२० श्रावण २०७७ मंगलबार
विचार

गणतन्त्रमा मौलाएको जाततन्त्र

यो आलेख अनुदार मानिने पञ्चायतमा पनि जातीय विभेदका कारण, अन्तरजातीय प्रेमका कारण ‘जातीय नरसंहार’ नै चाहिँ भएको थिएन है भनेर सुरु गर्न चाहन्छु।फेरि स्मरण गराउँदै भन्छु– ‘अमान्छे’ भएर बाँच्न बाध्य पारिएका लाखौँ संख्याका दलित समुदायले त्यतिबेला कति धेरै हत्या, हिंसा, अपमान र नाटीकुटी बेहोरे होला, पक्कै अगणित बेहोरे, अचाक्ली बेहोरे, कल्पनै गर्न नसकिनेखालका विभेद भोगे।

किन बन्दैन छुवाछूत जातीय विभेद मूल अजेन्डा ?
लोकतान्त्रिक कालमा मात्रै दस्तावेजीकरण भएकामध्ये पुग÷अपुग २ दर्जन दलित समुदायको हत्या जातीय विभेदकै कारण भएको छ। विडम्बना, २०७७ सालको गणतन्त्र दिवसको ५ दिनअघि इतिहासमै जातीय नरसंहार बेहोर्नुप¥यो। आधा दर्जन युवाको कत्लेआमको जगमा चलिरहेको बहसमा अहिले पनि छुवाछूत जातीय विभेद  नेपालको एउटा मूल समस्या नमानिनु र मूल अजेन्डाका रूपमा नस्वीकारिँदा खास कहाँ गडबड भयो र यो सवाललाई खुलेर स्वीकार्नुभन्दा लुकाएर दुत्कार्नुमा किन उचित ठानिँदैछ ? बडो विडम्बनाको विषय हो।  

सोती नरसंहारलाई १० गतेबाटै लुकाउन, उल्टाउन, मोड्न, धुमिल बनाउन, रहस्यमयी बनाउन सबै प्रकारको दुरूपयोग गरियो तर सम्भव भएन। विगतमा कतिपय यस्ता घटना कति बाहिर आएका छन्, कति गाउँ समाजमानै ठालुलाई साक्षी राखेर मिलाउने गरिएको छ त कतिपय गुपचूपमै स्वाहा।  

जातीय तगारो लतार्दै प्रेममा डुबेका नवराज विश्वकर्मा र उनीसँगै गएका टीकाराम विश्कर्माहरूलाई रुकुमको (दानव?) समाजले हत्या गर्नु जातीय अहंकारको निकृष्ट रूप थियो जहाँ गणेश बुढामगरदेखि गोविन्द शाहीसमेतले ज्यान गुमाए अत्यन्त बर्बरताका साथ।  

यो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल र घटनालाई ढाकछोप गरी ‘मनोहर कहानियाँ’ बनाउन अग्रभूमिका खेल्ने सांसदहरू नेपाली समाजको अर्को विडम्बना बने।  

दण्डहीनताको परिणाम
प्रेम विवाहकै कारण मारिएका अजित मिजारको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पतालमा न्यायको भिख मागेर बसिरहेको छ जसलाई ४ वर्षअघि अन्तरजातीय प्रेम विवाहकै कारण कथित उच्च जातिका परिवार, प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा हत्या गरिएको थियो।त्यसो त छुवाछूतका अन्य धेरै घटना र प्रकरणमा न्याय नपाइ गाउँठाउँको समस्या गाउँठाउँमै भन्दै सामाजिक गुपचूपमा कति टुंग्याइयो कति। त्यसो त न्यायका लागि अहिले पनि हारगुहार गर्नेहरूको संख्या ठूलो छतर सुन्ने संख्या झिनो, साह्रै न्यून।  

नेपाली समाजमा हजारौँ वर्षदेखि मेट्न खोजिएको जातीय जालो, तोड्ने प्रयास गरिएको जातीय जंजीर, भत्काउन खोजिएको जातको जाँतो आजसम्म आइपुग्दा मूलरूपमा किन धक्का दिन सकिएन भन्नेबारे बहसै सुरु भएको छैन।

त्यसैले त छुवाछूत तथा जातीय भेदभावलाई चिर्दै प्रेम सम्बन्ध राख्नेहरूलाई समाजनै मिलेर ज्यानै लिनु राष्ट्रिय शोकको विषय बन्दैन। बुझ्न नखोजिएको, बुझाउन नसकिएको के भने यो दलित समुदायको हत्या मात्रै नभएर सिंगो नेपाली समाजको मानवताकै अवसान हुन खोजिरहेको अवस्था थियो।

