प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओलीले एसिडजन्य अपराध नियन्त्रण, पीडितको उपचार, क्षतिपूर्तिलगायतका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारले पन्ध्र दिनभित्र अध्यादेश ल्याउने विषय सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसलाई एसिडजन्य हिंसा पीडित, तिनका परिवारलाई परेको पीडा र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न र सिङ्गो समाजलाई एसिडजन्य हिंसाबाट मुक्त गर्ने सरकारको कदमका रूपमा समाजका विभिन्न तह र तप्काले प्रशंसा गरेका छन् । संसद् नचलेको अवस्थामा एसिडजन्य अपराधलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशै ल्याउनुपर्ने आवश्यकताबारे भने बहस सुरु भएको छ । संसद् अधिवेशन नभएको बेलामा मुलुकमा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा अर्थात् तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ । तर यो सरकारको निरपेक्ष अधिकार भने होइन । सरकारले यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद् अधिवेशन नबसेकै बेला पनि सरकारले सामान्य अवस्थामा अध्यादेशको सहारामा शासन गर्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रसम्मत मानिँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा यो लेख एसिडजन्य अपराधबाट पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने कार्य तथा अध्यादेशमा केन्द्रित छ ।
एसिडजन्य अपराध एकपछि अर्को भइरहेको अवस्थामा पीडितले राज्यको तर्फबाट प्राप्त गर्नुपर्ने दीर्घकालीन स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवा प्राप्त गर्न नसकिरेहको आजको वास्तविकता हो । यस परिस्थितिमा एसिडजन्य अपराध पीडितको पीडा र क्षति सम्बोधन गर्नु कुनै पनि सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर ती सवाललाई सम्बोधन गर्न हाल नेपालमा कानुन नभएकै हो त ? कानुनको अभावकै कारण सरकारले पीडितको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको वा अपराधीलाई दण्डित गर्न नसकेको हो त ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ ।
एसिडजन्य अपराध पीडितको न्याय सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसित कानुन नै नभएको अवस्था होइन ।
एसिडजन्य अपराध सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले तीनवटा रिट निवेदनमा पीडितको अधिकार सुरक्षित गर्न एसिड बेचबिखनलगायतका विषय नियमन गर्न सरकारलाई विभिन्न आदेश दिएको छ । ती आदेश कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न संघीय ऐन सशोधन गर्नुका साथै नयाँ ऐन पनि लागु गरेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐनको दफा २ तथा मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९३ ले एसिडजन्य अपराधको परिभाषा गर्दै उक्त कार्यलाई अपराधको दायराभित्र ल्याएको छ भने अपराधीलाई आठ वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपराधपीडितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न विशेष ऐनका रूपमा अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ पनि छ । यो ऐनलाई अपराधपीडितको अधिकार संरक्षणका निमित्त माइलस्टोनका रूपमा लिन सकिन्छ । यो ऐन विशेष ऐन भएकाले एसिडजन्य अपराध पीडितको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा यो ऐन आकर्षित हुन्छ । यसकारण एसिडजन्य अपराध पीडितको न्यायको सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसित कानुन नभएको अवस्था होइन । त्यसकारण अपराधको प्रकृति पिच्छे पीडितलाई राहत तथा संरक्षण दिन विषयगत कानुन बनाउनु त्यत्ति व्यावहारिक हुन्छ कि हुँदैन ? सोचनीय विषय छ । यसो गर्दा अपराधपीडित संरक्षण ऐनको औचित्य समाप्त हुन्छ । यो ऐन हुँदाहुँदै यसको कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पहल नगरी हिंसाको सवालैपिच्छे नयाँ कानुन बनाउँदै जानु समय र स्रोतसाधनको मितव्ययिताका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त त हुँदै हो, भएका कानुनप्रतिको इमान्दारितापूर्ण कार्यान्वयनसमेत चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
अहिलेको मूल समस्या भनेको पूर्णरूपमा कानुन नहुनु होइन, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो । परिणामतः व्यवहारमा एसिडजन्य अपराधका साथै अन्य अपराध नियन्त्रण, पीडित तथा पीडित परिवारको उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत हुन सकेको छैन । ऐन बनाउने तर कार्यान्वयन निमित्त समयमै नियमावली बनाइ लागु गर्ने, ऐन कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनसहित कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, ऐन कार्यान्वयनका निमित्त ऐनले परिकल्पना गरेका संस्थागत संरचना र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यस निमित्त तदारूकता देखाउने जस्ता आवश्यक मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन नगर्ने समस्या प्रवृत्तिकै रूपमा विकास हुँदैछ । उदाहरणका लागि अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ लागु गर्न नियमावली बनाइ लागु गरिएको छैन । यसले गर्दा कानुन कार्यान्वयन नभई कानुनको शासन कमजोर भएको अवस्था छ भने अर्कोतिर पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । एसिडजन्य अपराध पीडित व्यक्तिहरू पनि यही कारणले झन् प्रताडित छन् ।
