प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले जुन १९७७ मा भारतमा संकटकालको घोषणा गरेसँगै देशभरबाट धेरै प्रतिपक्षी नेता गिरफ्तार पनि गरिन्। संकटकालका बेला गान्धी सरकारले विपक्षी नेताहरूलाई क्रूर यातना दिएको बताइन्छ। अन्त्यमा उनले राजनीतिक संकट सामना गर्न नसकी मार्चमा संकटकाल अन्त्य गरी लोकसभाको मध्यावधि निर्वाचन गराइन्। उक्त चुनावमा कांग्रेस बढारिएपछि जनता पार्टीका नेता मोरारजी देसाई भारतका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। जनता पार्टीका विभिन्न गुटका झगडाका कारण देसाई सरकारले पनि ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएन। सन् १९७९ को अन्त्यमा देसाईले पनि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। झिनो बहुमतसहित इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस सरकार १९८० मा पुनः सत्तामा फर्कियो।
भारत विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भएको देश हो। जनसंख्याका हिसावले चीनपछिको दोस्रो र क्षेत्रफलका हिसावले विश्वकै सातौँ ठूलो देश भारतको सात दशकभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक इतिहास छ। यसै वर्ष २०२० मा आफ्नो जनसंख्या १४७ करोड पुगेको भारतको दाबी छ। २७ मे १९६४ मा प्रधानमन्त्री पं.जवाहरलाल नेहरुको मृत्यु भएपछि भारत अस्थिरता र संकटपूर्ण राजनीतिको सामना गर्दै अघि बढेको हो। दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकरद्वारा लेखिएको संविधानप्रति भारतीय जनताको उच्च सम्मान छ। नेपालभन्दा धेरै जातीय,भाषिक,धार्मिक,सामाजिक÷सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुक भारत कसरी एक विशाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको सफल राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्दैछ ? यस सवालको निर्विकल्प जवाफ हो– विविधताप्रति भारतको संविधानमा दिइएको सम्मान। र, सफल संघीय व्यवस्थाको प्रयोग।
ओलीको विकल्प दाहाल या नेपाल हुन सक्दैनन्। एक अक्षमलाई हटाएर अर्काे अक्षमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कुनै कोणबाट पनि विकल्प हुन सक्दैन।
गणतन्त्रदेखि संसदीय लोकतन्त्र र संघीयतासम्म प्रायःजसो भारतकै सिको गरिएको नेपालको वर्तमान व्यवस्था अझै संकट र खतरामुक्त हुन सकेको छैन। विभिन्न मिडियामा आएका समाचारबमोजिम नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग‘आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए प्रधानमन्त्री पदको कुर्ची नै भाँचेर हिँड्ने’ भनी दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट हाम्रो लोकतन्त्र कति सुरक्षित र खतरामुक्त छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। आफूलाई सत्ताबाट बलात् हटाउने डरले संसद् नै विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा पटक–पटक होमिएका र निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकी प्रजातन्त्र नै तत्कालीन राजदरबारमा बुझाइएको विगतको तीतो अनुभवसमेत हामीसँग जीवित छन्। नेकपाको आन्तरिक सत्तासंघर्षका कारण पदच्युत गरिए लोकतन्त्रकै हत्या गर्नसमेत पछि नहट्ने ओलीको अभिव्यक्तिको आशय बुझ्न उनी र उनको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विगत सिंहावलोकनगर्नुपर्ने हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि लोकतन्त्र सम्झौता हो,गन्तव्य होइन। लोकतन्त्रवादीहरूको भने अन्तिम उद्देश्य नै लोकतन्त्र हो।
नेकपा सत्तासंघर्षको अन्तर्य