मानवीय खोलना सिंगो समाज, वडाध्यक्ष मल्लको नेतृत्वमा मध्ययुगीन शैलीमा हत्यामै उत्रनु कति लज्जास्पद छ, व्याख्या गरिरहनुपर्दैन, यो बल्झिरहने पीडादायी कथा कहिले विगतमा यस्तो पनि थियो बनाउन सकिएला।

सत्य सार्वजनिक भइसक्यो कि ?
नवराजसहितको युवा समूहलाई कथित तल्लो जातको केटाले ठकुरीकी छोरी भगाउन खोजेको भन्दै हत्यामै उत्रने नेपाली समाजमा जाततन्त्रको निकृष्ट अवशेष कसरी गढेर बसेको छ भन्नलाई धेरै विवेचना गरिरहनुपर्दैन, भेरी नदी साक्षी छँदैछ। ढुंगा, पानी माटोले त असत्य पक्कै नबोल्दो हो नि !  

‘दुलही लिन गएको छोरा जब जातकै कारण लास बनेर आयो नि, नवराजका बाबुमोहन बिकले भोगे छुवाछूत भाइरसको पीडादायी अट्याक।

माओवादी ‘जनयुद्ध’ को उद्गमस्थल मानिने रुकुम पश्चिममा भएको यो बर्बरतामा स्वयं जनवादी नेता भनिने वडाध्यक्ष डम्मर मल्ल जोडिनु अति लज्जास्पद हो भने त्यहीँका जनप्रतिनिधिहरूलाई घटनाले नपोल्नु बरु घटनालाई ढाकछोप र भवितव्य हो भन्ने प्रपञ्च गरिनु र सिंगो सत्ता पक्ष नरसंहारलाई दबाउन अति राजनीतीकरण गरेर गिजोल्नु झन लज्जास्पद बनेको छ, न्याय र समानताको मूल कोणबाट हेर्दा।  

कथित जातीय उच÷नीचको अवशेषले एक्काइसौँ शताब्दीमा मानवीय सभ्यतालाई नै कसरी लज्जित बनाइरहेको छ भन्न सिलसिलेवार घटनासँगै यो पछिल्लोे नरसंहार काफी छ।  

राष्ट्रिय संकल्प, राजकीय अठोट, राष्ट्रिय कार्यक्रम
गड्गडाहट तालीसहित नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १४ वर्ष पूरा भयो। ‘नहुनु मामाभन्दा मित मामा जाति’ छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव (कसुर) तथा सजाय ऐन २०६८ ल्याइयो। न कडा कानुन न त उल्लेख्य क्षतिपूर्ति, न प्रभावकारी संयन्त्र, न कार्यान्वयनको अठोट, न इच्छाशक्ति न विशेष शैली (जस्ट लाइट रेस्पोन्स)। अब स्पष्ट भयो यसरी हुँदैनथ्यो, खैर एउटा पहल त थियो नमन।  

भेरीमा फेरि रगत नबगाउन, मनवीर सुनारहरूलाई न्याय दिलाउन, सन्दीप बिकहरूको आत्माको पुकार सुन्न, मना सार्कीको जस्तो हालत नहोस् भन्नका लागि अंगिराहरूको सहादतको स्मरण गर्दै, कलकलाउँदा नयाँ पुस्ताको सुरक्षा र भविष्यका लागि विद्यमान ऐन संशोधन गरौँ, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिऔँ, राजकीय अठोटका साथ छुवाछूत तथा जातीय विभेद निर्मुलका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याऔँ। दृढ अठोटका साथ ‘छुवाछूत उन्मूलन दशक विशेष कार्यक्रम’ रणनीति र कार्ययोजनासहित सुरु गरौँ। पाठ्यक्रमदेखि चलचित्रसम्म, विश्वविद्यालयदेखि पँधेरोसम्मका कार्यक्रम ल्याऔँ,  लक्षित समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने महत्वाकांक्षी आयोजना सञ्चालन गरौँ। एक थान घोषणा गरेर हाइसन्चो नमानौँ, ‘हामीले गर्देका थियौँ त’ खाले सोचलाई दाहसंस्कार गरौँ।

