राष्ट्रिय राजनीति एकल जातीय तथा बहुजातीय पहिचानको मुद्दामा ध्रुवीकृत हुने क्रममा छ। यो अनौठो ध्रुवीकरणले राजनीतिक रंगरुप लियो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ । संविधान सभाको अन्तिम समयमा राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा सहमति खोज्दा एकल जातीय पहिचान हुने कि बहुजातीय आधारमा हुने भन्ने मुद्दामा टुङ्गो नलागेपछि संविधान जारी हुन सकेन। एकल तथा बहुपहिचान जस्ता पदावलीको राजनीतिक परिभाषा हुन नसक्दा संविधान निर्माण हुन नसकेर संविधान सभा पतन भयो। कांग्रेस र एमालेले बहुपहिचानलाई संघीयताको आधार ठाने र त्यसैमा अडान लिए। माओवादी, मधेसी मोर्चा तथा आदिबासी जनजाति सभासदको 'ककस' ले एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीय संरचना बन्नुपर्ने अडान राखे। राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनाको चुरो रुपमा देखिएको पहिचानको मुद्दा थियो।
नेपालको संघीय संरचनाको आधार इतिहास, पहिचान र अधिकार हो। यी तीन आधार राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेको विषय पनि हो। यसमध्ये इतिहास र अधिकार संघीयताको आधार बन्न सकेन। केवल पहिचानको मुद्दा अगाडि आयो र पहिचान पनि एकल तथा बहुवचनमा गएर तुहियो। वास्तवमा पहिचान एकल नै हुन्छ। पहिचानमा बहुवचन लगाउनुको शाब्दिक अर्थ लाग्दैन। राजनीतिक अर्थ लाग्ने त कुरै भएन। पहिचान, पहिचानकै आधारमा ऐतिहासिक निरन्तरता र अधिकारको बाँडफाँटमा बहस केन्द्रित भएको भए निकास निस्कन्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन। फगत पहिचानमा बहस केन्द्रित भयो । पहिचानलाई एकल र बहुबचनमा विभाजन गरेर बौद्धिक विलासको विषय बनाइयो।
जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रस्तावित नामलाई एकथरीले एकल पहिचान भनिदिए। अर्काथरीले दुई वा दुईभन्दा बढी नाम राख्नुलाई बहुपहिचान भनिदिए। बस पहिचान एक वचन र बहुवचनमा सैद्धान्तीकरण भइदियो। उदाहरणका लागि लिम्बुवान मात्र नाम राख्दा एकल पहिचान भयो, लिम्बुवान-तमोर, या लिम्बुवान-मेची राख्दा चैं बहुपहिचान हुने भयो। यस्तो उट्फट्याङ् तर्कका आधारमा बहुपहिचान र एकल पहिचानलाई दुई ध्रुवीय मुद्दा बनाइयो। यही नक्कली मुद्दा संविधान सभा विघटन गर्ने तुरुप बन्यो। एमालेका जनजाति आदिवासी नेताहरुले त यस्तै 'वर्ण शंकर' बहुपहिचानलाई पनि स्वीकार नगरेर संविधान सभा तुहाएको आरोप एमाले पार्टी नेतृत्वलाई लिखितै लगाएका छन्। वास्तवमा जेठ १३ गते आदिवासी 'ककस' ले यस्तै मिश्रित नामलाई पनि संविधान बन्ने सर्तमा स्वीकार गरेका थिए। तर ककसको यो स्वीकारोक्तिपछि पनि संविधान निर्माण हुन सकेन। यही विन्दुबाट विश्लेषण गरियो भने संविधान सभा विघटनको रहस्य पनि पत्ता लाग्नेछ।
राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा कुनै पनि जाति विशेषको ऐतिहासिकतासँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको नामसँग सम्बन्धित हुँदैमा त्यो एकल पहिचानको परिभाषाअन्तर्गत पर्दैन। त्यो त्यति बेलामात्र एकल पहिचान हुन्छ, जब त्यो राज्यको चरित्र वा विशेषता त्यो पहिचानसँग सम्बन्धित जातिको विशेष वा अग्राधिकार सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तो विषयमा दलका नेताबीच छलफलै भएन। एउटामात्र नाम राखे एकल पहिचान हुने, दुई वा सोभन्दा बढी नाम राखे बहुपहिचान हुने अराजनीतिक तर्क अगाडि आयो। फेरि बहुपहिचानको नाम पनि बडो अनौठो ढंगको थियो। यदि प्रस्तावित प्रदेशमा बस्ने मानव समुदायको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हदको नाम आएको भए त्यसलाई मान्न पनि सकिन्थ्यो। उदाहरणका लागि लिम्बूवानको पछाडि मेची वा तमोर नाम झुण्ड्याउँदैमा त्यो कसरी बहुपहिचान भयो? तमोर र मेचीले त्यहाँ बस्ने कुन कुन जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ? नेवा-वागमती, ताम्सालिङ-इन्द्रावती, तमुवान-गण्डकमध्ये अगाडिका नामले कुनै जाति विशेषलाई सम्बोधन गर्यो। वागमती, इन्द्रावती र गण्डकले कुन समुदायको पहिचान स्थापित गर्छ र त्यो बहुपहिचान भयो? नदी, पहाड र ठाउँको नामले बहुपहिचानको राजनीतिक मापदण्ड पूरा हुन्छ? बहुपहिचानको अडान राख्नेसँग यो प्रश्नको भरपर्दो उत्तरै छैन। यो त जुँगे लडाइँमात्रै हो। कुनै राजनीतिसम्मत दृष्टिकोण नै होइन।
राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको एक मतले संघीय एकाई निर्माणको दुईवटा आधार लिएको थियो। पहिलो पहिचानको आधार पाँचवटा उपशीर्षकमा विषयलाई व्यवस्थित गरिएको थियो। ती विषय जातीय र समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता हो। दोस्रो सामर्थ्यको चारवटा आधारमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता तथा प्रशासनिक सुगमता थियो। पहिचानका आधारमा समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश प्रस्थान विन्दु अवश्य थियो। सामर्थ्यको कतिपय विषयलाई गम्भीरतासाथ नलिएको भए पनि पहिचानको आधारलाई भरसक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो। समितिले केही अपवाद नारायणी, सुनकोसी, खप्तड र जडानबाहेक पहिचान स्थापित गर्न खोजेकै हो। समितिले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको वा निकट विगतको आधारमा सीमांकन गरेको भए सामर्थ्यले सोझो सम्बन्ध राख्ने थियो। विशेष संरचनाअन्तर्गत अल्पसंख्यक सीमान्तकृतको पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास यसको सकारात्मक पक्ष हो। समितिले ०६६ माघ ७ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदनको रुपमा प्रस्तुत गरेको यो खाका आएपछि संविधान निर्माण अवरुद्ध हुन पुगेको थियो।
नेपाली राष्ट्रिय राजनीति एकल र बहुपहिचानको अनावश्यक शब्दाडम्बरमा रुमलिएको छ। कथित एकल पहिचान र बहुपहिचानका अभियन्ताहरु शब्दार्थको गोलचक्करमा राष्ट्र र जनतालाई अल्मल्याउनमा व्यस्त छन्। नेपालमा संघीयताको माग उत्पीडनको आधारबाट भएको कुरा स्थापित हुन सकेन। उत्पीडनको आधारमा पहिचान गर्ने र ऐतिहासिक निरन्तरताका आधारमा संघीय संरचना बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो। यसरी राज्यको एकाई निर्माण गर्दा सामर्थ्यको झमेला स्वतः समाधान हुने थियो। अहिले एकल भनेर आरोपित प्रस्तावहरु त्यो एकलको परिभाषाभित्रै पर्दैन। त्यो एकल नभएर ऐतिहासिक पहिचान हो। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेको त्यो राष्ट्रियताकै सन्दर्भ हो। निश्चित जातिको एकल राज्यको माग, प्रस्ताव कतैबाट भएकै होइन। यस मानेमा यो एकल पहिचान होइन र साम्प्रदायिक पनि होइन। यो त सम्बन्धित ठाउँको ऐतिहासिक राष्ट्रिय पहिचान हो। यस्तो पहिचानलाई लोकतन्त्रवादी या साम्यवादीलाई स्वीकार्न उनीहरुको दार्शनिक दर्शनले निषेध गरेको छैन। इतिहास हेरेर, वर्तमानको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्तुलन ख्याल गर्दै बनाउने नयाँ एकाई हो। यस्तो ऐतिहासिक पहिचानसम्म नपचाउने नेताहरुको मानसिकता नै दरिद्र छ। यसैले बेनामे एकाई पनि दलका उपल्ला नेताले प्रस्ताव गरे। बेनामे एकाईहरु प्रस्ताव गर्नु भनेको ऐतिहासिक पहिचानसम्म अस्वीकार गर्नु नै हो। यस्तो दरिद्र मानसिकताबाट संघीय एकाईहरु पहिचानका आधारमा बन्न सर्क्दैन। यसर्थ फेरि पनि संविधान सभा पुनर्स्थापना होस् या निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ संविधान सभा गठन होस् आखिर गाँठो पर्ने त्यहीँ हो। आदिवासी जनजातिले उठाएको पहिचानमा आधारित एकाईहरु भारतका राज्य पञ्जाब, बंगाल, तामिलनाडु भन्दा कुनै पनि मानेमा फरक होइन। लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, थरुहट, तमुवान आदि त्यस्तै ऐतिहासिक पहिचानका नाममात्र हुन। अहिले बहुप्रचारित बहुपहिचान, पहिचान नै होइन त्यो केवल अमुक पार्टी र समूहको विरोधमा प्रतिक्रियास्वरुप आएको नाम हो। ऐतिहासिक पहिचानलाई भविष्यमा निषेध गर्न ल्याइएको तुरुप हो।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०६९ २२:०० आइतबार