यो अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री भावुक भई समस्या समाधानको तीव्र इच्छाले अध्यादेश ल्याउन मन्त्रालयलाई सार्वजनिकरूपमै आदेश दिनु खुसीको कुरा हो । तर सार्वजनिकरूपमा घोषणा गर्नुअघि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हो कि होइन, यस विषयमा कानुन छ कि छैन, छ भने भएका कानुन किन कार्यान्वयन भएनन्, त्यसका कारण के हुन्, ती कानुनमा कहाँ कमजोरी रहे आदि विषयमा गहन छलफल गरी निचोडमा पुग्न आवश्यक छ । भएका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरी प्रत्येक सवाललाई सम्बोधन गर्न छुट्टाछुट्टै नयाँ ऐन बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु समस्या समाधानको उपाय होइन । यसले भएका कानुनप्रति सरकारको जवाफदेहिता, त्यसलाई पालना गर्न सरकारको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न, पीडकलाई दिइने सजाय बढाउन, एसिडजन्य वस्तु तथा पदार्थको बेचबिखनलाई नियमन र अनुगमन गर्न मुलकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४, पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा केही विषयमा संशोधन वा थप व्यवस्था गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ । तर त्यस निमित्त संसद् अधिवेशन नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हो कि होइन विचारणीय छ । वास्तवमा भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रष्ट खाकासहितको कार्ययोजना तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्नु आजको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो जसबाट भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वातावरण बनोस् । यसो गर्दा सरकार, संसद् सबैको स्रोत, साधन र समयको प्रभावकारी उपयोग हुन पुग्छ । साथै, भएका कानुनको गतिशील समयसापेक्ष प्रयोगबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुका साथै न्याय र कानुनको शासन तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त विषयहरूलाई मनन् गर्दै एसिडजन्य अपराधलगायतबाट पीडितहरूको अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले निम्न कार्य प्राथमिकताका आधारण गर्न सक्छ:
१. पीडितको अधिकार, क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहत तथा दोस्रोस्तरको पीडित, पारिवारिकपीडितको अधिकार सुरक्षित गर्न अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ तत्काल लागु गर्न आवश्यक अपराधपीडित संरक्षण नियमावली तत्काल बनाई लागु गर्ने ।
पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न, पीडकलाई दिइने सजाय बढाउन, एसिडजन्य वस्तु तथा पदार्थको बेचबिखनलाई नियमन र अनुगमन गर्न मुलकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४, पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा केही विषयमा संशोधन वा थप व्यवस्था गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ ।
२. अपराधपीडित राहत कोष नियमावली संशोधन गरी पीडितलाई सरकारी स्थानीय तहको सहजीकरणमा उक्त कोषबाट स्वास्थ्य उपचारका निमित्त आवश्यक पर्ने राहत तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
३) पीडितको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय, जिल्ला, प्रदेशस्तरीय अस्पताल, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गर्न (क) स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघसित सम्बद्ध अस्पतालहरूमा एसिड तथा अग्निजन्य अपराध जस्ता अपराधका कारण दीर्घकालीन सेवा आवश्यक पर्ने पीडितको आकस्मिक उपचार तथा विशेषज्ञ उपचार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र (ख) पीडितको मानसिक स्वास्थ्य सेवाका निमित्त प्रत्येक स्थानीय तह तथा अस्पतालमा मनोसामाजिक विमर्शकर्ता व्यवस्था गर्ने ।
४) पीडितको सामाजिक पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ (२) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत–साधनका आधारमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । पारस्परिक समन्वयका निमित्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ बमोजिम समन्वय गरी आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने । उक्त कार्ययोजनामा एसिडजन्य तथा अग्निजन्य अपराध नियन्त्रणका निमित्त आवश्यक निरोधात्मक तथा जनचेतनामूलक कार्ययोजनासमेत समावेश गर्ने ।
