कतिपयको मत छ - भारतमा दिल्ली सम्झौता हुँदैनथ्यो भने २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न हुँदैनथ्यो। भारतका राजनीतिज्ञ र कुटनीतिज्ञ बेलाबखत बोल्छन्- भारतको सहयोगबिना नेपालमा कुनै पनि सुधार र परिवर्तन असम्भव छ। २०६२ मंसिर ७ गते भएको सात दल र विद्रोही माओवादीबीचको बाह्रबुँदे समझदारीलाई दोस्रो दिल्ली सम्झौता मान्नेहरू पनि छन् । यही समझदारीको जसकै जगमा चार महिनापछि १९ दिने जनआन्दोलन सफल भएको थियो।
राष्ट्रिय सामर्थ्य कमजोर भएको मुलुक शक्तिकेन्द्रको इसारा पर्खन अभिसप्त हुँदोरहेछ। सत्ताको चाबी अन्यत्रै रहेछ भन्ने थाहा पाउनेहरू जबसम्म देशमा रहिरहन्छन्- सत्तासीनहरू आफ्नो खाइपाई आएको स्वर्ग गुम्ने भयले विदेशीको चाकडी गरिरहँदा रहेछन्। अनि कुर्सी गुमाएकाहरू सके विदेशीको चाकडीमा, नसके तिनको उछित्तो काडेर आत्मरति गर्दा रहेछन्। इतिहासदेखि आजसम्म यिनै शृंखला केवल दोहोरिइरहेछन्। वर्षौंदेखि शासन सत्ताको लगाम आफूले लिएको कांग्रेस पनि आज राष्ट्रियता असाध्यै कमजोर भयो भनी प्रतिपक्षी बेन्चबाट बोल्दैछ। ठीक यही बेला अर्को प्रतिपक्षी एमाले संविधानसभा विघटन हुनुमा विदेशीको हात देख्दैछ।
२०५० सालमा एमाले महासचिव मदन भण्डारीको दासढुंगा जीप दुर्घटनामा निधन भएको मुद्दालाई एमालेले विदेशी समेतको इसारामा घटना घटाइएको दाबी गर्योक। ऊ त्यसपछि पटकपटक सत्तामा गयो। तीन पटक त नेतृत्व नै गर्यो। पुष्टि गर्नु त परै जाओस्, छानबिनसम्म अघि बढाएन। २०५८ जेठ १९ गते राजपरिवारको वंशविनास हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्डका पछाडि विदेशीको हात छ भनी जिकिर गर्नेहरू पनि निस्किए। विपी कोइरालाले २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्के। इन्दिरा गान्धीको दासत्व सकार्नुभन्दा देश फर्कनु जाति भन्ने उनको अडानले काम गरेको थियो। अरु त अरु स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताले विपी अडानको विरोध गरेका थिए। इन्डिया टुडे म्यागजिनले विपीसँग अन्तर्वातामा सोधेको थियो, 'पञ्चायतले तपाईंका कार्यकर्ता मारिरहेको छ, तपाईंचाहिँ स्वदेश फर्कने कुरा गर्नुहुन्छ?' विपीले भनेका थिए, 'हो म विदेशमा बसेर अनुचित आग्रह सकार्नुभन्दा स्वदेश जाने कुरामा बढी विश्वास गर्छु।' पत्रिकाले 'नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता तपाईंको निर्णयप्रति रिसाएका छन्' भन्ने प्रश्नमा विपीले भनेका थिए, 'उनीहरूलाई रिसाउन दिनुस्, मेरो निर्णय कति दुरदर्शी छ, उनीहरूले एक दिन बुझ्नेछन्।' विपीको अडान कांग्रेस कार्यकर्ताले पछि बुझे कि बुझेनन् थाहा छैन, तर आज विपी भन्नु नै मेलमिलाप हो, मेलमिलापको अर्को नाम विपी हो भन्ठान्ने कार्यकर्ता कांग्रेसमा यत्रतत्र भेटिन्छन्।
भारतजस्तो आजको महाशक्ति बन्दै गरेको मुलुक कुनै बेला अंग्रेजसामु पराधीन थियो। आजको महाशक्ति नम्बर एक संयुक्त राज्य अमेरिका बेलायतको अधीनमा थियो। आजका विश्वशक्तिमध्ये थुप्रै देश इतिहासमा पराधीन थिए। नेपालले भने कहिल्यै पराधीन हुनु परेन। बाह्य उपनिवेशको असर यहाँसम्म त आइपुगेन तै पनि इतिहासदेखि आजसम्म राष्ट्रियता नै किन हाम्रा लागि नसुल्भि्कने प्रश्न बनिरहन्छ? के यो केवल राजनीतिक सत्ता र साधन प्राप्त गर्न उपयोग गरिने औजारमात्रै हो?सत्तामा बस्नेहरू विदेशी चलखेलसँग परिचित हुन्छन्, कहिले ग्राइन्ड डिजाइन भन्छन् त कहिले 'चाबी अन्तै रहेछ' भन्छन्! तर, जनता भने यसमा बेखबर छन्।
