विमानस्थलमा उनले लोकतन्त्रको भाषण सुनाए र सँगै सत्ता नछाड्ने उद्घोष गरे। आफ्नो राजीनामा माग्नु ‘केटाकेटीको खेल' भने तर नारा राजनीतिक सहमतिकै दिइरहे। सारमा उनको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ। अन्य राजनीतिक दलले आफ्नो राजीनामा मागेको विषयलाई उनले ‘केटाकेटीले खेलौना माग्दा नदिएको' सँग तुलना गरे र भने, ‘केहीबेर खेलौना नदिएपछि उनीहरूको ध्यान अन्तै मोडिन्छ र चुप लागिहाल्छन्।' अन्य राजनीतिक दलहरूले गरेको मागलाई केटाकेटीका क्रियाकलापसँग तुलना गर्नु उनको आफ्नै केटाकेटीपनाभन्दा अरू केही होइन। प्रधान मन्त्रीले राजनीतिक मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ, न कि आफू नै सर्वेसर्वा भएको घमण्डले भरिएको सस्तो टिप्पणीबाट।
आफ्नै दल एकीकृत माओवादीको स्थायी समिति, राष्ट्रपति र सबै प्रतिपक्षी दलले समेत ‘नजानू' भनेको दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा भाग लिन उनी विपक्षी दलहरूको चर्को अवरोध सामना गर्दै सुरक्षाकर्मीको घेराबीच अघिल्लो साता ब्राजिल हिँडे। फर्कंदा पनि उनले चर्को अवरोध व्यहोर्नुपर्योर। फर्केपछि विमानस्थलमा उनले आफ्नो भ्रमण निकै फलदायी भएको र भारतीय प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहलगायत् थुप्रै विदेशी नेतासँग भेटेको सुनाए तर अर्को बलियो छिमेकी चीनका प्रधान मन्त्री बेन जियाबाओले आफूलाई भेट्न नचाहेको भने मनभित्रै दबाए।
कसैसँग सल्लाहै नगरी आफ्नै तजबिजमा घोषणा गरेको निर्वाचन जसरी पनि मंसिर ७ मा गराएरै छाड्ने उनको अभिव्यक्ति हठसिबाय केही होइन। उनले भने- ‘मैले राजीनामा गरेँ भने मुलुकमा ठूलो संवैधानिक संकट आउँछ र परिस्थिति माघ १९ जस्तै हुन्छ।' राजनीतिक सहमतिका आधारमा भट्टराईले सरकार छाड्दा माघ १९ को परिस्थिति बन्ने होइन कि, सबैसँग जोरी खोज्दै पदमै बसिरहने आकांक्षा पाले भने बरू उनमा अधिनायकवादी झ-झल्को आउन सक्नेछ।
शंका छैन, निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो तर अन्य शक्तिसँग सल्लाहै नगरी घोषणा गरिएको निर्वाचन शाही शासनताका ज्ञानेन्द्रले गरेको नगरपालिकाको असफल निर्वाचनजस्तै रसहीन हुनेछ। त्यहीमाथि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर केही नियमकानुन नफेरी निर्वाचन हुनै सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्न राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गर्नैपर्छ। राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना राष्ट्रपतिले त्यसो गर्ने छैनन्। निर्वाचन आयोगले पटकपटक भनिरहेकै छ- नियमकानुन संशोधन नगरेसम्म मंसिर ७ मा निर्वाचन हुनै सक्दैन।
वास्तविकता के हो भने प्रधान मन्त्री भट्टराईको सरकार अहिले असफलताको उत्कर्षमा छ। त्यसैले पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा बन्ने सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु उत्कृष्ट निकास हुनसक्छ। पदमा टिकिरहने उनको आधार लोकप्रियता थियो तर उनी अहिले अलोकप्रियताको शिखरमा छन्। अन्य राजनीतिक दल उनको हठी स्वभाव मन पराउँदैनन्, उनलाई मन पराउनेको संख्या पार्टीभित्रै निकै पातलो छ। उनकै दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम् भट्टराईलाई प्रतिष्थापन गर्नसक्ने सरकारको खोजीका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेका छन्।
