coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

न्यायखोजिरहेका एसिडपीडित

२०७५ भदौ २० गते १४ वर्षीया मुस्कानखातुनमाथिवीरगन्जमाविद्यालयजाँदै गर्दा एसिड प्रहार भयो। यहीकारण उनको दायाँकान, गालासहितकाभागजलेर खाटा बसेको छ। डाक्टरले ९ वर्षसम्मउपचारगर्नुपर्ने बताएका छन्।

२०७६ जेठमा जेनी खड्कालाई श्रीमान्ले नै काठमाडौँको कालोपुलमा घरायसीविवादकाकारण एसिड प्रहार गरे।उनले कैयौँपटक प्रहरीसँगसहयोग मागेकीथिइन् तर श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा भन्दै प्रहरीलेगम्भीररूपमालिएन।यतिबेलाहात, घाँटी र शरीरकाविभिन्नभागजलेकीउनलेजीवनभर औषधिखानुपर्ने अवस्था छ।

यीदुई त एसिड प्रहारबाट पीडित दुई पात्रमात्रहुन्। पछिल्लो समय नेपालमापनि एसिड प्रहार हुने घटना दोहोरिइरहेको छ। २०६३ जेठमा पहिलोपटक सुनसरीमा सदिनाखातुनमाथि एसिड प्रहार भएको थियो।गएको साउन ८ गते काठमाडौँको सीतापाइलामापवित्राकार्कीमाथि एसिड प्रहार भयो। यसरी निरन्तर एसिड प्रहारका घटना दोहोरिन थालेपछि बल्लपहिलो पटक राज्यले पीडितलाई प्रत्यक्ष सुन्ने कामभएको छ। संसद्को महिलातथा सामाजिक समितिले गतसाउन १९ गते एसिड आक्रमणबाट पीडित भएकाको अवस्था र विद्यमानकानुनीअवस्थाबारे छलफल गर्न मुस्कान, जेनीलगायतलाई बोलायो।

छलफलमा पीडितको समानआवाजथियो– पीडकलाई कडा सजाय हुनुपर्छ। कडा सजायनभएकाले, अपराधी समाजमाखुलेआमनिस्कने, आफूहरूचाहिँअपराधी जसरी मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ताअपराधी समाजमाखुलेआम घुमिरहने आफूहरू भने जीवनभर महँगो उपचार गराइरहनुपर्ने स्थितिलेथप पीडा सिर्जनाभएको छ।हाम्रो मन पनिउत्तिकै दुखेको छ।  

यसरी राज्यको नीतिबनाउने स्थानमापुगेर पीडितले खुलेर आफ्नो पीडासँगै मागपनि राखे। यसलाई सरकार, सरोकारवालापक्षले गम्भीररूपमा लिनुपर्छ। नभए देशमान्याय मर्नेछ। अपराधीहरूको मनोवल बढ्नेछ। जेनी र मुस्कानजस्ताकिशोरीको जीवननर्क बन्नेछ।

एसिडपीडितहरूको कुरा प्रत्यक्षनीतिनिर्माण तहमाबस्ने मानिसले सुन्नु एउटा राम्रो पहलको सुरुवातहो। राज्यले पीडितको पीडा सुन्नु पक्कै पनि सकारात्मककार्यको थालनीपनिहो। तर सुन्नु भन्दापनि ठूलो कुरा उनीहरूकामाग सम्बोधनहुनु जरुरी छ।  

राज्यले पीडितको पीडा सुन्नु पक्कै पनि सकारात्मककार्यको थालनीपनिहो। तर सुन्नु भन्दापनि ठूलो कुरा उनीहरूकामाग सम्बोधनहुनु जरुरी छ।

यसलाई एउटा सामान्य घटनाका रूपमामात्रलिनुहुँदैन। यो मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधपनिहो। त्यसैले घटनालार्ई र पीडितले दिएका सुझावप्रति राज्यउत्तिकै गम्भीर हुनु जरुरी छ। मुलुकीअपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १९३ (१) अनुसार तेजाबवाअन्य रासायनिक, जैविकवाविषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूपपार्न पाइँदैन। कसैले कसैलाई तेजाबवायस्तै प्रकारकाअन्य रासायनिक, जैविकवाविषालु पदार्थ प्रयोग गरी वा छर्किइवात्यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जिउमा पीडा गराउने वाअनुहार वा शरीरको कुनै अंगकुरूपपार्ने कामगर्नु वा गराउनुहुँदैन।

