक प्रभाव हुने यो पुनस्र्थापनाको दशकले जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको संकटलाई टार्दै यसको असर अनुकूलन तथा समयानुकूलन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जैविक विविधता विनाशलाई रोक्ने र खाद्य सुरक्षासँगै पानीको संकटसँग जुध्न सघाउने बताइएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने समयसीमा (सन् २०१५–३०) सँग सामञ्जस्यता हुने भएकाले पनि यो दशकको थप महत्व रहेको छ ।  

यो पुनस्र्थापना दशकमा करिब भारतको क्षेत्रफल जति पृथ्वीको क्षेत्रफल पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब सत्तरी देशले आफ्नो क्षयीकरण भएको भूभाग पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर यस पुनस्र्थापना दशकमा सहभागी भइसकेका छन् । यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमले छब्बीस गिगाटन (एक गिगाटन बराबर एक विलियन मेट्रिक टन) सम्म हरितगृह ग्यास विस्थापित गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो भएमा यसअघि गरिएका जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता विनाशसम्बन्धी चासोहरू सम्बोधन भई कतिपय दिगो विकासका लक्ष्यहरूसमेत प्राप्त हुने देखिन्छ ।  

यसरी गरिने पृथ्वीकै पुनस्र्थापनाका लागि मुख्यतयाः क्षयीकरण भएको भूभागमा प्राकृतिक पुनरुत्पादनलाई सहयोग गर्ने वा बृहत्रूपमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । हजारौँको संख्यामा हुने यस्ता पहलका लागि गरिने लगानीले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी सिर्जना गरी कोभिड–१९ द्वारा सिर्जित आर्थिक अवस्थाको पनि पुनस्र्थापना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, लैङ्गिक समानता तथा समानताका आधारमा कामको अवसर, पुनस्र्थापनाका लागि गरिने क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षा मापदण्डहरूको प्रत्याभूति र सरकार, समुदाय र साझेदार संस्थाबीचको सहकार्यले आपसी समन्वयलाई बढावा दिई दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त हुने देखिन्छ ।  

पश्चिमा विज्ञान र परम्परागत ज्ञानको सम्मिलन (फ्युजन) र सहकार्यबाट मात्रै सफलताको सुनिश्चितता हुने यो दशक महाअभियानका रूपमा विश्वभर एकसाथ सञ्चालन हुनेवाला छ । पुनस्र्थापना गर्ने भूभागको पहिचान तथा त्यसको विगतको अवस्था, वृक्षरोपणमा उपयुक्त प्रजातिको छनोट, मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनापछिको स्याहार र अनुगमनमा आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण हुनेछ ।  

नेपालले पनि आफ्नो ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई कायम राखी यसलाई अझ विस्तार गर्ने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी ५ करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता र सफल कार्यान्वयन आगामी दशकमा थप महत्वपूर्ण हुनेछन् । सरकारको चालु पन्धौँ योजनामा वन क्षेत्रको कार्यक्रमअन्तर्गत वन, जलाधार र जैविक विविधताको संरक्षण र पुनस्र्थापनालाई प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको छ । समुदायमार्फत व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्य देखिएकोमध्ये करिब ५२ प्रतिशत वन सामुदायिक वनका रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।  

मुख्यतयाः सामुदायिक वन, कृषि वन र संरक्षित क्षेत्र विस्तारका कारणले करिव ३५ वर्षअगाडि करिव ३५ प्रतिशत नै रहेको वन क्षेत्र हाल करिव ४५ प्रतिशत पुगेको छ । वन विनास तथा क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई कम गरी वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्बन सञ्चिति क्षमता बढाएबापत प्राप्त हुने कार्बन व्यापारको कार्यक्रम (रेडप्लस) ले वन संरक्षणमा आगामी दशकमा थप प्रोत्साहन हुने देखिन्छ । यद्यपि जनताका विकासका आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वले गर्दा संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम राख्नु आगामी दशकमा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने निश्चित छ ।  

नेपाललगायत विश्वका ७० भन्दा वढी देशले गत हप्ता मात्रै सम्पन्न राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता सम्मेलनमा प्रकृति संरक्षणका लागि थप प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसरी आउँदो दशक नेपाललगायत विश्वकै लागि पनि प्रकृति संरक्षणको हिसावले महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ । समग्रमा पृथ्वीकै पुनस्र्थापनाको दशकको सफल कार्यान्वयनकै सेरोफेरोमा राष्ट्रसंघीय निकायहरू र जैविक विविधता महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूका आगामी कार्यक्रमहरू बन्ने भएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि यसकै सेरोफेरो हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७ ०५:१६ बुधबार