कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप सरकारले गरेको कामले विवादको निरन्तरता कायम राखेको छ। औषधि खरिददेखि लिएर चार्टर विमानमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्दा अपनाइएको विकृत शैलीका कारण जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले जेठसम्ममा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको बताएको थियो।
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ खर्च गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले त्यतिबेला जानकारी गराएका थिए। जसअनुसार कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरूबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ खर्च भएको उनले बताएका थिए।
यस महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारहरू बराबरको भागीदार बनेका छन्। प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य प्रदेशमा नेकपाको सरकार रहेकाले त्यसका लागि छुट्टै आरोप नलागेको मात्रै हो। यता प्रदेश नम्बर २ को विवाद काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभासद्हरु मनिष सुमन, उपेन्द्र महतो, विदेश्वर यादव, बाबुलाल साह, किशोरी यादव, पारस साह, प्रह्लाद गिरी, अशोक यादव, रमेश पटेल, कौशल यादवलगायतले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका मुख्य नेताहरूलाई डेलिगेसनसहित आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
कोरोना भाइरस महामारीको नियन्त्रण भन्दा पनि मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार र व्यापक अनियमिततामा लागेको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको, व्यापक अनियमितता गरेको, कमिसन र जातिवादलाई बढावा दिएको आरोप लगाउँदै यसका कारण आगामी चुनावमा क्षतिको सम्भावनासमेत रहेको भन्दै सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालकै १५ जना प्रदेश सभासद्ले जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेताहरू डा.बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो र शीर्ष नेताहरू महेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव तथा अनिलकुमार झालगायतलाई छुट्टाछुट्टै भेटी सबै मन्त्री हटाउन माग गरेका छन्।
नेपालमा रहेको भ्रष्टाचारबाट सिर्जित दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था राष्ट्रका लागि लज्जास्पद परिस्थिति बन्दै गएको देखिन्छ।
नेपालमा माघ ९ गते पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए तर माघ २५ मा कोरोनाको उपचार र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी भयो। त्यतिबेला १९ वटा औषधि व्यवसायीबाट मेडिकल सामग्री खरिदका लागि कोटेसन परेको भएपनि दुई महिनासम्म त्यसलाई अघि बढाइएन र बिनाकारण चैत ६ गते रद्द गरियो। चैत १० गते लकडाउनको निर्णय गर्दै रातारात सामग्री ल्याउन सरकारले एउटा व्यापारिक कम्पनी ओबिसिआइ (ओम्नी) सँग चैत १२ गते बेलुका मात्र सम्झौता गरेको देखिन्छ। सुरुका १९ व्यवसायीको समूहमा नरहेको ओम्नीलाई नै ठेक्का दिने चाहनाका कारण विवादास्पद काम भएको शंका त्यतिबेला गरिएको थियो। पहिलेको कोटेसन रद्द नगरी ओम्नीले भाग लिन नपाउने भएकाले नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुनसक्छ।
त्यसबखत सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार ११ गतेको लकडाउनपछि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ताहरूलाई चौबीस घण्टाको समय दिएर बोलाइ तीन घण्टाभित्र कोटेसन मागिएको थियो। जसमा दुईवटा प्रस्ताव आए र ओम्नीको प्रस्ताव स्वीकृत भयो। चैत १२ गते राति ठेक्का दिइएको, सामान प्याकिङ गरेर १५ गते नै चीनको ग्वाङजाउ एयरपोर्टमा पु¥याइयो र तोकिएको भन्दा एक दिनअगाडि १६ गते नेपाल ल्याइपु¥याइयो। कहिल्यै मेडिकल सामान आपूर्ति नगरेको कम्पनीले तीन घण्टामै उपकरणको मूल्य सूची तयार पार्ने, विश्व बजार बन्द रहेको बेलामा दुई दिनभित्र सामानको बन्दोबस्त र त्यति छिटो चीनको विमानस्थलसम्म सामान आइपुग्न असम्भवप्रायः भएपनि निश्चित व्यवसायीसँग मिलेमतो रहेको शंका व्यक्त गर्दै प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै चर्कोमा खरिद गरिएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालले त्यतिबेलै आरोप लगाएको थियो। यस विषयमा चीनको ग्वाङजाउमा १५ वर्षदेखि व्यापार गरेर बसेका नेपाली व्यवसायी नवीन बिकले चर्को मूल्यमा सामान किनेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका नाममा पत्र लेख्दै आफू त्योभन्दा आधा मूल्यमा दिन तयार रहेको जनाएका थिए।
मेडिकल सामग्री आपूर्तिको अनुभव नभएको र वाणिज्य विभागमा दर्तासमेत नरहेको एउटा व्यापारी समूह ओम्नीलाई ल्याउन दिएको जिम्मेवारी विवादास्पद बन्यो। बजार दरभन्दा चार गुणासम्म महँगो तथा गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरेर कोरोना भाइरस संकटमा पनि भ्रष्टाचारगर्न खोजेको भन्दै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल विवादमा तानिए। त्यसपछि ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सेनामार्फत जिटुजी विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भयो। यसरी कोरोना महामारी नियन्त्रणको नाममा भएको भ्रष्टाचारबाट सिर्जित विवादलाई मत्थर पार्न सेनाको भूमिका बनाइयो।
