नेकपाको घर शान्ति गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षहरूलाई बुझाएसँगै आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा अल्पविराम लागेको छ । यसमा दुवै अध्यक्षका लागि कार्यविभाजन र सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको विधिबारे विवेचना छ । अबउप्रान्त सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाबारे पनि कार्यदलले सुझाएको । छ जसअनुसार राज्यद्वारा गरिने सबै राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको निर्णयबमोजिम मात्रै गरिनुपर्ने भनिएको छ । भागबन्डा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिकार क्षेत्रलाई दलको नियन्त्रणमा लिने प्रयासस्वरूप अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको काममा हस्तक्षेप गर्न नपाउने र सरकारको निर्णय पनि दलको निर्देशनमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेकपाभित्रको विवाद प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेबाट सुरु भएको थियो । यस प्रतिवेदनले सो विवादको समाधान दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको इच्छानुसार महाधिवेशनसम्म दुवै पदमा यथावत कायम रहिरहने बाटो खुला गर्दै उनको सम्पूर्ण अधिकार खोसिने गरी सुझाव दिएको छ ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि महाधिवेशनको चटारो लागेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला गरी पछिल्लो महाधिवेशनमा खडा भएको तीनवटा गुटमा विभाजित नेका अहिले केही थप नयाँ गुटहरूको बथानमा परिणत भएको छ । कोइराला परिवारको विरासत बोक्ने चाहना भएका कारण आफ्नो थरलाई दावेदारी दिन कोइराला सन्ततिहरूले छुट्टै समूह गठनको प्रयास जारी राखेका छन् । यसका साथै विमलेन्द्र निधी, प्रकाशमान सिंह र गगन थापाहरू पनि दावेदारी लिएर उपस्थित भएका छन् । यद्यपि यिनको वास्तविकता पार्टीको सभापतित्वमा भन्दा पनि महाधिवेशनपूर्व नै उपयुक्त समायोजनको खोजी गर्ने प्रयास हो । नियत समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भए नेपाली कांग्रेसलाई माघ महिनासम्मको निर्धारित अवधि मात्रै बाँकी छ तर पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अन्य नेताहरूद्वारा आलोचित भए पनि रोकिएको छैन ।  

पछिल्लो समयमा संसद्मा रहेको दुई छुट्टाछुट्टै अस्तित्व भएका दल राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जारी गरिएको दल विभाजनसम्बन्धी संविधान संशोधन अध्यादेशका कारण हठात् एकीकृत हुन पुगेको जसपामा मूलतः मधेसी जनताको मत प्राप्त गरेर केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भएको दल भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति बन्ने चाहना बोकेर आएका नेताहरूको बाहुल्यता छ । पार्टी एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगिसकेको तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई यस एकताबाट जीवन रक्षा भए पनि अहिले त्यसका नेतृत्व पक्षले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न तत्कालीन राजपा नेताहरूको परस्पर असन्तुष्टिले आफ्नो रणनीतिक योजना साकार पार्ने दिशामा सहयोग पुगेको छ । यो एकीकरणका कारण प्रदेश नम्बर २ मा पहिलेदेखिको आफ्नै सरकारलाई प्राविधिकरूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था बनेकाले अब सोहीअनुरूप संसदीय दलको नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएको छ र यही प्रयोजनका लागि नेपाली राजनीतिको तेस्रो दलभित्र पनि हानथाप सुरु भएको छ ।

नेकपाको एकीकरणबारे जति महिमामण्डित गरिए पनि वास्तवमा यो एउटा व्यावसायिक निर्णय थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ३०.५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर प्रथम स्थान हासिल गरेको माओवादीलाई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा लगभग १७.८ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त भएको थियो । संविधान जारी भएपछिको संसदीय निर्वाचनमा उक्त दलका लागि गठबन्धनको अनिवार्यताले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ र चितवनको भरतपुर नगरपालिकाको निर्वाचन यसको प्रमाण हो । नेकासँग सिटको तालमेल गर्न खोजे पनि उचित मूल्यांकन नदिएको हुनाले एमालेसँग गठबन्धन गरिएको स्वयं प्रचण्डले स्वीकार गरेकै छन् ।

नेपालमा २०१५ सालदेखि नै सुरु भएको बामपन्थी राजनीतिले पहिलो आमनिर्वाचनमा जम्मा ७५ मत प्राप्त गरेको थियो । पछि २०४८ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएसँगै वाम राजनीतिको मूलधार बनेको एमालेलाई २८५ मत प्राप्त भएको थियो । जुन दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादी लहर चलेका कारण २०६४ को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा घटेर जम्मा २१.६ प्रतिशतमा झरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमालेको मत लगभग पुरानो आँकडा २७.५५ प्रतिशतमा पुगिसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसबाट उपेक्षित माओवादीलाई उसको मागबमोजिमको स्थान दिन तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली मन्जुर भएपछि चुनावी गठबन्धन निर्माण भयो । एमाले र माओवादीबीच नयाँ सहमति गरेर ६०–४० को भागबन्डाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र बाँडियो तर परिणाम भने सोहीअनुरूप प्राप्त भएन । एमालेलाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भन्दा ३.१३ प्रतिशत बढी मत प्राप्त भएको थियो भने माओवादीलाई पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त भएको मत भन्दा २.७५ प्रतिशत घटेर जम्मा १५.०४ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो । स्पष्टतः एमालेले माओवादीको मत प्राप्त गरे तर आफ्नो मत दिएन ।

