नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको उठान बहुआयामिक भएकाले यसको बैठान पनि बहुआयामिक नै हुन्छ। धर्म सापेक्षताविरुद्ध धर्म निरपेक्षता, एकात्मक संरचना भर्सेज संघीयता, सामान्तवादी व्यवस्थाविरुद्ध पुँजीवादी व्यवस्था, अधिनायकवादबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिरको यात्रा संस्थागत गरेपछिमात्र यसले पूर्णता पाउनेछ। यी सबै विषयवस्तुको बैठान गर्ने संविधान निर्माण गर्न दलहरु चार वर्षपछि विफल भएका छन्। अब पनि सक्षम भएनन् भने राष्ट्रिय राजनीतिले 'रेसम मार्ग' भेट्टाउने छैन्।
संविधान निर्माणको हलो राज्य पुनर्संरचनामा आएर अडि्कयो। जसले गर्दा संविधान सभा नै विघटन भयो। यो रुप पक्षको मात्र बुझाई हो, सारमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न कोही पनि इच्छुक थिएनन्। अन्ततः संविधान सभाबाट आफूअनुकूल संविधान नबन्ने देखेपछि एमाओवादीले संविधान सभाको अभिभावकत्व छाडेकै हो। संविधान सभाको समीकरणले दलअनुकूलको परिणाम निकाल्ने छाँटकाँट नदेखेपछि संविधान सभा विघटन गर्न मुख्य दलहरुलाई सहज भयो। संविधान सभालाई सबैले मिलेर भिरको नजिक पुर्याए अनि भिरबाट गुल्टिने निश्चित भएपछि 'रामराम' भनेकामात्र हुन्। अझ एमाओवादी नेतृत्वले पार्टीको विभाजन निश्चित देखेपछि संविधान सभालाई विघटन गर्नु बाध्यता थियो, त्यसैले उसैको नेतृत्वमा विघटन सम्भव भयो। तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिलाई निश्चित निर्णयमा पुर्याउन सक्ने हुति नभएका कारण यो दुर्घटना निम्तिन पुग्यो। संविधान सभा जबसम्म जीवित रहन्थ्यो तबसम्म कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्नुपर्ने बाध्यताकै कारण टालटुल गरेर राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न प्रमुख राजनीतिक दलले गरेको यो कारोबार हो। सारमा संविधान सभाको विघटन गर्नुपछिको गुह्य रहस्य यही हो। अहिले संविधान सभाको पुनर्स्थापना भन्दा संविधान सभाको निर्वाचनको पछि लाग्ने राजनीतिक दलको सहमति त्यसै कारण हुन लागेको हो। संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनमा पुग्न दिनगन्तीले मात्र पुग्दैन, महिना गन्नुपर्ने र धेरै प्राविधिक कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले मुख्य राजनीतिक दलको सैद्धान्तिक सहमति हुन पुगेको हो। संविधान सभा निर्वाचनको लालिपप देखाएर राजनीतिक यात्राको निरन्तरता दिन सकिन्छ। संविधान सभा निर्वाचनरुपी खिचडी पाक्दा नपाक्दा राष्ट्रिय राजनीतिको बाटो अन्यत्र पनि मोडिन सक्छ। संविधान सभाका लागि सहमतिको सरकार, संविधान सभाको अवधि, संख्या, प्रकृति, संविधानको बाधा अडकाउ फुकाउलगायत्का प्राविधिक कुरा मिलाउने दलीय सहमतिको खिचडी पाक्न नै समय घर्किन्छ। यही अभीष्टका कारण संविधान सभा निर्वाचनको मेलोमा सहमति भएको हो।
राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले गत ०६६ साल माग ७ गते १४ प्रदेशको खाकासहित संघीय ढाँचाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको हो। संसदवादी राजनीतिक दललाई यस्तो प्रतिवेदन आउला भन्ने लागिरहेको थिएन। आइहाले समितिमै खारेज गर्न सकिने अंक गणित गनेर बसेका थिए। तर, जब अप्रत्याशित र प्राविधक बहुमतले प्रतिवेदन पारित भयो, तबदेखि संविधान निर्माणमा झमेला सुरु भयो। अनेक बहानाबाजी गरेर संविधान निर्माणको काममा तगारो हाल्ने काम भयो। समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि राज्य पुनर्संरचना आयोग, विज्ञ समूह बनाउनैपर्ने अडान आयो। अन्ततः आयोगले पनि संसदवादी दललाई रुचिकर लाग्ने निर्णय ल्याएन। यसैको सेरोफेरोमा प्रतिपक्षलाई संविधान सभा घाँडो भयो। कथित संघीयता पक्षधर सत्तापक्षलाई पनि संविधान सभा भालुको कम्पट भइसकेको थियो। यसै मेसोमा संविधान सभाको कालगति आएको हो। संविधान निर्माणको विघटनकै लागि संसदवादी दलले बहुपहिचान र एमाओवादीले एकल पहिचानको कथित मुद्दा ऐन मौकामा झिकेका हुन्। एमाओवादीले एकल पहिचानमा अडान लिनुपछाडिको निहित उद्देश्य संविधान सभालाई विघटन गराउने तुरुपको रुपमा ल्याएको हो भन्ने कुरामा मत बझाउनु व्यर्थ छ। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालसालै दिएका प्रवचनले यी कुरा पुष्टि गरिसकेका छन्। प्रदेशहरु बहुजातीय हुनेछन् भन्नुको अर्थ त्यही हो। उतिबेला प्रचण्डहरुले नै अखण्ड चितवनको कुरा उठाएर घुमाएर संघीयता विरोधको श्री गणेश गरेकै थिए। आफ्नै पार्टीका लेखराज भट्टहरु लगाएर 'अखण्ड' आन्दोलनलाई धूपधुँवार लगाएकै हुन्। जनजाति र गैरजनजातिको अखण्ड आन्दोलनका तापक्रम बुझ्न उनले टेष्ट गरेकै हुन्।
पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण सुन्दा जति लोकप्रिय र लोकतान्त्रिक लागे पनि यसको अन्तर्यमा भएको अर्थ विषालु छ। पहिचानसहितको संघीयता भन्नासाथ एकल वा बहुपहिचान मात्र पनि होइन। एकल वा बहुपहिचानसहितको संघीय संविधानको मात्र कुनै अर्थ छैन। राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वशासन र अधिकारविनाको एकल र बहुपहिचानयुक्त संघीय संरचनाको अर्थ हुन्न। यसर्थ सत्तापक्षले उठाएको एकल र विपक्षले उठाएको बहुपहिचान सारमा एउटै हो, केवल रुपमा मात्र भिन्नता छ। नेपालको विशिष्ठतामा एकल वा बहुपहिचानको जसरी राजनीतिक दलले उचालेका छन्, त्यसको कुनै अर्थपूर्ण संश्लेषण छैन। एकल र बहुपहिचानको आधारमा संघीय संरचनाको माग भएको पनि होइन। कुनै पनि समुदायले एकल पहिचान हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनद्वारा अनुमोदन गरेको विषय पनि होइन। पछिल्लो पटक सरकारसँग अर्थात् संविधान सभा निर्वाचनअगाडि विभिन्न जनजातीय संगठनबीच भएको सहमतिमा कतै पनि एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको रचना गर्नुपर्ने लिखत भएको छैन। आदीवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित संघहरु, जनजातीय मोर्चाहरुसँग भएको सहमतिमा ऐतिहासिक पहिचानकै आधारमा संविधान सभामार्फत् संघीय संरचना निर्माण गर्ने अनेकौं सहमति भएका हुन्। यस्ता सहमतिको अनुमोदन अहिले एकल र बहुपहिचानको तर्कतरंग चलाउने पार्टीकै सरकारसँग भएको थियो। अर्थात् तत्कालीन अवस्थाको राष्ट्रिय सरकारसँग भएका यी सहमति हुन। जहाँ एमाओवादी सम्मिलित सात दलको संयुक्त सरकार थियो। एकल र बहुपहिचान ऐतिहासिक पहिचानलाई 'डिरेल' गर्न ल्याइएको पत्ता हो। ऐतिहासिक पहिचानलाई एकल जातीय पहिचान नामकरण गरेपछि स्वतः अर्को समुदायले रुचाउँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दललाई राम्रोसँग थाहा छ। बहुपहिचानलाई बहुजातीय सहअस्तित्वका रुपमा परिभाषित गरिएको छ। एकल पहिचानलाई एक जातीय साम्प्रदायिक प्रदेशका रुपमा 'गोएबल्स' प्रचार गरिएको छ। यसरी एकल जातीय र बहुजातीय पहिचानको तरंग चलाएर ऐतिहासिक पहिचानलाई खारेज गर्ने यो सचेत षडयन्त्र हो।
रहलपहल
राजनीतिक पदावलीमा कतै नभएको एकल र बहुपहिचानको बेअर्थको पदावलीमा नेपाली जनताबीच मत विभाजन गरेर संघीयतालाई नै धरापमा हाल्ने यो सूत्र हो। यसैले एकल पहिचानका पक्षधरले ठोसरुपमा एकल पहिचानको परिभाषा गरेकै छैनन्। बहुपहिचानको त यसै पनि परिभाषा गरिरहनुपर्दैन। यसर्थ पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान भ्यागुताले च्याउको ओत लागेर वर्षात् छलेजस्तो र यही अवस्थामा संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु भनेको चैतमा हल गोरु बेचेर सिरक डसना किन्ने उखान चरितार्थ गर्नुजस्तै हो।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०६९ ०२:१२ आइतबार