हो, प्रधान मन्त्री भइसकेर सारा देशवासीका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि पटकपटक आफ्नै जिल्ला कुदिरहने स्वभावका कारण गोरखाका मतदाता भट्टंराईसँग खुसी नै होलान्। काठमाडौंको उत्तरी गाविस झोर महांकालका बासिन्दा पनि प्रधान मन्त्री दुई साताअघि रात बिताउन उनीहरूको गाउँ पुगेकाले प्रसन्न होलान्। तर, यो १० महिनामा उनले जनताका आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको र अन्य दलसँग सहकार्य गर्न नसकेको यथार्थ यी सबैबाट लुक्न सक्दैन।
मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर लोकप्रियताको सत्तारोहण गरेका प्रधान मन्त्री जेठ १४ पछि हालसालै घोषणा गरेको मासिक 'होमस्टे' कार्यक्रमअन्तर्गत उनी झोर महांकाल पुगेका हुन्। मुस्ताङ म्याक्स सस्तो गाडी हो तर सवारीका लागि होइन, सामान ओसार्न बनाइएको हो। होमस्टे आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने राम्रो उपाय हो तर यसले देशको राजनीतिलाई लाभ पुर्या उँदैन। गतिविधिले देखाउँछन्- उनको ‘कमन सेन्स' कमजोर छ।
१० महिनाअघि बहुमतका आधारमा बनेको आफ्नो सरकारका आधार अहिले निकै कमजोर भइसकेको कुरा बुझ्नु नै भट्टराईका लागि हितकर हुनेछ। कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै ‘४५ दिनभित्र मुलुकका सबै व्यथा ठीक गर्छु' भनेर आफूसँग ‘हर मर्जका दबा' भएको दाबी गर्ने यी आर्किटेक्टकै पालामा ४ वर्षको कलिलो गणतन्त्रमा पहिलो खतरनाक ठेस लागेको छ। अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधान मन्त्री बनेका भट्टराई व्यवस्थापिका-संसद नरहेको अवस्थामा संविधानतः पदमुक्त भइसकेका छन् र राष्ट्रपतिले उनलाई कामचलाउ करार गरिसकेका छन्। अब संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा' बन्ने सरकारलाई मार्गप्रशस्त गर्नु प्रधान मन्त्रीका रूपमा उनको तत्कालीन कर्तव्य हो। बल्ल आगामी निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुने वातावरण बन्न सक्नेछ।
पछिल्लो समयमा अनौपचारिकरूपमा कांग्रेस-एमालेले पनि निर्वाचनकै पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहेका छन् तर प्रधान मन्त्रीका कदमले उनी सर्वसत्तावादी बाटोमै अघि बढेका हुन् कि भन्ने संकेत गर्छन्। उनको दल एकीकृत माओवादीबाट फुटेर वैद्य पक्षले अर्को पार्टी निर्माण गरिसकेको र सत्ताको अर्को घटक मधेसी मोर्चा पनि टुक्रिएको अवस्थामा अझै उनले पदमा बसिरहने जिद्दी गर्नु लोकतान्त्रिक होइन।
राष्ट्रपति नयाँ सहमतीय सरकारको पहलमा जुटेका बेला प्रधान मन्त्रीले निर्वाचन नगरी सत्ता नछाड्ने हठ गर्दा उनको अराजनीतिक छवि प्रकट हुनेछ। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले आयु सकिएको संविधान सभा ब्युँताउन नसकिने बताइसकेपछि अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। निर्वाचनका लागि प्रधान मन्त्रीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो जिद्दीपना त्याग्नुपर्छ र राजनीतिक सहमतिको वातावरण तयार गर्न पहल गर्नुपर्छ।
असहमतिबीच सहमतिको खोजी र असमझदारीको घडीमा नयाँ सम्झौता गर्नु लोकतन्त्रको नियम हो। हठी अभिव्यक्तिले उनकै हित गर्दैन। अहिले राजनीतिका प्रमुख शक्तिहरूसँग संवाद गरेर सहमतिको खोजी गर्दै निर्वाचनको बाटो खोल्नु उनको प्राथमिकता बन्नुपर्छ। दलहरूलाई र अझ राष्ट्रपतिलाई नै चिढ्याउँदै अघि बढ्दा उनी झनै अलोकप्रिय बन्ने पक्का छ।
प्रकाशित: १२ असार २०६९ २२:४६ मंगलबार