समितिमा छलफलका क्रममा ६ वर्षअगाडि एसिड आक्रमणबाटहात, अनुहार र शरीर जल्नपुगेकी संगीताथापामगरले पनिकानुनअभावकै कारण यसप्रकारका घटनाले निरन्तरतापाइरहेको बताइन्। आफूलाई आक्रमण गर्नेबित्तिकै कडाकानुनबनाएको भए जेनी र मुस्कानलगायतमाथिको एसिड आक्रमणको घटनाले प्रश्रय पाउने थिएनभन्ने उनको सुझावलाई गम्भीरपूर्वक लिनु जरुरी छ। पीडितहरूलाई बोलाएर उनीहरूका पीडाको सुनुवाइ त भयो तर उनीहरूले दिएका सुझावकार्यान्वयनगर्न सकेन भने राज्यले फेरि पीडितमाथि थप पीडा दिएको ठहर्नेछ। त्यसैले यसप्रति सरोकारवालानिकाय सबै संवेदनशीलभएर पीडितले दिएका सुझावअनुसार एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीलाई जन्मकैद हुनुपर्ने मागको सम्बोधन हुनुपर्छ। वर्तमानकानुनमाभएको क्षतिपूर्ति, सजायले पीडितलाई राहतनहुने उनीहरूको अनुभव छ। समितिले सरोकारवालानिकायलाई निर्देशनदिएर मात्रउसकोदायित्व पूरा हुँदैन। जुनजुननिकायलाई निर्देशनदिएको हो तीनिकायमाकार्यान्वयनको तहमानपुग्दासम्मनिरन्तर अनुगमनगरेर पीडितलाई न्यायदिलाउने तहसम्म पुग्नुपर्छ।  

एसिड प्रहारका घटनाहरूचाहे मायाको बहानामाहोस्, बदलाको भावनामाहोस् वाअन्यकुनै बहानामाहोस्, कारण जेसुकै होस् मुस्कानखातुन, जेनी खड्का, संगीताथापामगर, पवित्राकार्कीलगायतका एसिडपीडितहरूले सांसदहरूसमक्ष राखेकामाग पूरा गरेर आगामीदिनमायस्ताअपराधलाई निर्मूल गर्न सक्नु नै पीडितमाथि गरिएको न्यायहुनेछ। यदिउनीहरूले राखेकामाग सुनुवाइनहुने हो भने राज्यबाट उनीहरूमाथिगरिएको यो अर्को अन्याय ठहरिनेछ। साथै महिलामाथिहुने एसिड आक्रमण जस्तामानवीयताविरोधीअपराधलाई न्यूनीकरण गर्न राज्य फेरि फेरि पनिअसफलहुने निश्चित छ।  

पीडित महिलाले राखेका यो मागआफूमाथिगरिएको अपराधको क्षतिपूर्ति मात्रहोइनभोलि फेरि यस्तै अर्को कुनै अपराधहुँदाकानुनअभावभन्दै राज्यले अनुहार लुकाउनुपर्ने अवस्थासिर्जनानहोस् भन्नेतर्फ गरिएको सतर्कतापनिहो। अपराधीलाई सजायदिलाउने उचितकानुनी बाटो नभएमाआफूमाथिभएको अन्यायको बदलालिनअर्कै बाटो समाउननागरिकहरू बाध्यहुन सक्छन् जो कानुनको बाटोभन्दाफरक हुनेछ। त्यसैले राज्यले उनीहरूकामाग सम्बोधनगर्नुको अर्थ उनीहरूप्रतिन्यायदिलाउनु मात्रहोइन, भोलिमुलुकमाहुन सक्ने यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी आफ्नै लागि बाटो निर्माण गर्ने पनिहो।  

एसिडपीडित महिलाको मनोबल बढाउन अहिले विभिन्न सामाजिक संघ÷संस्थाले अनेक कार्यक्रम अघि सारिरहेका छन्। देश÷विदेशकाअन्य एसिडपीडितहरूसँग अनुभवआदान/प्रदान गरी उनीहरूको आत्मबल र साहस उकास्ने कार्यहरू गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामाउनीहरूको यहीआत्मबल बढाउन राज्यले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य भनेको यस्ताअपराध नियन्त्रणार्थ कानुनको दायरा र शक्तिलाई अझमजबुतगर्नु हो। यसको लागि राज्यआफैँ अघि सर्नुपर्छ। आफैँ गर्नुपर्ने कार्यकालागिपनि राज्यलाई अरू कसैले घच्घच्याइरहन पर्नु निश्चयपनि विडम्बनाको विषयहो। यो विडम्बनाबाट मुक्ति नै एसिडपीडितहरूको मागहो।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७७ ०३:४७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App