राष्ट्रिय सामर्थ्य कमजोर भएको देशले विदेशीका लागि खेल्ने पर्याप्त 'स्पेस' आफ्से आफ् निर्माण गरिरहेको हुन्छ। विदेशसँग व्यवहार गर्ने एउटै नीति नबनुन्जेल प्रत्येक राजनीतिक दल शंकाको घेराभित्र रहिरहन्छ- भलै उसले कुनै 'दायाँबायाँ' नगरिरहेको होस्। भारतीय पत्रकार विनोद मेहताको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ - जसरी भारतका पत्रकार अमेरिका र पाकिस्तानसँग 'अब्सेस्ड' छन्। अझ पाकिस्तानसँग बढ्ता लगाव राख्छन्। त्यसरी नै नेपाली दल र मिडिया भारतसँग 'अब्सेस्ड' छन्। हुन पनि हो, हामीले नेपालमा उठाएका आधाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भारतसँगै सम्बन्धित हुने गर्छन्। ती कति यथार्थपरक छन्, सबैलाई थाहा हुने कुरा भएन। जसलाई थाहा छ, उसले सार्वजनिक गर्दै गर्दैन। यस्तो भएपछि कसरी राष्ट्रिय सामर्थ्य बलियो हुन्छ? अथवा वास्तवमा बलियो नै रहेछ भने पनि कसरी अनुभूति हुन्छ?
प्रधानमन्त्री पद गुमाएपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले 'विदेशी प्रभुसँग सिधै वार्ता गर्ने' भनेर दिल्लीतर्फ औंला उठाएकै हुन्। तर, उनका यी अभिव्यक्ति होस्, या हिजो भारतीय 'विस्तारवाद' विरुद्ध सुरुङ खनेको घटना र अहिलेका निर्णयहरूबीच संगति देखिन्न। प्राध्यापक एसडी मुनीको लेख 'ब्रिंगिङ दि माओइस्ट डाउन फ्रम हिल : इन्डियाज् रोल' को आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाइए पनि माओवादीबाट औपचारिक खण्डन नआउनुले त्यो 'मौन सम्मति लक्षणम्' को अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ। हाम्रो त मानसिकता यति रक्षात्मक बनिसकेछ कि- कोही न कोही 'उपरवाले' चाहिने - श्री ३ होस या श्री ५, दिल्ली होस् या राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन होस् या अमेरिका। हामी आफ्नो टाउकोले सोच्ने र खुट्टाले हिँड्ने गर्नै नसक्ने भएछौं। हाम्रो दिमागलाई अरुले सोचिदिनुपर्ने भएछ। हाम्रो यात्रा अरुले हिँडिदिनुपर्ने भएछ। संविधानसभा असफलताका कारण पहिल्याउँदै हिँडेको एमाले 'टास्कफोर्स' को श्वेतपत्रले पनि यस्तै तर्कलाई बल दिएको छ।
भुपी शेरचनको कविता 'हामी' मा झैं अरुबाट सञ्चालित क्यारमबोर्डका स्ट्राइकरमा सीमित नेपाली राजनीतिक नेतृत्व 'उपरवाले' मनोग्रन्थीबाट बाहिर निस्कनैपर्छ। विश्व राजनीतिसामु बहस गर्न नयाँ नयाँ एजेन्डा थपिइरहेका छन्। हामी भने शताब्दी बित्न लाग्दा पनि राष्ट्रियताको बहसमा छौं। यदि राष्ट्रियता खतरामा साँच्चै छ भने यथार्थ स्वीकार्न र समस्या निराकरण गर्न सबै दल तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जतिसुकै भिन्नता रहे पनि परराष्ट्रलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण यसको आधारभूत शर्त बन्न जान्छ। विदेशीको क्रिडाभूमि बन्नबाट देशलाई जोगाउने जिम्मेवारी सबैको हुन्छ। नत्र, राष्ट्रियता केवल सत्तामा जान प्रयोग गरिने औजार मात्रै बनिरहने छ। राष्ट्रियता सदाकालका लागि मागिखाने कसैको कमन्डलु हुनसक्दैन किनकि विश्वव्यापीकरणको प्रवाहमा बहिरहेको नयाँ युगले बासी नाराहरू धेरै दिन बोकिरहन सक्दैन।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०६९ २२:३५ आइतबार