नेकपा हाल फुटको संघारमा उभिएको छ। अढाई वर्षअघि नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएको थियो। दुई पार्टीबीचको एकताका आधार जेसुकै भनिए तापनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पालो÷पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। प्रधानमन्त्री ओली सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भएको उनकै पार्टीको ठहर छ। उनको एकपछि अर्काे विवादित अभिव्यक्ति,मूल्यहीन र अर्थहीन कुतर्क तथा सत्ता सञ्चालनमा देखिएको अक्षमताको विकल्प खोज्नैपर्ने देखिन्छ। जारी गरिएको नक्साबमोजिम भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग वार्ताको सार्थक पहल गर्न छाडेर कुनै तर्क र तथ्यबाट भौतिक उपस्थिति पुष्टि गर्न नसकिने पौराणिक कथाका काल्पनिक पात्र रामको जन्मभूमि उत्खनन् गर्ने बेला होइन यो। कथित श्रीरामको तथाकथित रामराज्यको टुंगो गर्न लालायित कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय बहुमतवाला प्रधानमन्त्रीको कुशासन ढाकछोप गर्ने र जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने बहानामात्रै हो।
नेकपाको आन्तरिक सत्तासंघर्षका कारण पदच्युत गरिए लोकतन्त्रकै हत्या गर्नसमेत पछि नहट्ने ओलीको अभिव्यक्तिको आशय बुझ्न उनी र उनको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विगत सिंहावलोकनगर्नुपर्ने हुन्छ।
रामायण कथा (साहित्य) मा बाहेक भौतिक अस्तित्व पुष्टि गर्न नसकिने रामको जन्मभूमि खोज्न तम्सिने र कार्ल माक्र्सको कितावमा बाहेक अन्त कतै सम्भवै नरहेको ‘साम्यवाद प्राप्ति’ लाई अन्तिम उद्देश्य बनाएर राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा लोकतन्त्रको दीर्घ जीवन खोज्नु भ्रम, मूर्खता र सर्वथा असम्भव कल्पना मात्रै हो। सन् १९६७ मा चारु मजुमदार, कानु सन्थालहरूले भारतको नक्सलबाडीबाट वर्ग शत्रु सिध्याउने सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेका थिए। सो विद्रोहको नक्कल गरी २०२८ सालमा चर्चित झापा विद्रोह गरेका तत्कालीन माले र चीनका कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुङले सशस्त्र विद्रोह गरी १ अक्टोबर १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना गरेका चिनिया विद्रोहको नक्कल गरेका नेपाली माओवादीबीच एकतापछि बनेको पार्टी नै नेकपा हो। त्यही नेकपाको बहुमतको संसदीय सरकार हाल नेपालमा चलिरहेको छ।
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विवादित,असफल र अक्षम भइसकेको छ। ओली सरकारको विकल्प दिने दायित्व नेकपाकै हो किनभने नेकपासँग एकल बहुमत छ। ओलीको विकल्प दाहाल या नेपाल हुन सक्दैनन्। एक अक्षमलाई हटाएर अर्काे अक्षमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कुनै कोणबाट पनि विकल्प हुन सक्दैन। ओलीको सट्टा अर्काे पहाडे,बाहुन,पुरुष,हिन्दु र वृद्ध नेता प्रधानमन्त्री बन्दैमा मुलुकले फरक अनुभूति गर्न पाउने आशा गर्नु ‘दिवा स्वपना’ मात्रै हुनेछ। बरु नेकपाभित्रैबाट फरक नेतृत्व विकल्पका रूपमा उभ्याउन सके आशा जगाउन सकिन्छ।
नेकपाभित्रको हालको द्वन्द्व र संघर्षको अन्तर्य सत्ता र केवल सत्ता नै हो। दुई पार्टीबीचको एकता अझै नटुंगिसकेको अवस्थामा पार्टी विभाजन भने सहज र उपयुक्त हुने देखिन्छ। तथापि दाहाल रणनीति भने सके पालो–पालो प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन गर्दै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने तर ओलीले टेर्दै टेरेनन् भने चिसै पानीले नुहाउने रहेको देखिन्छ। गैरबाहुन,महिला,दलित या मधेसी समुदाय प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै सम्भावना, आशा र दौडमा समेत नरहेकाले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले नेकपाको विवाद केवल ओली,दाहाल,नेपाल आदिकै सत्तास्वार्थमा केन्द्रित रहेको स्पष्टै छ।
लोकतान्त्रिक शक्तिको उदय
