प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतम उपल्लो सदनको सदस्य बने । अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका युवराज खतिवडा एक हप्ता नबित्दै छायाँ अर्थमन्त्रीको दायित्व निर्वाह गर्ने गरी सरकारको सल्लाहकार बने । एमाले सरकारमा नियुक्तिको पर्याय बनेका उपेन्द्र कोइरालाले राष्ट्रिय वाणिज्यबैंकको कार्यकारी सम्हाल्नेगरी सरकारबाट सातौँ पजनी पाए । अर्कोतिर, अन्धकारमय मुलुकलाई अहोरात्र बिजुली आपूर्ति गराउन सफल कुलमान घिसिङनेपाल विद्युत्प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा अर्को एक कार्यकाल काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्दागर्दै निवृत्त हुन पुगे । यसै महिनाभएका उपरोलिखित परिदृश्यले नेपालको राजनीतिक क्षितिजको यथार्थ भन्छ ।  

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित वामदेव गौतमलाई जनमतले दुत्कार्दादुत्कार्दै के/कति कारणले संसद्मा लानुप-यो?जवाफ सहजछैन । संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति विशेष परिस्थितिमा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दुरुपयोग गर्दै संसद्बाट निवृत्त भएका युवराज खतिवडा थप आधा वर्ष अर्थमन्त्री मात्र भएनन्, बरु बाध्यात्मक कारणले पदत्याग गरेपछि पनि नेकपामा अर्थतन्त्र बुझेका अन्य कोही मानिस नभएझैं उनैलाई प्रधानमन्त्रीले फेरिकिन ‘डिफेक्टो’ अर्थमन्त्री बनाए ? त्यसको उत्तर राजनीतिकशास्त्रीको पहुँचमा देखिन्न । नेकपा सरकारमा पुग्नेबित्तिकै सधैँधोतीफेर्ने उपेन्द्र कोइरालामा अन्तरनिहित कुन गुणले गर्दा उनी सधैँ अन्य कार्यकर्तामाझ अबल साबित हुन्छन् त भन्ने कुराको जवाफराजनीतिक त्यागको अघि फरियाको नाता सधैँ सशक्त हुन्छ भन्ने जवाफ सार्थक होला । लोडसेडिङका कारण बिजुलीको स्विच अन÷अफ गर्न बिर्सिएका जनतालाई अनवरतरूपले ‘इलेक्ट्रिसिटी’ उपलब्ध गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कुलमानलाई केपी ओलीले किन पुनर्नियुक्ति गरेनन् भन्ने सोधनीको उत्तर जनहितमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति नेपाली राजनीतिज्ञको कोपभाजनमा पर्छ भन्नुपर्ने हुन्छ ।  

वामदेव गौतम, युवराज खतिवडा अनि उपेन्द्र कोइरालाको नियुक्ति अनि कुलमानको बिदाइ ओलीका पालामा भएकाले खड्गप्रसाद शर्मा नेपालको सबैभन्दा बिकामे प्रधानमन्त्री हुन् कि भन्ने जनतामा भान हुनु अस्वाभाविक होइन ।सरकार विरोधीहरू ओलीले गरेका उल्लिखित नियुक्तिहरू प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हो भन्ने गर्छन् । साविकका नियमहरूले सरकारले गरेका उल्लिखित पदस्थापनलाई कानुन विपरित भन्दैन । तर उल्लिखित परिदृश्यहरूस्वाभाविक भने कदापि होइनन् । देखिने गरी नै विवादमा परेका उपेन्द्र कोइरालालाई सातौँ पटक नियुक्त गर्नु अनि वर्षौँदेखि लोडसेडिङको मारमा परेका जनतालाई निरन्तर बत्तीको सुविधा उपलब्ध गराउने अनि करोडौँघाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई अरबौँको मुनाफामा पु¥याउने कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति नगर्नुलाई सरकारको स्खलित मानसिकताको उपज देखियो ।तर के ओलीले अहिले गरे जस्तो जनमतविरुद्धका नियुक्ति र बहिर्गमन पहिले भएन त भन्ने प्रश्नको जवाफ खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।  

वामदेव गौतम, युवराज खतिवडा अनि उपेन्द्र कोइरालाको नियुक्ति अनि कुलमानको बिदाइ ओलीका पालामा भएकाले खड्गप्रसाद शर्मा नेपालकासबैभन्दा बिकामे प्रधानमन्त्री हुन् कि भन्ने जनतामा भान हुनु अस्वाभाविक होइन ।

संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनमा माओवादीको तत्कालीन दबदबाका कारण अन्य राजनीतिक दलका स्थापित नेताहरू अस्वीकृत बने, चुनाव हारे । एमालेका तत्कालीन प्रमुख माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सुजाता कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका दर्जनौँ स्थापित नेताहरू चुनावमा अस्वीकृत भए । गणतन्त्रमा भर्खर प्रवेश गरेका कारण जनताले नपत्याएका नेताले सार्वजनिक पद ओगट्नु हुँदैन भन्ने मूल्य टड्कारो थियो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनि राजनीतिशास्त्रका आधारभूत सिद्धान्त नियाल्दा चुनाव हारेका व्यक्तिले तत्कालै सार्वजनिक पदमा दाबी गर्दा पछिल्ला दिनमा प्रजातन्त्रले दुर्दिन बेहोर्ने भएकाले त्यसो गर्नुहँुदैन भन्ने मान्यता हो ।  

तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनि आन्तरिक बहाबका अतिरिक्त केही महिनाअघि मात्र जनताले दुत्कारेका माधव नेपाल मुलुकको प्रधानमन्त्री भए अनि लज्जास्पदरूपले चुनाव हारेकी आफ्नी पुत्री सुजाता कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपप्रधानमन्त्री बनाए । पछि, कांग्रेसमा अरू कोही जिउँदा नेता नभएझैं झापाबाट चुनावमा पछारिएका अनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको बन्दोबस्तीय सामग्री खरिद ‘सुडान घोटाला’ काण्डको अभियुक्तका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले औँला ठड्याएका कृष्णप्रसाद सिटौलाको अगुवाइमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो । निर्वाचनमा पराजित, अनि जनताका नजरमा भ्रष्ट सावित भएका मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी कमाएका व्यक्ति पनि पुरस्कृत हुन्छन् भन्ने नवीन परिभाषा बन्यो । ठूला दलमा मात्र होइन, खराब राजनीतिक चरित्रको मारमा साना दलहरू अझ नराम्ररी फसे । मधेसकेन्द्रित दलमा धर्मपत्नी तथा ‘गर्लफ्रेन्ड’ लाई पार्टीलाई प्राप्त समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने अनि सन्ततिको विवाहपश्चात दाइजोमा सम्धीलाई महासचिवको पद दिनेसम्मका हर्कत देखियो ।  

पार्टीले आफ्ना निहित स्वार्थसाँध्न नातेदार तथा शुभेच्छुकलाई प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरित पजनी गरे भन्ने हो भने केबल चुनाव गर्ने दायित्व बोकेका न्यायमूर्ति खिलराज रेग्मीको सरकारले संभवत नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक विवादास्पद लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनायो । यसरी एकलौटी सरकार भएका बखत नातेदार तथा स्वजन प्राथमिकतामा पर्ने अनि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा लोकमान चरित्रका मानिस वजनदार बन्ने भएपछि बिग्रँदो सार्वजनिक संस्था सुधार्ने कुलमानहरूको नियुक्ति झुक्किएर मात्र हुने यथार्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अखिर किन उपेन्द्र कोइराला तथा लोकमान प्रवृत्तिहरू बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि तागतिला भए अनि कुलमानहरू निरिह बने भन्ने कुरा खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

एकलौटी सरकार भएका बखत नातेदार तथा स्वजन प्राथमिकतामा पर्ने अनि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा लोकमान चरित्रका मानिस वजनदार बन्ने भएपछि बिग्रँदो सार्वजनिक संस्था सुधार्ने कुलमानहरूको नियुक्ति झुक्किएर मात्र हुने यथार्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।  

सामान्यतः प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एउटा दलले सत्ता सम्हाल्ने अनि अर्को शक्तिले सरकारलाई खराब काम गर्नबाट रोक्ने हो । अस्वभाविक क्रियाकलापको खबरदारी गर्नबाट प्रतिपक्ष तर्कने हो भने सरकार स्वेच्छाचारी बन्छ । सबैदलविभिन्न चरणमा सत्तामा बसेका अनि आफ्नो पालामा वर्तमान सरकारभन्दा निकृष्ट पजनीमा सहमति गरिसकेकाले पार्टीहरूले ओलीको नियुक्तिको विरोध गर्ने नैतिक तागत गुमाए । परिणामस्वरूप सरकार बेलगाम बन्दै गयो । यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरू आआफ्ना स्वार्थका कारण सुशासन दिन असमर्थहुँदा नागरिक समाजले विधिको शासन स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यसको चर्चा सान्दर्भिक देखियो ।  