दुवै पार्टीको एकिकरण घोषणा र औपचारिकता पूरा भएपछि दल विभाजन संविधानतः आफ्नो हातमा पर्ने भएको हुँदा क्रमिकरूपमा माओवादीहरूको एमालेकरण गर्दै जाने रणनीति प्रम ओलीद्वारा अपनाइएको देखिन्छ । यसैगरी महाधिवेशनसम्मका लागि थाती राखिएको ’जबज’ र ’एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ बारेको सैद्धान्तिक बहसमा एमालेको बहुमत भएकाले ’जबज’ पारित हुने निश्चित छ र ’जसको नीति त्यसको नेतृत्व’ भन्ने वामपन्थी सिद्धान्तअनुरूप नेतृत्व हुनुपर्ने हुँदा प्रचण्ड अर्थात पूर्वमाओवादीको नेतृत्व स्वीकारिने छैन । वर्तमानमा नेकपाभित्र देखिएको अन्तरकलहको कारकतत्व मूलतः यही हो । यसबारे दोस्रो अध्यक्ष बन्न बाध्य भएका प्रचण्ड पनि पूर्ण जानकार रहेका देखिन्छ । त्यसैले तत्कालीन एमाले नेताहरूबीच खेल्दै आफ्ना पुराना सहयात्री मित्रहरूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयत्न उनले गर्दै आएका छन् ।  

माओवादी पार्टी आफ्नो सन्तृप्ति अवस्थामा पुगिसकेको र त्यहाँबाट अगाडि जान अर्को कुनै दललाई निल्नु अथवा अंगीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको आकलन गरेर प्रचण्डले यो मार्गचित्र अवलम्बन गरेका हुन । नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै एमालेलाई निल्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि उनले अंगीकार गर्ने बाटो अनुशरण गरेका हुन । कार्यदलमार्फत थामथुम पारिएको जस्तो देखिने नेकपाको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष प्रचण्डको अस्तित्वसँग जोडिएको छ । तत्कालका लागि यो प्रकरणको अवतरण भएको देखिए पनि वास्तवमा पार्टीको संघर्षले नयाँ एवं जटिल आयाम मात्रै लिएको छ । यसका बाछिटा एमसिसी सम्झौता पारित गराउन सहमतिको विषय प्रवेशसँगै देखिनेछ ।

पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ मा लगभग ३७ प्रतिशत मत ल्याउने नेपाली कांग्रेसलाई यसपटकको निर्वाचनमा पनि ३५.७ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो । तर ठूलो जनमत भए पनि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूका कारण गठबन्धनको राजनीतिलाई अंगीकार गर्न नसक्नु पार्टीका लागि गम्भीर त्रुटि बन्न पुग्यो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता र माओवादी विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत अवतरण गराउन सफल भएको सबै भन्दा पुरानो दल कांग्रेस अहिले प्रसंगहीन बन्ने बाटोमा अग्रसर रहेको देखिन्छ । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा देखिएको किचलो सैद्धान्तिक होइन ।  

कुनै पनि दलको स्थापनाकालमा स्वीकार गरिएको मूल सैद्धान्तिक अवधारणा उक्त दलका लागि प्राणवायुसरह मानिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा समाजवाद र उदार अर्थतन्त्रमा आधारित राज्य व्यवस्थाको मूल आधारमा गठित नेकाका लागि उसका सबै प्रतिबद्धता लगभग अन्त भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष संविधानमा सहमति जनाएकाले अहिलेसम्म आफैँले बनाएका पूर्ववर्ती मार्गचित्रविरुद्ध उभिएको अवस्था छ । बिपीको समाजवादी दृष्टिकोणबाट प्रशिक्षित भएका कांग्रेसीहरूले वामपन्थी धरापका रूपमा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने संवैधानिक प्रस्तावनाको भ्रम बुझ्न सकेको छैन । यी र यावत् सैद्धान्तिक विचलनका कारण नेपाली कांग्रेस क्रमिकरूपमा सामान्य मोलमोलाइ गर्ने व्यावसायिक केन्द्र बन्दै गएको छ जहाँ दलप्रतिको निष्ठा भन्दा पनि आर्थिक हैसियतले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७७ ०५:०३ बिहीबार