५) निम्न ऐनहरू संशाोधन गरी एसिडजन्य अपराध सम्बोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०७७ ल्याई निम्न विषयहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ:
क) मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९३ (२) संशाेंंंोधन गरी निम्न व्यवस्था राख्ने:
– एसिडजन्य कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पन्ध्र वर्षदेखि जन्म कैदसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँदेखि आठ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
– कसुर गरी जेल सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि कारण देखाइ धरौटीमा छुटाउन, कैद निलम्बन वा छूट गर्न नसकिने व्यवस्था ।
– कुनै पनि स्थानीय पसलहरूले तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा नगरी तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ बेचबिखन गर्न नपाइने । नेपाल सरकारले उक्त मापदण्ड निर्माण गर्दा अनुगमन गर्ने निकाय तथा सरोकारवालासित समन्वय, परामर्श गर्नुपर्ने ।
– मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्मको सजाय र त्यस्ता स्थानीय पसलको अनुमतिपत्र रद्द गरिने व्यवस्था ।
– तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ बेचबिखन गर्न आवश्यक अनुमतिपत्र मापदण्डबमोजिम गृह मन्त्रालयले दिने व्यवस्था ।
– मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति प्रदान गरेमा ः सम्बन्धित निकाय तथा कर्मचारीले मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति प्रदान गरेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म सजाय गरिने व्यवस्था ।
– मापदण्डबमोजिम बिक्री वितरण भए÷नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न नेपाल प्रहरीमा छुट्टै विशेष शाखा व्यवस्था गरिने । उक्त शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनमै तोक्ने ।
– प्रहरीको विशेष शाखाले आफू र आफ्ना मातहतका निकायहरूको अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वको व्यवस्था । कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रहारबाट पीडित व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, उमेर, लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानलगायतका आधारमा पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अनुगमनलगायत अन्य निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपायसहितको कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।
ख) एसिडजन्य अपराधबाट पीडितका निमित्त तत्काल राहत व्यवस्था गर्न अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २९ (१) संशोधन गरी निम्न व्यवस्था राख्ने:
–पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा सरकारी स्थानीय तहको सहजीकरणमा पीडित राहत कोषबाट तत्काल आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । कुनै अपराधका कारण लामो समयसम्म वा जीवनभरि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिमरूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने ।
ग) लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन गर्न कोषहरूको स्थापना
–लैङ्गिक हिंसापीडितको अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न विशेष ऐनहरूमार्फत् लैङ्गिक हिंसा तथा अपराधपीडितको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कोष व्यवस्था गरेको छ । तर ती कोष सञ्चालन गर्ने स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती र सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन आउने देखिएको छ । अर्कोतिर ती कोषको स्थापना प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुनबमोजिम मात्र गर्न सकिने तर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सो सम्बन्धमा कानुन नबनिसकेकाले ती कोष स्थापना हुन सकेका छैनन् । परिणामतः पुनस्र्थापना केन्द्र, सेवा केन्द्र जस्ता पीडितलाई सेवा दिने सेवाप्रदायक निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू सुचारु हुन सकेका छैनन् । समग्रमा लैङ्गिक हिंसापीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न ती सेवाप्रदायक निकायहरूको स्थापना र प्रभावकारी सेवा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न एकीकृत कोषको व्यवस्था गर्न वा छुट्टाछुट्टै कोष स्थापना गर्ने भए पनि ती कोष सञ्चालन गर्ने स्रोत परिचालन गर्न नेपाल सरकारले पनि प्रत्यक्षरूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कोष स्थापनाका निमित्त कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७७ ०५:१४ बुधबार