अमेरिकाको वासिंगटनस्थित इस्ट वेस्ट सेन्टरका निर्देशक डा. मुथैया अलागप्पाले संपादन गरेको‘सिभिक सोसाइटी एन्ड पोलिटिकल चेन्ज इन एसिया’ भन्ने पुस्तक सन् २००४ मा प्रकाशित भयो । एसियाका धेरै विद्वान्का अनुसन्धान समेटेको उक्त पुस्तकले नागरिक समाजले एसियामा राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी प्रभाव पा¥यो भन्ने कुरा भन्छ । सबै देशका नागरिक समाज समानरूपले प्रभावकारी नहुने अनि तिनीहरूले प्रजातान्त्रिक मान्यता स्थापित गर्न बराबरको भागिदार नभएको देखायो उक्त पुस्तकले । नागरिक समाजका अगुवा इमान्दार र निरपेक्ष भएका मुलुकमा प्रजातान्त्रिक विधिहरू सशक्त बन्छन् अनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नै ‘सिभिक सोसाइटी’ को खोल ओढेका देशमा विधिको शासन अझ कमजोर हुन्छ भन्ने उक्त पुस्तको निचोड हो । नागरिक समाज विधिको शासन स्थापना गर्न र कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने दुवै दिशामा उपयोग हुन सक्छ भन्ने यसको निचोड देखियो । अब हाम्रो नागरिक समाजको मूल्यांकनका लागि राजनीतिक विगतमा फर्कौँ ।  

माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत अदालतको आदेशामुताविक संविधानसभाको म्याद समाप्त भयो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बाबुराम सरकारले चुनाव गराउने अवस्था आयो । प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस र एमाले भट्टराई सरकारले गराउने निर्वाचन आफूहरूले बहिष्कार गर्ने भन्न थाले । नागरिक समाजका सदस्यहरू बाबुरामको सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने भएकाले स्वच्छ तथा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनोस् भन्न थाले । अन्त्यमा पदले नै स्वच्छ मानिने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आयो ।त्यसपछि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि प्रधानन्यायाधीशले प्रमुख कार्यकारी बन्न मिल्दैन भन्न थाले । निर्वाचित प्रधानमन्त्री बाबुरामको नेतृत्वमा पनि निर्वाचन हुनुहँुदैन भन्ने अनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि सरकार गठनहँुदैन भन्न थालेपछि नागरिक समाजको भूमिका सन्देहास्पद देखियो । अन्ततःप्रधानन्यायाधीश प्रमुख कार्यकारी बने, नागरिक समाजको साख खस्कियो ।

अब अर्को परिदृश्य हेरौँ । खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा अधिकांश संवैधानिक निकाय नेतृत्वविहीन थिए । संसद् नभएको तत्कालीन अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ संभव थिएन अनि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सहज थिएन । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका खातिर बाधाअड्काउ फुकाउने नाममासंसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाइयो । यसरी संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार मनोनीत प्रधानमन्त्रीलाई उपयोग गर्न दिँदा विवादास्पद व्यक्ति संवैधानिक निकायमा पुग्न सक्ने कुराको आकलन कसैले गरेन । नागरिक समाजका सदस्य चूप रहे । आफूलाई खिलराजले नियुक्ति दिन्छन् कि भनेर नागरिक समाजका अग्रजहरू उक्त संविधान संशोधनको विरोधमा उत्रिएनन् भन्ने कुरा त्यसबेला चर्चामा थियो नै । सिभिक सोसाइटी कमजोर भयो, सरकार बेलगाम बने ।अनि, उक्त संवैधानिक संशोधनका कारण खिलराजले चाहेका कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी बन्न सक्ने भए । अन्त्यमा विवादास्पद छविका लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख बने । तत्कालीन घटना नियाल्दा नागरिक समाजको निरिहता र दूरदृष्टिको कमीले लोकमान जस्ताको पजनी भयो भन्दा अन्यथा नहोला ।  

नागरिक समाजले देशको राजनीति सकारात्मक तथा अन्धकार दुवै दिशामा लान सक्छ । नेपालको हकमा सिभिक सोसाइटीको हालसम्मका क्रियाकलाप नियाल्दा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापनाका खातिर समाजले खासै सकारात्मक कदम चालेको देखिन्न । सिभिक सोसाइटी सशक्त भएको भए न ईश्वर पोखरेलले आफन्तउपेन्द्र कोइरालालाई बारम्बार राजनीतिक नियुक्ति दिन पाउँथे न त कुलमानले नै सजिलै दायित्व बिसाउने अवस्था आउँथ्यो । प्रचलित विधि केलाउँदा देशमा निष्कलंक अनि क्षमतावानी व्यक्ति सम्मिलित सशक्त नागरिक समाज पुनर्गठन आवश्यक देखियो । नागरिक तागत डगेका अवस्थामा गैरराजनीतिक चरित्र हावी हुने यथार्थ सबैले स्मरण गरौँ । 

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७७ ०५:५९ मंगलबार