लोकतान्त्रिक शक्ति भनेर चिरपरिचित दल हो नेपाली कांग्रेस। क्रूर राणा शासन र राजाको गैरलोकतान्त्रिक र निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था हुँदै राजतन्त्र फाल्न अग्रणी भूमिका खेलेको इतिहास छ कांग्रेससँग। उसको लोकतन्त्रप्रतिको अटल विश्वासमाथि शंका गर्ने ठाउँ नरहे तापनि कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको लज्जित इतिहास अहिले नै बिर्सिन कहाँ सकएिला र ? कांग्रेसको आन्तरिक सत्तासंघर्षका कारण जेठ २०५९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। चुनाव गराउन नसकेका कारण देखाउँदै असोज १८, २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाए। अक्षम भनी हटाइएका देउवालाई राजाद्वारा जेठ २१, २०६१ मा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। प्रधानमन्त्री पदका लागि संसद् विघटन गरेर प्रजातन्त्रको घाटी निमोठ्न प्रमुख भूमिका खेलेका देउवा हाल नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन्।
मुलुकमा कांग्रेसबाहेक पनि अन्य लोकतान्त्रिक दलहरू नभएका भने होइनन्। लोकतन्त्रप्रति नेपाली जनताको अपार समर्थन र साथ रहिआएको छ। उत्पीडित समुदाय,दलित,महिला, मधेसी,आदिवासी जनजाति र धार्मिक÷सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय लोकतन्त्रको पक्षमा छन्। विभिन्न समयमा भएका अग्रगामी परिवर्तन र क्रान्तिहरूमा बलिदानी र योगदान दिएका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। लोकतन्त्रमा मात्रै उत्पीडित समुदायको हक,अधिकार सुरक्षित रहन्छ। विभेद, छुवाछूत,अन्याय,अत्याचार साथै जनताको जनजीविकाका सन्दर्भमा आवाज उठाउने र सरकारका कतिपय गलत कामको विरोध गर्ने हक लोकतन्त्रमा मात्रै सुरक्षित एवं सुनिश्चित हुने गर्छ।
लोकतन्त्रमा दलको विकल्प,नेतृत्व र सरकारकै विकल्प खोज्न सकिन्छ। लोकतन्त्रबिना विधिको शासन,स्वतन्त्र न्याय,स्वतन्त्रता,संवैधानिक व्यवस्था र सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले कांग्रेसले लोकतन्त्रप्रति विश्वसनीय नेतृत्व स्थापित गर्दै अन्य लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दल र शक्तिहरूलाई विश्वासमा लिएर आगामी निर्वाचनमा नेकपाको विकल्प दिन जरुरी छ। त्यसका निम्ति कांग्रेस नेतृत्व संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,धर्म निरपेक्षता,समानता र समावेशिता साथै परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने व्यक्ति स्थापित हुन जरुरी छ। लोकतन्त्र कांग्रेसको मात्रै पेवा नभए तापनि हाललाई कांग्रेसले समग्रमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नेतृत्व गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
भारत आज विश्वकै विशाल लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा सजिलै स्थापित भएको होइन। माथि उदाहरण दिइएजस्तै थुप्रै अस्थिरता, अन्योल र राजनीतिक विडम्बनाहरूबाट गुज्रिँदै आज भारत यो स्थानमा आइपुगेको हो। हामीकहाँ अझै पनि लोकतन्त्र खतरामा छ र भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ। कुन शक्तिबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा होला ? यी सवाल महत्वपूर्ण छन् नै। कथित कम्युनिस्टका नाममा जाति र नश्लवादको राजनीति गर्नेहरूबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा छ। क्रान्तिका नाममा १७ हजार जनताको हत्या भयो। ग्णतन्त्र,संघीयता,धर्म निरपेक्षता, समावेशिताको मुद्दा स्थापित गराएको भनिएका माओवादी विद्रोहका नेता पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले नै यी परिवर्तनको जिम्मेवारी नलिएको आभास हँुदैछ। अन्यथा कांग्रेसभन्दा पश्चगामी राजनीतिक चरित्रसहितको परिवर्तन विरोधी र जातिवादी पार्टी एमालेसँग पार्टी एकता गरी माओवादीको कथित जनयुद्धको जिम्मेवारी नै नष्ट हुने गरी गैरजिम्मेवार किन भएको ? विश्लेषक सिके लालको शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भनेपिपिपी अर्थात पहाडे पुरोहितहरूको पार्टी हो तत्कालीन नेकपा एमाले। कम्युनिस्ट नामधारी नश्लवादी दलहरूको विकल्प अब सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमाथिको खतरा टार्ने यो एकमात्रै विकल्प हो।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७७ ०४:५५ बिहीबार