छुवाछूत जातिभेद मेरो राष्ट्रको कलंक हो, यो कलंकलाई लुकाएर, मलजल गरेर, ढाकछोप गरेर, टालटुल गरेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ भन्ने उदार सोचलाई अभ्यासमा ढालौँ। स्वीकार्यतालाई हार्दिकताका साथ अपनाऔँ, अनुभव छैन, अनुभूतिको प्रयास गरौँ।  

कम्तीमा अब फेरि नवराज विश्वकर्माहरूको हत्या नहोस्। अजित मिजारहरूको हालत नहोस्, लक्ष्मी परियारहरूको नियति नदोहोरियोस्, कृष्णकुमार पासवानहरूको जस्तो पीडादायी युग नआओस्।  

लैला मज्नु, रोमियो जुलियट अनि मुना मदनजस्तै अमर प्रेम गर्ने नवराज–सुष्मा, सन्तु–राजकुमारी, अजित–कल्पनाहरूलाई जातीय तगारोले हत्यामै रूपान्तरण गरिदियो। विडम्बना अजित मिजार, शिवशंकर दास, अस्मिता तोलांगी, संगीता परियार, मना सार्कीलगायत २ दर्जनको क्रुरतापूर्ण हत्या हुँदा पनि यो राज्य मौन छ।  

संसद्ले २०६८ जेठमा छुवाछूत कसुर तथा सजाय ऐन पारित गरिसकेपछि मात्रै दैलेखका सेते दमाईँ, काभ्रेका अजित मिजार, महोत्तरीका शिवशंकर दासलाई विजातीय प्रेम विवाह गरेकै आरोपमा कथित उच्च जातका अहंकारवादीहरूले हत्या गरेका थिए। अधिकांश हत्यारा ‘उच्च जातीय वर्चस्व’ को फाइदा लिँदै पहुँच र पैसाको बलमा अहिले पनि यही समाजमा चर्कीचर्की कुरा गर्दै दौडिरहेका छन्।  

ठीक विपरित जरा गाडेर बसेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका कारण समाजलाई चुनौती दिँदै प्रेमी–प्रेमिका जोडीनै आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य भएका घटना पटक–पटक सार्वजनिक भएकै छन्।  

धर्मको जगमा, सत्ताको आडमा, कानुनसहितको विभेदी अभ्यास  
कुनैबेला हामीकहाँ धर्मलाई हतियार बनाउँदै अमान्छे बनाएर विभेद गरियो। पछि कानुनले नै जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई मान्यता दिएर अभ्यासमा ल्याइएको घटना कतिपयलाई सामान्य लाग्न सक्छ। छुवाछूत अभ्यासका लागि बनाइएको वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनको भुक्तभोगी एउटा पुस्ता अझै पनि जिउँदै छ भने दोस्रो पुस्ता अवशेष बेहोरेर बसिरहेको छ। समाज, धर्म राजनीति र कानुनको चौमुखी बन्धनबाट गुज्रनुपरेको त्यही समुदाय अहिले पनि मान्छे बन्न मान्यता खोजिरहेको छ, सबै कोण र मोर्चाबाट।  

संघर्ष, सचेतना, सद्भाव र सहकार्य
२०७२ सालको संविधान जारीलगत्तै एउटा न्यारेसन स्थापित गरियो, अब राजनीतिक सामाजिक क्रान्ति सकियो, पालो आर्थिक अर्थात् समृद्धिको। मानव मर्यादाको लडाइँमा उल्लेख्य सहादत गर्ने मधेसी, पहिचानको आन्दोलन गर्ने जनजातिसमेत बेखुस रहेको संविधानको पक्षमा वडा सदस्यमा एउटा स्थान दलित समुदायको महिलाको सिट सुनिश्चित हुनेबित्तिकै दीपावली मनाउँदै हिँडेको नेपालको दलित समुदाय रुकुम सोती नरसंहारले फेरि एकपटक नमज्जाले झस्किएको छ।

आजको युगमा आएर पनि जातीय नरसंहार बेहोर्नुपर्दा झण्डै सबै ठीकठाक शैलीमा गम्किरहेका दलित समुदायका अगुवा एकपटक फेरि जुर्मुराएका छन्। दलित शब्द ठीक कि बेठीक ? के आफैँले आफैँलाई दलित भनेर समानता पाइन्छ र भन्ने कुटिल प्रश्नलाई चिर्न सिंगो समुदाय नै विभक्त र अन्योलमा गुज्रिरहेका बेला विश्व जगतलाईनै चहराउने रुकुम सोती नरसंहारले एकपटक नेपालका दलित समुदायलाई फेरि सडक संघर्षमा ओरालेको छ।  