ओम्नी समूहसँगको सम्झौता विवादास्पद भएपछि हठात् सेनाको जिम्मा लगाएर चोखिन खोजेको प्रयासले गर्दा रक्षा मन्त्री र सेनाबीच विवाद बढेको देखिन्छ। रक्षा मन्त्रालयमा वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासहित सेनाका उच्च अधिकारीहरूसमेत रहेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्रयाकको कामबारे असन्तुष्टि जनाउँदै ‘लकिरका फकिर’ भन्ने हिन्दी उखान सुनाएर सेनाको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाए। मन्त्री पोखरेलले निर्माणको जिम्मा पाएको फास्ट ट्रयाकको कार्यप्रगति उत्साहजनक नरहेको आरोप लगाउँदै ट्रयाक खनेको एक दशकसम्म पनि द्रुतमार्गको कामले गति लिन नसकेको भन्दै नेपाली सेना समयसापेक्ष नभएको भनेका थिए।
प्रधानसेनापति थापाले पनि फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता तोक्ने क्रममा भएको राजनीतिक दबाबको विषयलाई लिएर ‘कन्सल्ट्यान्ट छनोटको प्रक्रिया अत्यन्त पीडादायी रह्यो, विविध कारणले गर्दा’ भन्दै पीडा पोखे। यसका साथै उनले खोकनाको जग्गा प्रकरण पनि सामान्य जनताको समस्या मात्र नभएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका थिए। प्रधानसेनापति थापाले दिएको अभिव्यक्तिमा गहिरो रहस्य लुकेको जानकारहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार परामर्शदाता छनोटमा मन्त्री पोखरेलले आफू निकटस्थलाई लाभ हुनेगरी मापदण्ड लिक गराइदिएको आरोप छ। तर फास्ट ट्रयाकभन्दा पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सेनालाई अनावश्यक विवादमा मुछिएकोबाट विवाद सुरु भएको हो।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सिएमसी)को संयोजक रहेका पोखरेलको चासोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसबारे प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले गरिरहेको छानबिनमा खरिदमा भएको अनियमितताबारे प्रारम्भिक अध्ययनले राजनीतिक दबाब रहेको देखाएको थियो। चैत तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले सरकारदेखि सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको भएपनि ओम्नी समूहले ल्याएका सामग्री नसकिएसम्म सेनालाई चीनबाट सामान ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको विषय पनि मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको थियो।
नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको विश्लेषण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुनेगरेको छ। विभिन्न दातृनिकायले यसबारे बेलाबखत टिप्पणी गर्दै आएका पनि छन्। यही क्रममा सत्ताधारी दल नेकपालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा हाल दिइएका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू अबलम्बन गर्न सुझाव दिने गरिएको देखिन्छ। बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसिसी सम्झौताका सर्तहरूमा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरूको लेखा परीक्षण गर्न गैरनेपालीलाई जिम्मा दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै उद्धरणबाट नेपालमा रहेको भ्रष्टाचारबाट सिर्जित दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था राष्ट्रका लागि लज्जास्पद परिस्थिति बन्दै गएको देखिन्छ।
सरकारले आचारसंहिता जारी गर्दै तोकिएको मापदण्डभित्र सवारीसाधन खरिद गर्ने निर्णय गरेको भए पनि मर्मत र इन्धनसहित विगत १० वर्षमा करिब ६६ अर्ब र मात्रै पाँच वर्षयता ४६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को नक्कल गर्दै प्रदेश सरकारहरूले अढाइ करोड भन्दा बढी मूल्य भएका गाडी खरिद गरेका छन्। यसैगरी स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको सबै भन्दा बढी ध्यान डोजरमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। देशको प्रायः सबैजसो स्थानीय तहमा कम्तीमा एक र दुईवटा डोजर÷स्काइभेटर भएकै हुन्छ। हिउँदको सुक्खा मौसममा बिनाप्राविधिक सुझाव र सहयोग टोल÷टोलमा बनाइएको सडकका कारण यसपटकको वर्षायाममा देशैभर गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्युवरण गर्न बाध्य निमुखा नेपाली जनताका लागि सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन।
नेपालको वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मुख्य आधार संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई बनाइएको छ। हुनत धर्म निरपेक्षताको स्वामित्वबारे अझै पनि राजनीतिक शक्तिहरू प्रस्ट छैनन्। विगतको राज्य व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट नेपाली जनताले आफैँ रोजेको तथा खोजेको जननिर्वाचित सरकारको क्रियाकलापबाट निराश भएर असंगठित मार्गचित्र अवलम्बन गर्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले संस्थागत हँुदै गएको भ्रष्टाचारको जालोबाट दुर्गन्धित संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई समयमै संक्रमणमुक्त बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०५:३२ आइतबार