सत्तारुढ नेकपाबाहेकका दल, दल सम्बद्ध संघ, संगठन र घटकहरू सिंहदरबारले नसुनेको भन्दै सिठ्ठी फुकिरहेका छन्। बालुवाटारले नदेखेको भन्दै लाल्टिन बालिरहेका छन्। दलित समुदायको चेतना जगाउन मसाल बाल्दै हिँडिरहेका छन्। लक्ष्मी परियार, सुनिता डोम, राजु सुनार, दुर्गा बराइली, शोभा सेन्चुरीहरू घाइते बन्दा नवराजलगायतका हत्यारा अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा जेलै सुरक्षित भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सत्ता दबाबमा रहेका प्रहरी, सरकारी वकिल, पोस्टमार्टम रिपोर्टमा आदेश र प्रपञ्चको छायाँमा हस्ताक्षर गर्ने डाक्टरहरू ज्यानको जोखिम मोलिरहेका छन्।  

कोरोना कहरबीच सत्ता मलजलले आन्दोलन तुहाउन सबै शक्ति लगाइरहेका बेला जघन्य हत्यालाई भवितव्य बनाउन, मनोहर कहानियाँ लेखाउन गरिएका प्रयासलाई खारेज गर्दै न्यायको आवाज चर्किँदैछ। कथित जातीय श्रेष्ठता, अहंकार,  मैमत्ता र दम्भलाई चुनौती दिँदै जेठ १० नेपालको सामाजिक न्यायको आन्दोलनको जबरजस्त दिवस बन्दैछ– नव–अंगिरा डे, प्रेम दिवस, समता दिवस। नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनको नयाँ शिराबारे सडकदेखि सदनसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि कथित उच्च जातीय महलसम्म, जनजातिदेखि खस जातीय आन्दोलनसम्म चर्चा÷परिचर्चा, तर्क÷कुतर्क, बहस÷वक्रदृष्टि, ऐक्यबद्धता÷खिसिट्युरी चलिरहेको छ।  

अर्थात् नवराजहरूको रगतलाई पानी भन्नेहरूका लागि फेरि आन्दोलनले जवाफ फर्काउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। भो कुरा नगरौँ फ्लोयडको हत्याविरुद्ध उत्रिएका विश्वव्यापी न्यायप्रेमीहरू जस्ता, स्वःस्फुर्त नेपाली त के उठ्लान् ? जातको जंजीर तोड्दै, जातको जाँतो फोड्दै, जातको जालो भत्ककाउँदै कम्तीमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै हैँसे गरिदिए नेपाली समाजको मुहारमा लागेको कलंकको धब्बा मेट्न अलि सजिलो हुन्थ्यो कि ?

आखिर हामी अमेरिकी÷युरोपेली सपना देख्छौँ, नक्कल गर्न खोज्छौँ, कुराकानी गर्छौँ तर फेरि पनि सोच, शैली, विचार अनि चेतना त विभेदी नेपाली कदकै न छ, जैसीभन्दा उपाध्याय नै ठूलो भन्दै तर्क दिने, विचरा खत्री पो रहेछ भनेर मानमर्दन गर्ने, गीत त साह्रै मीठो तर नरेन्द्र प्यासी त दमाईँ पो रहेछ भनेर ठूलो पल्टिने, मधेसी भएर पनि कति प्रस्ट नेपाली बोलेको भन्दै विभेदी फुक्र्याइमा रमाउनुपर्ने शैलीको जाततन्त्रमा जस्तै।

आखिर कहिलेसम्म छुवाछूत तथा जातीय विभेदलाई निश्चित समुदायको मात्रै समस्या मानेर पन्छँदै हामी ‘एकलकाँटे समृद्धिको गोरेटो’ कोरेर ‘सुसुन्यानो’मा रमाउँछौँ? यत्तिचाहिँ निश्चित छ कि समतामूलक समृद्धिको राजमार्ग यात्रा, मानव मर्यादाको विश्व यात्रा, मानवीय मूल्य÷मान्यताको खुला यात्रा असम्भव छ अर्थात न्याय, समता, सुशासन विकास र समृद्धिको बाधक सबै प्रकारका विभेदलाई लुकाएर, ढाकछोप गरेर, गिजोलेर, यस्तै त हो नि भनेर पन्छाउँदै जाने शैलीमा मः मः गर्दै अघि बढुन्जेल।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ १०:४१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App